आपण स्वतःला ‘महासत्ता’ म्हणण्याच्या तयारीत आहोत. पण प्रत्यक्षात परदेशी कंपन्या अजूनही आपल्या बाजारपेठांवर वर्चस्व गाजवतात. जवळजवळ प्रत्येक क्षेत्रातील संस्था, व्यवसाय आणि उद्योगांवर त्यांची मक्तेदारी व नियंत्रण आहे. पश्चिमेकडील देश जागतिक बाजारपेठेवर विविध धोरणात्मक मॉडेल्सद्वारे नियंत्रण ठेवतात. जागतिक व्यापारावर त्यांचा प्रभाव पाडण्यासाठी संघटना आणि मंच तयार करतात.
फास्ट फूड आणि अन्नप्रक्रिया उद्योगांचा प्रभाव
भारतात किंवा इतर देशांमध्ये, तुम्हाला मॅकडोनाल्ड्स, केएफसी, सबवे, बर्गर किंग, पिझ्झा हट, डोमिनोज, पापा जॉन्स, डंकिन डोनट्स, हार्ड रॉक कॅफे, कॅफे अमेझॉन, वेंडीज, टाको बेल, चिलीज, नँडोज, कोस्टा कॉफी आणि स्टारबक्स यांच्याबाजारपेठेवर वर्चस्व गाजवणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय साखळ्या आढळतील. हे सर्व परदेशी ब्रँड आहेत. भारतीय शहरांमधील कोणत्याही मॉल किंवा व्यावसायिक केंद्राला भेट दिल्यावर तुम्हाला यातील जवळपास सगळेच ब्रँड आढळतील. भांडवल आणि तंत्रज्ञानाचा वापर करत त्यांचं वर्चस्व आपल्या बाजारपेठांमध्ये दिसून येतं. भारतीय कंपन्या बाजारपेठेत जे काही शिल्लक आहे त्यात काम करू शकतात. उदाहरणार्थ, स्टारबक्सने भारतात प्रवेश केल्यापासून, शहरी भागात देशांतर्गत कॉफी ब्रँड आणि चहाच्या दुकानांमध्ये लक्षणीय घट झाली आहे.
कॉफी ते कॉम्प्युटर परदेशी ब्रँडची पकड
एफएमसीजी म्हणजेच फास्ट मुव्हिंग कन्झ्युमर गुडस् (अतिमागणी किंवा जलद विक्री होणारी ग्राहक उत्पादने) उत्पादनांच्या बाबतीत, परदेशी ब्रँड्सची अशीच पकड आहे. थंड पेये क्षेत्रात पेप्सी, कोक किंवा रेड बुलला टक्कर देणाऱ्या कोणत्याही प्रमुख भारतीय ब्रँडचे नाव घेता येईल का? एफएमसीजी बाजारपेठ नेस्ले, हिंदुस्तान युनिलिव्हर लिमिटेड, प्रॉक्टर अँड गॅम्बल आणि कोलगेट सारख्या दिग्गज कंपन्यांच्याच ताब्यात आहे. लाइफबॉय, लक्स, मॅगी, लेज, नेसकॅफे, सनसिल्क आणि नॉर सूप सारखी उत्पादने त्यांच्या पोर्टफोलिओचा भाग आहेत. भारतीय ब्रँड्सना या समूहांशी स्पर्धा करताना मुख्यतः भांडवल आणि प्रगत तंत्रज्ञानाच्या प्रचंड आव्हानांचा सामना करावा लागतो. सल्लागार आणि ऑडिट सेवांच्या क्षेत्रात अर्न्स्ट अँड यंग, केपीएमजी, पीडब्ल्यूसी, डेलॉइट, बोस्टन कन्सल्टिंग ग्रुप, मॅककिन्से, बेन अँड कंपनी, एटी केर्नी, ग्रँट थॉर्नटन, बीडीओ, जेपी मॉर्गन, मॉर्गन स्टॅनली, आर्थर अँडरसन आणि एसेन्चुअर सारख्या जागतिक खेळाडूंचे वर्चस्व आहे. यापैकी अनेक सल्लागार कंपन्या जगभरातील सरकारी धोरणे आकार देण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतात. तंत्रज्ञानाच्या जगात, आयबीएम, मायक्रोसॉफ्ट, अ‍ॅपल, इंटेल, डेल, एचपी, सिस्को किंवा लिनोवोशिवाय कॉम्प्युटर क्षेत्राची कल्पना करणे कठीण आहे. सॉफ्टवेअर आणि ईआरपी क्षेत्रातही, भारतीय कंपन्या अ‍ॅडोब, एसएपी आणि ओरेकल तसेच आयबीएम, कॅपजेमिनी आणि एसेन्चुअर सारख्या आयटी सेवा प्रदात्यांना आव्हान देण्यासाठी संघर्ष करतात.