केंद्र सरकारनं सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी एक मोठा आणि दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. आता केंद्र सरकारचे कर्मचारी आपल्या वृद्ध आई-वडिलांची काळजी घेण्यासाठी वर्षभरात 30 दिवसांची सुट्टी घेऊ शकणार आहेत. केंद्रीय कामगार राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी गुरुवारी, 24 जुलै 2025 रोजी राज्यसभेत यासंदर्भात घोषणा केली. या निर्णयामुळे ज्या कर्मचाऱ्यांना आपल्या वृद्ध आई-वडिलांची देखभाल करण्याची गरज आहे, अशा अनेक सरकारी कर्मचाऱ्यांची चिंता आता मिटणार आहे.
या विषयी राज्यसभेत प्रश्न विचारण्यात आला होता की, सरकारी कर्मचाऱ्यांना वृद्ध आई-वडिलांची सेवा करण्यासाठी वेगळी रजा मिळते का? त्यावर उत्तर देताना डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी सांगितलं की, ‘सेंट्रल सिविल सर्विसेज लीव कायदा 1972 नुसार, केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी अनेक प्रकारच्या सुट्ट्या उपलब्ध आहेत, ज्यांचा वापर ते वैयक्तिक कामांसाठी, अगदी वृद्ध आई-वडिलांची काळजी घेण्यासाठीही करू शकतात.’
सरकारी कर्मचाऱ्यांना कोणत्या रजा मिळतात?
प्रत्येक कर्मचाऱ्याला दरवर्षी 30 दिवसांची अर्जित रजा मिळते. याशिवाय कर्मचाऱ्यांना 20 दिवसांची अर्धवेतन रजा, 8 दिवसांची आकस्मिक रजा आणि 2 दिवसांची प्रतिबंधित सुट्टी मिळते. आणि या सर्व रजा कर्मचारी वैयक्तिक कारणांसाठी घेऊ शकतात.
या सगळ्या रजा वैयक्तिक कारणांसाठी वापरता येतात. म्हणजेच, जर आई-वडील आजारी असतील, त्यांची देखभाल करायची असेल, तरी देखील कर्मचारी हक्काने ही रजा घेऊ शकतो.
हेही वाचा : संसदेच्या पावसाळी अधिवशेनाला सुरूवात, जवळपास 17 विधेयकावर होणार चर्चा
रजा कधी मिळतात ?
हे रजा नियम 1972 मध्ये लागू झाले आहेत. या नियमांनुसार अर्जित रजा, अर्ध वेतन रजा, मातृत्व रजा, पितृत्व रजा, मूल दत्तक घेण्यासाठी रजा, शिक्षणासाठी रजा, कामामुळे झालेल्या दुखापती किंवा आजारपणासाठीची रजा असे अनेक प्रकार यामध्ये आहेत.
कर्मचाऱ्यांच्या या सुट्ट्या दरवर्षी 1 जानेवारी आणि 1 जुलै रोजी त्यांच्या खात्यात जमा होतात. अर्जित रजा दर महिन्याला अडीच दिवसांच्या हिशोबाने जमा होते. यामध्ये काही खास प्रकारच्या सुट्ट्या या खात्यातून वजा होत नाहीत आणि जेव्हा गरज असते तेव्हा या सुट्ट्या दिल्या जातात.
महिला आणि पुरुषांसाठी खास सुट्ट्या
महिला सरकारी कर्मचाऱ्यांना पहिल्या दोन अपत्यांकरता 6 महिन्यांची मातृत्व रजा मिळते. आणि पुरुष कर्मचाऱ्यांना 15 दिवसांपर्यंत पितृत्व रजा मिळते.
याशिवाय केंद्र सरकारच्या CGHS आरोग्य योजनेतून कर्मचारी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना स्वस्तात उपचार, औषधं, तपासण्या मिळतात. निवृत्तीनंतरही ही सेवा त्यांना मिळू शकते.
केंद्र सरकारचा हा निर्णय खरंच कौतुकास्पद आहे. त्यामुळे सरकारी कर्मचारी आपल्या वृद्ध आई-वडिलांची चांगली काळजी घेऊ शकतील आणि त्यांना वेळही देता येईल. जितेंद्र सिंह यांनी सांगितलं की, हे नियम कर्मचाऱ्यांसाठी बनवले आहेत, जेणेकरून त्यांना त्यांची वैयक्तिक आणि कौटुंबिक जबाबदारी नीट पार पाडता येईल.
