मुघलांप्रमाणे ब्रिटिशांनी सुद्धा भारतावर आक्रमण करुन भारताची संस्कृती, समृद्धी लुटली. तब्बल दीडशे वर्ष इंग्रजांनी भारतावर सत्ता केली. या दीडशे वर्षात भारताची अपरिमित हानी केली. सामाजिक, राजकीय, सांस्कृतीक आणि आर्थिक अशा सर्व प्रकारची ही हानी होती. यामध्ये ब्रिटिशांनी भारताची आर्थिक हानी नेमकी किती केली याचा आकडा आता समोर आला आहे. या अहवालाचं नाव ‘टेकर्स नॉट मेकर्स’ असं दिलं आहे.
ऑक्सफेम इंटरनॅशनल या संस्थेने या संदर्भातला अहवाल सोमवार दिनांक 20 जानेवारी 2025 रोजी प्रकाशित केला. या अहवालानुसार, इंग्रजांनी भारतातून तब्बल 64.82 ट्रिलियन डॉलर लुटल्याचा दावा केला आहे. 1765 ते 1900 या काळात इंग्रजांनी विविध वस्तू, सोनं, संपत्तीच्या मार्गातून ही लूट केली आहे. या लुटीच्या रकमेपैकी अर्ध्यांहून अधिक रक्कम म्हणजे 33.8 ट्रिलियन डॉलर रक्कम ही 10 टक्के श्रीमंत इंग्रजांनी घेतल्याचंही या अहवालात म्हटलं आहे.
सुप्रसिद्ध बॅण्डचा माफीनामा आणि ऑक्सफेम अहवाल
दिनांक 18 जानेवारीपासून नवी मुंबई येथे सुप्रसिद्ध ब्रिटिश कोल्ड प्ले बॅण्डचा कॉन्सर्ट सुरू झाला. 18,19 आणि 21 जानेवारी असा तीन दिवस हा कॉन्सर्ट असणार आहे. या कॉन्सर्टच्या तिकीटाचा दर हा 4 हजार ते 33 हजार आहे. व्हीआयपी सेक्शनमधल्या तिकीटांचा दर तर लाखाच्या घरात आहे. तर या बॅण्डने पहिल्याच दिवशी ब्रिटिशांनी भारतावर राज्य करुन गुलामाप्रमाणे वागवल्याबद्दल माफी मागितली. भारताने ब्रिटिशांना माफ करुन आमच्या या बॅण्डचं स्वागत केल्याबद्दल भारतीयांचे आभार मानले.
कोल्ड प्ले बॅण्डचा माफीनामा आणि ऑक्सफेम इंटरनॅशनल संस्थेचा ब्रिटिशांनी भारताची किती आर्थिक लूट केली ये दर्शवणारा अहवाल प्रकाशित होण्याची वेळेचा योग साधून आला.
भारताच्या लूटीतून ब्रिटिश अर्थव्यवस्थेला चालना
सन 1700 ते 1900 या कालखंडात ब्रिटिशांनी भारतातून 64.82 ट्रिलियन डॉलर लुटले. या लूटीमुळे 10 टक्के ब्रिटिश श्रीमंतांच्या संपत्तीमध्ये भरघोस वाढ झाली. एकीकडे भारतीय अर्थव्यवस्था ही गरिबीच्या खाईत गेली होती. तर दुसरीकडे या लूटीमुळे ब्रिटनच्या अर्थव्यवस्थेत मोठ्या प्रमाणावर वाढ झाली होती. ब्रिटिश राजवटीमध्ये इंग्रजांनी भारतातील मूळ पारंपारिक उद्योग-धंद्याचं मोठ्या प्रमाणावर नुकसान केलं. याचे परिणाम स्वातंत्र्योत्तर काळातही पाहायला मिळाले.
आधुनिक कंपन्यामधली वसाहतवादी मानसिकता
इंग्रज या देशातून निघून गेले. मात्र, त्यांनी रुजवलेली गुलामगिरीची पद्धत आजही टिकून राहिली आहे, असं या अहवालात म्हटलं आहे. तत्कालीन ईस्ट इंडिया कंपनीमध्ये कंपन्यांचं वर्चस्व, कामगारांचा छळ करणं, त्यांच्यावर अन्याय करुन कामाचा योग्य मोबदला न देता अधिक वेळ राबवून घेतलं जायचं. या कंपन्यांकडे बहुतांश सत्ता आणि संसाधनं असायची. आजही मल्टीनॅशनल कंपन्यांच्या माध्यमातून पाश्चिमात्य देशातील कंपन्यांचं बाजारपेठेतील वर्चस्व, कामाची पद्धत, व्यवसाय, गुंतवणुकीतला भेदभाव या सगळ्या गोष्टींतून आजही कॉलेनियल मानसिकता दिसून येतो. याचा नकारात्मक परिणाम केवळ भारतावरच नाही तर तत्कालीन काळात पारतंत्र्यांत असलेल्या अनेक राष्ट्रांवर दिसून येतो.