जेव्हा आपण आपले लक्ष इंटरनेट आणि सोशल मीडियावर वळवतो, तेव्हा परदेशी कंपन्यांचे पूर्ण नियंत्रण असते. आपला बहुतेक ऑनलाइन वेळ व्हॉट्सअॅप, फेसबुक, इंस्टाग्राम आणि एक्स सारख्या प्लॅटफॉर्मवर जातो. ईमेल आणि क्लाउड सेवांवर जीमेल, गुगल, अमेझॉन वेब सर्व्हिसेस (एडब्ल्यूएस) आणि मायक्रोसॉफ्ट अझ्युर या सर्व परदेशी मालकीच्या संस्थांचे वर्चस्व आहे. अभियांत्रिकी आणि इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रातही परिस्थिती वेगळी नाही. सीमेन्स, जीई, फिलिप्स, एलजी, एबीबी, सॅमसंग, सोनी, पॅनासोनिक, हिताची, मित्सुबिशी, तोशिबा आणि कॅनन सारख्या कंपन्या तसेच फोक्सवॅगन, होंडा, ह्युंदाई, किआ, टोयोटा, निसान, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज-बेंझ, पोर्श आणि रेनॉल्ट सारख्या ऑटोमोबाईल दिग्गज कंपन्या भारतीय बाजारपेठेत वर्चस्व गाजवत आहेत.
विमान वाहतुकीवरही परदेशी कंपन्यांचा प्रभाव
विमानतळ सेवा आणि विमान वाहतूक यासारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रांवरही परकीय नियंत्रण आहेच. सेलेबी (तुर्की), एसएटीएस (सिंगापूर), डब्ल्यूएफएस (युरोप) आणि एनएएस विमानतळ (केनिया) सारख्या कंपन्या भारतीय विमानतळांवरील ऑपरेशन्सवर वर्चस्व गाजवतात. एअरबस, बोईंग आणि बॉम्बार्डियर सारखी विमाने परदेशी मालकीची आहेत आणि त्यांचे बहुतेक स्पेअर पार्टस् परदेशात देखील तयार केले जातात. जागतिक विमान वाहतूक मानकांचे निरीक्षण करणाऱ्या आयएटीए आणि आयसीएओ सारख्या नियामक संस्था भारताबाहेरच्या आहेत.
भारतीय नागरिकत्व सोडलेले परदेशी कंपन्यांचे सीईओ
गुगल, मायक्रोसॉफ्ट, आयबीएम, मायक्रोन, अ‍ॅडोब, यूट्यूब, हनीवेल, नोव्हार्टिस, स्टारबक्स आणि पेप्सिको सारख्या अनेक जागतिक कंपन्यांमध्ये भारतीय वंशाचे सीईओ आहेत. परंतु ते सर्व आता भारतीय नागरिक नाहीत. ते आता ते ज्या देशांमध्ये काम करतात आणि राहतात त्या देशांचे नागरिक आहेत.तुम्ही कधी विचार केला आहे का, जर या दोन देशांमध्ये युद्ध झालं तर या मूळ भारतीय सीईओंची निष्ठा कुठे असेल? नागरिकत्व स्वीकारलेल्या देशाशी की भारताशी? हा खरोखरच एक गहन प्रश्न आहे.
भारतीय कंपन्यांचे सीईओंचे परदेशी नागरिकत्व
भारताच्या बाबतीत, परिस्थिती उलट आहे. भारतातील अनेक कंपन्या राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी किंवा युद्धाच्या काळात अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत. परंतु त्यांचे सीईओ भारतीय वंशाचे नाहीत किंवा भारतीय नागरिकही नाहीत. त्यामुळे दोन देशांत युद्ध झाल्यास हाच प्रश्न उद्भवतो की त्यांची निष्ठा कुठे असेल? ज्या देशाचे नागरिक ते अजूनही आहेत त्या देशाशी किंवा भारताशी, जिथे ते काम करतात? नागरिकत्व आणि निष्ठा यांच्यातील बंध खोल आहे. ते दुर्लक्षित करता येणार नाही.
जागतिक पेटंटमध्ये युरोपीय अव्वल
युरोप अजूनही अवजड यंत्रसामग्री उद्योगावर वर्चस्व गाजवत आहे. काही कोटी रुपयांमध्ये विशेष यंत्रसामग्री तयार करण्यास सक्षम असलेले भारतीय उत्पादक अनेकदा महागडे पडतात. कारण युरोपीय कंपन्या बाजारपेठ नियंत्रित करण्यासाठी जागतिक पेटंट, कार्टेल आणि संघटनांचा वापर करून अशाच प्रकारची उपकरणे जास्त दराने विकतात. जर्मनी किंवा फ्रान्समधील व्यापार परिषदांना उपस्थित राहिल्यावर या सुस्थापित मक्तेदारीचे प्रत्यक्ष दर्शन होते.
