हैदराबाद विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांनी सरकारविरोधात आंदोलनाला सुरुवात केली आहे. हे आंदोलन कांचा गाचीबोवली या जंगल परिसराच्या संरक्षणासाठी आहे. तेलंगणा सरकारने या 400 एकर जंगल परिसराचा लिलाव करण्याचं ठरविलं आहे. मात्र, या जंगलात अनेक वन्यप्राण्यांचा, पक्ष्यांचा अधिवास आहे. त्यामुळे या नैसर्गिक परिसंस्थेचं, पर्यावरणाच्या रक्षणासाठी विद्यार्थी आणि पर्यावरणवादी आता रस्त्यावर उतरले आहेत. या प्रकरणावर आता सुप्रीम कोर्टामध्ये खटला सुरू आहे. या वन परिसरातली हिरवळ आणि वन्यजीवांचं प्रमाण कमी होत असल्याचं म्हणत कोर्टाने स्वत:हून या प्रकरणाची दखल घेतली आहे. याशिवाय तेलंगणा सरकारच्या या लिलावाच्या निर्णयाविरोधात तेलंगणा हायकोर्टामध्ये तीन याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. जाणून घेऊयात कांचा गाचीबोवली हा वन परिसर नेमका काय आहे?
विद्यार्थी का आंदोलन करत आहेत?
हैदराबाद विद्यार्थ्यांच्या मते कांचा गाचीबोवली ही जागा हैदराबाद विद्यापीठाची आहे. मात्र, तेलंगणा सरकार विद्यार्थ्यांचा या जागेवरचा दावा नाकारत आहे.
1969 मध्ये स्वतंत्र तेलंगणा चळवळ उभी राहिली. यावेळी प्रादेशिक भावना शांत करण्यासाठी तत्कालिन काँग्रेस सरकारने सहा सूत्री कार्यक्रमांचा भाग म्हणून 1974 मध्ये हैदराबाद विद्यापीठाला 2 हजार 324 एकर जमिन दिली. त्यावेळी जमिन वाटप हक्क हस्तांतरण प्रक्रिया औपचारिकरित्या म्हणजे कागदोपत्री केली नव्हती.
ही एवढी मोठी जागा विद्यापीठ पूर्णपणे वापरत नव्हतं. त्यामुळे तत्कालीन राज्य सरकारने त्यातील काही भूखंड इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी, टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च आणि आंध्र प्रदेश क्रीडा प्राधिकरण या संस्थांना दिला. अशाप्रकारे 2010 पर्यंत एकूण 22 घटनांमध्ये 800 एकरहून जास्त जमीन विद्यापीठाकडून काढून घेतली.
2004 मध्ये तेलंगणामध्ये तेलगू देसम पार्टीची ( TDP) सत्ता होती. या सरकारने त्यावेळी विद्यापीठासोबत 534 एकर जमीन दुसऱ्या ठिकाणी हस्तांतरित करण्यासाठी एक सामंजस्य करार केला होता. ही जमीन ‘आयएमजी अकादमी भारत’ संस्थेला पायाभूत क्रीडा सुविधांच्या निर्मितीसाठी दिलेल्या 850 एकर जमिनीचा भाग होता. त्यावेळी तेलंगणामध्ये विधानसभा निवडणूक सुरू होती. ज्यादिवशी तेलंगणा सरकार आणि हैदराबाद विद्यापीठादरम्यान या सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या झाल्या, त्याच्या दुसऱ्या दिवशी विधानसभा निवडणुकीचा निकाल लागला. या निवडणूकीत टीडीपीचा पराभव झाला आणि काँग्रेस सत्तेवर आली. काँग्रेस सरकारने हा करार रद्द केला. त्यामुळे कायदेशीर लढाई सुरू झाली. त्यावेळी कोर्टात याचिका दाखल केली होती. पण सुप्रीम कोर्टाने ती याचिका फेटाळली आणि सरकारला ही जागा ताब्यात घेण्यास परवानगी दिली.
हे ही वाचा : ‘वनतारा’ प्राणी पुनर्वसन केंद्र प्रकल्प नेमकं काय आणि कसा बनला आहे?
पर्यावरणवाद्याचं मत काय?
