‘हिंदी सक्ती’ ठाकरे बंधूंचं राजकीय मनोमिलन करणार का?

गेले कित्येक दिवस ‘ठाकरे बंधू एकत्र येणार’च्या वावड्या उठल्या होत्या. त्या अखेर खऱ्या ठरत आहेत. ठाकरेंच्या दोन्ही पक्षांची स्थापना झाली ती ‘मराठी’च्या मुद्द्यावरून. पण 2019 च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर दोन्ही पक्षांच्या पुलाखालून बरंच पाणी गेलं. विशेषतः शिवसेनेचा तर पूलच वाहून गेला आणि अवशेष शिल्लक राहिले असं म्हणायची वेळ आली.  महाराष्ट्राची स्थापना झाल्यावर गेल्या 65 वर्षांच्या इतिहासात शिवसेना आणि मराठी माणूस हे समीकरण नोंदलं गेलं. पर्यायानं ‘ठाकरे हाच मराठीचा आवाज’ हे चित्र निर्माण झालं. शिवसेनेच्या वारसावरून झालेल्या मतभेदांनंतर राज ठाकरे यांनी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेची स्थापना केली. गेल्या 20 वर्षांत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेनं मराठी मनांची पकड घेतली. पण मतांची पकड घेणं काही मनसेला जमलं नाही. 

शिवसेनेच्या जन्मामागे दक्षिण भारतीय !

‘बजाव पुंगी, हटाव लुंगी’च्या घोषणांनी 1960 च्या दशकात मुंबई हलवून सोडली होती. त्यावेळंच लक्ष्य होतं महाराष्ट्र विशेषतः मुंबईतल्या व्हाईट कॉलर जॉबमधील दक्षिण भारतीयांचं वर्चस्व. आणि या सर्वच समुदायाला ‘मद्रासी’ म्हणून संबोधलं जायचं. त्यांचा पारंपरिक पेहराव पांढऱ्या रंगाच्या वेष्टीवरून त्यांना ‘लुंगी’ म्हणत हिणवलं जायचं. मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्रचा लढा ताजा ताजाच होता. गुजराती समुदायाचे मुंबई आणि मराठी गिळंकृत करण्याचे प्रयत्न कामगार चळवळींनी हाणून पाडले. त्याकरता 105 मराठी भाषिक हुतात्मे झाले. नव्यानं स्थापन झालेल्या आपल्या महाराष्ट्र राज्यात ‘आपल्या मराठी माणसांकरता नोकऱ्याच नाहीत. बाहेरून आलेले लोक आपल्यावर साहेबगिरी करतात’ अशी तीव्र भावना निर्माण होऊ लागली. स्थानिक मराठी भाषिकांमधला हा असंतोष खदखदू लागला. या असंतोषाला वाट किंवा नेतृत्व दिलं ते बाळासाहेब ठाकरे यांनी. सुरुवातीला मार्मिकच्या व्यंगचित्रांमधून आणि नंतर 1966 मध्ये शिवसेना पक्षाची स्थापना करून बाळासाहेब मराठी माणसाचा आवाज झाले. नोकऱ्यांमधलं मराठी टक्क्याचं प्रमाण कितीही कमी-जास्त झालं असेल, पण मुंबई आणि ठाणे महानगरपालिकेवर शिवसेना विराजमान झाली. मधले दोन-चार अपवाद वगळता शिवसेना सातत्याने मुंबई आणि ठाणे महापालिकेवर राज्य करतेय. राज्यातला प्रमुख विरोधीपक्ष ते सत्ताधारी असा प्रवासही शिवसेनेनं पाहिला. आणि सत्ताधारी ते विरोधीपक्ष असा उलटा प्रवासही पाहिला. 