भारतीयांची कर्जपात्रता अमेरिकन कंपनी करते निश्चित
वित्तीय क्षेत्रही असंच चिंताजनक चित्र सादर करते. क्रिसिल, ट्रान्सयुनियन सिबिल, सिटीबँक, एचएसबीसी आणि डॉईश बँक यासारख्या रेटिंग एजन्सी आणि बँकिंग संस्था प्रामुख्याने परदेशी मालकीच्या आहेत. उदाहरणार्थ, मॉरिशस मार्गाने बहुसंख्य हिस्सा असलेली ट्रान्सयुनियन सिबिल भारतातील कर्जांसाठी पतपात्रता (क्रेडिट वर्थनेस) निश्चित करते. याचा अर्थ असा की एक अमेरिकन कंपनी लाखो भारतीयांचे आर्थिक भवितव्य प्रभावीपणे नियंत्रित करते.
भारतीय ब्रँडना जागतिक मान्यता मिळवायला अजून मेहनतीची गरज
जागतिक स्तरावर मान्यताप्राप्त ब्रँड तयार करण्यात भारताला अजूनही बराच पल्ला गाठायचा आहे. ज्याप्रमाणे परदेशी कंपन्यांनी भारत आणि इतर देशांमध्ये आपले वर्चस्व निर्माण केले आहे, त्याचप्रमाणे भारतीय ब्रँडना जगभरात असेच स्थान मिळवणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. इथं ज्या क्षेत्रांची आणि कंपन्यांची उदाहरणे दिली आहेत, ती केवळ परदेशी कंपन्यांच्या व्यापक प्रभावाचा काहीच भाग आहे.
‘ब्रँड भारत’करता सरकारने पुढाकार घ्यावा
सरकार आणि नियामकांनी या महत्त्वाच्या समस्येवर लक्ष केंद्रित करणे अत्यंत आवश्यक आहे. ‘इंडिया फर्स्ट’ धोरण स्वीकारून, ते भारतीय व्यवसायांच्या वाढीला प्राधान्य देणारे बजेट आणि फ्रेमवर्क तयार करू शकतात.
आपल्या ब्रँडना समान संधीची आवश्यकता
भारतीय ब्रँडना विश्वासार्ह आणि यशस्वी नावे म्हणून देशांतर्गत आणि जागतिक स्तरावर भरभराटीसाठी प्रयत्न करावेत. ब्रँड सक्षम करण्यासाठी समान संधी मिळायला हव्यात. आणि याकरता धोरणात्मक उपाययोजना अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत. एक राष्ट्र म्हणून, आपण आपल्या देशांतर्गत ब्रँडचे कौतुक करण्याची आणि त्यांना पाठिंबा देण्याची मानसिकता स्वीकारली पाहिजे. मग ते जिओ असो, रिलायन्स असो, अदानी असो, टाटा, बिर्ला, पतंजली असो, सीसीडी असो, सहारा असो किंवा किंगफिशर असो. या उद्योगांनी संस्था उभारल्या आहेत. मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्माण करून आपल्या अर्थव्यवस्थेत महत्त्वपूर्ण योगदान दिले आहे.
मजबूत उद्योगधंद्यांवरच नव्या पिढीचं भवितव्य
जेव्हा सरकार, बँका किंवा नियामक संस्था कोणतीही कारवाई करतात तेव्हा, त्यांनी अशा संस्थांची शाश्वतता सुरक्षित ठेवली पाहिजे याची देखील खात्री केली पाहिजे. शेवटी, हे व्यवसाय फक्त त्यांच्या प्रमोटर्सकरता नाहीत. हे व्यवसाय लाखो कर्मचारी आणि त्यांच्या कुटुंबांशी संबंधित आहेत. कारण इथल्या उत्पन्नातून या कुटुंबातील मुलांचे शिक्षण आणि भविष्य आकारत आहे. शिवाय, या कंपन्या कर देऊन सार्वजनिक कल्याण आणि विकासाला चालना देत राष्ट्र उभारणी करतात. म्हणूनच, आपल्या देशांतर्गत ब्रँडना कोसळू न देता, देशविकासात भरभराट आणि योगदान देऊ शकणाऱ्या परिसंस्था तयार करण्यावर आपण लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. यामुळेच भारताचे भविष्य उज्ज्वल होणार आहे.
