भारतातील सर्वाधिक झोपडपट्ट्या पूरग्रस्त भागात

हवामान बदलामुळे अलीकडे मोठ्या प्रमाणावर वादळं येतात आणि पूर परिस्थिती निर्माण होते. कमी वेळात मोठ्या प्रमाणावर पाऊस पडणं आणि पूर येणं अशा घटना जगभरात अनेक ठिकाणी घडत आहे.  पूर परिस्थितीमुळे मोठ्या प्रमाणावर जीवितहानी आणि वित्तहानी होते. अशा सगळ्या पार्श्वभूमीवर जगातले 2.3 अब्ज लोकं ही पूरग्रस्त भागात वास्तव्य करत असल्याचं मूडीज 2024 च्या अहवालात उघड झालं आहे. भारतामध्ये 600 दशलक्ष लोकं ही किनारी भागात किंवा पूर येणाऱ्या भागात राहतात. ही आकडेवारी जरी समोर असली तरी जगाच्या दक्षिण भागात किती लोक हे पूरग्रस्त भागात राहतात ही माहिती अजूनही अस्पष्ट आहे.  

एका संशोधक अभ्यासकांनी कमी किंवा मध्यम उत्पन्न असलेल्या एकूण 129 देशांतील पूरग्रस्त भागात वसलेल्या अनधिकृत धोकादायक वस्त्यांची उपग्रहाच्या साहय्याने फोटो घेतले. त्याचबरोबर ज्याठिकाणी नियमित पूर येतो अशा 343 स्थळांच्या नकाशासोबत तुलना करत विश्लेषण केलं. 

यामध्ये जागतिक पातळीवर पूरग्रस्त भागात सर्वाधिक झोपडपट्टी वस्त्या या भारतात असल्याचं समोर आलं. ही लोकसंख्या आहे जवळपास 158 दशलक्ष. नवल वाटेल पण रशियाच्या एकूण लोकसंख्येपेक्षा ही संख्या जास्त आहे. यापैकी बहुतांशी लोकं ही गंगा नदीच्या पूरप्रवण भागात राहतात. 

जगामध्ये दक्षिण आशियाई देशांमध्ये पूरग्रस्त भागामध्ये राहणाऱ्यांची लोकसंख्या जास्त आहे.  यामध्ये भारत आणि त्यातही उत्तर भारत अग्रणी स्थानावर आहे. त्यानंतर इंडोनेशिया, बांगलादेश आणि पाकिस्तानचा क्रमांक लागतो. इतर उल्लेखनीय ‘हॉटस्पॉट’मध्ये रवांडा आणि त्याचा परिसर, उत्तर मोरोक्को आणि रिओ डी जानेरोचे किनारी प्रदेश यांचा समावेश आहे.

दक्षिणेकडील भागात 67,568 झोपडपट्टी भागात 9 लाख 8 हजार 077 कुटुंबात 445 दशलक्ष लोकं पूरप्रवण भागात राहतात. हे प्रमाण 33 टक्के आहे. भारतात आणि ब्राझिलमध्येही मोठ्या प्रमाणावर लोक ही पूरग्रस्त भागात राहतात. 

जुलैमध्ये नेचर सिटीजमध्ये प्रकाशित झालेल्या एका अभ्यासामध्ये, पूर परिस्थिती अनुभवलेल्या लोकांना आणि नव्याने पूर येत असलेल्या भागातील लोकांच्या जोखीम व्यवस्थापनेमध्ये असलेल्या उणीवांवर लक्ष केंद्रित केलं आहे. 

जोखीम आणि उपाय

संशोधकांनी मानवी वस्त्यांचं ग्रामीण, उपनगरीय आणि शहरी असं वर्गीकरण केलं. त्यात असं आढळून आलं की, लॅटिन अमेरिका आणि कॅरिबियनमध्ये शहरीकरणाचा दर जास्त (80 टक्के) होता आणि त्यामुळे 60 टक्क्यापेक्षा जास्त वस्त्या या शहरी भागात होत्या. याउलट, उप-सहारा आफ्रिकेत शहरीकरणाचा दर सर्वात कमी होता. त्यामुळे जवळजवळ 63 टक्के अनौपचारिक वस्त्या ग्रामीण भागात होत्या. 

भारतात, अभ्यासाच्या वेळी, 40 टक्के झोपडपट्टीवासीय हे शहरी आणि उपनगरी भागात राहत असल्याचं आढळून आलं.

नोकऱ्यांची उपलब्धता, सामाजिक असुरक्षितता आणि आर्थिक अडचणी यासारख्या अनेक कारणांमुळे अनेक लोकं हे पूरग्रस्त भागात स्थलांतर करतात. भारत आणि बांगलादेशमध्ये, सखल गंगेचा त्रिभुज प्रदेश आणि मोठ्या प्रमाणावरील लोकसंख्येमुळे अनेक लोकं हे अशा सखल भागात राहतात.  

