“हे जग, हे आयुष्य खूप सुंदर आहे.. पण ते निरोगी असलं पाहिजे” असं म्हणायची सध्या वेळ आहे. कारण आजच्या जीवनशैलीमुळे कोणत्याही वयोगटातल्या लोकांना कोणतेही आजार जडतात. आज आपल्या आजुबाजुला निदान एका तरी व्यक्तीला मधुमेह किंवा रक्तदाब तरी असतोच असतो. कॅन्सरसारख्या आजारांचे प्रमाण वाढतेय. अल्झायमर, मानसिक आजारांचे रुग्णही मोठ्या प्रमाणावर आढळतात. वेगवेगळे सिंड्रोम्स उदयाला आले आहेत. बदलत्या वातावरणामुळे ताप, सर्दी, खोकला हे बारमाही आजार झाले आहेत. वरकरणी सामान्य वाटणारे हे आजार कधी रौद्र रुप धारण करतात हे समजत नाही. आणि त्यातून भलतंच काहितरी निष्पन्न होण्याचं प्रमाणही वाढलं आहे.
या वाढत्या आजारांचा उपचार खर्चही मोठ्या प्रमाणावर वाढत आहेच. भारतात मोठ्या प्रमाणावर हॉस्पिटल्स आहेत, प्राथमिक आरोग्य सुविधा केंद्र आहेत. भारतातली हॉस्पिटल्स दिवसाचे 24 तास ओसंडून वाहत असलेल्या झऱ्यासारखी भरलेलीच असतात. हॉस्पिटलमध्ये सहज प्रवेश मिळतात. रुग्णांवर त्वरित उपचार होतात. पण पुन्हा प्रश्न येतोच तो म्हणजे उपचाराचा खर्च. अनेक आजारांचे उपचार हे सर्वसामान्यांना परवडणारे नसतात. उपचाराअभावी प्राण गेल्याची अनेक प्रकरणं बातम्यांतून दररोजचं वाचायला मिळतात. आरोग्य सुविधाच उपलब्ध नसणं आणि पैशाअभावी उपचाराला मुकलेले अनेक रुग्ण ग्रामीण, शहरी भागात आढळतात.
मात्र, योग्य आरोग्य सुविधा आणि उपचार मिळणे हा भारतीय नागरिकाचा हक्क आहे. त्यामुळे केंद्र व राज्य सरकारकडून आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी व अन्य नागरिकांसाठी विविध आरोग्य सुविधा पुरविल्या जातात. अनेकदा या योजनांचीच माहिती नसल्यामुळे रुग्णांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होते. त्यामुळे जाणून घेऊयात सरकारतर्फे चालविल्या जाणाऱ्या आरोग्य सुविधा योजना कोणत्या आहेत व त्याचा लाभ कसा घ्यावा.
आयुष्यमान भारत योजना
‘आयुष्यमान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना’ असं या योजनेचं पूर्ण नाव आहे. केंद्र व राज्य सरकारकडून या योजनेची अंमलबजावणी केली जाते. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील कुटुंबासाठी ही विशेष योजना आहे. या योजनेतून लाभार्थ्याला 5 लाखापर्यंत मोफत उपचार दिले जातात. 2024 साली या योजनेने सहा वर्ष पूर्ण केले. त्यानिमित्ताने या योजनेचा विस्तार करण्यात आला आहे. या विस्तारीत योजनेमध्ये वयोवर्षे 70 पुढील कोणत्याही वर्गातील वयोवृद्ध व्यक्तिंना या योजनेचा लाभ घेता येणार आहे.
या योजनेचे लाभार्थी कोण?
या योजनेच्या लाभासाठी अर्ज करणाऱ्या अर्जदाराचं नाव हे सामाजिक आर्थिक आणि जातिगणना 2011 (SECC–2011) च्या यादीमध्ये असलं पाहिजे. थोडक्यात आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असलेले व्यक्तीचं यासाठी अर्ज दाखल करु शकतात. या यादीमध्ये नाव असल्यावर वयोमर्यादा 18 वर्ष किंवा त्याहून अधिक असणारे अर्जदार अर्ज भरु शकतात.
हे ही वाचा : काय आहे केंद्र सरकारची सार्वत्रिक पेन्शन योजना?
