खतांची देशांतर्गत बाजारपेठ

भारत हा नत्रयुक्त खतांचा जगातील दुसरा सर्वात मोठा उत्पादक आणि तिसरा सर्वात मोठा ग्राहक आहे. तसेच भारत हा स्फुरद खतांचा जगातील तिसरा सर्वात मोठा उत्पादक आणि ग्राहक आणि पालाश खतांचा जगातील चौथा मोठा ग्राहक आहे. भारतात मोठ्या प्रमाणात वापरल्या जाणाऱ्या खतांची (Bulk fertilizers) एकूण वार्षिक उलाढाल 1.75 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे. भारताचा खत वापर 1999  मधील 17.1 दशलक्ष मेट्रिक टन पातळीवरून वाढून 2030 पर्यंत 22.0  दशलक्ष मेट्रिक टनपर्यंत जाईल, असा अंदाज आहे.  

खतांचे विक्री व्यवस्थापन 

जीवनावश्यक वस्तू कायदा Essential Commodities Act (1955) नुसार खत ही जीवनावश्यक वस्तू मानलेली असल्यामुळे खत उत्पादन करणे, त्याची किंमत ठरवणे, वितरण आणि विक्री यांचं व्यवस्थापन करणं या बाबी सरकारने जाणीवपूर्वक स्वतःच्या नियंत्रणात (Regulated) ठेवल्या आहेत. त्यासाठी Fertilizer Control Order 1985 आणि Fertilizer Movement (Control) Order या कायद्यांचा अवलंब केला जातो. त्यामार्फत खतांची पुरेशी उपलब्धता करून देणे, त्यांचा दर्जा राखणे, भेसळ रोखणे, किमती नियंत्रणात ठेवणे, काळा बाजार टाळणे, पिकांच्या हंगामानुसार शेतकऱ्यांची खताची मागणी पुरवणे, जमिनीची सुपीकता राखण्याच्या दृष्टीने योग्य प्रमाणात खतांचा वापर कसा करावा याबद्दल शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करणे, इत्यादी गोष्टी सरकारतर्फे करण्यात येतात. 

विक्री व्यवस्थापनातील महत्त्वाचे घटक 

विक्री व्यवस्थापन करण्यासाठी मुख्यत: चार प्रमुख घटकांचा अभ्यास करून विक्रीचं धोरण आखावं लागतं. ते घटक म्हणजे विक्री करण्याच्या वस्तूचे गुणधर्म (Product), त्या वस्तूची किंमत (Price), त्या वस्तूचे वितरण (Place) आणि त्यासाठी करावी लागणारी जाहिरात (Promotion).   

हे ही वाचा : जगण्याचा प्रत्येक क्षण – शेतीसाठी, मातीसाठी!

खत उत्पादनांचे गुणधर्म (Product)

खतं ही जीवनावश्यक वस्तू मानलेली असल्यामुळे त्यांचे गुणधर्म – रासायनिक पोषक घटकांचं प्रमाण खत निर्मितीची प्रक्रिया आणि त्यांच्या गुणवत्तेसंबंधीचे निकष – अतिशय काटेकोरपणे नियंत्रित केले जातात. खतांच्या निर्मितीनंतर त्यांच्या गुणवत्ता तपासणीची प्रक्रिया काय असावी आणि त्याचे निष्कर्ष कशा प्रकारे नोंदवून घ्यायचे हेदेखील नियंत्रित केले जाते. त्यानुसार खत उत्पादक कंपन्यांना त्यांच्या उत्पादनाचे रीपोर्ट तयार करून तपासणीसाठी तयार ठेवावे लागतात. 

