कामावर असताना किंवा कामासंबंधी काही गोष्टी करताना प्रत्यक्ष कामाच्या ठिकाणी किंवा दूर एखादा अपघात झाला, आणि या अपघातात कर्मचारी जखमी झाला, कायमस्वरुपी अंपगत्व आलं किंवा मृत पावल्यास त्या व्यक्तीस किंवा त्याच्या कुटुंबियांस कंपनीकडून नुकसान भरपाई मिळणं आवश्यक असतं. त्याकरता ‘कामगार नुकसानभरपाई अधिनियम 1923’ करण्यात आला. इंग्रजीमध्ये याला ‘वर्कमन कॉम्पनसेशन अॅक्ट’ म्हणतात. 1923 च्या मूळ कायद्याचा गाभा तसाच ठेवून कालानुरूप यात बदल केले गेले. सध्याच्या सुधारित कायद्याला ‘एम्प्लॉयी कॉम्पनसेशन अॅक्ट’ असं म्हणतात.
अपघात आणि ‘इंडस्ट्री डिसीज’ दोन्हींकरता नुकसानभरपाई
आस्थापनेतील कर्मचाऱ्यांची संख्या कितीही असली, कामगार कायम अथवा कंत्राटी अशा कोणत्याही वर्गवारीत असला तरी, त्याला कामाच्या वेळेत कामाच्या ठिकाणी अपघात झाल्यास कंपनीकडून नुकसानभरपाई मिळते. रेल्वे, शिपिंग, कारखाने, धोकादायक श्रेणीतील इंडस्ट्री, बांधकाम अशा कोणत्याही आस्थापनेत कामगाराचा अपघात घडल्यास त्याला नुकसानभरपाई मिळते. शासकीय आस्थापनातील कंत्राटी कामगारांनाही या कायदा लागू होतो. मात्र शासकीय आस्थापनातील कायमस्वरुपी कर्मचाऱ्यांकरता हा कायदा लागू नाही. त्यांच्याकरता वेगळी तरतूद आहे. सिमेंट इंडस्ट्रीसारख्या काही कामाच्या ठिकाणी कामाच्या स्वरुपामुळं कामगाराच्या आरोग्यावर परिणाम होतो. कामगाराला फुप्फुसाशी संबंधित काही आजार होऊ शकतात. अशाप्रकारच्या कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या आजारांची यादीही या कायद्यात आहे. आणि जर यापैकी कोणता आजार कर्मचाऱ्यास झाल्यास त्याला नुकसानभरपाई मिळते.
ईएसआय आणि कामगार नुकसानभरपाई कायद्याचे लाभ एकत्र घेता येतात का?
‘एम्प्लॉयमेंट इन्शुरन्स अॅक्ट (ईएसआय)’ हा वर्गणी निधीवर चालतो. यात मालकाकडून 3.25% अनुदान आणि कामगाराच्या वेतनातून 4% अनुदान ईएसाय कॉरपोरेशनकडे देण्यात येतात. यातून खूप सारे वैयक्तिक आणि कौटुंबिक फायदे मिळतात. उदाहरणार्थ बाळंतपण, पेन्शन इ. मात्र ईएसआयचे फायदे मिळण्याकरता त्या कामगाराचा पगार 21 हजाराहून कमी हवा आणि त्या आस्थापनेतील कामगारांची संख्या 10 हून अधिक हवी. ज्या ठिकाणी ईएसआयचे फायदे मिळत नाहीत त्या ठिकाणीच ‘एम्प्लॉयी कॉम्पनसेशन अॅक्ट’ लागू होतो. म्हणजेच या दोन्ही कायद्याचा लाभ एकत्र घेता येत नाही.
नुकसानभरपाई कधी नाकारली जाते?
कामगाराची चुकी असली तरी अपघात झाल्यावर त्याला मदत दिलीच जाते. मात्र कामगार मद्यपान करून काम करणे, कामगाराने जाणूनबुजून सुरक्षेकडे केलेलं दुर्लक्ष, इंडस्ट्रीसाठी आवश्यक असणारी सुरक्षा उपकरणं घातली नसल्यास, कामगाराने सुरक्षानियमांचं पालन केलेलं नाही या गोष्टी सिद्ध झाल्यास कामगाराला नुकसानभरपाई नाकारण्यात येऊ शकते.
