राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्यावर केलेल्या ‘पुअर थिंग’ या टिप्पणीमुळे भाजपा खासदारांनी सोनिया गांधी यांच्याविरोधात राज्यसभेत विशेषाधिकार प्रस्ताव मांडला आहे. या प्रस्तावामध्ये सोनिया गांधी यांनी राष्ट्रपती पदाचा आणि आदिवासी समुदायाचा अपमान केल्याचा आरोप केला आहे.
दरम्यान, विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी भारत-चीन सीमेवरील वादासंदर्भात सभागृहाची दिशाभूल करणारं वक्तव्य केल्याप्रकरणी त्यांच्या विरोधातही विशेषाधिकार प्रस्ताव मांडणार असल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
नेमकं काय घडलं?
दिनांक 31 जानेवारीला संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला सुरुवात झाली. या अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांचं अभिभाषण झालं. या भाषणानंतर काँग्रेस खासदार सोनिया गांधी यांनी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या भाषणावर माध्यमांना प्रतिक्रिया देताना म्हणाल्या की, “राष्ट्रपती या खूप थकलेल्या होत्या. त्यांना बोलायला ही जमत नव्हतं. पूअर थिंग.”
विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी प्रतिक्रिया दिली की, “बोरिंग? नो कमेंट्स? पुन्हा पुन्हा त्याच त्याच गोष्टी सांगत असतात.”
काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी यांनी त्यांच्या प्रतिक्रियेतून राष्ट्रपतींचा अपमान केला, असा आरोप भाजपा खासदारांनी केला. तेव्हापासून वादाला सुरुवात झाली.
सोनिया गांधी यांच्या या प्रतिक्रियेवर राष्ट्रपती कार्यालयाकडूनही निषेध नोंदवण्यात आला. त्यांनी आपल्या निषेधात म्हटलं आहे की, “ही दुर्दैवी आणि पूर्णत: अनावश्यक प्रतिक्रिया होती. या प्रतिक्रियेतून सोनिया गांधी यांनी राष्ट्रपती पदाच्या प्रतिष्ठेचा अपमान केला आहे.”
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची प्रतिक्रिया
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिल्ली प्रचारसभा दरम्यान सोनिया गांधी यांच्या या प्रतिक्रियेवर टीका केली. ते म्हणाले की, राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू या आदिवासी कुटुंबातून येतात. त्यांनी आपल्या अभिभाषणाच्या माध्यमातून संपूर्ण सभागृहाला प्रेरित केलं आहे. पण काँग्रेसच्या श्रीमंत कुटुंबातील सदस्यांनी त्याचा अपमान करायला सुरुवात केली आहे. या कुटुंबातल्या एक सदस्या आदिवासी समुदायाच्या मुलीनं कंटाळवाणं भाषण केल्याची प्रतिक्रिया देत आहे तर दुसऱ्या सदस्या थेट राष्ट्रपतींना पूअर थिंग म्हणत त्यांचा अपमान करत आहे. त्यांना आदिवासी कन्येचं भाषणच मुळात कंटाळवाण वाटतं.
सोनिया गांधी यांच्याविरोधात विशेषाधिकार प्रस्ताव
पीटीआय वृत्तसंस्थेच्या बातमीनुसार, भाजपा खासदार सुमेर सिंग सोलंकी यांनी राज्यसभेचे अध्यक्ष जगदीप धनखड यांची भेट घेत खा. सोनिया गांधी यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.
त्यांनी त्यांच्या प्रस्तावात म्हटलं आहे की, राज्यसभेच्या खासदार सोनिया गांधी यांचं राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या संदर्भातलं वक्तव्य हे असंसदीय, अपमानास्पद आणि निंदनीय होतं. त्यामुळे शिस्तभंग अंतर्गत कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.
या पत्रात ते पुढे म्हणतात की, राष्ट्रपती पद हे आपल्या देशाचं सर्वोच्च पद आहे. खा. सोनिया गांधी यांच्या या टिप्पणीमुळे राष्ट्रपती पदाला आणि त्या पदाची जबाबदारी सांभाळणाऱ्या व्यक्तीच्या प्रतिष्ठेला आणि संसदेच्या पावित्र्यालाही धक्का बसला आहे. या अशा टिप्पणीनंतर संसदेच्या विशेषाधिकाराचा फायदा हे घेणं हे कोणत्याच कायद्यात बसत नाही.
संसदेच्या मूल्यांनुसार एका सदस्यांने दुसऱ्या सदस्याविषयी अपमानास्पद वक्तव्य न करण्याची सूचना दिली जाते. मात्र, या प्रकरणात संसदेच्या आवारातच खासदार पदावरील ज्येष्ठ नेत्यांनी थेट राष्ट्रपतीचा अपमान केला आहे. त्यांच्या या प्रतिक्रियेतून उच्चभ्रू आणि आदिवासी समुदायाविरोधात असलेल्या मानसिकतेचं दर्शन घडतं. गांधी परिवाराला अजुनही आदिवासी समुदायाच्या संघर्षाची कल्पना नाही. त्यामुळे सभागृहाने खा. सोनिया गांधी यांच्या टिप्पणीची दखल घेऊन त्यांच्यावर कारवाई करावी, अशी मागणी खा. सुमेर सिंग सोलंकी यांनी केली आहे.
