केंद्रीय निवडणूक आयोगाने देशभरातल्या 345 राजकीय पक्षांना ‘नोंदणीकृत अमान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांच्या’ (RUPP) यादीतून काढून टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामध्ये ज्या राजकीय पक्षाने गेल्या सहा वर्षात एकही निवडणूक लढवली नाही आणि ज्या राजकीय पक्षाचं प्रत्यक्षात कार्यालय नाही अशा राजकीय पक्षांचा समावेश आहे.
खरंच या पक्षांची नोंदणी रद्द होणार आहे का, हे नोंदणीकृत राजकीय पक्ष काय असतं, त्याचे नियम – अटी काय असतात, हे आज आपण समजून घेऊया.
नोंदणीकृत पक्ष म्हणजे काय?
भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 19 (1)(c) अंतर्गत कोणत्याही भारतीय नागरिकाला संस्था किंवा संघटना उभी करता येते. राजकीय पक्ष ही व्यक्तींची संघटना किंवा संस्था असते जी कोणालाही स्थापन करण्याचा हक्क संविधानाने दिला आहे.
लोकप्रतिनिधी कायदा, 1951 च्या कलम 29A नुसार, निवडणूक आयोगाकडे आपल्या पक्षाची नोंदणी करणं आवश्यक असतं. निवडणूक आयोगाकडे आपल्या राजकीय पक्षाची माहिती दिल्यावर पुढच्या 30 दिवसामध्ये पक्षाचं निवेदन/घटनेची प्रत सादर करावी लागते. या निवेदन/घटनेच्या प्रतमध्ये आपला पक्ष भारताच्या संविधानावर खरा विश्वास आणि निष्ठा बाळगेल असं नमुद करावं लागतं. याशिवाय संविधानामध्ये दिलेल्या समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता आणि लोकशाहीच्या तत्त्वांशीही निष्ठा बाळगण्याची आणि भारताचे सार्वभौमत्व, एकता आणि अखंडता राखू अशी खात्री दिली जाते.
निवडणूक आयोग राजकीय पक्षाच्या निवेदन/घटनेच्या प्रतचं पुनरावलोकन करते. यामध्ये पक्षांतर्गत विविध निवडणूकीसाठी लोकशाही स्विकारली आहे का हे तपासलं जातं. त्यानंतर निवडणूक आयोग या पक्षाची आरयूपीपी म्हणून नोंदणी करते.
एकदा का पक्षाची आरयूपीपी म्हणून नोंदणी झाली की त्यांनी पुढील फायदे मिळतात – आयकर कायदा, 1961 च्या कलम 13 अ अंतर्गत मिळालेल्या देणग्यांसाठी कर सूट, लोकसभा/राज्य विधानसभांच्या सार्वत्रिक निवडणुका लढवण्यासाठी एक सामान्य चिन्ह आणि निवडणूक प्रचारा दरम्यान 20 ‘स्टार प्रचारक’ नेमता येतात.
नोंदणीकृत अमान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांना (RUPP) एका आर्थिक वर्षात 20 हजार पेक्षा जास्त देणगी देणाऱ्या देणगीदारांची वैयक्तिक माहिती जपून ठेवावी लागते. दरवर्षी ही माहिती निवडणूक आयोगाला द्यावी लागते. लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या कलम 29 C नुसार, ही माहिती जर पक्षांनी दिली नाही तर त्यांना आयकरामध्ये सूट मिळत नाही. आयकर कायदा, 1961 अंतर्गत RUPPs ला 2 हजारा पेक्षा जास्त देणग्या या फक्त चेक किंवा बँक ट्रान्सफरद्वारेच घेता येतात.
हे ही वाचा : काय आहे भारत फोरकास्टिंग सिस्टीम?
निवडणूक आयोगाची यादीतून पक्ष वगळण्याची प्रक्रिया कशी असणार आहे?
