अमेरिका टेरिफचा भारतीय कापड उद्योग क्षेत्रावर काय परिणाम होणार?

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ‘मुक्ती दिन’ कार्यक्रमात जगभरातील सर्व देशांवर लादलेल्या टेरिफना  जाहीर केले. सामान्यत: सगळ्यात देशामध्ये आयात – निर्यात शुल्क आकारलं जातं. मात्र, राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी निवडून आल्यापासूनच टेरिफचा मुद्दा खूप गाजवला आहे. त्यांनी जणू टेरिफ युद्धच जगभरात सुरू केलं आहे. 

आजपर्यंत जगभरातील सर्व देशांनी मग त्यात मित्र आणि शत्रू राष्ट्र या दोन्ही पद्धतीच्या राष्ट्रांनी अमेरिकेचा गैरफायदा घेतला आहे, अमेरिकेला लुटलं आहे असं म्हणत ट्रम्प यांनी विविध देशांवर लादलेले टेरिफ घोषित केले. या सगळ्या घटनेचा एक मोठा कार्यक्रमच त्यांनी केला. यामध्ये त्यांनी भारतावर 26 टक्के टेरिफ लादल्याचं जाहीर केलं. 

टेरिफ घोषणेच्या भाषणांमध्ये राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प भारताबद्दल टिप्पणी करताना म्हणाले की, “भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकतीच अमेरिकेला भेट दिली. ते माझे चांगले मित्र आहेत. पण मी त्यांना म्हणालो की, तुम्ही आम्हाला (अमेरिकेला) चांगल्या पद्धतीने वागवत नाहीत. भारताकडून अमेरिकेतून आयात केलेल्या वस्तूवर 52 टक्के आयात शुल्क आकारते. मग आपण त्याच्या अर्धे का आकारू नये.” या स्पष्टीकरणासह अमेरिका 5 एप्रिलपासून भारतातून अमेरिकेत आयात केल्या जाणाऱ्या वस्तूंवर 26 टक्के टेरिफ आकारणार आहे. 

दरम्यान, या टेरिफचा भारताच्या कापड उद्योग क्षेत्रावर काय परिणाम होणार आहे हे आपण जाणून घेऊयात. 

आशियातील कापड निर्यातीवर होणारे परिणाम

अमेरिकेने दक्षिण आशियातील देशांवर लादलेल्या वाढीव टेरिफमुळे या देशांतून अमेरिकेत निर्यात केल्या जाणाऱ्या कापड उद्योगावरही परिणाम होणार आहेत.  

दरम्यान, “अमेरिकेने भारतावर लादलेल्या टेरिफमुळे भारताचं नुकसानचं होणार असं नसून या टेरिफमुळे भारताला फायदे आणि तोटे दोन्ही होणार आहेत,” अशी प्रतिक्रिया वित्त खात्यातील एका अधिकाऱ्यांनी माध्यमांना दिली. याची प्रचिती कापड उद्योग क्षेत्रातील स्पर्धेतून पाहायला मिळते. 

हे ही वाचा : अमेरिकेचा नवा आयात कर ; भारतावर 26% कर लागू

दक्षिण आशियातील व्हिएतनाम, चीन, बांग्लादेश या देशातूनही अमेरिकेमध्ये कापड निर्यात केलं जातं. यापैकी व्हिएतनामवर 46 टक्के, श्रीलंकेवर 44 टक्के, बांग्लादेशवर 37 टक्के तर चीनवर 34 टक्के आणि थायलंडवर 36 टक्के टेरिफ आकारले आहेत. या देशांच्या तुलनेत भारतावर कमी टेरिफ आकारले जाणार आहेत. 

अमेरिकेमध्ये मोठ्या प्रमाणावर कापड आयात केलं जातं. बिझनेस स्टँडर्डच्या माहितीनुसार, 2024 मध्ये अमेरिकेत एकूण कापड आयात 107.72 अब्ज डॉलर्स इतकी होती. 2023 साली 77 अब्ज डॉलर तर 2024 साली 79 अब्ज डॉलर्स इतकी होती. 

दरम्यान, अमेरिकेत आयात होणाऱ्या कापडामध्ये चीनचा वाटा 30 टक्के असून याचं मूल्य 36 अब्ज डॉलर आहे. 

अमेरिका कापड आयातीमध्ये व्हिएतनामचा हिस्सा 13 टक्के असून 15.5 अब्ज डॉलरची उलाढाल होते. तर भारताचा हिस्सा 8 टक्के असून त्याचे मूल्य 9.7 अब्ज डॉलर आहे. यामध्ये भारतातून अमेरिकेमध्ये घरगुती वापराचे कपडे निर्यात केले जातात. 

2024 मध्ये बांग्लादेशमधून अमेरिकेमध्ये होणारी कापड निर्यात घटली. 2024 सालात बांग्लादेशमधून अमेरिकेमध्ये  6 टक्के कापड निर्यात झाली. ही उलाढाल 7.49 अब्ज डॉलर होती. 

फायनान्शियल एक्सप्रेसच्या माहितीनुसार,  भारताच्या जीडीपीमध्ये कापड उद्योगाचा हिस्सा 2 टक्के आहे, बांग्लादेशच्या जीडीपीमध्ये कापड उद्योगाचा हिस्सा 11 टक्के आहे तर व्हिएतनामच्या जीडीपीमध्ये कापड उद्योगाचा हिस्सा 15 टक्के आहे. त्यामुळे भारताच्या जीडीपीतला कापड उद्योगाचं प्रमाण पाहता भारतावर या वाढीव टेरिफचा फारसा परिणाम होत नाही. 

