महाराष्ट्र राज्याच्या मंत्रीमंडळ बैठकीत मत्स्यव्यवसायाला शेतीचा दर्जा देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय नुकताच घेण्यात आला. हा निर्णय मत्स्यव्यवसायाशी संबंधित व्यक्तींकरिता अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे. मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या वतीने घेतलेला हा एक मोठा निर्णय मानला जात आहे.
शेतीचा दर्जा म्हणजे नेमकं काय?
महाराष्ट्रात मत्स्यव्यवसायाला शेतीचा दर्जा दिल्यामुळे आता मच्छीमारांनाही शेतकऱ्यांप्रमाणे विमा, नुकसानभरपाई आणि इतर शासकीय योजनांचा लाभ मिळेल, असे जाहीर करण्यात आले आहे. यामुळे विशेषतः कोकण किनारपट्टीतील मत्स्य व्यवसायिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे राज्य आणि केंद्र सरकारच्या शेतकऱ्यांसाठी असलेल्या विविध योजना आणि लाभ आता मच्छीमारांनाही उपलब्ध होणार आहेत, असं सांगण्यात येत आहे.
भारतीय मत्स्य व्यवसायात महाराष्ट्राचे स्थान
भारतातील एकूण मत्स्य उत्पादनात महाराष्ट्राचा सातवा क्रमांक लागतो. देशाच्या एकूण मत्स्य उत्पादनापैकी महाराष्ट्राचा वाटा सुमारे 5 टक्के आहे. आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात, केरळ, तामिळनाडू आणि कर्नाटक ही राज्ये मत्स्यव्यवसायात देशात अग्रेसर आहेत. आर्थिक वर्ष 2022-23 मध्ये देशाच्या एकूण 17.54 दशलक्ष मेट्रीक टन मत्स्य उत्पादनाच्या तुलनेत महाराष्ट्राचे योगदान केवळ 0.59 दशलक्ष मे. टन (3.3 टक्के) इतके होते. त्यामुळे देशपातळीवर महाराष्ट्राचा क्रमांक सागरी मत्स्य उत्पादनात सहावा, तर आंतरिक (भूजलाशयीन) मत्स्य उत्पादनात सतरावा आहे.
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या एका प्रसिद्धीपत्रकानुसार, महाराष्ट्र राज्याला 720 किमी लांबीचा किनारा आहे आणि त्यालगत भूखंडीय मंचाचे क्षेत्रदेखील लक्षणीय आहे. त्यामुळे किनारपट्टीनजीकचे क्षेत्र मत्स्यव्यवसायासाठी अतिशय सोयीचे आहे. महाराष्ट्रात सागरी मत्स्यव्यवसाय हे मत्स्य उत्पादनाचे प्रमुख स्त्रोत असले तरी, अंतर्गत (गोड्या पाण्यातील) मत्स्यव्यवसायाची क्षमता मात्र अद्याप पूर्णपणे विकसित झालेली नाही. या तुलनेत, महाराष्ट्र राज्यातील अवघे 17 टक्के क्षेत्र ओलिताखाली असूनही महाराष्ट्राचे भारतीय कृषी क्षेत्रातील योगदान मात्र लक्षणीय आहे. आता प्रश्न हा आहे की, या निर्णयामुळे शेतीप्रमाणेच मत्स्य व्यवसायातही महाराष्ट्र देशात अग्रेसर ठरेल का?
हे ही वाचा : पर्माकल्चर आणि पशुपालन
अन्य राज्यांमधील परिस्थिती
आंध्रप्रदेश, छत्तीसगड, झारखंड, बिहार आणि कर्नाटक यांसारख्या राज्यांनी मत्स्यव्यवसायाला याआधीच कृषी क्षेत्राचा दर्जा दिला आहे. त्यामुळे त्या राज्यातील मच्छीमारांना वीजदरात सवलत, किसान क्रेडिट कार्ड (KCC), कृषी कर्ज, विमा हप्त्यातील सवलती आणि उपकरणांवर सवलती असे लाभ मिळतात. त्यामुळे गेल्या 6-7 वर्षांत या राज्यांमध्ये मत्स्य उत्पादनात लक्षणीय वाढ झाली आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार या राज्यातील मासेमारीमध्ये आंध्रप्रदेश (50.43%), छत्तीसगड (32.15%), झारखंड (49.53%), बिहार (45.02%), आणि कर्नाटकमध्ये तब्बल 103.03% इतकी वाढ झाली आहे.
अन्य राज्यांप्रमाणेच महाराष्ट्रातही मत्स्यव्यवसायाला कृषी क्षेत्राशी समकक्ष मानून विविध पायाभूत सुविधा आणि सवलती देत उत्पादनात वाढ आणि रोजगारनिर्मिती साधण्याच्या उद्देशाने मत्स्यव्यवसायाला शेतीचा दर्जा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे सुमारे 4 लाख 83 हजार मच्छीमार आणि मत्स्यव्यवसायिकांना विशेष लाभ मिळणार आहेत.