मराठी मतांचं विभाजन तरी, बाळासाहेबांना सहानुभूती

दोन हजार साल सुरू झाल्यावर पक्षाचा वारस ठरवण्यावरून झालेल्या कौटुंबिक मतभेदातून मूळ पक्षातून दुसऱ्या पक्षाची निर्मिती झाली. त्याचवेळी मूळ शिवसेना मराठी मनापासून दूर जाऊ लागली. उद्धव ठाकरेंकडे नेतृत्व आलं, पण बाळासाहेबांसारखी जादू काही त्यांना करता आली नाही. उद्धव ठाकरेंकडे आक्रमकता नसल्याने शिवसेनेचीही आक्रमकता कमी होऊ लागली. पण राज ठाकरे यांनी बाळासाहेबांची आक्रमकता तंतोतंत उचलली. विठ्ठलापासून वेगळ्या झालेल्या या भक्ताकडे पक्ष स्थापनेचे मुद्दे हे शिवसेनेचेच होते. मराठी मतांमध्ये मात्र या दोन पक्षांमुळे नेमकं कोणत्या पारड्यात जावं हा संभ्रम निर्माण होऊ लागला. मराठी मतांचं विभाजन होऊ लागलं. याचा फायदा साहजिकच काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसला होऊ लागला.  निवडणुकीदरम्यान शिवसेनेचा जोर कमी होऊ लागला की, बाळासाहेबांना सभांसाठी यावंच लागायचं. त्यांनी कितीही वेळा निवृत्ती घेतोय, असं म्हटलं तरी त्यांना पक्ष आणि हातातली सत्ता वाचवण्यासाठी व्यासपीठावर यावंच लागायचं. शेवटच्या सभेत तर ‘उद्धवला तुमच्या हवाली करतोय, सांभाळा त्याला’ असं भावनिक आवाहन बाळासाहेबांनी केलं. बाळासाहेबांच्या सहानुभूतीवर नंतरच्या निवडणुका पार पडल्या. आणि थोड्या मताधिक्यांनं का होईना शिवसेना महापालिकांमध्ये सत्तेत राहिली. विधीमंडळ, संसदेतही अस्तित्व टिकवू शकली.

विकासापेक्षा मनसेची ओळख ‘खळ्ळखट्याक’ 

राज ठाकरेंच्या मनसेचे सुरुवातीला विधानसभेत 12 आमदार निवडून आले. नाशिक महानगरपालिकाही हातात आली. दखल घेण्याजोगे नगरसेवक मुंबई, ठाण्यात आले. त्यांनी विकासाचे मॉडेलही चांगले मांडले. नाशिकमध्ये ते उत्तम अंमलातही आणले. पण विकासाच्या मुद्द्यांपेक्षा राज ठाकरे आणि त्यांचा पक्ष हा ‘खळ्ळखट्याक’ साठीच जास्त गाजला आणि आजही गाजतो. शिवसेनेच्या सुरवातीला मुंबईत दक्षिण भारतीय लॉबी असल्यानं त्यांच्या विरुद्ध आंदोलनं झाली होती. मनसेच्या सुरुवातीला मुंबई, महाराष्ट्रात उत्तर भारतीयांची लॉबी होती आणि आजही आहे. सर्व प्रकारच्या दुकानांचे चालक, मालक, कामगार, फेरीवाले अशा सगळीकडेच त्यांचं वर्चस्व आहे. त्यांच्या भाषेनंही मुंबईवर वर्चस्व निर्माण केलं आहे. त्यामुळं मनसेला तिचं अस्तित्व दाखवण्याकरता या समुदायावर रोख ठेवणं भागचं होतं. परिणामी, मनसेच्या गल्लीबोळातल्या कार्यकर्त्याचं एकमेव टार्गेट हे हिंदी भाषिक किंवा परप्रांतीयच राहिले. मनसेची देशव्यापी प्रतिमा ‘उत्तर भारत विरोधी’ हीच निर्माण झाली. राज ठाकरेंनी त्यांच्या वार्षिक मेळावा, सभांमधून विकासाची कितीही मॉडेल सादर केली तरी, त्या विकासाचा अतिशय क्षीण आवाज लोकांपर्यंत पोहचला. त्यामुळे राज ठाकरे आणि मनसे म्हणजे तोडफोड, मारामारी हेच लोकांमध्ये गेलं. राज ठाकरेंची आक्रमक भाषणशैली, बाळासाहेबांची त्यांच्यात असलेली झाक, व्यंगचित्र, नक्कल या गोष्टींमुळे त्यांच्या सभा रेकॉर्ड ब्रेक गर्दी होते. पण ही गर्दी त्यांना मतं देत नाही. ही गर्दी त्यांच्यात बाळासाहेबांना शोधत राहते पण त्यांच्या विकासाच्या मॉडेलवर विश्वास ठेवत नाही. 

सत्तेकरता विचारधारेकडे पाठ?

2019 च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर सत्तास्थापनेसाठी शिवसेनेने जे पाऊल उचललं ते तर सगळ्यांसाठीच अनपेक्षित आणि धक्कादायक होतं.  इतके वर्ष ज्या पक्षांना विरोध केला, ज्यांच्या विचारधारांवर ताशेरे ओढले त्यांच्यासोबतच उद्धव ठाकरे यांनी आघाडी केली. मुख्यमंत्री पदावर विराजमान झाल्यावर काही महिन्यानंतर आलेल्या कोविड महामारीमुळं उद्धव ठाकरेंचं ‘कुटुंबप्रमुख’ कँपेन लोकप्रिय झालं. आक्रमक नसले तरी शांत, संयतपणे कारभार चालवता येतो ही छाप त्यांनी पाडली. पण हळूहळू मित्र पक्षांच्या अधीन होत शिवसेनेच्या विचारधारेविरुदध उद्धव ठाकरे निर्णय घेत असल्याचं मत पसरू लागलं. शिवसेनेच्या तोंडी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीची बोली येऊ लागली. इतका काळ मराठी आणि नंतर हिंदुत्व या दोन मुद्द्यांवरच तर शिवसेना टिकली होती. पण  2019 च्या बदलत्या समिकरणात उद्धव ठाकरे यांनी मराठी आणि हिंदुत्व या दोन्ही मुद्द्यांवर तोंडात मीठ धरलं. यामुळे त्यांच्या पक्षांतर्गतही नाराजी नाट्य झालं. लोकांमध्येही याचे परिणाम दिसून आले. 