कोणत्या खतनिर्मिती उद्योगाने कोणत्या खतांची किती प्रमाणात निर्मिती करायची आणि त्यांचं वितरण देशांतर्गत कोणत्या भागात करायचे यावरही सरकार नियंत्रण ठेवते. तसचं विक्री करताना खतांच्या रासायनिक घटकांच्या सामान्य नावांनीच (Generic names) विक्री करायला हवी, प्रत्येक कंपनीचा वेगळा ब्रॅंड असायला नको, असंही कायदा सांगतो. खतनिर्मितीसाठी आवश्यक असलेल्या तंत्रज्ञानाच्या उपलब्धतेनुसार पाहिले, तर लक्षात येतं की मुळातच अगदी मोजकीच उत्पादने आणि त्यातही मुख्यत: सामान्य उत्पादने (Generic Products) असलेला हा उद्योग आहे. त्यामुळे उत्पादनांच्या बाबतीत वेगवेगळ्या निर्मिती उद्योगांना बाजारात आपले स्थान निर्माण करण्यासाठी इतर उद्योगांपेक्षा आपलं वेगळं खास स्थान निर्माण करण्यासाठी अगदीच कमी वाव आहे. बहुसंख्य कंपन्यांची बहुतेक सर्वच उत्पादने रासायनिकदृष्ट्या अगदी एकसारखीच असतात. अतिशय मोजक्या कंपन्या स्वत: संशोधन आणि विकास काम करून नवीन उत्पादने बनवतात. त्यामध्ये नत्र, स्फुरद आणि पालाश या तीन मुख्य अन्नद्रव्यांच्या मात्रेमध्ये बदल करून, किंवा विशिष्ट पिकांच्या गरजा लक्षात घेऊन बनवलेली खते (उदा. भातशेतीसाठी खत किंवा ऊस लागवडीसाठी खत इत्यादी) असतात किंवा मातीच्या सुपीकतेचा अभ्यास करून विशिष्ट भौगोलिक विभागांसाठी (उदा महाराष्ट्रासाठी खत, गुजरातसाठी खत इत्यादी)  बनवलेली खते असतात. हा कल साध्या वाढत जाताना दिसत आहे. बाजारपेठेत सर्वच कंपन्यांची खते जवळपास एकाच प्रकारची असताना आपल्या उत्पादनांकडे ग्राहकांना आकर्षित करून घेण्यासाठी आपल्या उत्पादनांचे काहीतरी वैशिष्ट्य निर्माण करणे, हे याचे कारण असावे. 

खतांच्या किमती (Price)

तसेच खतांच्या बाजारातील किमतीसुद्धा खतनिर्मिती उद्योगांना मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक अनुदान (subsidy) देऊन नियंत्रित केल्या जातात. ही अनुदानाची रक्कम सरकार खत उत्पादक कंपन्यांना देत असते. यासाठी अनुदानाची रक्कम ठरवताना पुढील सूत्र वापरले जाते. 

अनुदानाची रक्कम = (उत्पादन खर्च + वाहतूक खर्च) – कमाल किरकोळ किंमत

यावरून लक्षात येईल की, शेतकऱ्यांना जेवढ्या कमी किमतीत खते उपलब्ध करून द्यावयाची असतील, तेवढी अनुदानाची रक्कम वाढत जाणार. तसच उत्पादन आणि वाहतूक खर्च जसजसे वाढत जातील, तसतशी अनुदानाची रक्कमसुद्धा वाढत जाणार. भारतात खत अनुदानाची एकूण रक्कम 1980-81 मध्ये साधारण 500 कोटी रुपये होती. ती वाढत जाऊन 2020 पर्यंत 1,64,000 कोटी रुपये इतकी झाली होती. तर आर्थिक वर्ष 2025-26 साठी अनुदानाची प्राथमिक अंदाजित रक्कम 1,84,704 कोटी रुपये इतकी होती. अर्थ मंत्रालयाने ती कमी करून 1, 71, 082 कोटी रुपये केली आहे. खत अनुदानाची वाढत जाणारी रक्कम हा एक चिंतेचा विषय मानला जातो. त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी काही उपायसुद्धा सुचवले आहेत. 

