भारतीय बियाणे उद्योगातील खाजगी क्षेत्राचा आढावा

भारतातील बियाणे उद्योगाच्या उलाढालीचा सुमारे 90 टक्के भाग खाजगी क्षेत्रातील कंपन्या व्यापून आहेत, ज्यामध्ये सुमारे 500 खाजगी बियाणे कंपन्या कार्यरत आहेत. बियाणे उद्योगाने 25 हजार कोटी रुपये वार्षिक उलाढालीचा मोठा टप्पा ओलांडला आहे. साधारण दोन दशकांमध्ये या क्षेत्राच्या वार्षिक वाढीचा दर 10 ते 14 टक्क्यांच्या आसपास राहिलेला असून यापुढेही तो कायम राहील असा अंदाज आहे. 2030 पर्यंत भारतीय बियाणे उद्योग 500 कोटी अमेरिकन डॉलर म्हणजे सुमारे 43,275 कोटींचा पल्ला गाठेल, असा अंदाज तज्ञांनी व्यक्त केला आहे. 

सध्या भारतात बियाणे उद्योगात कार्यरत असलेल्या कंपन्यांपैकी बियाण्याच्या विक्रीचा volume विचारात घेतल्यास खाजगी क्षेत्रात सुमारे 76 टक्के तर सार्वजनिक क्षेत्रात 24 टक्के अशी विभागणी झालेली दिसते. यातील खाजगी क्षेत्रातील कंपन्यांचा स्वतंत्रपणे अभ्यास केल्यास असे लक्षात येते की, त्यापैकी सुमारे 57 टक्के कंपन्यांकडे स्वतःची संशोधन व विकास क्षमता (Research and Development Capability) आहे, तर उर्वरित 43 टक्के खाजगी कंपन्या असंघटित क्षेत्रातील असून त्यांच्याकडे आधुनिक संशोधन व विकास क्षमता उपलब्ध नाही.

प्रमुख पिके आणि कंपन्या

भाजीपाला पिके : विविध प्रकारच्या फळभाज्या, वेलभाज्या, पालेभाज्या, मुळे आणि कंदभाज्या इत्यादी मिळून भाजीपाला पिकांच्या बियाण्यांचा वाटा एकूण बियाण्यांमध्ये सर्वाधिक म्हणजे सुमारे 6300 कोटी रुपये इतका आहे. यामध्ये व्यवसाय करणाऱ्या प्रमुख कंपन्या बीएएसएफ, सेमिनिस, सिंजेंटा, माहिको, नामधारी, इंडो अमेरिकन, एडवांटा इत्यादी आहेत. 

कापूस : कापूस ही बियाणे उद्योगातील सर्वात महत्त्वाचे पीक असून त्यातील बियाणे उलाढाल वार्षिक 3500 कोटी रुपये इतकी आहे. यामध्ये व्यवसाय करणाऱ्या प्रमुख कंपन्या रासी, कावेरी नुजिवीडू, माहिको, अजित, श्रीराम बायोसीड, अंकुर, सीडवर्क्स, मेटाहेलिक्स या आहेत.

मका : कापसाच्या खालोखाल दुसरे महत्त्वाचे पीक मका असून त्यामध्ये बियाणे उद्योगाची वार्षिक उलाढाल सुमारे 3100 कोटी रूपये आहे. या पिकाच्या बियाण्याचा व्यवसाय करणारी प्रमुख कंपन्या कॉर्टेवा, बायर, सिंजेंटा, श्रीराम बायोसीड, कावेरी, लिमाग्रेन, रासी या आहेत.

भात : भारतीय बियाणे उद्योगात यानंतरचे सर्वात महत्त्वाचे पीक म्हणजे भात पीक. या बियाण्याची वार्षिक उलाढाल 2900 कोटी रुपये आहे. यामध्ये प्रामुख्याने बायर, माहिको, सिंजेंटा, सवाना, मेटाहेलिक्स, रासी या कंपन्या कार्यरत आहेत.

इतर सर्व पिके : वर उल्लेख केलेल्या प्रमुख पिकांव्यतिरिक्त इतर सर्व पिकांच्या बियाण्याची एकूण वार्षिक उलाढाल सुमारे 9200 कोटी रुपये असून यामध्ये एडवांटा, क्रिस्टल, कॉर्टेवा, बायर आणि मेटाहेलिक्स या प्रमुख कंपन्या कार्यरत आहेत.

भारतातील खाजगी क्षेत्रातील बियाणे उद्योग 25 हजार कोटींचा झाला असला. तरीही, शेतकऱ्यांच्या वापरात येणाऱ्या एकूण बियाण्यापैकी साधारण 25 ते 30 टक्के बियाणेच विकत घेतलेले असते. उर्वरित 75 टक्के शेतकऱ्यांनी स्वतः शेतातील पिकातून निवड पद्धतीने वेगळे करून साठवलेले असते. याचाच अर्थ असा होतो की, सध्याच्या 25 हजार कोटी रुपये वार्षिक आर्थिक उलाढालीच्या तिप्पट म्हणजे वार्षिक सुमारे 75 हजार कोटी रुपये किमतीची प्रचंड बाजारपेठ अजूनही बियाणे उद्योगाच्या वाढीसाठी उपलब्ध होऊ शकते.

