साधारण 15 दिवसांपूर्वी छत्रपती संभाजीनगरमधील फारोळा गावात एक विचित्र घटना घडली. पिसाळलेला कुत्रा चावलेल्या एका वासराचा मृत्यू झाला. या वासराच्या आईचं म्हणजेच त्या दुभत्या गाईचं दूध गावात अनेक घरांमध्ये रतीबाने घेत होते. वासराच्या मृत्यूमुळं रतीब घेणारे गावकरी घाबरले आणि या सर्वांनी प्राथमिक आरोग्य केंद्रात रेबीजची लस घ्यायला अचानक गर्दी केली. एवढ्या मोठ्या संख्येला एकाच वेळी देता येईल इतका लसीचा साठा आरोग्य केंद्रात उपलब्ध असणं शक्यच नव्हतं. मग शेजारील गावात शासकीय व खाजगी दवाखान्यात जाऊन लोकं लस घेऊ लागली. याच गावात गेल्या वर्षी कुत्रा चावलेल्या वासराचा मृत्यू झाला होता. या वासराच्या संपर्कातील एका तरुणाचाही लगेचच काही दिवसांत मृत्यू झाला. त्यामुळं यावेळी गावकऱ्यांमध्ये घबराटीचं वातावरण आहे.
नागपूरमध्ये गेल्या दोन महिन्यात कुत्रा चावल्याच्या 1852 घटना घडल्या आहेत. अक्षरशः रोजच राज्यात कुठे ना कुठे भटक्या कुत्र्यांनी हल्ला केला किंवा चावा घेतल्याच्या घटना घडत आहेत. एका बातमीनुसार 2019 ते 2023 या चार वर्षात महाराष्ट्रात 25 लाख लोकांना कुत्र्यांनी चावलं आहे.
भटका कुत्रा चावणे ही घटना केवळ याच गावापुरती मर्यादीत नाही. देशभरात भटक्या कुत्र्यांची संख्या झपाट्यानं वाढतच आहे. प्राणी मित्र संघटनांच्या दबावानंतर महापालिका, नगरपालिकांना भटक्या कुत्र्यांना मारण्यावर बंदी आली. या भटक्या कुत्र्यांचं निर्बिजीकरण करायला सांगितलं गेलं आहे. पण त्यातही फार काही यश येत नाहीये. परिणामी, गेल्या काही वर्षांपासून सगळीकडेच भटक्या कुत्र्यांची संख्या भयंकर प्रमाणात वाढली आहे. या कुत्र्यांच्या खाण्याचा प्रश्न आहेच. काही प्राणी प्रेमी या भटक्या कुत्र्यांना खाणं घालतात. पण सगळ्या कुत्र्यांना खाणं मिळतंच असं नाही. मग येणाऱ्या जाणाऱ्यांच्या पिशव्या ओढणे, लहान मुलांवर हल्ले करणे, गाड्यांच्या मागे धावणे, बेरात्री भुंकणे हे सर्व त्रास होत आहेतच.
पण सध्या भटक्या कुत्र्यांच्या वाढत्या संख्येसोबतच या कुत्र्यांच्या चाव्यामुळं रेबीजची साथही प्रचंड प्रमाणात वाढत आहे. वृत्तपत्रात याबाबत येणाऱ्या बातम्यांची दखल सर्वोच्च न्यायालयानं घेत सोमवार, 28 जुले रोजी सुओ मोटो दाखल करून घेतला. न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या खंडपीठानं “कुत्र्यांचे वाढते चावे आणि रेबीजचा वाढता आजार हे खूप चिंताजनक असल्याचं” म्हटलं आहे. एकट्या दिल्ली आणि आसपासच्या परिसरात रोज कुत्रा चावण्याच्या किमान शंभर केसेस तरी नोंदवल्या जात आहेत. कुत्र्याने चावा घेतलेल्या व्यक्तींना रेबीजचा संसर्ग होत आहे. या रोगाचा सर्वाधिक फटका लहान मुलं आणि ज्येष्ठ नागरिकांना होत आहे. यामुळंच सुओ मोटो दाखल करत असल्याचं खंडपीठानं म्हटलं.
