नाट्यगृहांच्या अवस्थेला सरकार जबाबदार की प्रेक्षक?

‘पुरुष’ या नाटकाचा बीड इथल्या यशवंतराव चव्हाण नाट्यगृहात नुकताच एक प्रयोग झाला. शरद पोंक्षे, अविनाश नारकर आणि स्पृहा जोशी असे कसलेले कलाकार असल्याने प्रयोग हाऊसफुल्ल असणं हे सहाजिकच होतं. ही टीम त्यांच्या कारकिर्दीत प्रथमच एकत्रितपणे बीड इथं प्रयोगासाठी आली होती. प्रेक्षक देखील चांगली दाद देणारा होता. प्रकाश योजना, ध्वनी योजना सर्वकाही अपेक्षेप्रमाणे होतं. पण, तरीही प्रयोग झाल्यावर मराठीतील सन्मानित अभिनेते शरद पोंक्षे यांनी ही घोषणा केली की, “हा आमचा बीड मधील शेवटचा प्रयोग असेल. यापुढे आम्ही कधीच बीड येथे नाटकाचा प्रयोग करण्यासाठी येणार नाही. आमची इथे येण्याची इच्छाच संपली आहे.” 

नाट्यगृहाची दुरावस्था

एखादा कलाकार किंवा व्यक्ती आवडणं, न आवडणं हा वैयक्तिक प्रश्न असू शकतो. पण, एका कलाकाराकडून आलेल्या या रास्त तक्रारींना कोणीही नाकारू शकलं नाही. सामाजिक विषयांवर बोलण्यासाठी कायमच पुढाकार घेणाऱ्या शरद पोंक्षे सारख्या संवेदनशील व्यक्तीकडून आलेलं विधान हे ज्या कारणांमुळे आलं होतं, त्यामध्ये प्रमुख कारण हे एसीचं भाडं घेऊन नॉन एसी नाट्यगृह प्रयोगासाठी देणं हे होतं. बीड येथील यशवंतराव चव्हाण नाट्यगृहाने घेतलेलं 21 हजार रुपये हे भाडं मुंबईतील नाट्यगृहांपेक्षा अधिक होतं असं त्यांनी आपल्या निवेदनात सांगितलं. 

दोन वर्षांनंतर या नाट्यगृहात कोणता तरी प्रयोग होणार होता. तरिही संबंधित अधिकाऱ्यांना मेकअप रूम, स्वच्छतागृह यांची पाहणी करावीशी वाटली नाही, ही खेदाची बाब आहे. मेकअप रूममध्ये आरशावर बल्ब नाही, स्वच्छतागृहामध्ये पाणी नाही, अशा अवस्थेतही या नाटकातील सर्व गुणी कलाकारांनी त्यांचा प्रयोग यशस्वीपणे सादर केला यासाठी त्यांचं नक्कीच कौतुक केलं पाहिजे. 

हे ही वाचा : ओटीटीच्या गर्दीतही नाटक, रंगभूमीची दमदार वाटचाल

तिकीट खिडकीचीही वानवा

यशवंतराव चव्हाण नाट्यगृहाला साधी ‘तिकीट खिडकी’ देखील नसल्याचं नंतर झालेल्या चौकशीत निदर्शनास आलं आहे. प्रयोगाच्या वेळी काही व्यक्ती एक टेबल, खुर्ची घेऊन बसतात, केवळ रोख रक्कम देणाऱ्या प्रेक्षकांनाच तिकीट देतात आणि निघून जातात. आजच्या डिजिटल वातावरणातही तिथे कार्ड, यूपीआय सारख्या कोणत्याही ऑनलाईन पद्धतीने तिकीट काढण्याची तिथे सोय नाहीये. 

ही अवस्था केवळ याच नाट्यगृहाची नसून महाराष्ट्रातील बऱ्याच नाट्यगृहांची आहे. मुंबई सारख्या ठिकाणी असलेल्या महाकवी कालिदास नाट्यमंदिर, मुलुंड इथे जर तुम्ही भेट दिली तर तुम्हाला तिकडच्या तिकीट खिडकीवर ‘ओन्ली कॅश’ हा बोर्ड ठळकपणे दिसून येईल. या मर्यादेमुळे तरुण प्रेक्षक पाठ फिरवतात याची या नाट्यगृहांच्या प्रशासनाला कल्पना देखील नसेल. 

