अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी 2 एप्रिल 2025 रोजी ‘लिबरेशन डे’ घोषित करत व्यापार धोरणात मोठे बदल जाहीर केले आहेत. त्यांनी भारतासह अनेक देशांवर नवीन आयात कर लावण्याचा निर्णय घेतला.
5 एप्रिलपासून अमेरिकेत येणाऱ्या सर्व वस्तूंवर 10% कर लागू होणार आहे. तसेच, ज्या देशांशी अमेरिकेचा व्यापार तोट्यात आहे, त्यांच्यावर 9 एप्रिलपासून 50% पर्यंत कर वाढवला जाणार आहे. याचा परिणाम 180 हून अधिक देशांवर होणार आहे. भारतालाही यातून वगळण्यात आलेलं नाही.
भारतावर 26% ‘सवलतीचा कर’
भारतावर ‘सवलतीचा परस्परावलंबी कर’ (Discounted Reciprocal Tariff) 26% लावण्यात आला आहे. हा कर इतर आशियाई देशांच्या तुलनेने कमी आहे. त्यामुळे भारतीय कंपन्यांसाठी अमेरिकेत व्यापार करणे थोडे सोपे होऊ शकते.
व्हाइट हाऊसच्या रोज गार्डनमध्ये भाषण करताना ट्रम्प यांनी भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासोबत झालेल्या चर्चेचा उल्लेख केला. ट्रम्प म्हणाले, “भारत आणि अमेरिकेचे संबंध चांगले आहेत, पण भारताने अमेरिकेवर 52% कर लावला होता, त्यामुळे आम्ही भारतावर 26% कर लावत आहोत.” असं ट्रम्प यांनी जाहीर केलं.
इतर देशांवर किती कर लावला?
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी नुकत्याच जाहीर केलेल्या आयात करांच्या धोरणामध्ये आशियाई राष्ट्रांच्या तुलनेत भारताला काहीसा दिलासा मिळाला आहे. ट्रम्प यांनी अनेक महत्त्वाच्या व्यापारी भागीदार राष्ट्रांवर मोठे कर लादले आहेत. चीनवर 34%, थायलंडवर 36%, इंडोनेशियावर 32% आणि कंबोडियावर 49% कर लावण्यात आला आहे.
भारतावरील कर कमी असले तरी, जपान (24%), दक्षिण कोरिया (25%) आणि मलेशिया (24%) यांच्याशी तुलना करता भारतावरील कर अधिक आहे. अमेरिकेने इतर दक्षिण आशियाई देशांवर लावलेल्या करांची रक्कम याहूनही अधिक आहे. बांगलादेशवर 37%, श्रीलंकेवर 44% आणि पाकिस्तानवर 29% कर लावण्यात आले आहेत. यांच्यावर अधिक कर लावल्याने भारताला काही प्रमाणात फायदा होण्याची शक्यता आहे.
भारतातून अमेरिकेत निर्यात होणाऱ्या वस्तूंवर स्पर्धात्मक फायदा मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. इतर आशियाई देशांतील वस्तू अमेरिकन बाजारपेठेत महाग झाल्यामुळे भारताला काही क्षेत्रांत फायदा होऊ शकतो. या करांमुळे निश्चितपणे प्रादेशिक व्यापार गणिते बदलतील आणि भारत या बदलांना फायदेशीर स्थितीतून सामोरे जाईल असे दिसते.
भारतावर होणारा परिणाम
भारतीय निर्यातदारांवर परिणाम – या करामुळे इलेक्ट्रॉनिक्स, दागिने, औषधं, वाहनांचे सुटे भाग आणि औद्योगिक वस्तूंवरील निर्यात महाग होऊ शकते.
भारतीय कापड आणि अभियांत्रिकी क्षेत्राला फटका – भारतातील कापड आणि अभियांत्रिकी वस्तूंच्या निर्यातदारांना याचा नकारात्मक परिणाम जाणवू शकतो.
घरगुती बाजारावर लगेच परिणाम नाही – भारतातील स्थानिक बाजारावर त्वरित मोठा परिणाम होणार नाही, पण दीर्घकालीन परिणाम संभवतात.
तेल आणि धातूंचे दर कमी – अमेरिकेच्या नव्या धोरणामुळे तेल आणि धातूंच्या किमती खाली गेल्या आहेत. ज्याचा भारतीय बाजारावर वेगळा परिणाम होऊ शकतो.
अमेरिकेचा सल्ला – ‘अमेरिकेत उत्पादन करा’
ट्रम्प यांनी स्पष्ट केले की, ज्या देशांना हा कर द्यायचा नसेल, त्यांनी अमेरिकेत उत्पादन सुरू करावे. “जर इतर देशांनी तक्रार केली आणि त्यांना जास्त कर भरायचा नसेल, तर त्यांनी त्यांच्या वस्तू अमेरिकेतच बनवाव्यात. त्यामुळे त्यांना जास्त पैसे द्यावे लागणार नाहीत,”
भारत-अमेरिका व्यापार करार होऊ शकतो का?
अमेरिकेने हे कर लावले असले, तरी ट्रम्प यांनी भारतासोबत वाटाघाटी करण्याची तयारी दर्शवली आहे. भारत आणि अमेरिका व्यापार करार करण्याच्या प्रक्रियेत आहेत. यामुळे दोन्ही देशांमध्ये आयात-निर्यात शुल्क कमी होण्याची शक्यता आहे.
फेब्रुवारी 2025 मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी अमेरिकेला भेट दिली होती. या भेटीत दोन्ही देशांनी 2030 पर्यंत व्यापार 500 अब्ज डॉलर्सपर्यंत नेण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. जर भारत-अमेरिका व्यापार करार झाला, तर काही कर कमी होण्याची शक्यता आहे.
निर्यातदारांच्या प्रतिक्रिया
भारतीय निर्यातदार संघटना (FIEO) चे महासंचालक अजय सहाय यांनी सांगितले की, “26% करामुळे काही भारतीय कंपन्यांना फटका बसेल. पण तुलनेने भारताची परिस्थिती चांगली आहे. चीन, व्हिएतनाम आणि श्रीलंकेच्या तुलनेत भारताला कमी नुकसान होईल.”
काही अर्थतज्ज्ञांच्या मते, हा कर भारतावर पूर्णपणे नकारात्मक प्रभाव टाकणार नाही. उलट, जर भारत आणि अमेरिका यामध्ये समन्वय साधू शकले, तर दोन्ही देशांसाठी ही संधी ठरू शकते.