अर्ज दाखल करण्याची प्रक्रिया
या योजनेचा अर्ज दाखल करण्याआधी सर्वप्रथम mera.pmjay.gov.in या अधिकृत वेबसाईटवर लॉग इन करुन विचारलेली माहिती देऊन आपण आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकामध्ये येतो की नाही ते तपासून घ्यायचं.
या यादिमध्ये आपलं नाव असेल तर मग पुढे राष्ट्रीय आरोग्य संस्थेच्या आयुष्यमान भारत डिजीटल मिशन (https://abdm.gov.in/) या वेबसाईटवर जाऊन क्रिएट ABHN वर क्लिक करुन प्रक्रिया पूर्ण करावी. या प्रक्रियेनंतर सरकारकडून तुम्हाला गोल्डन कार्ड दिलं जातं. या गोल्डन कार्डच्या मदतीने पुढे सराकरने नेमून दिलेल्या हॉस्पिटल्समध्ये तुम्ही मोफत उपचार घेऊ शकता.
महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना
महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना ही राज्य सरकारतर्फे चालविण्यात येणारी योजना आहे. या योजने अंतर्गत लाभार्थी कुटुंबाला दरवर्षी 1.50 लाखापर्यंतचा आरोग्य विमा दिला जातो. या योजनेत रुग्णालयात दाखल होण्यापासून ते डिस्चार्ज होईपर्यंतचा सर्व वैद्यकीय खर्च राज्य सरकारतर्फे केला जातो. सुरुवातीला आर्थिक दुर्बल घटकातील कुटुंबासाठी ही योजना सुरू केली होती. मात्र, कालांतराने ही योजना महाराष्ट्रातील सर्व नागरिकांसाठी सुरू करण्यात आली आहे.
केंद्र सरकारकडून राबविण्यात येणारी आयुष्यमान भारत योजना आणि राज्य सरकारकडून राबविण्यात येणारी महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना या दोन्ही योजना राज्यात एकत्रितरित्या राबविल्या जातात. यामध्ये 60 टक्के खर्च केंद्र सरकार तर 40 टक्के खर्च राज्य सरकारकडून केला जातो.
अनेक खासगी विमा संरक्षणामध्ये रुग्णाला पैसे भरावे लागतात. त्यानंतर कंपनीकडून आवश्यक ती प्रक्रिया पूर्ण करुन हे पैसे परत मिळतात. मात्र, राज्य सरकारच्या महात्मा फुले जन आरोग्य सुविधेमध्ये रुग्णाला कोणतेच पैसे भरावे लागत नाहीत. सरकारने नेमून दिलेल्या हॉस्पिटलमध्ये या योजनेअंतर्गत दाखल होऊन उपचार करुन घेता येतात.
योजनेच्या लाभासाठी अर्ज कसा करावा?
महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजने (MJPJAY) साठी अर्ज करण्यासाठी, तुम्हाला तुमच्या जवळच्या सरकारी किंवा खासगी ‘नेटवर्क हॉस्पिटल’ मध्ये जायचं आहे. तिथे सरकारतर्फे आरोग्य सेवा सुविधांची माहिती देणाऱ्या आरोग्य मित्राची नियुक्ती केलेली असते. या आरोग्य मित्राच्या मदतीने नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण करता येते.
नोंदणी करताता आपलं रेशन कार्ड, आधार कार्ड, महाराष्ट्र राज्याचा नागरिक असल्याचे प्रमाणपत्र, मतदार कार्ड इत्यादी कागदपत्रे असणे अत्यावश्यक आहे.
हे ही वाचा : ‘मतिमंद’ दिव्यांगातील दुर्लक्षित घटक
जननी सुरक्षा व जननी शिशू सुरक्षा योजना
जननी सुरक्षा योजना व जननी शिशू सुरक्षा योजना या दोन्ही योजना केंद्र सरकारतर्फे राबविल्या जातात. गर्भवती महिला व नवजात बाळाचा मृत्यूदर कमी व्हावा या उद्देशापोटी ही योजना सुरू केली आहे. या योजनेमध्ये सरकारी रुग्णालयात, प्राथमिक केंद्रात प्रसूती करणाऱ्या सर्व महिलांना या योजनेचा लाभ मिळतो. गर्भवती असणाऱ्या महिलेला योग्य ते पोषण मिळावे म्हणून या काळापासूनच तिच्या आहाराची काळजी घेतली जाते. प्रसूतीच्या वेळी आणि नंतरही नवजात बालकांची पूर्ण काळजी सरकारी हॉस्पिटलकडून घेतली जाते. प्रसूतीसाठी येणाऱ्या खर्चासाठी 6 हजार रुपयाची आर्थिक मदत केली जाते. नवजात बाळासह घरी जाण्यासाठी हॉस्पिटलमधून वाहनांची व्यवस्था करुन दिली जाते.
