अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सोमवार, 7 जुलै 2025 रोजी एक महत्त्वाची घोषणा केली. त्यांनी सांगितलं की, त्यांचं सरकार भारतासोबत लवकरच एक मोठा व्यापार करार करण्याच्या तयारीत आहे.आणि ही घोषणा अशा वेळी करण्यात आली, जेव्हा अमेरिकेने जगभरातील इतर 14 देशांवर नव्याने आयात शुल्क लावण्याचा निर्णय घेतला आहे.
ट्रम्प यांची ‘व्हाईट हाऊस’मधून घोषणा
इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांच्यासोबत व्हाईट हाऊसमध्ये पत्रकारांशी बोलताना डोनाल्ड ट्रम्प यांनी हे महत्त्वपूर्ण विधान केलं. ते म्हणाले, “आम्ही युनायटेड किंगडम सोबत एक करार केला आहे. तसेच आम्ही चीनसोबतही एक महत्त्वाचा करार केला आहे. आणि आता आम्ही भारतासोबतही एक मोठा व्यापार करार करण्याच्या खूप जवळ आहोत.” ट्रम्प यांच्या या वक्तव्यामुळे आंतरराष्ट्रीय व्यापार बाजारात एकच चर्चा सुरू झाली आहे. या घोषणेमुळे भारत आणि अमेरिका यांच्यातील व्यापारी संबंधांना नवी दिशा मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
इतर देशांना इशारा आणि ‘टॅरिफ’चा फटका
याच पत्रकार परिषदेत ट्रम्प यांनी इतर देशांना थेट इशाराही दिला. ते म्हणाले की, “जे देश अमेरिकेच्या व्यापार अटी मान्य करणार नाहीत, त्यांना नवीन आयात शुल्काचा फटका बसेल.” ट्रम्प यांनी स्पष्ट केलं की, “आम्ही ज्या इतर देशांच्या प्रमुखांना भेटलो, त्यांच्यासोबत आम्हाला करार करता येईल असं वाटत नाही. त्यामुळे आम्ही त्यांना फक्त पत्र पाठवत आहोत. आम्ही वेगवेगळ्या देशांना पत्रं पाठवून त्यांना किती आयात शुल्क भरावा लागेल हे कळवत आहोत.
भारतासोबतच्या कराराचं स्वरूप काय असेल?
ट्रम्प यांनी त्यांच्या घोषणेत भारतासोबतच्या या संभाव्य कराराचं नेमकं स्वरूप किंवा त्यात कोणते मुद्दे असतील, हे स्पष्ट केलं नाही. मात्र, त्यांनी एक सकारात्मक संकेत दिला आहे. ते म्हणाले की,”ज्या देशांना काही कायदेशीर अडचणी असतील किंवा काही गोष्टींबद्दल योग्य कारणं असतील त्यांना काही प्रमाणात सूट देण्यास अमेरिका तयार आहे. आम्ही याबाबत कोणताही अन्याय करणार नाही.”
भारताच्या काही अटी अमेरिकेकडून मान्य
याआधी, काही मीडिया रिपोर्ट्समध्ये असं म्हटलं होतं की, भारताने त्याच्या काही महत्त्वाच्या अटींबद्दल अमेरिकेला माहिती दिली होती. यामध्ये भारताच्या दुग्धव्यवसाय आणि शेती क्षेत्रातील काही प्रमुख विषयांचा समावेश होता. आताच्या रिपोर्ट्सनुसार, वाटाघाटी करणाऱ्या अमेरिकन अधिकाऱ्यांनी भारताच्या या अटी मान्य केल्या आहेत. आणि ते डेअरी उत्पादनांवर मर्यादित सूट देण्याचा विचार करत आहेत. या बदल्यात, भारतही अमेरिकेत तयार होणाऱ्या काही इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंवरील आयात शुल्कात सवलत देण्यावर विचार करत असल्याचं बोललं जात आहे.
व्यापार अडथळे कमी होण्याची शक्यता
ट्रम्प यांनी यापूर्वीही म्हटलं होतं की, “भारतासोबतचे व्यापारातील अडथळे कमी करण्याची त्यांची इच्छा आहे.” त्यामुळे आता दोन्ही देशांमध्ये व्यापार अधिक सुलभ होईल. 9 जुलै 2025 च्या अंतिम मुदतीपूर्वी हा करार होण्यास मार्ग मोकळा होऊ शकतो.
ट्रम्प यांनी या संदर्भात 2 एप्रिल 2025 रोजी जाहीर केलेल्या 26% च्या ‘परस्पर आयात शुल्काचा’ उल्लेख केला. हे शुल्क सध्या व्यापार वाटाघाटी सुरू असल्यामुळे तात्पुरतं थांबवण्यात आलं आहे. “सध्या, भारत कोणालाही सहज स्वीकारत नाही,” असं ट्रम्प म्हणाले होते. “मला वाटतं भारत आता ते करेल. जर त्यांनी तसं केलं, तर आम्ही एक करार करू, ज्यात खूप कमी आयात शुल्क असेल.”
हेही वाचा : नव्या टेरिफला ट्रम्प यांची 90 दिवसांची स्थगिती!
14 देशांवर नवीन आयात शुल्काची अंमलबजावणी
अमेरिकेने सोमवारी 7 जुलै 2025 ला, जपान, दक्षिण कोरिया, म्यानमार, लाओस, दक्षिण आफ्रिका , कझाकस्तान, मलेशिया, ट्युनिशिया, इंडोनेशिया, बोस्निया, बांगलादेश, सर्बिया, कंबोडिया आणि थायलंड या 14 देशांवर नवीन आयात शुल्क लावले आहेत. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ‘ट्रूथ सोशल’ या त्यांच्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर पोस्ट केलेल्या पत्रानुसार, हे नवीन आयात शुल्क 1 ऑगस्टपासून लागू होतील.
भारतासाठी मोठे फायदे
भारताचा हा व्यापार करार अमेरिकेसोबत यशस्वी झाला, तर दोन्ही देशांमधील व्यापार संबंध अधिक मजबूत होतील. आणि याचा थेट फायदा भारतीय अर्थव्यवस्थेला होऊ शकतो. ज्यामुळे रोजगार वाढतील आणि अनेक नवीन संधी उपलब्ध होतील.
