किशोरवयीन मुलांना रोमँटिक आणि सहमतीपूर्ण संबंध ठेवण्याची परवानगी दिली पाहिजे!

तर ब्रेकिंग बातमी अशी आली की दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती जसमीत सिंग यांच्या खंडपीठाने सांगितले, “किशोरवयीन मुलांना गुन्हेगार ठरविले जाण्याच्या भीतीशिवाय रोमँटिक आणि सहमतीपूर्ण संबंध ठेवण्याची परवानगी दिली पाहिजे.” संस्कृती रक्षकांसाठी हा अणुस्फोट ठरणार आहे. हे बॅलेस्टिक मिसाईल सुप्रीम कोर्टात जाण्याआधी या राज्य विरुद्ध हितेश प्रकरणाची पार्श्वभूमी पहायला हवी. 

10 डिसेंबर 2014 रोजी सकाळी 12:25 वाजता, एका मुलीच्या वडिलांनी त्यांची 12 वीत असणारी लेक   हरवल्याची तक्रार नोंदवली. मुलगी क्लासला गेली होती पण घरी परतली नाही. वडिलांनी हितेश नावाच्या व्यक्तीवर संशय व्यक्त केल नेमका तोही घरातून बेपत्ता होता. दोन दिवसांनंतर सदर मुलगी  आणि हितेश दोघेही धरुहेरा येथे सापडले. 

दोघांना पुन्हा दिल्लीत आणण्यात आले. प्रक्रियेनुसार पीडितेची वैद्यकीय तपासणी करण्यात आली आणि फौजदारी प्रक्रिया संहिता, 1973 (CrPC) च्या कलम 164 अंतर्गत तिची जबानी नोंदवण्यात आली. 6 ऑगस्ट 2015 रोजी हितेशला अटक करण्यात आली आणि लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण (POCSO) कायदा, 2012 च्या कलम 4 अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला.

खटल्यादरम्यान फिर्यादी पक्षाने 12 साक्षीदार हजर केले. CrPC च्या कलम 313 अन्वये हितेशने आपल्या निवेदनात निर्दोष असल्याची बाजू मांडली आणि पीडितेवर आणि तिच्या पालकांवर त्याला खोट्या गोवल्याचा आरोप केला. हे लक्षात घ्यायला हवं की आरोपीच्या वयावरूनही वाद होता. शाळेच्या नोंदींमध्ये त्याची जन्मतारीख 20 जानेवारी 1998 दर्शविली आहे.

सदर मुलीने साक्षीदरम्यान सांगितले की ती हितेशसोबत तिच्या स्वतःच्या इच्छेने गेली होती आणि घडलेले कोणतेही शारीरिक संबंध सहमतीने होते.  वैद्यकीय तपासणी अहवालात (MLC) लैंगिक क्रियांना प्रतिकार दर्शविणारी कोणतीही दुखापत दिसून आली नाही.  ट्रायल कोर्टाने संशयाच्या फायद्याचे तत्व आरोपीच्या बाजूने लागू केले आणि POCSO कायद्याच्या कलम 4 अंतर्गत आरोपीची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली. त्याचे अपील दिल्ली उच्च न्यायालयातही करण्यात आले आहे.

कोर्टाच्या टिप्पण्या

♣ दिल्ली उच्च न्यायालयाने वय निश्चित करण्यासाठी बाल न्याय कायदा 2015 (JJ कायदा) चे कलम 94 लागू केले, ज्यासाठी प्राधान्यक्रमानुसार विशिष्ट कागदोपत्री पुरावे आवश्यक आहेत: 

o शाळा/मॅट्रिक प्रमाणपत्र. 

o महापालिका अधिकाऱ्यांकडून जन्म प्रमाणपत्र.

o वैद्यकीय वय निर्धारण चाचणी. 

♣ दिल्ली उच्च न्यायालयाने खालीलप्रमाणे वय निश्चितीची तत्त्वे लागू केली:   फिर्यादीने निर्णायकपणे सिद्ध केले पाहिजे की पीडित अल्पवयीन आहे.  जेव्हा कथित वय 18 वर्षांच्या जवळ असेल, तेव्हा मजबूत पुरावा आवश्यक आहे.

पण संशयाचा फायदा लागू होतो जेव्हा वयाचा पुरावा अनिर्णित असतो. साहजिकच 14-15 वर्षाखालील पीडितांना वेगवेगळी परिमापे लागू होऊ शकतात.

