अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाबाबत समज गैरसमज

अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाकडून मराठा समाजातील तरुण-तरुणींना व्याज परतावा देण्याची योजना आहे. मात्र याच महामंडळासंबाबत काही गैरसमज आहेत. लाभार्थ्यांना हे कर्ज कसं मिळतं त्यासाठी लाभार्थ्यांनी काय करावं, त्याची प्रोसेस कशी आहे याबाबत काही संभ्रम आहेत. बँका लाभार्थ्यांची अडवणूक करतात का हा देखील अनेकांना पडणारा प्रश्न आहे. महामंडळाचे अध्यक्ष नरेंद्र पाटील यांच्याशी श्रेष्ठ महाराष्ट्रने बातचीत करून नेमकी परिस्थिती जाणून घेतली.

कर्जाचा परतावा आणि ई-सेवाकेंद्र

वर्षानुवर्ष सरकारी योजनेअंतर्गत काही महामंडळांचे उपक्रम वेगळ्या पद्धतीने राबवले जात होते. ज्याच्यामध्ये सबसिडी दिली जात होती. ती सबसिडी एकदाच मिळायची. यामध्ये लाभार्थी बँकेकडून कर्ज घ्यायचा, सबसिडी घ्यायचा आणि सबसिडी खात्यावर आली की तो बँकेचे कर्ज फेडत नव्हता. यामुळे मोठ्या प्रमाणात एनटीआर प्रॉब्लेम व्हायचा. मराठा चळवळीच्या आंदोलनानंतर देवेंद्र फडणवीस यांनी याचं स्वरूप बदललं. त्यांच्या लक्षात आलं की, या प्रक्रियेत मोठा भ्रष्टाचार होतोय. खरा व्यवसाय करणाऱ्यांना न्याय मिळत नाही. याचा विचार करून त्यांनी एक चांगला निर्णय घेतला समाजातील युवकांना युवतींना व्यवसाय करण्यासाठी बँकेकडून कर्ज घेतल्यानंतर त्या कर्जाच्या व्याजाचा परतावा अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ करणार अशी तरतूद केली. आणि ही संपूर्ण योजना ऑनलाइन राबवण्यात येते. या प्रक्रियेदरम्यान लाभार्थी कोणत्याच अधिकाऱ्याला किंवा चेअरमन यांना न भेटता ई सेवा केंद्र किंवा स्वतः ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करू शकतो.

11 हजार कोटींचे कर्ज वाटप

आजच्या घडीला महाराष्ट्रात एक लाख 38 हजार मराठा उद्योजक तयार झालेले आहेत तसेच बँकांकडून 11 हजार कोटींचे कर्ज वाटप केले आहे तर साधारण एक हजार कोटीहून जास्त व्याज परतावा लाभार्थ्यांना महामंडळाने दिला आहे.

महामंडळाअंतर्गत मिळणाऱ्या आर्थिक साहाय्यातून करण्यात येणारे व्यवसाय

या महामंडळाकडे अर्ज केलेल्या लाभार्थ्यांना शेतीपूरक व्यवसाय, वाहन उद्योग, चहाची टपरी सारखे लहान उद्योग, कंपन्यांची डीलरशिप, ट्रॅक्टर, रोटावेटर, हार्वेस्टर, टुरिस्टसाठी वाहन, जेसीबी मशीन, पोल्ट्रीफार्म, गारमेंट इंडस्ट्री यासारख्या अनेक व्यवसायांना महामंडळाकडून व्याज परतावा मिळतो खास करून पुरुषांसह महिलांनाही या योजनेचा लाभ घेता येतोय.

हेही पहा : Podcast | अण्णासाहेब पाटील महामंडळाचे अध्यक्ष नरेंद्र पाटलांनी खास बातचीत

योजनेत दलालांचा शिरकाव!

मध्यंतरी काही फसवणूक करणाऱ्यांची नाव महामंडळाकडे आल्याचं नरेंद्र पाटील यांनी सांगितलं. काही ई-सेवा केंद्र अवास्तव रक्कम लाभार्थ्यांकडून आकारतात. तर काहीजण कर्ज मिळवून देतो, असं सांगून संभ्रम निर्माण करतात. या मधल्या दलालांमुळे महामंडळाची प्रतिमा मलिन होते. त्यामुळे सामान्यांनी सर्व बाबी समजावून घेऊन पुढील वाटचाल करावी आणि हा भ्रष्टाचार होऊ नये याची काळजी घ्यावी.

बँकांची भूमिका आणि सध्या परिस्थिती

महाराष्ट्रात बँकिंग क्षेत्रात ही पहिली योजना होती. त्यामुळे बँकिंग क्षेत्रातील लोकांना सरकार बदललं तर या योजनेचे काय? हा संभ्रम त्यांच्यामध्ये निर्माण झाला होता. राष्ट्रीयकृत बँकांकडून कर्ज दिलं गेलं पाहिजे ही मूळ संकल्पना आहे. कारण राज्य आणि केंद्र सरकारची योजना ही राष्ट्रीयकृत बँकांकडूनच राबवली जाते. आणि राष्ट्रीयकृत बँकांना मॉर्गेज लागते आणि ते महामंडळ क्रेडिट नोटच्या माध्यमातून देते. तरी काही बँकेतील अधिकारी कर्ज देत नाहीत. आपल्या बँकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात परप्रांतीय अधिकारी कर्मचारी आहेत. त्यांना महाराष्ट्रातील ही स्कीम समजत नव्हती. मात्र आता यामध्ये खूप बदल झाला असून राष्ट्रीयकृत बँकांचे योगदान अण्णासाहेब पाटील महामंडळात वाढले आहे. बँका कर्ज देऊ लागल्या आहेत.

मात्र अजून काही तुरळक प्रमाणात याबद्दल जागरूकता होण्याची आवश्यकता आहे. आणि आम्ही ते करत असल्याचं नरेंद्र पाटील यांनी सांगितलं. यामध्ये अजून कॉपरेटिव्ह बँकेकडूनही कर्ज देता येतं. को-ऑपरेटिव्ह बँक सुरुवातीला कर्ज देत नव्हत्या. मात्र कालांतराने सरकारची भूमिका त्यांच्या लक्षात आली. आणि ते सुद्धा आता लाभार्थ्यांना कर्ज देऊ लागलेत. तसेच ही योजना नवीन व्यवसाय करणाऱ्यांसाठी आहे. जे सुस्थितीत आहेत. त्यांच्यासाठी ही या योजनेचा लाभ देण्याची आवश्यकता नाही. जे नवीन आहेत त्यांना बळ देण्यासाठी ही योजना राबवण्यात येतेय.

काही लाभार्थी योजनेचा गैरफायदा घेतात

कधी कधी लाभार्थी या योजनेचा चुकीचा वापर करतात. या योजनेतून मिळालेला पैसा त्या मूळ व्यवसायाला न वापरता ते पैसे दुसऱ्या कामासाठी वापरतात. त्यामुळे महामंडळाची योजना चांगल्या पद्धतीने राबवली तर अधिक लाभार्थ्यांना लाभ देता येईल.

योजनेचा लाभ घेण्यासाठी वयाची मर्यादा किती?

या योजनेचा लाभ पुरुषांसह महिलांनाही घेता येतो. पुरुष आणि महिला या योजनेअंतर्गत आपला व्यवसाय सुरू करू शकतात. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी 18 ते 60 वर्षाची वयोमर्यादा आहे. वयाच्या साठाव्या वर्षापर्यंत तुम्ही या महामंडळाकडून आर्थिक सहाय्य मिळवू शकता.