निवडणुकांची वर्दी घेऊन आलेला ‘मोफत चिकन’चा आखाड!

गल्लीपासून दिल्लीपर्यंतच्या कोणत्याही निवडणुका जवळ आल्याची वर्दी मिळते ती ठिकठिकाणी होणाऱ्या मोफत गोष्टी वाटपातून. निवडणुकांच्या वर्षभर आधीपासून मतदाराला आकर्षित करणारी टूम सुरू होते. मुंबई, ठाणे, नवीमुंबई, पिंपरी चिंचवडसह राज्यातील अनेक महापालिकांच्या निवडणुकांची अशीच वर्दी आता मिळू लागली आहे. यातील काही महापालिकांच्या निवडणुका तर प्रभाग रचना आणि आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून साडे तीन वर्षांपासून रखडल्या आहेत.

या वर्षीच्या आखाडावर महापालिका निवडणुकांची छाया स्पष्टपणे दिसून येत आहे. पिंपरी चिंचवड आणि नवी मुंबईत राजकीय पक्षांच्या स्थानिक नेत्यांनी व माजी लोकप्रतिनिधींनी आखाडानिमित्त चक्क एक किलो चिकनचे मोफत वाटपाचा कार्यक्रम हाती घेतला आहे. आपल्या प्रभागातील लोकांनी याकरता मतदार ओळखपत्र, रेशनकार्ड यांच्या प्रति घेऊन यावं आणि 1 किलो चिकन मोफत घेऊन जावं अशा जाहिराती समाजमाध्यमांवर पाहायला मिळत आहेत. काही न्यूज चॅनेलनी या मोफत चिकन वाटपाचं प्रक्षेपण आणि नेत्यांच्या मुलाखतीही दाखवल्या. यंदा आषाढ अमावस्या दिनांक 24 जुलै रोजी आहे.  दिनांक 25 जुलैपासून श्रावण महिना सुरू होत आहे. मांसाहार करणारे बहुतांश हिंदू धर्मिय श्रावण महिन्यात मांसाहार करत नाहीत. त्यामुळं आषाढ अमावस्या किंवा त्याआधीच्या प्रामुख्यानं रविवार, बुधवार, शुक्रवार यादिवशी मांसाहाराचं भोजन मोठ्या उत्साहात केलं जातं. कुटुंबिय, मित्रपरिवार असं ज्याला जमेल तसा हा दिवस साजरा करतात.  त्यामुळं या नेत्यांनी दिनांक 21 ते  23 जुलै दरम्यान हा ‘मोफत चिकन वाटपा’चा कार्यक्रम आपापल्या प्रभागात आयोजित केला आहे. पिंपरी चिंचवडमध्ये 5 हजार किलो मोफत चिकन तर नवी मुंबईतल्या जुईनगर भागात अडिच हजार किलो मोफत चिकन वाटप करण्याचा संकल्प तिथल्या स्थानिक नेत्यानं केला.

मोफत मिळतंय म्हटल्यावर साहजिकच लोकांचा रांगा लागल्या. आपण त्या प्रभागातील स्थानिक असल्याची कागदपत्र दाखवून आपल्या कुटुंबाच्या हक्काचं चिकन ताब्यात घेतलं जात आहे. प्रभागातीलच चिकन सेंटरमध्ये हे मोफत वाटप सुरू आहे. स्वतः नेते आणि त्यांचे कार्यकर्ते प्रत्यक्ष थांबून येणाऱ्या प्रत्येकाला चिकन मिळेलच याची शाश्वती देत आहेत. “अडिच हजार किलो फक्त घोषित केलं आहे. पण गरज लागली तर आणखी वाढवू” असं नवी मुंबईत मोफत चिकन वाटप करणाऱ्या नेत्यांनी सांगितलं आहे.

भारतामध्ये मोफत देण्याची सवय लावण्यात सर्वच राजकीय पक्ष आघाडीवर असल्याचं दिसतं. बसप्रवास, कृषी कर्ज, वीज बिल, पाणी बिल मोफत ते सवलत, ठराविक रक्कम बेरोजगार व महिलांच्या बँक खात्यात ही आश्वासन निवडणुकीत देऊन मतदारांवर प्रभाव टाकण्यात येतो. आणि मतदार याला भुलतात. घटनेनं अमूल्य दर्जा दिलेलं मत अशाप्रकारची मूल्य घेऊन राजकीय पक्षांना देतात. या गोष्टींसाठी सरकारच्या तिजोरीवर पर्यायानं आपल्याचं खिशावर ताण येणार ह्या गोष्टी लक्षात येत नाही. आपल्याला आवश्यक असणाऱ्या आरोग्य, शिक्षण, पाणी, रोजगार, पायाभूत सुविधा यांच्यापेक्षा मोफत गोष्टींनाच आपण महत्त्व देतो.