यापूर्वी मंगळवार, दिनांक 15 जुलै 2025 रोजी सर्वोच्च न्यायालयानं नोएडा येथील एका प्राणीप्रेमी व्यक्तीला “भटक्या कुत्र्यांना तुम्ही तुमच्या घरीच का खायला द्यायला नेत नाही?” असं म्हणत फटकारलं होतं. भटक्या कुत्र्यांना खाणं देण्यावरून इतर लोक या प्राणीप्रेमी व्यक्तीवर आक्षेप घेत होते. त्याविरोधात या व्यक्तीनं सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
यावेळी न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्याच्या वकिलाला सांगितले की, “आपण अशा या मोठ्या मनाच्या लोकांसाठी प्रत्येक गल्ली, प्रत्येक रस्ता खुला ठेवला पाहिजे? या प्राण्यांसाठी सर्व जागा आहे, पण माणसांसाठी जागा नाही. तुम्ही त्यांना तुमच्या स्वतःच्या घरात का खायला घालत नाही? तुम्हाला कोणीही रोखत नाही.” ही याचिका अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या मार्च 2025 च्या आदेशाशी संबंधित होती. याचिकाकर्त्याचं म्हणण होतं की, प्राणी जन्म नियंत्रण नियमांनुसार तो भटक्या कुत्र्यांना खाऊ घालत शकत नव्हता. कारण कुत्र्यांना खाऊ घालताना त्याला परिसरातील नागरिकांच्या रोषाला सामोरं जावं लागतंय.
प्राणी जन्म नियंत्रण नियम, 2023 चा नियम 20 हा सामुदायिक प्राण्यांना खायला देण्याशी संबंधित आहे. परिसरात किंवा त्याच्या आजूबाजूला राहणाऱ्या सामुदायिक प्राण्यांना खायला देण्यासाठी आवश्यक व्यवस्था करण्याची जबाबदारी निवासी कल्याण संघटना किंवा अपार्टमेंट मालक संघटना किंवा स्थानिक संस्थेच्या प्रतिनिधीवर टाकतो.
या याचिकेच्या सुनावणी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, “आम्ही तुम्हाला तुमच्या स्वतःच्या घरात निवारा उघडण्याचा सल्ला देतो. समुदायातील प्रत्येक कुत्र्याला तुमच्या स्वतःच्या घरातच खायला द्या.” यावेळी याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी नियमांचे पालन केल्याचा दावा केला आणि सांगितले की, नगरपालिका ग्रेटर नोएडामध्ये अशी ठिकाणे तयार करत आहे परंतु नोएडामध्ये नाही. यावर खंडपीठानं या याचिकाकर्त्याच्या वकीलाला सकाळी सायकलींग किंवा मॉर्निंग वॉक करत रस्त्यांवरून जात जा, म्हणजे या प्रश्नांचं गांभीर्य लक्षात येईल असं म्हटलं.
“प्रचलित कायद्यातील तरतुदींनुसार रस्त्यावरील कुत्र्यांचे संरक्षण करणे आवश्यक असले तरी, त्याच वेळी, अधिकाऱ्यांना सामान्य माणसाची चिंता लक्षात ठेवावी लागेल. जेणेकरून रस्त्यावरील कुत्र्यांच्या हल्ल्यांमुळे माणसांना तिथून ये-जा करायला अडथळा येऊ नये,” असे अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायालयाने राज्य अधिकाऱ्यांकडून याचिकाकर्त्याच्या आणि रस्त्यावरील सामान्य माणसाच्या चिंतांबद्दल ‘योग्य संवेदनशीलता’ दाखवण्याची अपेक्षा व्यक्त केली. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, अलिकडच्या काळात रस्त्यावरील कुत्र्यांनी लोकांवर हल्ले केल्याच्या अनेक घटना घडल्या आहेत, ज्यामुळे जीवितहानी झाली आहे आणि पादचाऱ्यांना मोठी गैरसोय झाली आहे.न्यायालयाने अधोरेखित केलेल्या चिंतांची योग्य दखल घ्यावी आणि रस्त्यावरील लोकांचे हित धोक्यात येऊ नये याची खात्री करण्यासाठी योग्य उपाययोजना कराव्यात याची खात्री करण्याचे निर्देश अधिकाऱ्यांना देऊन ही याचिका निकाली काढली.
सर्वोच्च न्यायालयानं सुओ मोटो दाखल करून घेतल्यानं आता भटक्या कुत्र्यांच्या त्रासावर काही तरी ठोस उपाययोजना होईल, अशी आशा आहे. निसर्गातील सर्व प्राणीमात्रांचं संरक्षण हे झालंच पाहिजे. प्रत्येकाला जगण्याचा हक्क आहे. पण एखाद्याच्या जगण्याचा हक्क दुसऱ्याच्या जगण्यावर गदा आणू शकत नाही. भटक्या कुत्र्यांची नसबंदी असो की, त्यांना खाणं घालणं असो याबाबतीत प्राणीमित्रांनीच पुढाकार घेऊनन उपाय सुचवावेत. कारण जर कुत्र्यांचे असेच हल्ले होत राहिले, रेबीजचा आजार बळावत गेला तर यामुळं इतर अनेक धोके निर्माण होतील. आरोग्य व सामाजिक समस्या निर्माण होतील. प्राणीमित्र संघटनांनी आततायी हट्ट न करता भटके कुत्रे आणि मानव या दोन्ही वंशांचं कल्याण होईल असा मार्ग शोधणे आवश्यक आहे.