यामध्ये, शेतकऱ्यांप्रमाणे वीज दरात सवलत, किसान क्रेडिट कार्डची सुविधा, कृषी दराने कर्ज सहाय्य, अल्प दरात मत्स्यशेतीसाठी विमा, शेतकऱ्यांप्रमाणे सौर ऊर्जा योजनांचा लाभ, अॅक्वाकल्चरसारख्या नव्या तंत्रज्ञानाचा वापर करत मत्स्यशेतीसाठी आर्थिक मदत, शीतगृह (cold storage) आणि बर्फ निर्मिती केंद्रासाठी अनुदान या सुविधा महाराष्ट्रातील मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रात भरीव सुधारणा घडवून आणण्यास मदत करतील, असं जाहीर केलं आहे.
एक पाऊल पुढे की दोन पावले मागे?
नील-क्रांती (Blue Revolution) ही संज्ञा भारतीयांना नवीन नाही. 1985-1990 दरम्यान आलेल्या सातव्या पंचवार्षिक योजनेअंतर्गत पहिल्यांदा ही संज्ञा प्रचलित झाली. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी (होय, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याची घोषणा सुद्धा नवीन नाही!) मत्स्यव्यवसायाचा विकास करणे, त्याचे व्यावसायिक पद्धतीने व्यवस्थापन करणे आणि त्याला प्रोत्साहन देणे, ही याची मुख्य उद्दिष्टे होती.
इतकंच नाहीतर मत्स्यव्यवसाय, पशुपालन, दुग्ध उत्पादन या व्यवसायांसाठी आधारभूत असलेले संशोधन करणं, तंत्रज्ञान विकसित करणे, प्रशिक्षण ही दिलं जायचं. या कामांसाठी त्यावेळी कृषी विद्यापीठांच्या अंतर्गत असलेल्या मत्स्यशिक्षण महाविद्यालयांना एकत्रित करून त्यांना CIFE – Central Institute of Fisheries Education या केंद्रीय पातळीवरील संस्थेच्या अधिपत्याखाली आणण्याचा धोरणात्मक निर्णय सुमारे 25 – 30 वर्षांपूर्वीच म्हणजे साधारण 1996 -97 दरम्यान घेतला होता. त्याच सुमारास महाराष्ट्र राज्यातील कृषी विद्यापीठांच्या अंतर्गत असलेली पशु महाविद्यालये सुद्धा Veterinary Council of India (VCI) अंतर्गत होती.
कृषी किंवा एकूणच अन्न उत्पादनातील मत्स्य व्यवसाय, पशुपालन आणि दुग्धव्यवसायाचं महत्त्व ओळखून 2019 मध्ये भारत सरकारने केंद्रीय कृषी मंत्रालयापेक्षा वेगळे असे स्वतंत्र ‘मत्स्यपालन, पशुपालन आणि डेयरी मंत्रालय’ (Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying) स्थापन केलं. याचाच अर्थ असा की, या व्यवसायांना चालना देण्यासाठी कृषी मंत्रालयापेक्षा वेगळी अशी स्वतंत्र यंत्रणा आणि आर्थिक तरतूद करण्याची गरज भासली.
त्याचप्रमाणे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) या महत्त्वाकांक्षी योजनेअंतर्गत गेल्या चार वर्षांत (2020-2024) तब्बल 20 हजार 864 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. सरकारी संकेतस्थळावरील माहितीनुसार या योजनेचे प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष मिळून देशभरात सुमारे 16 लाख लाभार्थी आहेत.
या पार्श्वभूमीवर प्रश्न असा पडतो की, जर मत्स्यव्यवसाय हा केवळ कृषी क्षेत्रातला एक भाग आणि कृषी मंत्रालयातील एक विभाग म्हणून राहण्यापेक्षा कितीतरी जास्त महत्त्वाचा आहे. हे लक्षात येऊन, आणि तशी पावले उचलून 25-30 वर्षे उलटून गेली आहेत, तर मग आजही त्याला कृषी व्यवसायाचा दर्जा देण्याची गरज का भासते आहे? आणि मुळात स्वतंत्र अस्तित्व मान्य करूनही पुन्हा नव्याने त्याला शेतीचा दर्जा देऊ केल्याने काय साध्य होणार आहे?
हे ही वाचा : जागेचे विभाग पाडून मूल्यांकन
कृषी क्षेत्रासमोरील समस्या आणि आव्हाने मत्स्य व्यवसायाला आयती मिळणार का?
कृषी क्षेत्र आणि शेतकरी यांचा विकास इतर संबंधित क्षेत्रांनी आणि व्यावसायिकांनी त्यांचे आदर्श उदाहरण समोर ठेवावे इतपत झाला आहे का? ‘मत्स्य व्यवसायाला शेतीचा दर्जा देणार’ या घोषणेअंतर्गत ज्या अनेक गोष्टी केल्या जाणार असल्याचे सांगितले जात आहे, त्यांची कृषी क्षेत्रातील सद्यस्थिती जाणून घेणे आवश्यक आहे.