कंपनी आणि कामगारातील वाद
नुकसानभरपाई संदर्भात कामगार आणि कंपनीत तोडगा काढण्यासाठी स्वतंत्र कामगार भरपाई आयुक्त (वर्कमन कॉम्पनसेशन कमिशनर) आहेत. नुकसानभरपाई मिळण्यावरून दोन्ही पक्षांमध्ये वाद निर्माण झाल्यास त्याचा दावा कामगार भरपाई आयुक्तांकडे करावा लागतो. इंडस्ट्रीयल लेबर कोर्टाच्या न्यायाधीशांनाच ‘कामगार भरपाई आयुक्त’ पदाची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. पण जर कामगार विभागाकडे नुकसानभरपाई वादासंदर्भात तक्रारी आल्यास ‘पर्सनल मॅनेजमेंट अॅडव्हायझरी स्कीम’ याद्वारे ही तक्रार दाखल केली जाते. आणि कामगार विभाग दोन्ही पक्षांना समजावून त्यातून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करते. यातून तोडगा न निघाल्यास कामगार भरपाई आयुक्तांकडे केस दाखल करण्यात येते.
कॉर्पोरेट जॉब आणि आपले अधिकार या संदर्भात कामगार सह-आयुक्त शिरिन लोखंडे यांच्यासोबत पॉडकास्ट
कामगाराचा मृत्यू झाल्यास नुकसानभरपाईची पद्धत
कामाच्या ठिकाणी अपघातात कामगाराचा मृत्यू झाल्यास त्या व्यक्तीच्या कुटुंबियांना मिळणारी नुकसानभरपाईची रक्कम ही कामगार भरपाई आयुक्तांकडेच जमा करण्यात येते. कारण कामगाराला सामान्यतः दुर्बल घटक समजण्यात येते. त्याचं कुटुंब पुरेशा प्रमाणात सुशिक्षित असेलच असं नाही. अशावेळी मालकांकडून फसवणूक होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे या बाबींच निरीक्षण करणं आवश्यक असतं. म्हणूनच कामाच्या ठिकाणी कामगाराचा मृत्यू झाल्यास त्यावेळी कुटुंबियांना भरपाई देण्यासंदर्भात निर्णय देण्याचे अधिकार हे भरपाई आयुक्तांना आहेत. पण याबाबतची सुरुवातीची मदत कामगार विभागाकडून केली जाते.
कामगाराला मिळणारी नुकसानभरपाई आणि वयाचा संबंध
कामगार नुकसानभरपाई कायद्यात रिलेव्हन्ट फॅक्टर ही संख्या श्येडूल चारमध्ये सविस्तर देण्यात आली आहे. कामगाराचा अपघात झाल्यावर तो जखमी किंवा मृत पावल्यास त्याच्या शेवटच्या पगारातले काही टक्के, त्यावेळंच वय, कामाचे उरलेले वय आणि रिलेव्हन्ट फॅक्टरमधली संख्या यांच्या गुणोत्तरातून नुकसानभरपाई देण्यात येते. अपघातादरम्यान कामगाराचा मृत्यू झाल्यास त्याचं वय आणि त्याच्यावरच्या जबाबदाऱ्या लक्षात घेऊन त्याच्या कुटुंबियांना पुरेशी आर्थिक मदत मिळणं आवश्यक असतं. कामगाराला अपघात झाल्यास तात्पुरतं किंवा कायमस्वरुपाचं अपंगत्व आलं असेल तर अशी व्यक्तीही या रिलेव्हन्ट फॅक्टरमध्ये येते. मृत्यू झाल्यास कामगाराच्या शेवटच्या पगाराची चाळीस टक्के रक्कम रिलेव्हन्ट फॅक्टरकरता धरण्यात येते. तर कायमस्वरुपी अपंगत्वात कामगाराच्या पगाराची पन्नास टक्के रक्कम धरली जाते. पगार आणि वयाचे रकाने रिलेव्हन्ट फॅक्टर तक्त्यात भरल्यावर संबंधित कर्मचाऱ्याला एकरक्कमी नुकसानभरपाई मिळेल हे कळतं.
कामादरम्यान अपघात झाल्यावर कामगाराला योग्य ती नुकसानभरपाई देणं ही जबाबदारी कायद्यानं मालकावर सोपवली आहे. कामगार आणि त्यांच्या कुटुंबांना याबाबतीत आवश्यक कागदपत्र देणे आणि मार्गदर्शन करण्याची जबाबदारीही मालकाचीच असते. पण जर कंपनी किंवा मालकानं ही जबाबदारी झटकली तर कर्मचारी किंवा त्यांचे कुटुंबीय कामगार विभागाकडून मदत घेऊ शकतात.
कामगार नुकसानभरपाई कायद्यासंदर्भात सह-आयुक्त शिरिन लोखंडे यांची व्हिडियो मुलाखत लिंक