हे ही वाचा : बी-बियाणे उद्योगाची भूमिका व योगदान  

बियाणे उद्योगाच्या वाढीला कारणीभूत असलेले घटक 

वाढते उत्पन्न : वाढत्या उत्पन्नाबरोबर जनतेची क्रयशक्ती वाढत आहे. त्यामुळे उत्तम प्रतीच्या अन्नपदार्थांवर केला जाणारा खर्चही वाढला आहे. साहजिकच असे अन्नपदार्थ बनविण्यासाठी लागणाऱ्या प्राथमिक कृषी उत्पादनांची मागणी वाढली असून त्यामुळे त्यांची लागवड करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या बियाण्याची मागणी वाढली आहे.       

वाढलेला SRR (Seed Replacement Ratio) : एकूण पिकाखालील क्षेत्राच्या तुलनेत सुधारित किंवा संकरीत जातीच्या बियाण्याचा वापर करून लागवड करण्याचे क्षेत्र (SRR) मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे.    

सरकारी धोरणात्मक मदत : बियाणे उद्योगांना चालना देण्यासाठी तसेच उत्तम दर्जाची बियाणी निर्माण करण्यासाठी, संशोधन करण्यासाठी अनुकूल सरकारी धोरणे, तसेच वाढत्या उद्योगांना नियंत्रित करून ग्राहकांचे हित जोपासण्यासाठी उत्पादनांचा दर्जा राखण्यासाठी अनेक धोरणात्मक निर्णय घेतले गेले आहेत.    

संकरित बियाणे वापरण्याचे वाढते प्रमाण : संकरित बियाणे वापरण्याचे प्रमाण वाढत जात असल्यामुळे साहजिकच बियाणे उद्योगांची मागणी वाढते आहे.  

पेटंट व अन्य प्रकारे बुद्धिमत्ता संपत्तीचे संरक्षण : नवीन सुधारित व संकरीत जातींचे बियाणे तयार करण्यासाठी संशोधन करण्यासाठी जो प्रचंड खर्च येतो. हा खर्च भरून काढण्यासाठी तयार झालेल्या बियाण्याची नक्कल होऊ नये, याची काळजी घेणे आवश्यक असते. त्यासाठी पेटंट व इतर प्रकारे त्यांचे संरक्षण करणे शक्य होत आहे. त्यामुळे या क्षेत्रात अधिक गुंतवणूक होत आहे.    

सार्वजनिक व खाजगी क्षेत्रात वाढती गुंतवणूक : बियाणे उद्योगात येणाऱ्या गुंतवणुकीमुळे संशोधन व विकास कार्यासाठी येणार प्रचंड खर्च करण्याची क्षमता वाढते आहे. त्यामुळे अधिक चांगल्या दर्जाची उत्पादने आणि त्यापासून नफ्याची शक्यता वाढते आहे.  

बियाणे उद्योगांशी संबंधित योजना, नियम आणि कायदे 

बियाणे उद्योग गेली अनेक दशके सातत्याने वाढत आहे, अधिकाधिक गुंतवणूक करून नवनवीन तंत्रज्ञान विकसित केले जात आहे, नवनवीन जातींची बियाणी बाजारात आणली जात आहेत. सुरुवातीला प्रामुख्याने सार्वजनिक क्षेत्रात असलेला हा उद्योग आता प्रामुख्याने खाजगी क्षेत्रात गेला आहे. नवनवीन खाजगी कंपन्या तसेच परदेशी कंपन्या या क्षेत्रात उतरत आहेत. अशा वेळी ग्राहकांचे, शेतकऱ्यांचे व प्रामाणिक व्यावसायिकांचे हित जपण्यासाठी, तसेच बियाण्याचा दर्जा राखण्यासाठी सरकारने वेळोवेळी अनेक नियम आणि कायदे केले आहेत. 

