जीएसटी ई – इनव्हॉईस म्हणजे काय?

जीएसटी कौन्सिलच्या मंजुरीनंतर देशभरात बिझनेस टू बिझनेस ई – इनव्हॉईस वा इलेक्ट्रानिक इनव्हॉईस ही जीएसटी पोर्टलवर अपलोड करावी लागणार आहे.  दिनांक 1 एप्रिल 2025 पासून या नियमाच्या अंमलबजावणीला सुरुवात झाली आहे.  ही ई – इनव्हॉईस कशी असेल याविषयीचा मसुदा हा व्यावसायिक आणि चार्टर्ड अकाऊंट्शी चर्चा करुन ठरवला जाणार आहे. या नवीन नियमांनंतर जीएसटी ई – इनव्हाईस संदर्भातल्या नियमांत बदल होणार आहेत. तर जाणून घेऊयात ही ई – इनव्हॉईस वा इलेक्ट्रानिक इनव्हॉईस नेमकी काय व कशी असणार आहे आणि नियमात काय बदल होणार आहेत. 

1 एप्रिल 2025 पासूनचे नवीन नियम

दिनांक 1 एप्रिल 2025 पासून ज्या उद्योग कंपनीचे वार्षिक उत्पन्न 10 कोटी आणि त्याहून जास्त असणार आहे अशा कंपनीला जीएसटीच्या इनव्हॉईस रजिस्ट्रेशन पोर्टलवर ई – इनव्हॉईस अपलोड करावी लागणार आहे. ऑफ लाईन बिलाची पावती काढल्यावर पुढच्या 30 दिवसामध्ये ती पावती इनव्हॉईस रजिस्ट्रेशन पोर्टलवर अपलोड करायची आहे. 

यापूर्वी ज्या कंपनीचे वार्षिक उत्पन्न 100 कोटी वा त्याहून जास्त आहे, अशा कंपन्यांनाच ई – इनव्हॉईस द्यावी लागायची. मात्र, तेव्हा ही ई – इनव्हॉईस अपलोड करण्यावर मुदतीचा कालावधी ठरवलेला नव्हता. ही मुदत न ठरवल्यामुळे काही कंपन्या या कोणत्याही वेळी ई-इनव्हॉईस प्रक्रिया करत असे. परिणामी इन्कम टॅक्स रिटर्न प्रक्रियेला विलंब व्हायचा. 

मात्र, आता जीएसटी कौन्सिलने वार्षिक उत्पन्नांची मर्यादा कमी करत ती 10 कोटीवर आणली आहे. या सर्व प्रक्रियेमध्ये सुसंगतता येऊन वेळेत काम व्हावं यासाठी इनव्हॉईस रजिस्ट्रेशन पोर्टल ई-इनव्हॉईस अपलोड करण्याची वेळ मर्यादा ठरवून दिली आहे. जर इनव्हॉईस अपलोड करण्यात विलंब झाला तर ती इनव्हॉईस नाकारली जाईल आणि कंपनीकडून दंडही आकारला जाणार आहे. 

टू फॅक्टर ऑथेंटिफिकेशन अनिर्वाय

1 एप्रिलपासून, सर्व करदात्यांना, त्यांची उलाढाल काहीही असो, ई-इनव्हॉइस आणि ई-वे बिल निर्मितीसाठी टू-फॅक्टर ऑथेंटिकेशन प्रणाली वापरणे बंधनकारक आहे.

हे ही वाचा : भारत : जागतिक व्यापाराचे केंद्रस्थान

जीएसटी ई-इनव्हॉइस म्हणजे काय? 

जीएसटी ई – इनव्हॉईस म्हणजे कंपन्यांनी  बी 2 बी आणि ग्राहकांसोबत झालेल्या व्यवहारांच्या बिलांची माहिती केंद्र सरकारच्या ई-इनव्हॉइस पोर्टलवर द्यायची. ही माहिती दिल्यावर त्या कंपनीला / करदात्याला विशिष्ट असा इनव्हॉइस रेफरेन्स क्रमांक मिळतो. ही इनव्हॉईस पोर्टलकडून आपोआप तयार केली जाणार नाही. तसंच ती पीडीएफ फॉर्मेटमध्ये सुद्धा करदात्यांसाठी उपलब्ध होणार नाही. 

जीएसटी कौन्सिलच्या माहितीनुसार, ही एक डिजीटल कोणताच चेहरा नसलेली पद्धत असणार आहे. यामध्ये एपीआय म्हणजे ॲप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस या तंत्रावर भर दिला असून त्यातून इलेक्ट्रोनिक पद्धतीने माहिती देवाण घेवाण करण्याची इको सिस्टिम तयार करायची आहे. 

जीएसटी ई-इनव्हॉईसला मंजूरी कधी मिळाली? 

जीएसटी कौन्सिलची 20 सप्टेंबर 2019 रोजी झालेल्या  37 व्या बैठकीमध्ये जीएसटी ई-इनव्हॉईस संदर्भात निर्णय घेतला. त्यानंतर टप्प्या-टप्प्याने त्याची अंमलबजावणी होऊ लागली. ऑक्टोबर 2020 मध्ये ज्या कंपनीचं वार्षिक उत्पन्न 500 कोटी वा त्याहून जास्त आहे, अशा कंपन्यांना ई-इनव्हाईस द्यावी लागत असे.  जानेवारी 2021 मध्ये वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा 100 ते 500 कोटी दरम्यान आणली. एप्रिल 2025 मध्ये ही मर्यादा थेट 10 कोटीवर आणली आहे. 