खते अनेक प्रकारची असली तरी अनुदानाची रक्कम बव्हंशी युरियासारख्या नत्र खतावर दिली जात  नाही त्यामुळे स्वस्त मिळतात म्हणून नत्र खतांचा अतिरिक्त वापर केला जातो. तुलनेने स्फुरद, पालाश यांचा वापर कमी राहतो. तसेच सूक्ष्म अन्नद्रव्ये असलेली खते अल्प प्रमाणात वापरली जातात. त्यामुळे मातीचे, पाण्याचे प्रदूषण होणं, पिकांची समतोल वाढ न होणं, किडी व रोगांचा प्रादुर्भाव होणं, रासायनिक कीटकनाशकांचा अतिरक्त वापर करावा लागणं, त्यामुळे शेतीचा खर्च वाढणं आणि शेती तोट्याची होणं असे अनेक दुष्परिणाम होतात. हे टाळण्यासाठी 2010 पासून पोषकद्रव्य आधारित अनुदान धोरण (NBS – Nutrient Based Subsidy Policy) अवलंबिले गेलं. त्यामुळे सध्याची अनुदानची रक्कम युरिया आणि इतर मुख्य अन्नद्रव्यांच्या निर्मितीसाठी वापरली जाते.    

हे ही वाचा : खते: एक महत्त्वाची कृषी निविष्ठा 

खतांचे वितरण (Place)

भारतात शेती ही मुख्यतः मान्सून वर आधारित आहे. त्यामुळे शेतीसाठी लागणाऱ्या निविष्ठा योग्य वेळी योग्य ठिकाणी उपलब्ध असणं अतिशय महत्त्वाचं असतं. त्यासाठी त्यांची निर्मिती आणि वितरण यांचं महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. मान्सून चालू होत असताना खते उपलब्ध नसतील तर काळा बाजार होऊ शकतो. त्यामुळे खतांचे देशांतर्गत वितरणसुद्धा मोठ्या प्रमाणावर नियंत्रित केले जाते. यामध्ये 80 टक्के वितरण रेल्वे मार्फत तर उर्वरित 20  टक्के  रस्ते वाहतुकीमार्फत केलं जातं. यासाठी सार्वजनिक क्षेत्रातील खत उद्योगांकडे तर मालवाहतुकीसाठी स्वतंत्र रेल्वे आहेत. प्रत्येक खत उत्पादक कंपनीला त्यांचे वितरण कोणत्या भौगोलिक विभागात किती प्रमाणात करायचं ते सरकारने ठरवून दिलेले आहे. त्यानुसार वितरणाचं काम चालते. 

वितरणाचे काम सहकारी संस्था आणि खाजगी संस्था या दोन्हीमार्फत चालते. खत उत्पादक तयार झालेली खते राज्यस्तरीय सहकारी विपणन संस्थेकडे पाठवतात. तिथून ती जिल्हास्तरीय सहकारी संस्थांकडे पाठवली जातात आणि तिथून ती गाव पातळीवरील सहकारी संस्थांकडे पाठवली जाऊन तिथून शेतकऱ्यांना मिळतात. तसेच राज्यस्तरीय कृषी विपणन संस्था आणि खाजगी क्षेत्रातील किरकोळ विक्रेते यांच्यामार्फत खतांचे वितरण व विक्री होते.

जाहिरात (Promotion)

एकंदरीत असं लक्षात येतं की, खत उद्योगात कुशल विक्री व्यवस्थापकांना आपले व्यावसायिक कौशल्य दाखवण्यासाठी केवळ चौथा घटक म्हणजेच जाहिरात हाच एकमेव घटक उपलब्ध असतो. पण गेल्या काही वर्षांमधील सरकारी धोरणांचा कल पाहता ही नियंत्रणे टप्प्याटप्प्याने शिथिल (De-regulate) केली जात आहेत, असं दिसते. त्यामुळे नजीकच्या भविष्यकाळात या चार प्रमुख घटकांपैकी पहिल्या तीन घटकांमध्येही आपले कौशल्य दाखवण्याची संधी निर्माण होण्याची शक्यता आहे. साहजिकच तशा प्रकारच्या रोजगाराच्या संधी युवकांना उपलब्ध होत आहेत. 

लेखाच्या पुढील भागात आपण खतांची जाहिरात आणि विक्री या चौथ्या घटकाबद्दल जाणून घेऊ आणि त्यावर आधारित विक्री व्यवस्थापनाची माहिती करून घेऊ.