सीड्स ॲक्ट 1966

यामध्ये अगदी सुरुवातीच्या काळातला आणि आजही लागू असलेला महत्त्वाचा कायदा म्हणजे Seeds Act 1966 हा आहे. त्या अंतर्गत बियाण्याचे शास्त्रीय पद्धतीने उत्पादन करणे, त्यांच्या निर्मिती प्रक्रियेनुसार त्यांचे योग्य प्रकारे वर्गीकरण व लेबलिंग करणे, त्यांची उगवणक्षमता राखण्यासाठी योग्य प्रकारे साठवणूक करणे, भेसळ रोखण्यासाठी योग्य प्रकारे पॅकिंग व वितरण करणे इत्यादी महत्त्वाच्या बाबी येतात. त्यानंतर 1968 मध्ये Seed Review Team – SRT 1968 ही समिती स्थापन करून त्यामार्फत बियाणे उद्योगातील घडामोडींचा व त्रुटींचा आढावा घेतला. त्यानंतर या बियाण्याची पैदास व वितरण अधिक चांगल्या प्रकारे करण्यासाठी पावले उचलण्यात आली. त्यानंतर 1972 मध्ये नॅशनल कमिशन ऑन ॲग्रीकल्चर्स सीड ग्रुप  (National Commission on Agriculture’s Seed Group) स्थापन करून हेच कार्य अधिक व्यापक प्रकारे करण्यात आले. 

हे ही वाचा : कृषी निविष्ठांची वैशिष्ट्ये

राष्ट्रीय बियाणे कार्यक्रम 

1975 ते 1985 या दहा वर्षांत जागतिक बँकेच्या मदतीने राष्ट्रीय बियाणे कार्यक्रम (National Seeds Programme) राबविण्यात आला. त्याद्वारे शेतकऱ्यांना उच्च दर्जाचे सुधारित व संकरित बियाणे पुरविण्याची व्यवस्था करण्यात आली. 1986 मध्ये तेलबिया आणि कडधान्य तंत्रज्ञान कार्यक्रम (Technology Mission on Oilseeds & Pulses) स्थापन करून तेलबिया व डाळींच्या उत्पादनाला चालना दिली गेली. 1986 मध्ये बियाण्यांचा वाढता वितरण खर्च आटोक्यात आणण्यासाठी बियाणे वाहतूक अनुदान योजना (Seed Transport Subsidy Scheme) सुरू करण्यात आली. बियाण्यांची वाढती मागणी लक्षात घेऊन आणि बियाणे उद्योगाचे आधुनिकीकरण करण्याच्या दृष्टीने 1988 मध्ये बियाणे विकास धोरणांमध्ये  धोरणात्मक बदल घडवून आणणारी पावले उचलण्यात आली. 

बियाणे बँक योजना

समाजातील सर्व स्तरांच्या अन्नसुरक्षेसाठी आणि लहान शेतकऱ्यांचे हित लक्षात घेऊन देशातील उपलब्ध जैवविविधता जपण्याचे महत्त्व लक्षात घेऊन 2000 साली बियाणे बँक योजना (Seed Bank Scheme) सुरू केली. त्याच विचाराला अधिक पाठबळ देत लहान शेतकरी आणि बियाणे व्यावसायिक या दोन्ही घटकांना उत्तम जातींच्या बियाण्याचे संशोधन करण्यासाठी प्रोत्साहन दिले.  तसेच त्यांनी विकसित केलेल्या जातींची व्यावसायिक प्रकारे निर्मिती करता यावी आणि त्यांचे हक्क अबाधित राखता यावे, यासाठी 2001 मध्ये PPV  & FR Act 2001 (Protection of Plant Varieties & Farmers’ Rights Act) हा नवीन कायदा करण्यात आला. तसेच राष्ट्रीय बियाणे धोरण 2002 (National Seeds Policy 2002), बियाणे विधेयक 2004 (Seeds Bill 2004), राष्ट्रीय बियाणे योजना 2005 (National Seed Plan 2005), राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा कार्यक्रम 2007 (National Food Security Mission 2007), राष्ट्रीय कृषी विकास योजना 2007, राष्ट्रीय जैवतंत्रज्ञान विकास धोरण 2007 (National Biotechnology Development Strategy 2007), राष्ट्रीय जैवतंत्रज्ञान नियामक प्राधिकरण विधेयक 2009 (National Biotechnology Regulatory Authority of India Bill 2009) अशा अनेक पथदर्शी योजना, नियम व कायदे / कायद्याचे मसुदे यांच्यामार्फत बियाणे उद्योगसमोर असलेल्या – जैवतंत्रज्ञान वापरुन अन्न उत्पादन वाढवण्यावर भर दिला जात आहे. त्याचवेळी जैवतंत्रज्ञान वापरताना असलेले संभाव्य धोके टाळणे, संशोधनावर अधिक भर देणे, पर्यावरण आणि जैवविविधता यांची हानी कमी करून सर्वसामान्य जनतेला अन्नसुरक्षा देणे – अशा अत्यंत महत्त्वाच्या विषयांना व आव्हानांना तोंड देण्यासाठी व्यवस्था करण्याचा प्रयत्न सातत्याने केला गेला आहे. 

भविष्यातील वाढती लोकसंख्या, पर्यावरण सुरक्षा, जागतिक तापमान वाढ इत्यादी समस्यांना तोंड देत बियाणे उद्योग चालवण्यासाठी अधिक प्रभावी उपाय योजावे लागतील.