पूरपरिस्थिती आटोक्यात आणण्यासाठी आवश्यक असलेल्या संसाधनांच्या उपलब्धतेतील असमानततेमुळे अशा परिस्थितींना तोंड देऊन पुन्हा ही लोकं याच ठिकाणी वास्तव्य करतात. या नेहमीच्या अस्थिर परिस्थितीमुळे इथले अनेक लोकं हे रोजगारापासून वंचित राहतात. रोजगाराशिवाय महत्त्वपूर्ण सोई-सुविधाही या लोकांना मिळत नाहीत. 

प्रचंड लोकसंख्या आणि राहण्यासाठी जागा अपूरी असणं हेही यामागचं एक कारण असलं तरिही काही लोक हे सामाजिक, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असल्यामुळे अशा भागात राहत असतात. तर काही लोकं हे केवळ पूर विमा सारख्या आर्थिक लाभासाठी अशा पूरग्रस्त भागात राहतात हे या अभ्यासातून समोर आलं आहे. हे कारण धक्कादायक आहे. 

पूरप्रवण हद्दीत केवळ आर्थिकदृष्ट्या गरीब असलेलेच लोक राहतात असा गैरसमज आहे. आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असलेले लोक ही पूरप्रवण भागात राहतात हे या अभ्यासातून स्पष्ट झालं आहे. यामागचं कारण आहे निसर्गरम्य ठिकाणा घर असण्याची इच्छा. नदीच्या किनारी, समुद्राच्या किनाऱ्यावर सुंदर दृष्यासाठी राहणं पसंत करतात. 

आर्थिक दुर्बलता

शहरी भागात चांगल्या ठिकाणी घर घेणं हे परवडण्याजोग नाही. त्यामुळे आशियातील अनेक लोकं केवळ या कारणासाठी असुरक्षित ठिकाणी आपलं घर निर्माण करत आहेत. काही जण झोपडं बांधुन राहतात तर काही जण अशा पूरप्रवण भागातल्या इमारतींमध्ये घराच्या किंमती कमी असतात त्यामुळे अशा ठिकाणी अनेक लोक राहण्यासाठी जातात.  मुंबई आणि जकार्ता मध्ये 32 टक्के लोक या कारणासाठी अशा धोकादायक भागात राहतात. या सगळ्यामधून असा निष्कर्ष निघतो की, जितका पूर येण्याची शक्यता जास्त तितकी अशा भागात लोक जास्त प्रमाणात राहायला येतात. कारण असे भाग दुर्लक्षित राहतात. त्यामुळे त्याठिकाणी अनधिकृत इमारती, झोपड्या उभारल्या जातात. आणि मग तिथली लोकसंख्या ही वाढत जाते. 

शाश्वत विकास उद्देशाची अंतिम मुदत

संयुक्त राष्ट्रसंघाने 2030 पर्यंत शाश्वत विकास साधण्याचं उद्दिष्ट ठरवलेलं आहे. ही मुदत आता जवळ आली आहे. त्यासाठी आता पूरप्रवण भागात राहणाऱ्या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असलेल्या लोकांच्या असुरक्षिततेकडे लक्ष देणं गरजेचं आहे.  शाश्वत विकास कार्यक्रमामध्ये 17 वा उद्देश हा गरिबी, उपासमार दूर करणं, सर्वांना स्वच्छ पाणी आणि स्वच्छता उपलब्ध करून देणे आणि हवामान कृती यांचा समावेश आहे. 

या उद्देशानुसार, पायाभूत सुविधा या स्थान केंद्रित निर्माण करण्याऐवजी त्या मानवकेंद्रित असाव्यात असा निष्कर्ष या अभ्यासात मांडण्यात आला आहे.  

अन्य सुविधांचा विकास

संशोधकांनी केवळ निसर्गनिर्मित पूर आपत्तीविषयी अभ्यास करताना अन्य गोष्टींवरही लक्ष दिलेलं आहे. पूरप्रवण भागात असणाऱ्या गृहसंकुलात  स्वच्छता, कचरा व्यवस्थापन आणि ड्रेनेज सिस्टम बसवण्याची गरज स्पष्ट केली आहे.  यामुळे केवळ पुराचाच नव्हे तर संसर्गजन्य रोगांसारख्या इतर जोखमीं विरोधातही व्यवस्था विकसीत करता येईल तसेच रोजगारही मिळू शकतो.

दरम्यान, या अभ्यासातून मिळालेल्या निष्कर्षावर काम करताना पुढची पायरी म्हणून भविष्यातील पूर धोक्याचा प्रभावीपणे अंदाज लावण्यासाठी झोपडपट्टी विस्तार, हवामान बदल आणि मानवी स्थलांतर यासारख्या कालानुसार प्रक्रियांचा अभ्यास केला जाणार आहे.