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी तुम्हाला तुमच्या जवळच्या प्राथमिक आरोग्य केंद्र किंवा सरकारी हॉस्पिटलमध्ये जाऊन नोंदणी करुन अर्ज करता येतो. यावेळी तुमच्याजवळ आधार कार्ड, रेशन कार्ड आणि गर्भवती असल्याचं वैद्यकीय प्रमाणपत्र असणं आवश्यक आहे.
प्रधानमंंत्री सुरक्षा विमा योजना
प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजना ही अपघात विमा योजना आहे. केंद्र सरकारतर्फे ही योजना राबवली जाते. वयवर्षे 18 ते 70 वयोगटातील व्यक्ती या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात. या योजनेच्या लाभ घेण्यासाठी इंडियन पोस्ट ऑफिस, एलआयसी वा अन्य विमा कंपन्यामध्ये अर्ज करता येतो. या योजनेमध्ये लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यातून दर महिन्याला 12 रुपये हप्ता कापला जातो.
विमा लाभ
लाभार्थ्याचा अपघाती मृत्यू झाल्यास वारसदाराला 2 लाख रुपये आर्थिक मदत मिळते. जर अपघातामुळे लाभार्थ्यांला पूर्ण अपंगत्व आलं तर 2 लाख रुपये अर्थसहाय्य व आंशिक अपंगत्व आल्यास 1 लाख रुपये अर्थसाहाय्य दिलं जाते. मात्र, या मध्ये अपघात झाल्यावर 30 दिवसाच्या आता दावा करावा लागतो. Jan-Dhan Se Jan Suraksha या वेबसाईटवर या योजनेची संपूर्ण माहिती मिळते.
धर्मादाय रुग्णालय योजना
मुंबई सार्वजनिक विश्वस्थ व्यवस्था अधिनियमानुसार राज्यात धर्मादाय रुग्णालय योजने अंतर्गत गरीब गरजू रुग्णांवर धर्मादाय हॉस्पिटलमध्ये उपचार केले जातात. राज्य सरकारच्या charity.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर या योजनेअंतर्गत येणाऱ्या हॉस्पिटलची यादी दिलेली आहे.
योजनेचे लाभार्थी
ज्या रुग्णाचे वार्षिक उत्पन्न रु. 85 हजार इतके आहे. त्यांना 10 टक्के खाटा राखीव ठेवल्या जातात. आणि त्यांच्यावर पूर्ण मोफत उपचार केले जातात.
ज्या रुग्णाचे वार्षिक उत्पन्न रु. 1 लाख 60 हजार आहे. त्यांच्यासाठी 10 टक्के खाटा राखीव असतात. उपचार खर्चात त्यांना 50 टक्के सवलत दिली जाते.
यासाठी रुग्णांना रेशनकार्ड, उत्पन्नाचा दाखला आणि दारिद्र्य रेषेखालील पत्रिका इत्यादी कागदपत्रे द्यावी लागते.
वैद्यकीय मदत कशी मिळवावी?
रुग्णांनी/रुग्णांच्या नातेवाईकांनी हॉस्पिटलमधल्या वैदयकीय समाज सेवकांना भेटून आपली माहिती आणि आवश्यक तीा कागदपत्रे तपासणीसाठी द्यायची.
ज्यावेळी रुग्ण गंभीर स्थितीत असतात तेव्हा त्यांना या योजने अंतर्गत तात्काळ दाखल करुन घेतलं जातं. पुढे रुग्णांची प्रकृती स्थिर होईपर्यंत हॉस्पिटलकडून सगळ्या वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध करुन दिल्या जातात.
वैद्यकीय समाज सेवकांनी रुग्णाला दाखल केल्यावर रुग्णाच्या वैद्यकीय कागदपत्राची तपासणी करुन त्यांच्यावर पुढचे उपचार सुरू केले जातात.