2019 पासून गेल्या सहा वर्षांमध्ये किमान एक निवडणूक लढवण्याची अट पूर्ण करण्यात अपयशी ठरलेले आणि पक्षांची कार्यालये प्रत्यक्षरित्या कुठेही नसलेले असे देशभरात एकूण 345 पक्ष आहेत. निवडणूक आयोगाने विविध राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना या आरयूपीपींना यादीतून काढून टाकण्याचा निर्णय घेण्यापूर्वी कारणे दाखवा नोटीस बजावण्याचे निर्देश दिले आहेत. जेणेकरुन या अशा ‘लेटर पॅड पक्षांना’ आयकर सवलतींचा गैरवापर करण्यापासून किंवा इतर कोणतीही आर्थिक फसवणूक करण्यापासून थांबवलं जाईल.
अजूनही 1 हजार हून अधिक ‘सक्रिय’ RUPPs असे असण्याची शक्यता आहे जे नियमितपणे निवडणूक लढवत नाहीत. कायदा आयोगाने त्यांच्या 255 व्या अहवालात (2015) राजकीय पक्ष सलग 10 वर्षे निवडणूक लढवू शकला नाही तर त्याची नोंदणी रद्द करण्यासाठी सुधारणा करण्याची शिफारस केली होती. निवडणूक आयोगाने त्यांच्या निवडणूक सुधारणांसाठीच्या निवेदनात (2016) लोकप्रतिनिधी कायद्यात सुधारणा करण्याची सूचना केली होती ज्यामुळे पक्षाची नोंदणी रद्द करण्याचा अधिकार मिळेल. RUPPs ला यादीतून काढून टाकण्याच्या प्रक्रियेव्यतिरिक्त, या शिफारसी देखील अंमलात आणल्या जाऊ शकतात.
नोंदणीकृत अमान्यताप्राप्त राजकीय पक्षाच्या यादीतून काढून टाकलं तर काय होईल?
ज्या पक्षांना नोंदणीकृत अमान्यताप्राप्त राजकीय पक्षाच्या यादीतून काढून टाकलं जाईल त्या पक्षांना कर सवलत मिळणार नाही. निवडणूक लढवताना त्यांच्या उमेदवाराला विशेष चिन्ह मिळणार नाही. तसेच या यादीमध्ये पुन्हा स्थान मिळवायचं असेल तर त्या पक्षाला नव्याने सगळी प्रक्रिया पूर्ण करावी लागणार आहे.
आरयूपीपी आणि मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षातील फरक
ज्या राजकीय पक्षांची नव्यानेच निवडणूक आयोगाकडे नोंदणी केलेली आहे, ज्या पक्षाला लोकसभा किंवा विधानसभा निवडणूकीमध्ये प्रादेशिक पक्षाचा दर्जा मिळवण्यासाठी आवश्यक तितकी टक्के मतं मिळाली नाहीत किंवा ज्या पक्षांनी नोंदणी केल्यापासून एकदाही निवडणूक लढवली नाही अशा पक्षांना नोंदणीकृत अमान्यताप्राप्त राजकीय पक्ष असं म्हटलं जातं. मान्यताकृत पक्षांना दिले जाणारे सगळेच लाभ या पक्षांना मिळत नाहीत.
जे पक्ष राष्ट्रीय किंवा प्रादेशिक पक्ष म्हणून ओळखले जातात त्यांना मान्यताकृत पक्ष म्हटलं जाते. हा दर्जा मिळवण्यासाठी प्रत्येक पक्षाला लोकसभा / विधानसभा या सार्वत्रिक निवडणुकीत निवडणूक आयोगाने ठरवून दिल्यानुसार मतांची टक्केवारी किंवा जागा निवडून आलेल्या असल्या पाहिजेत. या अटींची पूर्तता केल्यावर संबंधित पक्षांना राष्ट्रीय वा प्रादेशिक पक्षाचा दर्जा निवडणूक आयोगाकडून दिला जातो. त्यानंतर त्यांना आयोगाकडून निवडणुकीसाठी पक्ष चिन्ह दिलं जातं. निवडणुकीदरम्यान सरकारी माध्यमांवर पक्षाचा प्रचार करण्यासाठी ठरावीक वेळ दिला जातो. तसेच मतदान प्रक्रियेवेळी आणि मतमोजणी दरम्यान पारदर्शकता रहावी या उद्देशाने आत प्रवेश दिला जातो.