खा. प्रियंका गांधी यांचं स्पष्टीकरण
खा. प्रियंका गांधी यांनी भाजपा खासदारांवर सोनिया गांधी यांच्या वक्तव्याचा विपर्यास केल्याचा आरोप केला आहे. त्यांनी म्हटलं आहे की, माझ्या आई, खा. सोनिया गांधी या 78 वर्षाच्या आहेत. त्यांच्या प्रतिक्रियेमध्ये कोणताही चुकीचा उद्देश नव्हता. त्या म्हणाल्या की, “राष्ट्रपतींनी खूप मोठं भाषण वाचलं होतं. हे संपूर्ण भाषण वाचताना त्या थकल्या असाव्यात, पूअर थिंग.” एवढंच त्या म्हणाल्या होत्या. त्या राष्ट्रपतींचा पूर्ण आदर करतात. मात्र, माध्यमांनी त्यांच्या वक्तव्याचा विपर्यास केला आहे.
संसदीय विशेषाधिकार काय असतात?
संसदेतील सदस्यांना संसदेकडून विशेष अधिकार देण्यात आलेले आहेत. या विशेष अधिकारातून या सदस्यांना कायदेशीर संरक्षण ही मिळतं. जेणेकरुन संसदेतील सदस्य हे कोणत्याही भितीशिवाय त्याचं काम करु शकतात. या विशेषाधिकाराविषयी भारतीय राज्यघटनेमध्ये उल्लेख नाही. राज्यघटनेमधल्या कलम 105 अंतर्गत संसदेमधील अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि संसदेतील कामकाज प्रकाशित करण्याचं स्वातंत्र्य या विशेष अधिकारांचा उल्लेख आहे.
संसदेतील सदस्यांना दिलेल्या या विशेषाधिकारामुळे या सदस्यांना अधिवेशन सुरू असताना अटकेपासून संरक्षण मिळते. तसेच सभागृहाच्या कामकाजादरम्यान आणि सिव्हिल कोड 1908 अंतर्गत संसदेच्या समित्यांवर काम करत असताना या सदस्यांना दिवाणी खटल्यांतर्गत ताब्यात घेता येत नाही. तसेच समितीच्या आणि संसदेच्या कामकाजापूर्वी आणि नंतरही 40 दिवसाची कालावधी दिला जातो. सभागृह आणि समितीच्या बैठकी अंतर्गत होणारं कामकाज प्रकाशित केल्यावर त्यावर कायद्यांतर्गत कारवाई होत नाही. सदस्यांचे विशेषाधिकार हे संसदेचं अधिवेशन, राज्यघटना आणि दंडसंहितेवर आधारित असतात.
विशेषाधिकार प्रस्तावानंतरची कारवाई कशी असते?
जर सभागृहातील एखाद्या सदस्यांने आपल्या विशेषाधिकाराचा गैरवापर करत संसदेच्या पावित्र्याचा भंग केला, अन्य सदस्यांचा अपमान केला तर त्या सदस्यांची तक्रार ही सभागृहाच्या अध्यक्ष आणि सभापतीकडे करता येते. मात्र, घटना ही ताजी असली पाहिजे आणि त्यासंदर्भातला प्रश्न हा थोडक्यात असला पाहिजे. तसेच ही घटना सभागृहाशी संबंधित असली पाहिजे.
कोणत्याही सदस्याकडून अन्य सदस्या विरोधात या स्वरूपाची तक्रार आल्यावर सुरुवातीला सभागृहाचा अध्यक्ष वा सभापती पहिल्यांदा हा प्रस्ताव मान्य करायचा की नाही त्याविषयीचा निर्णय घेतात. त्यानंतर हा प्रस्ताव अध्यक्षाने नेमलेल्या विशेषाधिकार समितीकडे पाठवला जातो.
विशेषाधिकार समितीकडून या प्रस्तावावर विचारपूर्वक तपासणी केली जाते, त्यातील तथ्ये तपासली जातात. काही तथ्ये आढळली नसल्यास या प्रस्तावावर पुर्नविचार करण्याचा सल्ला दिला जातो. समितीकडून अहवाल सादरीकरणासाठी जास्तीत जास्त एक महिन्याचा कालावधी दिला जातो. मात्र, जर अध्यक्ष किंवा सभापतींनी एक महिन्याच्या आत हा अहवाल सादर करण्यास सांगितला तर समितीला त्यानुसार दिलेल्या कालावधीत अहवाल द्यावा लागतो. समितीचा अहवाल तपासून तो सभागृहाच्या पटलावर ठेवला जातो. दरम्यान, खूप क्वचित घटनांमध्ये सभागृहातील सदस्यांना दंड भरावा लागतो.