अखिल भारतीय मराठी नाट्य परिषदेची भूमिका काय

नाट्यगृहाला मान्यता देत असतांना तिथे स्वच्छता आहे की नाही ? पार्किंगला पुरेशी जागा आहे की नाही ? हे तपासण्याचं काम ‘अखिल भारतीय मराठी नाट्य परिषद’ करत असते. 20 व्या शतकाच्या सुरुवातीला या संस्थेची स्थापना केली होती. बाबाजीराव राणे आणि किर्लोस्कर नाटक मंडळीचे व्यवस्थापक श्री मुजुमदार यांच्या मदतीने मुंबई मध्ये ही संस्था उभारण्यात आली. 

महाराष्ट्रात नाटक सादर करणाऱ्या कंपन्यांना ज्या समस्या भेडसावतात त्यावर तोडगा काढणे हा संस्थेचा प्रमुख उद्देश आहे. या व्यतिरिक्त, दरवर्षी अखिल भारतीय मराठी नाट्य संमेलनाचे आयोजन करणे हे या संस्थेचं कार्य आहे. 1960 मध्ये या संस्थेचे नाव परिषदेच्या दिल्ली अधिवेशनात अंतिम करण्यात आलं आहे. ही संस्था दरवर्षी मराठी नाटकांना प्रतिसाद मिळतो अशा ठिकाणी संमेलनाचे आयोजन करते. पण, नाटक कंपन्यांच्या प्रश्नांकडे लक्ष देते की नाही ? हा एक प्रश्नच आहे.

नाट्यगृहांच्या संमतीमागचं ‘अर्थकारण’

‘अर्थकारण’ हे कदाचित या मागचं एक कारण असू शकतं.  कारण, अखिल भारतीय नाट्य परिषद या संस्थेला सरकारी अनुदान हे अत्यल्प प्रमाणात मिळतं. नाटक कंपन्यांना नाटकातून मिळणारा नफा हा त्यांचा खासगी असतो. नाट्य परिषदेला आर्थिक योगदान करणं हा प्रत्येक निर्मात्याचा वैयक्तिक प्रश्न असतो. नाट्य परिषदेला जर महाराष्ट्रभर आपलं काम व्यवस्थित करायचं असेल तर त्यांना कलाकारांनी, निर्मात्यांनी आपल्या नफ्यातील काही भाग सातत्याने देणं गरजेचं आहे.

नाट्यगृहाची देखभाल 

अखिल भारतीय नाट्य परिषदेचं मौल्यवान कार्य सांगायचं तर, कोरोना काळातील दिवस आपल्याला आठवावे लागतील. या काळात नाट्यगृहं ही अनिश्चित काळासाठी बंद होती. नाटक उभं राहण्यासाठी मेहनत करणाऱ्या बॅक स्टेज कामगारांवर अक्षरशः उपासमारीची वेळ आली होती. त्यावेळी ‘एबीएमनपी’ ने महाराष्ट्रातील 850 अशा कामगारांना महिन्याला लागणारा घर खर्च आणि रेशन किट देऊन मदत केली होती. ही मदत मेकअप आर्टिस्ट, बुकिंग क्लर्क, डोअर किपर यांना सुद्धा दिली होती. यांचं मानधन हे एका प्रयोगासाठी 2 हजार रुपये किंवा त्यापेक्षाही कमी असतं. 

आपण नाटकाचं तिकीट महाग असतं, म्हणून प्रत्यक्ष जाऊन बघायचं टाळतो. पण, जेव्हा हे लक्षात येतं की, हे पैसे चैनमधील शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत पोहोचतच नाहीत तेव्हा वाईट वाटतं. या लोकांना जर पुरेसं आणि वेळच्या वेळी मानधन मिळत नसेल तर ते कशी नाट्यगृहांच्या स्वच्छतेची, टापटीप दिसण्याची काळजी घेतील ? 