कर्ज पुरवठा : शेतकरी आणि कर्जबाजारीपणा हे एक समीकरण नवीन नाही. सततच्या नापिकीमुळे कर्जाच्या विळख्यात अडकलेला शेतकरी, शेतकरी आत्महत्या, कर्जमाफीसाठी करावी लागणारी अवाढव्य आर्थिक तरतूद, कर्जमाफीचे राजकीय आयाम, शहरी मतदारांचा कर्जमाफीला असलेला विरोध या समस्या नव्या नाहीत. तर मग यात अधिकची 4-5 लाख कर्ज प्रकरणे तयार करून काय साध्य होणार आणि त्यांना कर्जाच्या विळख्यात अडकवून काय होणार आणि कसं सोडवणार? हे स्पष्ट नाही.
वीज पुरवठा : राज्यातील विजेची मर्यादित उपलब्धता, लोड-शेडिंग, शेतीपंप चालवण्यासाठी मध्यरात्री वीज आल्यावर शेताकडे जावं लागणारा शेतकरी हे चित्र नवीन नाही. शीतगृह आणि बर्फ निर्मितीसाठी मत्स्य व्यावसायिकांना वीज पुरवण्यासाठी अधिकचा वीज पुरवठा कुठून येणार आहे? हे स्पष्ट नाही.
पीक विमा : गेली अनेक दशकं प्रयत्न करूनही पीक विमा हा प्रकार महाराष्ट्रातील काय किंवा देशातील काय, शेतकऱ्यांच्या मनात काही फारसा रुजलेला नाही. महाराष्ट्रात पीक विम्याचे अनेक प्रश्न आहेत. यामध्ये पीकविषयक माहितीमधील अनियमितता आणि त्यामुळे विमा नाकारला गेलेल्या प्रकरणांची मोठी संख्या, नुकसानीचे योग्य मूल्यमापन वैयक्तिक शेतकऱ्यांच्या पातळीवर करण्यासाठी योग्य शास्त्रीय पद्धतीचा अभाव, तसचं दाव्यांचा निपटारा करण्यातील अडचणी आणि शेतकऱ्यांना झालेल्या नुकसानीच्या प्रमाणात योग्य भरपाई देण्यातील आव्हाने यांचा समावेश आहे. विम्याची रक्कम वेळेवर भरूनही नुकसान झाल्यावर विमा रक्कम न मिळणे, किंवा ती मिळण्यात होणारा विलंब, खोटी प्रकरणे दाखल करून विम्याची रक्कम घेण्याचे प्रकार, शेतकऱ्यांच्या हितापेक्षा व्यावसायिक नफा कामावण्याची विमा कंपन्यांची प्रवृत्ती अशा अनेक आव्हाने समोर असताना मत्स्य व्यावसायिकांना विमा संरक्षण देण्याचे अधिकचे काम आणि त्यासाठी लागणारा निधी उभारण्याचे आव्हान कृषी मंत्रालय कसे हाताळणार आहे? हे स्पष्ट नाही.
वाढीव उत्पादनाचं करायचं काय? हमी भाव मिळणार का?
विक्री आणि निर्यात व्यवस्था: अशा प्रकारे सर्व नवीन सुविधा मिळाल्यावर मत्स्य उत्पादन वाढण्याची शक्यता आहे. हे वाढीव उत्पादन बाजारात आल्यावर त्याची विक्री आणि निर्यात यासाठी कोणती व्यवस्था करण्यात येणार आहे? हे स्पष्ट नाही. उत्पादन वाढल्यावर भाव पडले तर मत्स्य व्यावसायिकांना शेतकऱ्यांना मिळतात तसे हमी भाव देणार का? हे स्पष्ट नाही. अधिकचे उत्पादन वाया जाऊ नये, यासाठी त्यापासून मूल्यवर्धित टिकाऊ पदार्थ तयार करण्यासाठी किती खर्च येईल? त्यासाठी यंत्रसामुग्री व पायाभूत सुविधा पुरवल्या जाणार का? हे स्पष्ट नाही.
शालेय पोषक आहारातून अंडे वगळण्याचा महाराष्ट्र सरकारचा निर्णय अद्याप ताजा आहे (जानेवारी 2025). या पार्श्वभूमीवर, वाढलेले मत्स्यउत्पादन समाजाच्या सर्व स्तरांमध्ये सामावून घेण्यासाठी काय केले जाणार आहे? हे स्पष्ट नाही.
कृषी विभागाचा आणि अन्य अनेक लोककल्याणकारी योजनांचा निधी लाडकी बहीण योजनेवर उधळून राज्याच्या तिजोरीवर आलेला अतिरिक्त भार महाराष्ट्र सरकार कसा हाताळणार आहे? हे स्पष्ट नाही. येत्या काळात अधिकच्या 5 लाख मतदारांचा रोष ओढवून घेण्याची पुरेपूर तजवीज मात्र या सरकारने करून ठेवली आहे, असेच चित्र आत्ता दिसते आहे. त्यामध्ये इतक्या घोषणा करून आणि योजना आणूनही मासे काही स्वस्त झाले नाहीत, असे म्हणणारे खवय्येसुद्धा असतील.