विकासाची की अस्तित्वाची लढाई

राजकारणात कोणी कोणाचा मित्र किंवा शत्रू नसतो, अशी म्हण रूढ आहे. या म्हणीचा प्रत्यय महाराष्ट्राच्या राजकारणात गेली 5-6 वर्ष वारंवार येत आहे. उद्धव ठाकरेंना शरद पवारांनी मुख्यमंत्री पदावर बसवून शिवसेनेचा गेम केला. एकनाथ शिंदेंना फूस लावून भाजपने फूट पाडली. बाळासाहेबांची हयात काँग्रेस आणि तिच्या विचारधारेला विरोध करण्यात गेली. त्यांची ‘हाजी-हाजी’ उद्धव ठाकरे करत आहेत. राज ठाकरे कधी शिंदेच्या शिवसेनेच्या, कधी भाजपाच्या तर कधी राष्ट्रवादीच्या वळचणीला दिसत आहेत. या सर्व डावपेचांमध्ये राज्य आणि जनतेचा कितपत विकास होतो ते काही कळत नाही. पण या सर्व सत्तानाट्यांमध्ये दोन्ही ठाकरेंच्या पक्षाचे आणि त्यांचे स्वतःचे अस्तित्व मात्र पणाला लागलं आहे. निवडणुका जवळ आल्या की मराठी आणि हिंदुत्वाच्या नावे भावनिक साद घालायची, ही या राजकीय पक्षांची जुनी खेळी आहे. मुंबई, ठाणे महापालिकांच्या रखडलेल्या निवडणुकांचं बिगुल या वर्षी वाजेल, अशी आशा आहे.

तिसरी भाषा सक्तीची घोंगडं भिजतंच पडलं

‘इयत्ता पहिली ते पाचवीकरता तिसरी भाषा हिंदी सक्ती’ हे निमित्त आयतं चालून आलं आहे. ‘शिक्षण अभ्यास आणि कृती समिती’च्या आवाहनाला पाठिंबा देत दोघे ठाकरे बंधू समितीसोबत आले. या समितीची जाहीरसभा सुरू असताना पावसाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला आणि हिंदी सक्ती विरुद्ध मोर्चा काढण्यापूर्वीच, राज्य शासनानं हिंदी सक्ती मागे घेतली. आणि इतर भाषा शिकण्याचा निर्णयही मागे घेतला. पण याबाबतचा अंतीम निर्णय घेण्याकरता डॉ. नरेंद्र जाधवांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमण्यात आली आहे. म्हणजे सरकारनं हे घोंगडं तसं पाहिलं तर भिजतच ठेवलं आहे.  

विजयोत्सवाच्या आड मनोमिलन

तर ही तिसरी भाषा सक्ती मागे घेण्याचं कारण ‘शिक्षण अभ्यास आणि कृती समिती’चा दबावासोबतच ठाकरे बंधू आहेत, असं त्यांच्या पक्षांना वाटत आहे. ठाकरे बंधूच्या ‘हिंदी विरोधी सक्ती’ या  भूमिकेला घाबरुन सरकारने हा निर्णय मागे घेतल्याचा दावा केला जात आहे. यात तथ्यही असू शकते. याचाच विजयोत्सव साजरा करण्यासाठी विजयी सभेचं आयोजन केलं आहे.  

हा राजकीय उपक्रम नाही, असं दोन्ही पक्ष कितीही म्हणत असले तरी या ना त्या कारणानं उद्धव आणि राज हे ठाकरे बंधू एका व्यासपीठावर येत आहेत. मराठीचा हा मुद्दा ठाकरे बंधुंना राजकीय मनोमिलनापर्यंत नेतोय का, ठाकरेंचं अस्तित्व पुन्हा एकदा महाराष्ट्राच्या सत्ताकारणात दिसणार का याचं उत्तर शनिवार 5 जुलैच्या विजयी सभेत आणि त्यानंतरच्या हालचालींमधून मिळणार आहेत.