बहुतांश भारतीयांच्या याच मोफतगिरीची नस राजकीय पक्षांना नीट कळलेली आहे. आणि आपल्याकडं तर सण, उत्सव आणि परंपरांची काहीच कमतरता नाही. महाराष्ट्राचा विचार केला तर या मोफत वाटपाची सुरुवात संक्रांतीपासून झाली. संक्रांतीनिमित्त गेली 30-35 वर्ष हळदीकुंकू कार्यक्रमाचं आयोजन चांदा ते बांदा होतं. यात महिलांना वाणं दिलं जातं. वस्त्यांमधील महिलांमध्ये कोणी कोणतं वाण दिलं यावर सुरस चर्चा होतात. योगायोगानं गेली 20-25 वर्ष मुंबई, ठाण्याच्या महापालिका निवडणुका फेब्रुवारीत असतात. हा काळ संक्रात हळदीकुंकूवाचा असतो. त्यामुळं निवडणूकपूर्व वाणातली वस्तूही दणदणीत असते. स्टीलची मोठी परात वगैरेही दिली जाते. पूर्वी सरसकट महिलांना हळदीकुंकू आणि वाण दिलं जायचं. पण इथंही मोफतच्या आशेने अनेक वॉर्डा-वॉर्डांमध्ये महिला जायच्या. म्हणून आता या हळदीकुंकूवासाठी स्थानिक मतदार ओळखपत्र, रेशनकार्ड तपासलं जातं. म्हणजेच अप्रत्यक्षपणे आपल्या मतदारांवरच फोकस ठेवण्यात येतो.

डिसेंबर दरम्यान येणाऱ्या मार्गशीर्ष महिन्यातील गुरुवारच्या महालक्ष्मी व्रतातही राजकीय भर पडली आहे. मार्गशीर्षातल्या गुरुवारी महालक्ष्मीचं व्रताची लोकप्रियता गेल्या 20 वर्षांपासून मध्यम आणि कनिष्ठ वर्गातील महिलांमध्ये अचानक वाढली. या व्रताकरता पाच प्रकारची फळं लागतात. साहजिकच राजकीय पक्ष याचा फायदा उठवणारच ना. आपलं रेशनकार्ड, मतदारओळखपत्र दाखवा आणि मोफत पाच फळ नेत्यांच्या कार्यालयातून घेऊन जा, ही आमिष गेली 5-6 वर्ष सुरू आहेत. आणि भारतीय मानसिकतेनुसार यालाही उदंड प्रतिसाद मिळत आहे.

दिवाळीच्या आधी फराळाकरता मोफत शिधा वाटप हाही असाच उपक्रम स्थानिक ते जिल्हा पातळीवरच्या नेत्यांकडून राबवला जातो. यातही सर्व पक्ष आघाडीवर असतात. गंमत म्हणजे हिंदू बहुल भागांमध्ये हिंदू सणांच्या वेळी हिंदू नेत्यांकडून या गोष्टी होतात. तर मुस्लीम बहुल भागात रमजान आणि इतर मुस्लीम सणांच्यावेळी मुस्लीम नेत्यांकडून या मोफत वाटपाच्या गोष्टी होतात. म्हणजे भारतातील दोन्ही मुख्य धर्मांच्या नेत्यांकडून या राजकीय मोफत योजनेचं पालन समान पद्धतीनं होतं.

आपलं नाव चर्चेत राहावं, लोकांकडूनच आपल्या नावाची चर्चा व्हावी, आपल्याला अमूक संख्येनं लोकांचा पाठिंबा आहे हे दाखवण्यासाठी स्थानिक नेत्यांकरता अशा प्रकारचं मोफत वाटप सध्या खूप गरजेचं झालं आहे. मतदार या सर्व मोफत योजनांचा लाभ घेतात. पण आपली खरी गरज काय आहे आणि त्याला हे नेते किंवा लोकप्रतिनिधी कशी पानं पुसत आहेत, याकडं दुर्लक्ष करतात. आणि नंतर याची फळं भोगतात.

सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले आहेत. पण अजूनही निवडणुकांची अधिकृत घोषणा झालेली नाही. पावसाळा, गणपती, नवरात्र आणि मग दिवाळी पाहता या निवडणुका डिसेंबर किंवा फेब्रुवारीपर्यंतच ढकलण्याची चिन्ह आहेत. पण काही का असेना इच्छुक मात्र कामाला लागल्याचं दिसत आहे.