जीएसटी ई-इनव्हॉईससाठी कोणती कागदपत्रे द्यावी लागतात?

केंद्र सरकारकडून इनव्हॉइस रेफरेन्स क्रमांक (IRN ) मिळवण्यासाठी कंपनीला जीएसटी बिलं, बी 2 बी व्यावसाय प्रकारात पुरवठा आणि निर्यातीशी संबंधित असलेले डेबिट नोट म्हणजे विक्रेत्यांना खरेदीकरणाऱ्या व्यक्तिला कर्ज रुपात दिलेल्या रकमेची नोंद असलेलं कागदपत्रं आणि क्रेडिट नोट म्हणजे, पुरवठादाराकडून उधारीवर घेतलेल्या सामानाची रक्कमेची नोंद असलेलं कागदपत्र पोर्टवर जमा करावं लागतं. 

जीएसटी ई-इनव्हॉईस कोणाला लागू नसणार?

विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेझ), विमा कंपन्या, बँकिंग क्षेत्र यामध्ये बिगर-बँकिंग वित्तीय कंपन्या, मल्टीप्लेक्स सिनेमा थिएटर, रस्ते मार्गाने केली जाणारी  मालवाहतूक आणि प्रवासी वाहतूक सुविधा पुरवणाऱ्यां कंपन्यांना ही जीएसटी ई-इनव्हाईस करण्याची आवश्यकता नाही. 

हे ही वाचा : कांदा निर्यात धोरण: धरलं तर चावतं, सोडलं तर पळतं!

ई-इनव्हॉईसची प्रक्रिया कशी असणार?

जीएसटी कौन्सिलच्या नियमांनुसार ज्या कंपन्यांचं  वार्षिक उत्पन्न 10 कोटी वा त्याहून जास्त आहे अशा कंपन्यांना जीएसटी ई-इनव्हॉईस द्यायचं आहे. या कंपन्यांना त्यांच्या कंपनी अकाऊंट खात्यामध्ये या बिलाच्या पावत्या तयार करायच्या आहेत. कंपनीची अंतर्गत प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर या बिलाच्या पावत्यांची माहिती इनसॉल्वेन्सी रेझोल्यूशन पोर्टल (IRP) – केंद्र सरकारकडे द्यायच्या आहेत.  त्यानंतर आयआरपीकडून ही ई-इनव्हॉईस डिजीटल सही क्यूआर कोड आणि यूनिक इनव्हॉईस रेफरेन्स नंबर (IRN) सह परत केली जाते.  थोडक्यात तुमच्या जीएसटी इनव्हॉईसवर जर इनसॉल्वेन्सी रेझोल्यूशन पोर्टलकडून डिजीटल स्वाक्षरी आणि यूनिक इनव्हॉईस रेफरेन्स नंबर (IRN) असेल तरच तुमची जीएसटी इनव्हॉईस वैध आहे असा यामागचा अर्थ आहे. 

जीएसटी ई-इनव्हॉइसचे फायदे काय आहेत?

या जीएसटी ई-इनव्हॉइसचे व्यावयासिकांना अनेक फायदे आहेत. वेळोवेळी बिलांच्या पावत्या या पोर्टलवर अपलोड केल्याने त्या त्याचवेळी तपासल्या जातात. पर्यायी आर्थिक वर्षाअखेर ऑडिट प्रक्रिया सुलभ होईल. इन्कम टॅक्सरिटर्नसाठी सुद्धा वेगळी प्रक्रिया करावी लागणार नाही. सगळ्या बिलाच्या पावत्या या त्या-त्या वेळी तपासून ऑनलाईन जमा केल्याने प्रक्रिया खर्च, वेळ वाचेल. या नवीन पद्धतीमुळे व्यावसायामध्ये उधारी राहण्याचं प्रमाण कमी होऊ शकते. घेतलेल्या मालाचे, विक्री केलेल्या उत्पादनांचे पैसे वेळेत मिळतील.

आंतरराष्ट्रीय पातळीवर वापरली जाणारी ई-इनव्हॉईस पद्धतीनेच एकसमान अशी पद्धत विकसीत करण्यात येत आहे. या एकसमान पद्धतीमुळे मशीन रिडीॲबिलीटी, अंतर्गत माहिती देवाणघेवाण आणि एकाच पद्धतीने माहितीचे आकलन करण्याची पद्धती विकसीत होते. त्यामुळे कार्यक्षमता वाढते. या एकसमान कार्यपद्धतीमुळे व्यावसायिक करदाते सहजपणे एका पोर्टलवरुन दुसऱ्या पोर्टलवर जाऊ शकतात. 

या जीएसटी ई-इनव्हॉइसमुळे फसव्या आर्थिक व्यवहारांना आळा बसेल. कंपनीने प्रत्येक व्यवहारानंतर तीस दिवसाच्या आता माहिती देणं बंधनकारक असल्यामुळे कर चुकवेगिरी करणाऱ्यांवर आळा बसेल.

कोणती साधने उपलब्ध आहेत?

एपीआय इंटरफेस, मोबाइल ॲप, जेईपीपी म्हणजे जीएसटी ई-इनव्हॉइस प्रिपेरिंग आणि प्रिटिंग टूल आणि बल्क अपलोड टूल अशा विविध साधनांच्या मदतीने कंपन्यांना त्यांचे जीएसटी ई-इनव्हॉइस जमा करता येतील.