बाईला मिळालेली निसर्गदत्त देणगी नाकारण्याचा अधिकार यांना कुणी दिला?

बीड जिल्हा ऊसतोड कामगारांचा जिल्हा म्हणून सर्वपरिचित आहे. जिल्ह्यातून दरवर्षी लाखो ऊसतोड कामगार पश्चिम महाराष्ट्रासह अनेक जिल्ह्यांत विविध कारखान्यांवर ऊसतोडणीच्या कामासाठी स्थलांतर करतात. हे स्थलांतर हंगाम पूर्ण होईपर्यंत काही महिन्यांचं असतं. या काळात ऊसतोड कामगारांचं विंचवाचं बिऱ्हाड आपलं गाव, घर, कुटुंब सोडून कधी कारखान्यावर तर कधी शेतात झोपडी, पालं बांधून राहतात. या ऊसतोड कामगारांचे अनेक प्रश्न अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहेत. ज्यावर अनेक पातळ्यांवर चर्चा, विचार-विनिमय, शासन निर्णय होऊनही फारसं काम झालेलं दिसत नाही. त्यात अनेक वर्षांपासून ऊसतोड महिलांशी संबंधित एक भीषण वास्तव पुन्हा अधोरेखित झालंय.

बीड जिल्ह्यातून ऊसतोडणी हंगामाला जाण्याआधी आणि जाऊन आल्यानंतर सर्व कामगारांची आरोग्य तपासणी केली जाते. यंदा या तपासणीत तब्बल 843 महिलांचं गर्भाशय काढून टाकल्याचं धक्कादायक वास्तव समोर आलंय. यामध्ये 30 ते 35 वर्षे वयोगटातील महिलांचा सर्वाधिक समावेश आहे. मागील अनेक वर्षांपासून ऊसतोड कामगार महिलांचं गर्भाशय काढण्याचे प्रकार समोर येत होते. त्यावर अनेक सामाजिक संघटना, कार्यकर्त्यांनी आवाज उठवले. तरीही हे प्रकार सुरूच असल्याचं यावर्षीही समोर आलंय.

पीडितांच्या संघर्षाला न्याय कधी मिळणार?

ऊसतोड महिला कामगारांचं गर्भाशय काढण्याचा प्रकार अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. त्याविरोधात अनेकांनी आवाज उठवला. त्यांच्या संघर्षाला आणि ज्यांची गर्भपिशवी काढली जाते त्यांना न्याय कधी मिळणार असा थेट सवाल ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्या मंगल खिंवसरा यांनी ‘श्रेष्ठ महाराष्ट्रा’ शी बोलताना उपस्थित केला. न्याय देणारे एवढे बत्थड झाले आहेत का बाईची गर्भपिशवी काढली जाते, एका महिलेचं मातृत्व हिरावलं जातं त्यानंतर कुणालाच दुःख कसं वाटत नाही, अशी खंतही त्यांनी बोलून दाखवली. बाईला मिळालेली निसर्गदत्त देणगी नाकारण्याचा अधिकार यांना कुणी दिला असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.

Beed Women’s Uterus Issue | ऊसतोड महिलांची गर्भपिशवी काढणं म्हणजे त्यांना मातृत्व नाकारणं! 

जबरदस्तीने गरोदर महिलांकडून काम

कारखानदारी आणि ऊसतोड कामगारांच्या भाषेत ऊसतोडणी कामगार दाम्पत्याला कोयता म्हटलं जातं. मुकादम हा ऊसतोडणी कामगारांना कोयत्याच्या हिशोबाने पैशांची उचल देतो. त्यानुसार पुरूष आणि महिला अशा दोघांनीही तोडणीचं काम करावं हा मुकादमाचा आग्रह असतो. महिलेला पाळी आली की त्या 3-4 दिवसांत महिलेचं काम कमी होतं. त्यामुळे महिलेला पाळीच येऊ नये यासाठी गर्भाशय काढण्याचे प्रकार केले जातात. गर्भवती महिलांनाही ऊसतोडणीचं काम करायला लावलं जातं. अनेकदा त्यासाठी जबरदस्तीही केली जाते. शारिरीक कष्टाचं काम करता करता त्यातून गर्भपात होईल आणि महिलेकडून अधिकचं काम करून घेता येईल असा अनेक मुकादमांचा हेतू असतो, अशी माहिती मंगल खिंवसरा यांनी दिली.

शासन, प्रशासन, यंत्रणा कुठे कमी पडतात?