या प्रकरणात दिल्ली उच्च न्यायालयाने संमती निश्चित करण्यासाठी विविध पुरावे देखील विचारात घेतले: CrPC च्या कलम 164 अंतर्गत फिर्यादीने सातत्याने आपले म्हणणे मांडले. न्यायालयाच्या साक्षीमध्ये सहमतीपूर्ण संबंधांची पुष्टी झाली.  क्लिनिकल तपासणीत कोणतीही अडथळा आणणारी जखम (आणि बलात्काराला वा शारीरिक जबरदस्तीला प्रतिकार) दिसून आली नाही. फिर्यादीने आरोपींसोबत मोटारसायकलही चालवली.  फिर्यादीने तक्रार करण्याची किंवा आरोपीविरुद्ध कारवाई करण्याची इच्छा व्यक्त केली नाही.

दिल्ली उच्च न्यायालयाचे निरीक्षण 

प्रौढत्वाचे वयाच्या संदर्भानुसार स्पष्टीकरण आवश्यक आहे. पीडितेची परिपक्वता आणि इच्छा विचारात घेण्याचे महत्त्व या प्रकरणात नमूद करण्यात आले. POCSO प्रकरणांमध्ये विशिष्ट वयाच्या पुराव्याची आवश्यकता आणि  सुरक्षा आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्य यांच्यातील समतोल या गोष्टी चर्चेला आल्या.

दिल्ली उच्च न्यायालयाने असे मानले: o वाजवी संशयापलीकडे अल्पवयीन सिद्ध करण्यात फिर्यादी अयशस्वी ठरली. स्पष्टपणे शाबीत झालेल्या पुराव्याच्या आधारे सहमतीने  संबंध होते. ट्रायल कोर्टाचा निर्णय वाजवी होता. अपील प्रकरणाच्या गुणवत्तेवर फेटाळण्यात आले.

हा निर्णय महत्त्वाचा का? 

या निर्णयामुळे तरुण लोकांमधील नातेसंबंधांची प्रकरणे हाताळण्यात न्यायालयाला गती मिळाली.  

वय ठरवण्यासाठी काय प्रक्रिया आहेत? बाल न्याय कायदा 2015 कायद्याच्या कलम 94 मध्ये समिती किंवा मंडळासमोर हजर होणाऱ्या व्यक्तीचे वय निश्चित करण्याची प्रक्रिया नमूद केली आहे, ज्यामुळे वय निश्चिती प्रक्रियेत सातत्य आणि निष्पक्षता दिसून येते एखाद्या व्यक्तीच्या शारीरिक स्वरूपावरून तो बालक असल्याचे स्पष्टपणे दिसून येत असल्यास, समिती किंवा मंडळ हे निरीक्षण अंदाजे वयासह नोंदवू शकते.

त्यानंतर वयासाठीच्या अतिरिक्त पुराव्यांची वाट न पाहता यंत्रणा त्यांची चौकशी सुरू ठेवू शकतात. पीडित व्यक्ती व्यक्ती लहान आहे की नाही याबद्दल वाजवी शंका असल्यास, समिती किंवा मंडळाने पुराव्यांद्वारे वय निश्चित केले पाहिजे. याशिवाय हे पुरावे खालील काटेकोर क्रमाने प्राधान्याने गोळा केले जावेत: यात शाळा जन्माचा दाखला किंवा परीक्षा मंडळाकडून मॅट्रिकचे प्रमाणपत्र किंवा महानगरपालिका, नगरपालिका प्राधिकरण किंवा पंचायत यांचे जन्म प्रमाणपत्र हे पूरावे प्रामुख्याने येतील. ही कागदपत्रे अनुपलब्ध असतील तर  ओसीफिकेशन चाचणी सारख्या वैद्यकीय वय निर्धारण चाचण्या केल्या जाऊ शकतात. कोणतीही वैद्यकीय वय निर्धारण चाचणी आज्ञा केल्याच्या तारखेपासून 15 दिवसांच्या आत पूर्ण करणे आवश्यक आहे. पण जेव्हा शाळेचे रेकॉर्ड आणि जन्म प्रमाणपत्र दोन्ही उपलब्ध नसतील तेव्हाच वैद्यकीय तपासणीचे आदेश दिले जाऊ शकतात. एकदा समिती किंवा मंडळाने वयाची नोंद केली की, या कायद्यांतर्गत सर्व उद्देशांसाठी ते व्यक्तीचे कायदेशीर मान्यताप्राप्त वय बनते. पण वैद्यकीय चाचण्यांपेक्षा कागदोपत्री पुराव्याला प्राधान्य दिले जाते.

