बेंगळुरूमध्ये छोट्या विक्रेत्यांचे ‘ओन्ली कॅश, नो युपीआय’!

सगळीकडे डिजिटल पेमेंट पद्धतीचा मोठ्या प्रमाणावर वापर वाढत आहे. अगदी 5 – 10 रुपयेही डिजिटल पद्धतीने दिले जात आहेत. पण बेंगळुरूची ओळख ‘आयटी हब’ म्हणून आहे. तिथले छोटे दुकानदार आणि रस्त्यावरील विक्रेते मात्र,  ‘नो युपीआय, कॅश ओन्ली’ असे फलक लावून आपला माल विकत आहेत.  अचानक डिजिटल पेमेंटच्या या गतीला ब्रेक का लागतोय हे समजून घेऊया. 

युपीआय पेमेंट्समुळे आयकर विभागाच्या नोटिसा

बेंगळुरूमध्ये अनेक छोट्या दुकानदार आणि विक्रेत्यांना कर्नाटक व्यावसायिक कर विभागाकडून जीएसटी संबंधित नोटीसा आल्या आहेत. 40 लाखांपेक्षा जास्त युपीआय व्यवहार केलेल्या विक्रेत्यांचा यामध्ये समावेश आहे. या नोटिसांमुळे आता आपल्याला कर भरावा लागेल अशी भिती या विक्रेत्यांना वाटू लागली आहे. आपण आता ‘कर कक्षेत’ येणार आणि यापूर्वीचाही कर भरावा लागेल. ही किंमत लाखाच्या घरात असेल, या चिंतेपोटी सर्व छोटे दुकानदार आणि रस्त्यावरील विक्रेते आता युपीआय पेमेंट स्वीकारण्याचं टाळत आहेत. 

विक्रेत्यांना त्यांचा छळ होण्याची भिती

फेडरेशन ऑफ बेंगळुरू स्ट्रीट व्हेंडर्स असोसिएशनचे संयुक्त सचिव अधिवक्ता विनय के श्रीनिवास यांनी इकॉनॉमिक टाइम्सला प्रतिक्रिया दिली. ते म्हणाले की, अनेक विक्रेत्यांना असं वाटतं की, त्यांना जीएसटी अधिकाऱ्यांकडून त्रास दिला जाईल. किंवा त्यांचा हा छोटासा व्यवसाय बंद केला जाईल. त्यामुळे त्यांनी युपीआयच्या माध्यमातून पेमेंट घेणं थांबवलं आहे. 

सध्याच्या जीएसटीच्या नियमांनुसार, वस्तूंचा पुरवठा करणाऱ्या व्यवसायिकांना जर त्यांची वार्षिक उलाढाल 40 लाखांपेक्षा जास्त असेल तर  त्याची नोंदणी करावी लागते आणि जीएसटी भरावा लागतो. तर सेवा देणाऱ्या व्यावसायिकांसाठी, ही मर्यादा 20 लाख रुपये आहे.

विक्रेत्यांना माहितीवर आधारित नोटिसा दिल्या

कर्नाटकच्या व्यावसायिक कर विभागाने सांगितले की, त्यांनी 2021 – 2022 पासूनच्या युपीआय व्यवहाराच्या माहितीनुसार ज्या विक्रेत्यांची वार्षिक उलाढाल ही जीएसटी मर्यादेपेक्षा जास्त दिसून आली आहे, त्याच विक्रेत्यांना नोटिसा जारी केल्या आहेत. जीएसटीच्या नियमांनुसार जास्त आर्थिक उलाढाल होत असेल तर त्यांच्या व्यवसायांची नोंदणी करणं, करपात्र उलाढालाची माहिती देणं आणि कर भरण्यासाठी पात्र असतील तर तो कर भरणं आवश्यक आहे. 

कर विभागाकडून व्यावसायिकांना कर भरण्याच्या नोटिसा देण्यापूर्वी वार्षिक उलाढाली संबंधीचे पुरावेही व्यावसायिकांना दिले पाहिजेत. हे जे छोटे दुकानदार वा रस्त्यावरील विक्रेत्यांची जर खरंच 40 लाखांपेक्षा जास्त वार्षिक उलाढाल होत असेल तर, त्यासंबंधीची कागदपत्रं ही कर विभागाने त्या – त्या व्यावसायिकाला दाखवून त्यानंतर नोटिस जारी केली पाहिजे. कारण जेव्हा एखाद्या व्यक्तिला मनी लाँडरिंग प्रकरणांतर्गत नोटिस पाठवली जाते, तेव्हा त्यांनासुद्धा त्यांच्या व्यवहारांचा पुरावा दाखवला जातो, त्यानंतर नोटिस दिली जाते, अशी माहिती कर्नाटकातील व्यावसायिक कर विभागाचे माजी अतिरिक्त आयुक्त एचडी अरुण कुमार यांनी दिली. 

राजकीय हस्तक्षेप

या संपूर्ण प्रकरणाची लोकप्रतिनिधींनी दखल घेतली आहे. भाजप आमदार एस सुरेश कुमार म्हणाले की, हा संपूर्ण विषय कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या निदर्शनास आणून देणार आहेत. तसेच यात हस्तक्षेप करण्याची मागणी करणार आहोत.  

एका माजी जीएसटी क्षेत्रीय अधिकाऱ्याने माहिती दिली की, युपीआय पद्धतीमध्ये प्रत्येक वेळेला व्यावसायिकाच्या खात्यावर आलेले पैसे हे व्यवसायातूनच आलेले असतील असं नसते. काही वेळेला कुटुंबातील एखाद्या सदस्याकडून किंवा मित्राकडून कर्ज स्वरुपात घेतलेले असू शकतात. त्यामुळे युपीआयवरुन झालेला प्रत्येक व्यवहार हा व्यावसायिक व्यवहारच असेल असं ग्राह्य धरता येत नाही. 

कर्नाटक सरकार महसूल वाढीच्या प्रयत्नात

कर्नाटक कर विभागाकडून 2025 – 2026 या आर्थिक वर्षासाठी 1.20 लाख कर संकलन करण्याचा दबाव आहे. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांना कल्याणकारी योजनांसाठी 52 हजार कोटी रुपये उभे करायचे आहेत. याशिवाय राज्यातले पायाभूत सुविधा प्रकल्प व अन्य प्रकल्पांसाठीही मोठ्या निधीची आवश्यकता आहे. त्यामुळे महसूल विभागाकडून आता अशा विक्रेत्यांना लक्ष्य केलं जात असल्याची चर्चा सुरू आहे. 

अन्य राज्यातही युपीआयला नकारघंटा वाजेल का?

बेंगळुरूप्रमाणे देशातल्या अन्य राज्यातही अशा पद्धतीची कारवाई होऊ शकते. सगळीच राज्ये अधिकाधिक कर निधी मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. त्यामुळे ज्याप्रमाणे कर्नाटक व्यावसायिक कर विभागाने युपीआय व्यवहारांवरुन छोट्या दुकानदार आणि रस्त्यावरील विक्रेत्यांच्या व्यवहारांवर बारकाईने लक्ष ठेवून त्यांना लक्ष्य करण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यानुसार अन्य राज्यातील कर विभागही अशीच कारवाई करु शकतात. जेणेकरुन, छोट्या व्यवसायातूनही जास्त उत्पन्न मिळवणाऱ्यांकडूनही कर वसूली करता येईल. जर असं घडलं तर अन्य राज्यातले छोटे दुकानदार आणि रस्त्यावरील विक्रेतेही युपीआय पेमेंट सुविधा बंद करण्याची दाट शक्यता आहे.