तेलंगणा सरकार आणि हैदराबाद विद्यापीठाच्या वादात जरी ही जमिन अडकलेली असली तरी गेल्या अनेक वर्षापासून या भौगोलिक क्षेत्राने अनेक प्राण्यांना, पक्ष्यांना आणि दुर्मीळ वनस्पतीना आसरा दिला आहे. अनेक स्थलांतरित पक्षी या परिसरात त्यांच्या ठरलेल्या ऋतूमध्ये इकडे येत असतात. अलिकडेच या परिसरात पक्ष्यांच्या 233 प्रजाती आढळल्या आहेत. विविध पक्ष्यांचा हा आकडा कासू ब्रह्मानंदा रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान (केबीआर) आणि मृगवानी राष्ट्रीय उद्यानातील पक्ष्यांच्या संख्येपेक्षा जास्त आहे. या जंगल सदृश्य परिसरात मुरिसिया हायडरबडेन्सिस नावाचा अतिशय दूर्मिळ झालेला कोळी आढळलेला आहे. हा कोळी देशातील अन्य कोणत्याच जंगलात आढळत नसल्याची नोंद आहे.
दरम्यान हा परिसर वन्यजीव संरक्षण कायद्या अंतर्गत येत असल्याचाही दावा पर्यावरणवाद्यांनी केला आहे. कारण वन्यजीव संरक्षण कायदा 1972 मधील शेड्युल 1 नुसार, अशा परिसरामध्ये तीन सरपटणारे प्राणी आणि 27 पक्ष्यांच्या जाती असणं आवश्यक असतं. या परिसरामध्ये कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक असलेले वन्यजीव उपस्थित आहेत. शिवाय या परिसरात 72 वनस्पतींच्या प्रजाती सुद्धा अस्तित्वात आहेत.
दरम्यान, या परिसरातील वृक्षतोडीसाठी रीतसर परवानग्यां घेतलेल्या नाहीत. तसंच एखाद्या मोठ्या प्रकल्पासाठी मोठ्या प्रमाणावर वृक्षतोड करावी लागते, तेव्हा पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन असा अहवाल सादर करावा लागतो. त्या अहवालाच्या परिक्षणानंतरच वृक्षतोड करता येते. या प्रकरणात हा अहवाल सादर न करता वृक्षतोड केली जात असल्याचा आरोप पर्यावरणवाद्यांनी सरकारवर केला आहे.
सरकारी जागेचा लीलाव करण्यामागचं कारण काय?
सरकारी जमिनींचा लिलाव करुन त्यातून सरकारी निधी उभारणे हा प्रयत्न सगळ्यात पहिल्यांदा आंध्रप्रदेशमध्ये केला गेला आहे. काँग्रेस सरकारच्या वाय.एस.राजाशेखर रेड्डी यांच्या कारकिर्दीत त्यांनी सरकारी जमिनींचा खुल्या पद्धतीने लीलाव करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, त्यावेळी जनतेने व अन्य राजकीय पक्षांनी या निर्णयाला प्रचंड विरोध दर्शवला होता. तरिही निर्णय मागे घेतला नाही. त्यावेळी तेलंगणा हे आंध्रप्रदेश राज्याचा भाग होता. पुढे तेलंगणामध्ये हे स्वतंत्र राज्य म्हणून उदयास आलं. मात्र, तेलंगणा सरकारनेही आंध्रप्रदेश सरकारचाच कित्ता गिरवायला सुरुवात केली. आंध्रप्रदेशमध्ये सरकारला गरज पडली की सरकारी जमिनींचा लिलाव करायचा हा अघोषित, अलिखित कायदाच बनला. तेलंगणा सरकारनेही सरकारी तिजोरी भरण्यासाठी हीच पद्धत अवलंबली.
आज तेलंगणा सरकारच्या तिजोरीतही खडखडाट झाल्यामुळे सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. 2023 साली काँग्रेस पक्षाने तेलंगणामध्ये सत्ता स्थापन केली. त्यावेळी राज्यावर 4 लाख कोटी रुपयाचं कर्ज होतं. हे कर्ज 2025 – 2026 या आर्थिक वर्षात 5 लाख कोटी रुपये होणार आहे. यात मुख्यमंत्री रेवन्ना रेडी यांनी सरकारी तिजोरीमध्ये खर्चासाठी पुरेसा पैसा नसल्याचं स्पष्ट केलं आहे. अशा या आर्थिक परिस्थितीत कोर्टाकडून कांचा गाचीबोवली जमिनी संदर्भात इतके वर्ष प्रलंबित असलेला निर्णय आला. त्यामुळे ही जागा विकून यातून येणारा पैसा राज्यातील कल्याणकारी योजनांसाठी वापरण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.