याच्याशी संबंधित महत्त्वाचे न्यायनिर्णय (लज्जा देवी) विरुद्ध राज्य (दिल्ली), (२०१२): या प्रकरणात न्यायालयाने या प्रकरणात खालील तत्त्वे निश्चित केली:

न्यायालयांनी 16 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या मुलींच्या नातेसंबंधांच्या बाबतीत त्यांच्या संमतीच्या विधानांना योग्य महत्त्व दिले पाहिजे. परिपक्वतेचे मूल्यमापन केवळ वयावर आधारित नसावे तर व्यक्तीच्या एकूण समज आणि विकासाचा विचार केला पाहिजे.

न्यायालये सर्व प्रकरणांसाठी एकसमान सूत्र लागू करू शकत नाहीत आणि प्रत्येक परिस्थितीचे मूल्यांकन करणे आवश्यक आहे.  मुलीच्या आयुष्यावर परिणाम करणारा कोणताही निर्णय घेताना तिच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्याला सर्वोच्च महत्त्व दिले पाहिजे.  न्यायालयांनी निर्णय घेताना आंतर-धार्मिक आणि आंतरजातीय संबंधांसारख्या सामाजिक वास्तवांना ओळखले पाहिजे आणि विचारात घेतले पाहिजे.  विशेष ठिकाणे ही नजरकैदेची ठिकाणे बनू नयेत आणि प्रौढ अल्पवयीनांच्या स्वातंत्र्यावर अवाजवी बंधने घालू नयेत. 

♣ प्रौढ अल्पवयीन मुलांचा आवाज आणि इच्छा यांचा आदर केला गेला पाहिजे आणि कायदेशीर कार्यवाहीमध्ये योग्य विचार केला गेला पाहिजे.

♣ महेश कुमार वि. राज्य (NCT ऑफ दिल्ली) (2023): 

या प्रकरणात न्यायालयाने खालील निरीक्षणे नोंदवली. 

न्यायालयांनी शोषणात्मक संबंध आणि तरुण लोकांमधील सहमतीपूर्ण रोमँटिक संबंध यांच्यात स्पष्ट फरक करणे आवश्यक आहे. 

तरुण लोकांमधील खऱ्या रोमँटिक संबंधांच्या बाबतीत कायद्याचा सहानुभूतीपूर्वक अर्थ लावला पाहिजे. 

नातेसंबंधाच्या स्वरूपाचे मूल्यमापन करताना दोन्ही पक्षांची भावनिक परिपक्वता लक्षात घेतली पाहिजे. बळजबरी किंवा शोषणाचे आरोप पुरावे आणि साक्ष यांच्याद्वारे काळजीपूर्वक प्रस्थापित करणे करणे आवश्यक आहे.

रजक मोहम्मद वि. हिमाचल प्रदेश राज्य (2018) या प्रकरणात न्यायालयाने खालील तत्त्वे निश्चित केली: 

न्यायालयांनी वय निर्धारीत पुराव्याचे उच्च मापदंड राखले पाहिजेत, विशेषत: ज्या प्रकरणांमध्ये कथित वय कायदेशीर उंबरठ्याच्या जवळ आहे. ज्या प्रकरणांमध्ये वयाचा पुरावा निर्णायक नसेल अशा प्रकरणांमध्ये संशयाचा फायदा आरोपींना देण्यात यावा. POCSO कायद्यांतर्गत कठोर शिक्षेसाठी काळजीपूर्वक लागू करणे आवश्यक आहे आणि ते यांत्रिकरित्या लागू केले जाऊ नये.

कोर्ट सुओ मोटू विरुद्ध. राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश राज्य दिल्ली (2024) या प्रकरणात खालील तत्त्वे ठळक करण्यात आली: 

खऱ्या रोमँटिक नातेसंबंधांचा आदर करताना न्यायालयांनी अल्पवयीन मुलांचे शोषणापासून संरक्षण करण्याची गरज संतुलित केली पाहिजे. तरुणांच्या संबंधांबाबत निर्णय घेताना सामाजिक आणि सांस्कृतिक संदर्भांचा विचार केला पाहिजे. शोषणाविरूद्ध पुरेसे संरक्षण निश्चित करताना वैयक्तिक निवडीचा अधिकार आणि प्रतिष्ठेचे संरक्षण करणे आवश्यक आहे.

वय किंवा संमती बद्दल निष्कर्ष येण्यापूर्वी पुराव्याची काळजीपूर्वक तपासणी आणि पडताळणी करणे आवश्यक आहे. 

एकूणातच नातेसंबंधांचे मूल्यमापन करताना कौटुंबिक स्थिती आणि सांस्कृतिक संदर्भ विचारात घेतले पाहिजेत. ज्या प्रकरणांमध्ये अल्पवयीन मुलांच्या सुरक्षेची खरी बाब आहे अशा प्रकरणांमध्ये कोणताही अन्याय्य किंवा अनुचित अत्याचार होणार नाही याची न्यायालयांनी खात्री केली पाहिजे.