देवदासी (समर्पण प्रतिबंधक) कायदा, 1982 अंतर्गत कर्नाटक सरकारकडून देवदासी निर्मूलन करण्यासाठी विशेष सर्वेक्षण करण्यात येत आहे. या तिसऱ्या देवदासी सर्वेक्षणामध्ये कोणत्याही वयोमर्यादेची अट न घालता सर्वेक्षण केलं जावं, अशी मागणी देवदासी समुदायाशी संबंधित असलेल्या स्वयंसेवी संस्थांनी केली आहे.
16 वर्षांनंतर होणार देवदासी सर्वेक्षण
कर्नाटकमध्ये काँग्रेस सरकारने 2024-2025 च्या अर्थसंकल्पात देवदासी समुदायाचे नवीन सर्वेक्षण करणार असल्याची घोषणा केली होती. गेल्या अनेक वर्षांपासून ही मागणी प्रलंबित होती. या घोषणेनंतर कर्नाटक राज्य मानवाधिकार आयोगाने (SHRC) सरकारला ऑक्टोबर 2025 पूर्वी हे सर्वेक्षण पूर्ण करण्याचं आणि शिफारसी देण्याचे निर्देश दिले आहेत.
हे सर्वेक्षण तालुकास्तरीय बालविकास अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयांमार्फत केलं जाणार आहे. यामध्ये देवदासींनी या कार्यालयात जाऊन स्वत:ची माहिती द्यावी अशा पद्धतीने सर्वेक्षण केलं जाणार आहे. मात्र, देवदासी समुदायासह स्वयंसेवी संस्थांनी याला विरोध दर्शवला आहे. केंद्रावर जाऊन माहिती देण्याऐवजी, सरकारी कर्मचाऱ्यांनी घरोघरी जाऊन देवदासींची माहिती घ्यावी अशी मागणीही केली आहे. कारण, अनेकदा सर्वेक्षण सुरू झाल्याची माहिती अनेक देवदासी महिलांपर्यंत पोहोचत नाही, त्यामुळे त्या महिला सरकारी योजनांपासून वंचित राहतात.
दरम्यान आतापर्यंतच्या परिपत्रकांमध्ये सर्वेक्षणातील वयोमर्यादेबाबत कोणतीही माहिती दिली नाहीये. त्यामुळे या सर्वेक्षणामध्ये वयोमर्यादेची अट घातली आहे की काढून टाकली आहे याविषयी स्पष्टता नाही. मात्र, यापूर्वीच्या सर्वेक्षणामध्ये वयवर्ष 45 पूर्ण असलेल्या आणि त्यावरील महिलांचीच नोंदणी केली गेलेली. त्यामुळे या सर्वेक्षणामध्ये ही वयाची अट काढून टाकण्याची मागणी केली आहे.
कर्नाटकमध्ये यापूर्वी दोन वेळा देवदासी सर्वेक्षण झालं होतं. त्यापैकी 1993 – 1994 साली झालेल्या सर्वेक्षणामध्ये 22 हजार 873 देवदासींची नोंद केली होती. तर 2007-2008 सालच्या सर्वेक्षणामध्ये 46 हजार 660 देवदासींनी नोंद केली होती.
1982 मध्ये देवदासी समर्पण बंदी कायदा
1982 मध्ये कर्नाटक देवदासी (समर्पण बंदी) कायदा लागू करण्यात आला. या कायद्यानंतर राज्यात शतकानुशतके चालत आलेली देवदासी म्हणून महिलांना मंदिरात अर्पण करण्याची प्रथेवर कायदेशीर बंदी घालण्यात आली.
मात्र, या देवदासींना मुख्य प्रवाहात आणणं, त्यांचं पुनर्वसन करणं यासाठी सरकारने काही योजनांही सुरू केल्या. यासाठी सरकारने दोन वेळेला सर्वेक्षण ही केलं. मात्र, अनेक देवदासी या योजनेच्या लाभापासून वंचित आहेत. याच कारण आहे सर्वेक्षण सुरू असल्याची माहितीच नसणं.
अनेक ठिकाणी देवदासी या गावाबाहेर राहतात. देवदासी सर्वेक्षण सुरू असल्याची माहितीच त्यांच्यापर्यंत पोहोचलेली नसते. तर अनेकदा या महिला उपजिविकेसाठी स्थलांतर करत असतात. त्यामुळे सरकारी केंद्रावर जाऊन नावनोंदणी करणं राहून जातं. त्यामुळे देवदासींना दिलं जाणारं मासिक आर्थिक साहाय्य आणि अन्य योजनांचा त्यांना लाभ मिळत नाही. त्यामुळे देवदासी महिलांना केंद्रांवर येण्याऐवजी सर्वेक्षण करणाऱ्या टीमने घरोघरी जाऊन हे सर्वेक्षण करण्याची गरज आहे.
देवदासी समुदायासाठी कर्नाटक सरकारच्या योजना
कर्नाटक सरकारकडून देवदासी समुदायातील महिलांसाठी विशेष योजना राबवल्या जातात. देवदासी महिलांच्या पुनर्वसनासाठी त्यांना आर्थिक सहाय्य (मासिक 2 हजार रुपये), कौशल्य विकास प्रशिक्षण आणि सामाजिक सुरक्षा दिली जाते.
तर देवदासी मुला-मुलींच्या विवाहासाठी प्रोत्साहन योजना राबवली जाते. या योजनेत, देवदासींच्या मुला-मुलींच्या विवाहासाठी आर्थिक सहाय्य दिलं जातं. यामध्ये 1 एप्रिल 2019 नंतर विवाह झालेल्या जोडप्यांना 8 लाख रुपये (वरासाठी 3 लाख आणि वधूसाठी 5 लाख) प्रोत्साहनपर अनुदान दिलं जातं. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी, अर्जदाराने कर्नाटक राज्याचा रहिवासी असणे आवश्यक आहे आणि तो अनुसूचित जाती समुदायाचा असावा. तसेच या जोडप्यांनी लग्न झाल्यानंतर 18 महिन्यांच्या आत अर्ज सादर करणं आवश्यक आहे.