गर्भाशय काढण्याचे प्रकार वारंवार समोर येऊनही शासकीय पातळीवर त्यासाठीच्या उपाययोजना करण्यात सरकारला सपशेल अपयश आल्याचं मंगल खिंवसरा यांनी सांगितलं. सरकारी यंत्रणांना अनेकदा कामच करायचं नसतं, त्यांना केवळ नावासाठी पदं हवी असतात असा थेट आरोप त्यांनी केला. महिलांशी संबंधित अनेक समित्या विविध पातळ्यांवर तयार करण्यात आल्या आहेत. मात्र, पोलीस ठाणे, पोलीस आयुक्त कार्यालय, जिल्हाधिकारी कार्यालय या ठिकाणी असलेल्या समित्यांच्या अनेक महिने बैठका होत नाहीत. बैठका झाल्याच तर त्यातून काही निष्पन्न होत नाही. बैठकांचा अजेंडा ठरवला जातो, अहवाल सादर होतो, पण त्या विषयावर काय कार्यवाही केली गेली, काय अंमलबजावणी झाली आणि काय उपाययोजना करण्यात आल्या याबाबत अनेकदा उदासीन धोरण दिसून येतं. या समित्यांमध्ये सादर झालेल्या अहवालांविषयी जनतेला काहीच कल्पना नसते. गर्भाशय काढण्याचे प्रकार वारंवार घडत असतील तर शासनानं त्यावर तथ्यशोधन समिती कधी नेमली आहे का, त्याचे अहवाल काय आले, त्यावर काय कार्यवाही केली गेली, आणि असे प्रकार रोखण्यासाठी सरकारकडे काय उपाययोजना आहे, हे सगळे प्रश्न अनुत्तरीतच असल्याचं खिंवसरा म्हणाल्या.

महिलेनं गर्भाशय काढल्याचे सामाजिक परिणाम

गर्भाशय काढलेल्या महिला आई बनू शकत नाहीत. ती गरोदर राहू शकत नाही. परिणामी नवरा दुसरी बायको करतो. यातून अनेक महिलांचं, बायकांचं आयुष्य उद्धवस्त होतं. माता बनू न शकल्याने महिलेला समाजमान्यता मिळत नाही. अशा परिस्थितीत तिने जायचं कुठे हा प्रश्न निर्माण होतं. सर्वार्थांने महिलेचीच कोंडी होते. तिचं जगणं असहाय्य होतं आणि मृत्यूच्या दारात ढकललं जातं. अशाने एकल महिला किंवा महिला आत्महत्येचं प्रमाण वाढतं. यापूर्वी असे प्रकार होत नव्हते. पण आता हे वाढलेलं प्रमाण बघता भविष्यात बाळाला जन्म देण्यासाठी एकतरी बाईल शिल्लक ठेवली जाईल का, असा गंभीर सवाल खिंवसरा यांनी उपस्थित केला.

हे ही वाचा : एपीएमसी मार्केटमध्ये बांग्लादेशी माथाडी कामगार!

आधी गर्भलिंग निदान, आता गर्भाशय काढण्याचं प्रकरण

बीड जिल्हा याआधीही गर्भलिंग निदान प्रकरणाने कुपरिचीत आहे. गर्भातच लिंगाचं निदान करून मुलींना गर्भातच मारून टाकण्याचा प्रकार जिल्ह्यात काही वर्षांपूर्वी उघडकीस आला होता. ते डॉ. सुदाम मुंडे प्रकरण देशभर गाजलं होतं. त्यात आता मागच्या काही वर्षांत ऊसतोडणीला कथित अडसर ठरणारं गर्भाशय काढून टाकण्याचा प्रकार समोर आलाय. त्यामुळे या प्रकारातही एखादं रॅकेट सक्रिय आहे याचा शोध घेण्याची गरज आहे.

गर्भाशय काढलेल्या महिलांची जनता अदालत बोलवा

मागच्या काळात ज्या महिलांचे गर्भाशय काढले गेले त्या सर्व महिलांना एका व्यासपीठावर बोलावून त्यांचं म्हणणं ऐकलं पाहिजे अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्त्या मंगल खिंवसरा यांनी केलीय. महिलांनी गर्भाशय का काढलं, त्याची कारणं काय होती, ते कुठे काढलं गेलं, कुणाच्या सांगण्यावरून काढलं, त्यासाठी महिलेची खरंच संमती होती का हे सर्व वास्तव जगासमोर आलं पाहिजे असं त्या म्हणाल्या. यावेळी शासन, प्रशासन, पोलीस, आरोग्य विभाग यांच्यासमोर महिलांनी आपली बाजू मांडावी आणि यात जो कोणी दोष आढळून येईल त्यांच्यावर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली.

गेले अनेक महिने राज्यात बीड जिल्ह्याचं नाव गाजतंय. संतोष देशमुख हत्या प्रकरण आणि त्यानंतर जिल्ह्यात या हत्येचे उमटलेले सामाजिक आणि राजकीय पडसाद संपूर्ण महाराष्ट्राने पाहिले आहेत. पण राजकारण आणि आरोप-प्रत्यारोपांच्या पलिकडे जाऊन जिल्ह्यातील ऊसतोड कामगारांचं आणि विशेषतः महिला कामगारांच्या आरोग्याशी आणि त्यांच्या स्त्रीत्वाशी संबंधित असलेला हा ज्वलंत प्रश्न राजकारणाचा केंद्रबिंदु कधी होईल, त्यावर जिल्ह्याचं भवितव्य अवलंबून असेल.