आर्थिक वर्ष 2025च्या पहिल्या नऊ महिन्यांमध्ये भारतात तब्बल 107.21 कोटी रुपयाचे सायबर घोटाळे झाले आहेत. दिनांक 10 मार्च 2025 रोजी लोकसभेमध्ये संबंधित मंत्रालयाने ही माहिती सभागृहामध्ये सादर केली. या नऊ महिन्यांमध्ये देशभरात सायबर गुन्हेगारीशी संबंधित एकुण 13 हजार 384 गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.
जितक्या प्रमाणात डिजीटलायझेशन होत आहे तितक्या प्रमाणात सायबर संबंधित आर्थिक गुन्हेगारीमध्ये सुद्धा वाढ होत असल्याचं दिसून येत आहे.
अर्थराज्य मंत्र्यांचं निवेदन
लोकसभेत देशातल्या वाढत्या सायबर गुन्हेगारी संदर्भात उत्तर देताना, केंद्रीय राज्यअर्थमंत्री पंकज चौधरी यांनी सांगितलं की, गेल्या काही वर्षात देशामध्ये मोठ्या प्रमाणावर डिजीटल पेयमेंटचा वापर मोठ्या प्रमाणावर वाढला आहे. मात्र, तितक्यात प्रमाणावर ऑनलाईनच्या माध्यमातून आर्थिक फसवणुकीच्या घटनाही मोठ्या प्रमाणावर घडत आहेत.
डेबिट किंवा क्रेडिट कार्ड, ऑनलाईन बँकिंग, डिजीटल पेयमेंट यांसारख्या व्यवहारामधूनही मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक फसवणुकीच्या घटना घडत आहेत.
फसवणुकीच्या घटनांची माहिती
दरम्यान, सायबर ऑनलाईन फसवणुकीमध्ये पिडीतांच्या बँक खात्यातून परस्पर पैसे चोरले जातात. यासंदर्भात नेमकी माहिती ही रिझर्व्ह बँकेकडून अद्याप नाही आहे. यासाठी रिझर्व्ह बँकेकडून कुठल्याही प्रकारची केंद्रीय व्यवस्था उभी केलेली नाही आहे. मात्र, ग्राहकांच्या त्या-त्या बँकेत ही माहिती उपस्थित असते. त्यानुसार अनेक व्यावसायिक आणि सहकारी बँकांकडून या सायबर गुन्हेगारी संदर्भात चिंताजनक माहिती मिळत असते. या माहितीनुसार, गेल्या काही वर्षात 1 लाखाहून जास्त रक्कम चोरण्याच्या घटनेत खूप जास्त वाढ झाली आहे.
हे ही वाचा : ऑनलाइन जगातील आर्थिक फसवणूक
177 कोटी रुपयाची चोरी
या सर्व बँकाकडून आणि सायबर गुन्ह्यांअंतर्गत नोंदवलेल्या तक्रारीनुसार आर्थिक वर्ष 2024 मध्ये आतापर्यत 177 कोटी रुपयाची ऑनलाइन चोरी झाली होती. दहा वर्षापूर्वी, आर्थिक वर्ष 2015 मध्ये ऑनलाईन आर्थिक फसवणुकीच्या 845 घटना घडल्याची नोंद आहे. या एकूण घटनांमधुन 18 कोटी रुपयांची चोरी झाली होती.
आर्थिक फसवणूकीचे मार्ग
या ऑनलाईन फसवणुकीच्या घटनांमध्ये केवायसी अपडेट न केलेले खाती, चुकीच्या लिंकवर क्लिक करुन जाळ्यात अडकलेले, फिशींग अटॅक आणि ऑनलाईन माध्यमातून खोट्या जाहिराती, खोट्या कर्ज पुरवठा करणाऱ्या फसव्या कंपन्यांकडून ग्राहकांची फसवणूक होत असल्याचं दिसून आलं आहे.
हे ही वाचा : सायबर फसवणूक आणि सुरक्षा
आरबीआयच्या उपाययोजना
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकडून जुलै 2024 मध्ये फसवणूक जोखिम व्यवस्थापने संदर्भात मार्गदर्शिका काढली होती. ही मार्गदर्शिका बँका, आर्थिक आस्थापना आणि ग्राहकांसाठी सुद्धा होत्या. यामध्ये, संशयित व्यवहारा संबंधित पूर्वसुचना देणं, केवायी नसलेल्या खात्यांवर कारवाई करणे, अधिकतर व्यवहार होणाऱ्या खात्यावर लक्ष ठेवणं, ऑनलाईन फसवणूक करणाऱ्या पद्धतीचं परिक्षण करण्यासाठी समिती नेमणं, ग्राहकांना ऑडिओ आणि टेक्स्ट मॅसेजच्या माध्यमातून मार्गदर्शन करणे अशा मार्गदर्शक तत्वांचा समावेश होता.
केंद्र सरकारकडूनही, इंडियन कम्प्यूटर इमर्जन्सी रिस्पॉन्स टीम ( CERT-In ) आणि चक्षू या कक्षाची स्थापना केली होती. या अंतर्गत नागरिकांना ऑनलाईन घोटाळे कसे होतात, काय सावधगिरी बाळगावी, आर्थिक व्यवहार कसे करावे अशा सगळ्या गोष्टीबाबत माहिती दिली जाते.
याशिवाय नागरिकांच्या मदतीसाठी, तातडीने गुन्हा नोंदवण्यासाठी ‘नॅशनल सायबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टेल’ आणि ‘हेल्पलाइन 1930’ या सुविधा केंद्र सरकारने सुरू केल्या आहेत.