नाट्यक्षेत्राला एमएसएमईचा दर्जा देण्याची मागणी

‘नाट्यकर्मीं रिलीफ फंड’ हा उपक्रम एबीएमनपी ने नुकताच सुरू केला आहे.  याच्या माध्यमातून जवळपास 10 कोटी रुपयांचं अनुदान उभं करण्याचं उद्दिष्ट संस्थेने समोर ठेवलं आहे. रंगकर्मी व्यक्तींच्या मुलांच्या शिक्षणासाठी दर महिना 2500 रुपये देण्याचं कार्य आता सुरू करण्यात आलं आहे. बॉलीवूडला ज्याप्रमाणे उद्योगाचा दर्जा देण्यात आला, त्याप्रमाणे नाटक इंडस्ट्रीला देखील लघुउद्योग किंवा मध्यम उद्योग (एमएसएमई)चा दर्जा देण्यात यावा, ही मागणी एबीएमनपी कित्येक वर्षांपासून करत आहे, पण त्याकडे सातत्याने दुर्लक्ष होत असल्याचं समोर आलं आहे. कोणताही टॅक्स वसूल करतांना पुढे असलेलं सरकार हे याबाबतीत इतकं उदासीन का आहे ? प्रत्येक व्यक्तीने केवळ नोकरी करावी, आपल्यातील कलागुणांना, आपल्या पॅशन ला वाव देऊ नये असं सरकारचं मत आहे का ? हे प्रत्येक नाट्यकर्मी आज सरकारला विचारत आहे.

हे ही वाचा : बायोपिक प्रेक्षकांना खरंच प्रेरणा देतात का ? 

प्रयोगावेळी नाट्यगृहात मांजर येते तेव्हा

मराठी नाट्यकर्मींनाच हा संघर्ष का करावा लागतो ? हा  एक मोठा प्रश्न आहे. कोणत्याही ठिकाणी जेव्हा एखादा बॉलीवूड कलाकार, स्टार स्टेज शो सादर करत असतो तेव्हा प्रशासनाद्वारे किती चोख व्यवस्था ठेवली जाते ? हे आपण बघतच असतो. जितकी चूक इथे प्रशासनाची आहे, तितकीच प्रेक्षकांची देखील आहे असं आपण म्हणू शकतो. आजचा प्रेक्षक हा इतका व्यस्त आहे की, तो असे अनुभव लगेच विसरतो. प्रशासनाला जाब विचारण्यात वेळ घालवण्यासाठी त्याच्याकडे वेळच नाहीये. प्रशांत दामले यांनी देखील काही वर्षांपूर्वी नाशिकच्या प्रसिद्ध कालिदास नाट्यगृहाबद्दल अशीच तक्रार व्यक्त केली होती. त्यावेळी चालू प्रयोगात तिथे प्रेक्षकांच्या जागेत एक मांजर येऊन बसली होती. जेव्हा या मोठ्या कलाकाराने ही वाच्यता केली, तेव्हा नाट्यगृहाच्या संबंधित अधिकाऱ्यांनी त्याची दखल घेतली आणि पूर्ण नाट्यगृह रिनोव्हेट करण्यात आलं. 

नाट्यगृहांसाठी मराठी सिनेमा प्रदर्शन उपक्रम

नाट्यगृहांची आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यासाठी नाट्यगृहांमध्ये मराठी सिनेमा प्रदर्शन करण्याचा निर्णय नुकताच घेण्यात आला आहे. पुण्यातील ‘बालगंधर्व’ येथे काही मराठी सिनेमांचं प्रदर्शन करून हा प्रयोग यशस्वी करण्यात आला आहे. मुंबईच्या रवींद्र नाट्यमंदिर इथे देखील हा उपक्रम राबविण्यासाठी लागणारी यंत्रणा नुकतीच उभारण्यात आली आहे. या प्रयोगांमुळे सिनेमांनाच केवळ प्राधान्य मिळेल आणि मराठी नाटक हे उपेक्षित होणार नाही याकडे लक्ष देण्याची मागणी ही नाटकाच्या दर्दी असलेल्या ज्येष्ठ नागरिक संघटनेने केली आहे. सिनेमा आणि नाटक हे दोन्ही मनोरंजन करणारी आपलीच बाळं आहेत, दोन्हीला जर आपण समान वागणूक दिली तर या कलेचा वारसा वृद्धिंगत होईल, हे प्रेक्षक म्हणून आपण लक्षात ठेवलं पाहिजे.