केंद्रीय अर्थसंकल्प 2025 अधिवेशनाला शुक्रवार 31 जानेवारीपासून सुरुवात झाली आहे. राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणाने हे अधिवेशन सुरू झालं. यात अर्थमंत्री निर्मला सितारामण या केंद्रीय आर्थिक पाहणी अहवाल सादर केला.
या अधिवेशनामध्ये वादग्रस्त वक्फ बोर्ड दुरुस्ती विधेयकासह, ‘विमान वस्तूंमधील हितसंबंधांचे संरक्षण विधेयक’, ‘त्रिभुवन सहकारी विद्यापीठ विधेयक’ आणि ‘इमिग्रेशन अँड फॉरेनर्स बिल’ या नविन विधेयकांचा समावेश आहे. तर हिवाळी अधिवेशनातील प्रलंबित राहिलेली दहा विधेयकं आणि आता सादर होणाऱ्या वित्त व रेल्वे अर्थसंकल्प विधेयकांवरही या अधिवेशनात चर्चा होणार आहे.
Union Finance Minister @nsitharaman tables the Economic Survey 2024-25 in Lok Sabha on the first day of the Budget session of Parliament#EconomicSurvey #BudgetSession #BudgetSession2025 pic.twitter.com/nIWADsFDjO
— PIB India (@PIB_India) January 31, 2025
वक्फ कायदा दुरुस्ती विधेयक
मुस्लीम धर्मादाय मालमत्तांच्या व्यवस्थापनेसाठी अस्तित्वात असलेल्या वक्फ बोर्डाच्या कायद्यामध्ये दुरुस्ती करण्याचे विधेयक 2024 साली पावसाळी अधिवेशनादरम्यान संसदेत सादर केलं होतं. त्यावेळी विरोधकांनी या वक्फ कायद्यात 44 बदल सुचविले. त्यावर चर्चा करण्यासाठी केंद्र सरकारने भाजपा खासदार जगदबिंका पाल यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली.
या समितीने विरोधकांनी सुचविलेल्या 44 शिफारसी नाकारत 14 दुरुस्त्या करणारा अहवाल संसदेसमोर मागच्या आठवड्यात ठेवला. या अहवालानंतर पुन्हा एकदा देशभरात मुस्लीम समुदायांनी त्यांचं मत आणि भावना ऐकून घेतल्या जात नसल्याचा आरोप या समितीवर ठेवला आहे. त्यामुळे संसदच्या पटलावर येण्यापूर्वीच गदारोळ निर्माण केलेलं हे विधेयक संसदेच्या सभागृहात मंजूर होईल की नामंजूर याकडे सगळ्याच लक्ष आहे.
‘इमिग्रेशन अँड फॉरेनर्स बिल’
अमेरिके पाठोपाठ भारत सरकारही शेजारील देशांतून अवैध रितीने भारतात प्रवेश करणाऱ्या परदेशी नागरिकांवर बंदी घालण्यासाठी ‘इमिग्रेशन अँड फॉरेनर्स बिल’ अधिवेशनात सादर करण्याची शक्यता आहे. यामध्ये भारतात येणाऱ्या परदेशी नागरिकांसह, भारतातून अन्य देशांत स्थलांतर करू इच्छिणाऱ्या भारतीयांसंबंधी आवश्यक असलेल्या नियमांचा समावेश असेल.
त्रिभुवन सहकारी विद्यापीठ विधेयक
देशातील सहकार चळवळ बळकट करण्यासाठी आणि यासंबंधित शिक्षण प्रसार करण्यासाठी गुजरातमधील आणंद इथे ग्रामीण व्यवस्थापन संस्था उभारण्यात येणार आहे. या संस्थेला ‘त्रिभुवन सहकारी विद्यापीठ’ असं नाव देण्यात येणार असून त्याला राष्ट्रीय संस्थेचा दर्जा दिला जाणार आहे. या संस्थेच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना सहकार क्षेत्रासंबंधित तांत्रिक आणि व्यवस्थापनाचं शिक्षण दिलं जाणार आहे. त्यासोबतच आंतरराष्ट्रीय पातळीवर सहकार चळवळीचं प्रस्थ निर्माण करण्यासाठी या क्षेत्रासंबंधित संशोधन आणि विकासाला चालना दिली जाणार आहे.
गोवा विधानसभा मतदारसंघ प्रतिनिधी पुर्नरचना विधेयक
गोव्यामध्ये अनुसुचित जमाती समाजाला स्थान मिळावं, विधानसभा सभागृहात या समाजाचं प्रतिनिधीत्व करण्यासाठी त्याच समाजातला प्रतिनिधी मिळावा म्हणून गोवा विधानसभा सभागृहात या समाजासाठी राखीव जागा ठेवण्यासंदर्भातलं विधेयकही या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सादर करण्यात येणार आहे.
वित्त विधेयक
केंद्र सरकारच्या नविन वित्त विधेयकामधील प्रत्यक्ष कराच्या तरतुदीमुळे आयकर कायदा 1961 मध्ये पूर्ण बदल होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या विधेयकावर सगळ्याचं लक्ष लागून आहे. सामान्य लोकांना कररचना सोप्या पद्धतीने समजावी, त्यानुसार त्यांना त्यांच्या मिळकतीवर किती कर भरावा लागतो, त्यातील बारकावे समजावेत या उद्देशापोटी या विधेयकामध्ये बदल करत असल्याचं मत केंद्र सरकारने व्यक्त केलं आहे. दरम्यान, एनडीटिव्हीच्या माहितीनुसार, हे नवीन बदल सुचवणारी तरतूद ही या वित्त विधेयकामध्ये समाविष्ट करुन न देता त्यासंदर्भात विशेष कागदपत्रे सादर केली जातील.
कररचनेसह ग्राहकांना बँकिंग सेक्टरमध्येही व्यवहार करण्यासाठी सुलभता मिळावी यासाठी त्या संदर्भातही नाविन्यपूर्ण बदल करणार असल्याचं केंद्र सरकारने म्हटलं आहे.
सागरीसुरक्षे संदर्भातील विधेयके
सागरीसुरक्षा भक्कम करण्यासाठी माल वाहतूक करणाऱ्या जहाजासंबंधित लॅडिंग बिल, द कॅरेज ऑफ गुड्स बाय सी बिल, कोस्टल शिपिंग आणि मर्चंट शिपिंग बिल इत्यादी विधेयकं मांडली जाणार आहेत.
तेल क्षेत्रासंबंधित विधेयके
कच्चे तेल उत्खनानासंबंधित आणि उत्खनन नियंत्रणा संदर्भातल्या कायद्यामध्ये दुरुस्ती तसेच औद्योगिक क्षेत्रात बॉयलर संबंधित सुरक्षा नियमांमध्ये सुधारणा करणारे विधेयक सादर केलं जाणार आहे.
आपत्ती व्यवस्थापन विधेयक
या आपत्ती व्यवस्थापन विधेयकांतर्गत केंद्र आणि राज्य पातळीवरील विविध यंत्रणांच्या जबाबदाऱ्या निश्चित करणं, त्यांच्या कामामध्ये सुसूत्रता आणणे आणि कामामध्ये सुलभता निर्माण होण्यासाठी आवश्यक त्या बदलांसह विधेयक संसदेसमोर मांडलं जाणार आहे.
