नेपाळमध्ये सुप्रिम कोर्टाने सॅनिटरी पॅड करमुक्त करण्याचा निर्णय दिला आहे. तब्बल चार वर्ष यासाठी लढा दिल्यानंतर सुप्रिम कोर्टाकडून सॅनिटर पॅडवरचा कर रद्द करण्याचा निर्णय दिल्यामुळे नेपाळमधील महिलांमध्ये आनंदाचं वातावरण आहे.
श्रीना नेपाळ आणि अभ्युदय भेटवाल या दोन कायद्याच्या विद्यार्थ्यांनी ही याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर न्यायमूर्ती मनोज कुमार शर्मा आणि महेश शर्मा पौडेल यांनी हा निर्णय दिला आहे.
सॅनिटरी पॅड ही चैनीची वस्तू नसून गरज आहे. त्यामुळे त्यावर आकारला जाणारा 13 टक्के वॅट रद्द करावा असे आदेश नेपाळच्या सुप्रिम कोर्टाने सरकारला दिले आहेत.
याचिकेची लढाई
नेपाळमधील काठमांडू स्कील ऑफ लॉ महाविद्यालयातील श्रीना नेपाळ आणि अभ्युदय भेटवाल या दोन विद्यार्थ्यांनी 10 ऑगस्ट 2021 रोजी ही याचिका दाखल केली होती. मासिक पाळी दरम्यान वापरल्या जाणाऱ्या सॅनिटरी पॅडला करमुक्त करण्यासंबंधीत ही विशेष याचिका होती.
या याचिकेवर लागलीच 12 ऑगस्ट 2021 रोजी सुनावणी झाली. या सुनावणीमध्ये कोर्टाने याचिकाकर्त्यांनी या उत्पादनाशी संबंधित असलेल्या चार मंत्रालयाकडून लेखी उत्तरं आणण्याचे निर्देश दिले. यामध्ये अर्थ मंत्रालय, महिला, बाल व ज्येष्ठ नागरिक मंत्रालय, कायदा, न्याय व संसदीय कामकाज मंत्रायलय आणि आरोग्य व लोकसंख्या मंत्रालयाचा समावेश होता.
या उत्तरामध्ये मिळालेल्या माहितीमध्ये सीमाशुक्ल विभागातील धोरण आणि ऑपरेशन विभागाचे संचालक किशोर बतौंला यांनी सांगितलं की, परदेशातून आयात केल्या जाणाऱ्या सॅनिटरी पॅडवर एकूण 18 टक्के कर आकारला जातो. यामध्ये 5 टक्के सीमाशुल्क आहे आणि 13 टक्के व्हॅट असतो.
नेपाळमध्येच जे सॅनिटरी पॅड तयार केले जातात त्यासाठी परदेशातून जो कच्चा माल आयात केला जातो त्यावर सुद्धा हाच कर आकारला जातो.
या निकालाचा परिणाम काय होईल ?
सुप्रिम कोर्टाच्या या निकालामुळे नेपाळमध्ये मोठ्या प्रमाणावर सॅनिटरी पॅडची निर्मिती करता येईल. त्यामुळे सॅनिटरी पॅडची निर्यातीही करता येऊ शकते, अशी शक्यता सॅनिटरी अँड डायपर असोसिएशनचे अध्यक्ष डोल राज अधिकारी यांनी व्यक्त केली आहे.
तसेच या निर्यणायामुळे सॅनिटरी पॅड 18 टक्क्याने स्वस्त होतील. म्हणजे कर रद्द केल्यामुळे 60 रुपयांचं सॅनिटरी पॅड पाकिट आता 50 रुपयात मिळू शकतं.
नेपाळमधली सॅनिटरी पॅडचा आर्थिक हातभार
नेपाळने 2024च्या आर्थिक वर्षात 1.33 अब्ज रुपयांचे 213 दशलक्ष सॅनिटरी पॅडची आयात केली. यामुळे सरकारला 251.20 दशलक्ष रुपयाचा कर महसूल मिळाला होता.
नेपाळमध्ये दहा वर्षापूर्वी सॅनिटरी पॅडच्या आयातीवर 15 टक्के सीमाशुल्क आणि 13 टक्के व्हॅट आणि भरीस भर म्हणून सीमाशुल्कावर अतिरिक्त 1.5 टक्के व्हॅट आकारला जायचा. यामध्ये अनेक सुधारणा केल्या पण प्रत्यक्षात किंमतींमध्ये काही विशेष फरक पडला नव्हता. त्यामुळे आरोग्याच्या कारणास्तव हे सॅनिटरी पॅड पूर्ण करमुक्त करण्यासाठी लढाई सुरू होती.
भारतात पॅड करमुक्त पण कच्च्या मालावर करवसूली
भारताने जीएसटी करप्रमाली अवलंबल्यानंतर सॅनिटरी पॅडवरही कर आकारला जायचा. याविरोधात अनेक आंदोलन केल्यावर सरकारने 2018 मध्ये मासिक पाळीच्या उत्पादनांवरील कर रद्द करत असल्याची घोषणा केली होती.यापूर्वी, मासिक पाळीच्या स्वच्छता उत्पादनांवर 12 टक्के जीएसटी आकारला जात होता. मात्र, सॅनिटरी पॅड ही आरोग्य जपण्यासाठी अत्यावश्यक वस्तू आहे हा मुद्दा समोर आल्यावर त्यावरचा कर हटवण्यात आला.
सरकारने सॅनिटरी पॅड जरी करमुक्त केलं तरी त्याच्या किंमतींवर फारसा परिणाम पडला नाही. याला कारण आहे ते कच्च्या मालावर आकारला जाणारा कर. भारत सरकारच्या या निर्णयानंतर अनेक सॅनिटरी पॅड उत्पादन कंपन्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, भारतात हे सॅनिटरी पॅड तयार करण्यासाठी जो कच्चा माल लागतो त्यावर 12 ते 18 टक्के कर आकारला जातो. त्यामुळे उत्पादन खर्चात तशीही वाढ होतेच. परिणामी तयार उत्पादनाच्या मूळ किंमतीही वाढतातच.
एकंदरीतच पॅड वा अन्य मासिक पाळी दरम्यान वापरली जाणारी उत्पादने हे पूर्णत: करमुक्त झाले असं म्हणता येत नाही. या उत्पादनांच्या कच्च्या मालावरचा कर रद्द केला जाईल किंवा कमी केला जाईल तेव्हाच पॅडच्या किंमती खाली येतील आणि सगळ्या महिलांना त्यांचा लाभ घेता येऊ शकतो.
