भारताचा इतिहास अभ्यासला तर आपल्याला असे दिसते की, आदिवासी जमाती विकास प्रक्रियेत दुर्लक्षित राहिल्या आहेत. इंग्रजांच्या काळात आदिवासींची स्वतंत्र सांस्कृतिक ओळख व अस्तीत्व नाकारले गेल्याचे आपल्याला दिसते. आदिवासी समुहाच्या हक्कासाठी अनेक आदिवासी बांधवानी बंड पुकारले. भारतीय वन अधिनियम 1927 या कायद्यामध्ये आदिवासी हे जंगलासाठी घातक या गृहिताच्या आधारे आदिवासींचा जंगलातील वावर, शेती, वनउपज संकलन, इत्यादीवर अनेक बंधने आली. अनेक अटी लादल्या गेल्या. यामुळे इंग्रज राजवटी बरोबर आदिवासींच्या अनेक लढाया वा संघर्ष झाले.
स्वतंत्र भारताने लोकशाही स्वीकारली. लोकशाही पद्धतीने देश चालवण्याकरीता संविधान तयार करणेची जबाबदारी संविधान सभेवर सोपवली. भारताच्या सर्व भागातून व सर्व घटकातून प्रतिनिधी संविधान सभेवर निवडून आले. ते स्वतः आदिवासी होते. संविधानात आदिवासींना भारताचे नागरीक म्हणून समान हक्क मिळावा यासाठी ते आग्रही होते. (संविधान भाग-3 मुलभूत हक्क) सर्वांना समान हक्क असला तरीही आदिवासींकरीता स्वतंत्र तरतूद करण्यात आली आहे.
पंचायत विस्तारीत आदिवासी क्षेत्र (पेसा)
आदिवासी क्षेत्राची सांस्कृतिक परंपरा यामध्ये जडणघडण रुढी, परंपरा, न्याय निवाड्याच्या पद्धती हे भिन्न आहे. संविधानाच्या भाग 10 कलम 244 अन्वये भारतातील आदिवासी बहुल भाग हे अनुसूचित क्षेत्र म्हणून घोषित करण्यात आले. या कलमासोबत अनुसूची 5 व अनुसूची 6 समावेश केला.
अनुसूचि 5 – यामध्ये आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिझोराम ही राज्य वगळून राष्ट्रपतींनी घोषित केलेला भाग याचा समावेश होतो.
अनुसूचि 6 – आसाम, मेघालय, त्रिपुरा व मिझोराम ही राष्ट्रपतींनी घोषित केलेली राज्ये.
या दोन्ही क्षेत्रामध्ये प्रशासकीय तरतूदी वेगळ्या आहेत. या बदलाने आदिवासी जमातीच्या गरजांकडे स्वतंत्र पद्धतीने पाहायला सुरूवात झाली.
अनुसूचित क्षेत्र पंचायत विस्तारीत अधिनियम 1996 ला अस्तित्वात आला. ज्याद्वारे पेसा क्षेत्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांना विशेष अधिकार देण्यात आले. अनुसूचित क्षेत्रातील ग्रामपंचायती व ग्रामसभांना ग्रामपंचायत अधिनियमाबरोबर पेसा कायद्याअंतर्गत असलेल्या अतिरिक्त जबाबदाऱ्या व हक्क विचारात घेऊन काम करावे लागते.
हेही वाचा – घटनात्मक स्थानिक शासनव्यवस्था
पेसा क्षेत्रातील ग्रामसभा
आदिवासी क्षेत्रातील म्हणजे पेसा क्षेत्रातील ग्रामसभेला ज्यादा अधिकार व विषय सोपवले आहेत. खाण, खनिज, वन उपज, बाजार, पाणी साठ्यांचे नियोजन अमली पदार्थ उत्पादन, सेवण निर्बध, सावकारी नियंत्रण इ. भारतामध्ये अनुसूची ५ क्षेत्रातील राज्यापैकी महाराष्ट्र राज्याने नियम करून लागू केले आहेत. महाराष्ट्र याबाबतीत आघाडीवर आहेत.
ग्रामसभा रचना
आदिवासी भागात एका ग्रामपंचायतीत एकाहून अधिक ग्रामसभा असू शकतात. ग्रामपंचायत अंतर्गत पाडा 50 टक्के मतदारांच्या मागणीने स्वतंत्र ग्रामसभा मागणी करू शकतात. ग्रामपंचायत ही ग्रामसभेची कार्यकारी समिती म्हणून काम पाहते. सर्व ग्रामसभांचा सचिव हा ग्रामपंचायतीचा सचिव अशी व्यवस्था आहे. ग्रामसभेला उपस्थित सदस्यांमधून अनुसुचित जातीचा प्रतिनिधी सभाअध्यक्ष होतो. पेसा ग्रामसभेला लोकसंख्येच्या 25 टक्के किंवा 100 हा कोरम आवश्यक असतो.
अबंधित निधी
पेसा क्षेत्रासाठी महाराष्ट्रात नाविन्यपूर्ण अशी तरतूद केली आहे. राज्य शासन आदिवासी विभागासाठी जितकी निधीची तरतूद करेल, तितक्या निधीच्या 5 टक्के रक्कम पेसा क्षेत्रातील ग्रामसभांकडे वर्ग केला जातो. याला 5 टक्के पेसा अबंधित निधी असे म्हणतात. या निधीचे व्यवस्थापन, नियोजन, निर्णय, ऑडिट सर्व ग्रामसभेकडे आहे. पेसा 5 टक्के निधीतून पुढील प्रमाणे पाडा स्व विकासाचे नियोजन करू शकतो.