कापड उद्योग क्षेत्रातील तज्ज्ञांचं काय मत आहे?

कापड उद्योग क्षेत्रातील काही तज्ज्ञांचं मत आहे की, या वाढीव टेरिफमुळे कापड उद्योग क्षेत्राला मोठी झळ बसेल तर काही तज्ज्ञांच्यामते ही भारतासाठी संधी आहे. 

अपोलो फॅशन इंटरनॅशनल लिमीटेडचे अध्यक्ष शिराज अस्करी यांनी याबाबत फर्स्ट पोस्टशी संवाद साधला. ते म्हणाले की, कापड आणि चप्पल या दोन्ही क्षेत्रामध्ये खूप कमी उत्पन्न मिळत असतं. अशावेळी या 26 टक्के टेरिफमुळे या दोन्ही क्षेत्रातील व्यवसायावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. या वाढीव टेरिफमुळे उत्पादनांच्या किंमती आणि मागणीवर परिणाम होऊ शकतो. उत्तम दर्जाची उत्पादन निर्मिती करण्यावर भर देत भारताने पुरवठा साखळी, कुशल कामगार अशी सगळी व्यावसायिक संसाधन भक्कमरित्या उभारली आहेत. भारताच्या तुलनेत व्हिएतनाम आणि बांग्लादेशवर लादलेले टेरिफ पाहता भारताला आर्थिक फटका कमी बसणार आहे. या घटनेनंतर उत्पादनांची कार्यक्षमता सुधारण्यावर आणि आणि उत्पादन निर्यातीसाठी अनेक पर्याय खुले ठेवले पाहिजेत. या उद्योगाने यापूर्वीही अनेक अडथळे पाहिले आहेत. त्यामुळे या टप्प्यावर कापड उद्योग निर्याती संबंधित धोरणात्मक निर्णय घेणे गरजेचं आहे.

हे ही वाचा : मनुष्यवस्ती नसलेल्या बेटावर अमेरिकेने लादले 10 टक्के टेरिफ!

या वाढीव टेरिफचा भारताच्या कापड उद्योगाला फायदा होईल असं अनेक तज्ज्ञांचं मत आहे.  कारण अमेरिकेत ज्या-ज्या देशांकडून कापड आयात केलं जातं, त्या अन्य देशांच्या तुलनेत भारतावरचा टेरिफ दर कमी आहे. त्यामुळे भारताच्या निर्यातीचा टक्का वाढू शकतो. 

यापूर्वी भारत, बांग्लादेश आणि व्हिएतनामला अमेरिकेमध्ये कॉटन कपड्यावर समान टेरिफ दर भरावा लागत असे. मात्र, आता या टेरिफमध्ये बदल केल्यामुळे भारताकडून निर्यात वाढून भारताला त्याचा फायदा होईल आणि त्यामुळे भारत स्पर्धेत उतरेल अशी प्रतिक्रिया इंडियन टेक्सप्रेन्युअर्स फेडरेशन या उद्योग संघटनेचे संयोजक प्रभु धामोधरन यांनी आउटलेटला दिली आहे. 

दरम्यान, भारत सरकारने कापूस आयातीवर आकारलं जाणार शुल्क जर माफ केलं तर उत्पादकांना मोठी मदत होईल. याचा परिणाम आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत भारताकडून केल्या जाणाऱ्या निर्यातीचा टक्का वाढेल, असं मत तामिळनाडू स्पिनिंग मिल्स असोसिएशनचे मुख्य सल्लागार के वेंकटचलम यांनी मांडले आहे. 

मिरे अ‍ॅसेट कॅपिटल मार्केट्सचे मुख्य स्ट्रॅटेजी अधिकारी आणि संचालक मनीष जैन यांनी फायनान्शियल एक्सप्रेसला सांगितले की, “या टेरिफचा भारतावर दुहेरी परिणाम होईल. चीन, व्हिएतनाम आणि बांग्लादेशच्या तुलनेत भारतावर कमी टेरिफ आकारला आहे. त्यामुळे भारताला निर्यात वाढवता येईल. पण या वाढिव टेरिफमुळे उत्पादनांच्या किंमतीसुद्धा वाढणार. याचा भूर्दंड अमेरिकेतील ग्राहकांना बसणार आहे. त्यामुळे कदाचित मागणी कमी होऊन अमेरिकेतील बाजारपेठेचा आकार कमी होण्याची सुद्धा शक्यता आहे.”

दरम्यान, भारताच्या तुलनेत चीन, व्हिएतनाम आणि बांग्लादेशकडून अमेरिकेमध्ये जास्त कपडा निर्यात केला जातो. या तिन्ही देशांवर भारतापेक्षा जास्त पटीने टेरिफ आकारले जाणार आहेत. त्यामुळे या देशांच्या निर्यातीवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. तेव्हा भारतासाठी ही संधी आहे हे ओळखून भारताने कापड निर्मितीचा दर्जा सुधारत अधिकाधिक अमेरिकेत अधिकाधिका कापड निर्यातीसाठी योग्य ती उपाययोजना राबवून त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी करणे अत्यावश्यक आहे.