अब्जाधिशांच्या संपत्तीत वाढ
सन 2024 मध्ये जगभरातल्या अब्जाधिशांच्या संपत्तीत 2 ट्रिलियन डॉलरची वाढ झाल्याचं या अहवालात म्हटलं आहे. यामुळे जगातील अब्जाधिशांची एकत्र संपत्ती ही 15 ट्रिलियन डॉलरपर्यंत पोहोचली आहे. त्याचवेळेला, जगात वाढणाऱ्या गरिबांच्या संख्येवरही ऑक्सफेमनं लक्ष वेधलं आहे. अब्जाधिशांच्या संपत्तीतली 35 टक्के संपत्ती ही त्यांना वारसा हक्काने मिळाली असून 26 टक्के संपत्ती ही या बलाढ्य माणसांनी भ्रष्टाचार आणि वर्चस्व निर्माण करुन अवैध पद्धतीने मिळवल्याचा दावा या अहवालात केला आहे.
तसचं जगातल्या एकूण श्रीमंतापैकी 1 टक्का श्रीमंत लोक हे आफ्रिका, आशिया आणि मध्य आशियातील आहेत. या 1 टक्के लोकांकडे देशाच्या एकूण संपत्तीपैकी 20 टक्के वाटा आहे. यावरुन श्रीमंत आणि गरिबीमधली दरी लक्षात येते.
पगारातील तफावत
विकसीत देशांमध्ये स्थलांतर केलेल्या महिला कर्मचाऱ्यांना त्या – त्या देशात पुरुष कर्मचाऱ्यापेक्षा 20.9 टक्के कमी पगार दिला जातो. याशिवाय आशिया, आफ्रिया खंडात नोकरी करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना पाश्चिमात्य देशांमध्ये दिल्या जाणाऱ्या पगारापेक्षा तब्बल 95 टक्के कमी पगार दिला जातो. यावरून जागतिक पातळीवर कामगारांमध्ये होत असलेला भेदभाव लक्षात येतो.
जागतिक पातळीवर कामगाराचं शोषण
जागतिक बाजरपेठेत आजही वसाहतवादासारकंच कामगारांचं शोषण केलं जात आहे. आफ्रिका, आशिया खंडामध्ये नोकरी करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या सामाजिक हक्काचं रक्षण केलं जात नाही, त्यांचे अधिकार त्यांना दिले जात नाहीत, कामाचा योग्य मोबदला, आरोग्य सुविधा, कामाच्या ठिकाणावरील सोई-सुविधा, कामाचे तास अशा महत्त्वपूर्ण गोष्टींवर जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केलं जातं. कर्मचाऱ्यांशी संबंधित गोष्टींवर, व्यवस्थापनावर खर्च करण्याऐवजी अनेक कंपन्या जास्ती जास्त नफा मिळवण्यावर भर देतात असं निरीक्षण या अहवालात नोंदविलं आहे.
भारतातल्या कारखानदारीत घट
सन 1750 मध्ये भारतात 25 टक्के कारखाने होते. सन 1900 मध्ये यात मोठ्या प्रमाणावर घट होऊन थेट 2 टक्क्यांवर आली. याला कारणीभूत आहे, तत्कालिन ब्रिटिश धोरणं. भारतातील स्थानिक उद्योग धंदे बंद करुन अधिकाधिक कच्चा माल हा त्यावेळेला ब्रिटनमध्ये पाठवला गेला. ब्रिटिशांच्या या जुलमी धोरणामुळे भारतातील कारखानदारी संपुष्टात आली.
वसाहतवादी धोरणं हवामान बदलाला कारणीभूत
सध्या जगासमोर हवामान बदलाचं मोठं संकट उभं आहे. या संकटालाही वसाहतवादी धोरणं कारणीभूत आहेत. कारण इंग्रजांनी त्यावेळेला अधिकाधिक संपत्ती निर्माण करण्यासाठी नैसर्गिक साधनसंपत्तीची लूट केली. त्यांनी त्यांच्या ताब्यात असलेल्या अनेक देशांमध्ये नैसर्गिक साधनसंपत्तीचं मोठ्या प्रमाणावर उत्खनन केलं. यावेळी पर्यावरणीय हानी, वातावरणावर होणारे दुष्परिणाम यावर दुर्लक्ष केलं. या सगळ्या गोष्टीचा एकत्रित परिणाम म्हणून आज पर्यावरणाचा मोठ्या प्रमाणावर ऱ्हास होऊन हवामान बदलाच्या संकटाला जगाला सामोरं जावं लागतं, असा दावा या ऑक्सफेम अहवालामध्ये केला आहे.