- पायाभूत सुविधा निर्माण करणे
- आरोग्य, स्वच्छता, शिक्षण सर्वांसाठी
- जंगल निसर्ग जलस्रोत यांचे संवर्धन
- वन्यजीव संवर्धन
पेसा क्षेत्र
महाराष्ट्रातील 13 जिल्हे 59 तालुके व 2895 ग्रामपंचायती ही आदिवासी बहुल क्षेत्र आहे. यामुळे हे पेसा क्षेत्र म्हणून घोषित केले आहे.
भारतात 8.63 टक्के लोकसंख्या आदिवासी आहे. पैकी महाराष्ट्र राज्यात एकूण लोकसंख्येच्या 9.35 लोकसंख्या आदिवासी आहे. भारतातील एकूण आदिवासी लोकसंख्येच्या 10.05 टक्के लोकसंख्या महाराष्ट्रात राहते. महाराष्ट्रात आदिवासींच्या 47 जमाती आहेत.
स्थायी समित्या
विकेंद्रीकरण, सर्वसमावेशकता या न्यायाने पेसा क्षेत्राला मिळालेला संविधानिक अधिकार पाहता, पेसा पंचायतीवर जबाबदाऱ्या सोपवल्या आहेत. आदिवासी समाजाचं राजकीयकरण करणे. नेतृत्व विकसित करणे. जबाबदारींचे वाटप महिलांचा सहभाग व पुढाकार याचा विचार यामध्ये दिसतो. पेसा ग्रामसभा आपल्यामधून विविध समित्या निर्माण करते. या समित्यांना ग्रामसभेअंतर्गत निर्णयाचे व आर्थिक व्यवस्थापन याचे अधिकार दिलेले आहेत. पेसा ग्रामसभा पुढीलप्रमाणे स्थायी समित्या निर्माण करते.
शांतता समिती
न्याय समिती
साधनसंपती व नियोजन समिती
मादकद्रव्य नियंत्रण समिती
कर्ज नियंत्रण समिती
बाजार समिती
ग्रामसभा कोष समिती
पेसा कायद्याची वैशिष्ट्ये
पेसा कायदा व वनहक्क कायद्यामुळे आदिवासींचे जीवन बदलत आहे. वनांचे व्यवस्थापन आदिवासी समाज समुहाकडे आले. वनउपज संकलन व प्रक्रीया यांमुळे आर्थिक विकास होत आहे. पेसा कायद्याने सावकारी नियंत्रण आले. जमिनी हस्तांतरणावर पाबंदी आली. सामुहिक वनहक्क यामुळे कुटुंबाची व समुहाची स्थावर जंगम मालमत्ता निर्माण होत आहे. आदिवासी समाजामध्ये शिक्षण प्रशिक्षण यातून पेसा कायद्याचे महत्व जसजसे समजत जाईल महत्व कळत जाईल तसा विकासाचा आलेख वाढत जाईल.
हेही वाचा – आदर्श ग्राम : संकल्पना व वास्तव
पुढील दिशा
सर्व समाजासोबत सन्मानाने व बरोबरीने जगण्याचा अधिकार देणारे कायदे झाले. आदिवासी संस्कृती, परंपरा याची दखल घेतली गेली. स्त्री पुरुष समता व समानता ही आदिवासी समाजात प्रकर्षाने दिसते, जाणवते ही बाब इतर समाज घटकांनी शिकावी अशी आहे. पण कुर्माघर यासारखी पारंपरीक पद्धती बंद होण्याची गरज आहे. संस्कृतीच्या नावाखाली कुर्माघर यासारखा, डाकीणप्रथा बंद होणे ही काळाची गरज आहे.
प्रशासनाच्या पातळीवर बिगर आदिवासी क्षेत्रात कार्य केलेला सरकारी कर्मचारी जेव्हा आदिवासी क्षेत्रात बदलून येतो तेव्हा तो पेसा कायदा मानत नाही. समजून घेत नाहीत. किंवा बदलीच्या ठिकाणी जाण्यापूर्वी किंवा बदलून गेल्यानंतर पेसा व बिगर पेसा फरक माहीत होणारे प्रशिक्षण आवश्यक आहे.
लोकप्रतिनिधी हे सध्याचे व्यावसायिकपण आहेत. यामुळे पेसाचा निधी हा बांधकामे करणे. यासाठीच बऱ्याचदा वापरला जातो. पंचायत पदाधिकारी हे पाड्यावर ग्रामसभा स्वतंत्र करण्यास विरोध करत आहेत. 5 टक्के अबंधित निधी सरपंच व ग्रामसेवक नियोजन करत आहेत.
आदिवासी समाज इतर समाज समुहाच्या बरोबरीने चालावा यासाठी अनेक वर्षांच्या चळवळींच्या मागणीला प्रतिसाद म्हणून तयार झाला आहे. आदिवासी समाजातील काही स्वयंघोषित नेतेच समाजाचे शोषक बनू नयेत ही अपेक्षा.
