अणू ‘विध्वंसक’ नाही तर ‘विधायक’ कार्यासाठी !

दोन्ही जागतिक महायुद्ध या कधीही न विसरता येण्याजोग्या घटना आहेत. या युद्धाचे परिणाम आजही वेगवेगळ्या प्रसंगातून दिसून येतात. या महायुद्धाने साऱ्या जगाला खूप काही शिकवलं. त्यापैकी सगळ्यात मोठी शिकवण आहे ती म्हणजे ‘अणू शक्तीचा वापर’. 

दुसऱ्या महायुद्धादरम्यान अमेरिकेने 6 ऑगस्ट आणि 9 ऑगस्ट 1945 रोजी जपानच्या अनुक्रमे हिरोशिमा आणि नागासाकी शहरांवर अणुबॉम्ब टाकले. यावरुन दुसऱ्या महायुद्धावेळच्या तणावपूर्ण परिस्थितीचा अंदाज लावता येऊ शकतो. या दोन अणुबॉम्ब हल्ल्यांमुळे पूर्ण जग हादरुन गेलं. जपानची ही दोन्ही शहरं पुरती नाहिशी झाली. जवळपास 2 लाख लोकांचा मृत्यू झाला. तर अगणित लोक जखमी झाले. हे सगळं तेवढ्यावरचं थांबलं नाही. अणू उत्सर्जनामुळे नंतरच्या अनेक पिढ्यांना विविध व्यंगाच्या रुपात याचा त्रास सहन करावा लागलेला आहे. 

या घटनेनंतर साऱ्या जगाला अणुबॉम्बच्या विध्वंसक शक्तीची जाणीव झाली. त्यानंतर आतापर्यंत कोणत्याच देशांनी विशेषत: मध्य पूर्व आशियामध्येही प्रचंड तणावाचं वातावरण असलं आणि तिथले काही देश अणू संपन्न असले तरिही अणू हल्ला करण्याचे धाडस करत नाहीत. याला कारण आहे संयुक्त राष्ट्रसंघाचे कायदे आणि करार. 

अणू शक्तिच्या विधायक वापरासाठी संयुक्त राष्ट्रसंघाचे प्रयत्न

हिरोशिमा आणि नागासाकी या दोन जपानी शहरांवर ऑगस्ट 1945 मध्ये अणुबॉम्ब हल्ला झाला. या घटनेच्या अवघ्या दोन महिन्यानंतर ऑक्टोबर 1945 मध्ये संयुक्त राष्ट्र संघाची स्थापना झाली. त्यामुळे साहजिकच संयुक्त राष्ट्रसंघासमोर पहिला ज्वलंत प्रश्न होता तो म्हणजे अणुप्रश्न सोडवणे. संयुक्त राष्ट्रसंघाने पहिल्या ठरावाद्वारे, अणुऊर्जेच्या शोधामुळे निर्माण झालेल्या समस्या सोडवण्यासाठी ‘संयुक्त राष्ट्रसंघ अणुऊर्जा आयोगा’ची स्थापना केली. 

अणू ऊर्जेचा वापर

अणू शक्तीचा वापर हा केवळ  अणुबॉम्ब तयार करण्यासाठी केला जात नाही. तर वीज निर्मिती, संशोधन, वैद्यकीय उपचारासाठीही केला जातो. 

वीजनिर्मिती – 

अणुऊर्जेचा सर्वात मोठा उपयोग म्हणजे वीज निर्मिती. अणुभट्ट्यांमध्ये युरेनियमसारख्या इंधनाचा वापर करून उष्णता निर्माण केली जाते. ही उष्णता पाण्याचे रूपांतर वाफेत करते, ज्यामुळे टर्बाइन फिरवून वीज निर्माण होते.

वैद्यकीय क्षेत्र – 

कर्करोगावर उपचार करण्यासाठी आणि निदान करण्यासाठीही अणुऊर्जेचा उपयोग होतो. वैद्यकीय उपकरणांमध्ये किरणोत्सर्गी समस्थानिकांचा (radioactive isotopes) वापर केला जातो. 

औद्योगिक क्षेत्र –

औद्योगिक प्रक्रियांमध्ये अणुऊर्जेचा वापर केला जातो. उदा. धातूंचे वेल्डिंग, सामग्रीची तपासणी आणि औद्योगिक उपकरणांचे निर्जंतुकीकरण करण्यासाठी. 

संशोधन –

अणुभट्ट्यांचा उपयोग वैज्ञानिक संशोधन आणि तंत्रज्ञान विकास क्षेत्रामध्ये नवीन सामग्री आणि प्रक्रिया विकसित करण्यासाठी केला जातो. 

या सगळ्या वापरामुळे केवळ संरक्षणाच्या कारणास्तव अणुबॉम्बची निर्मिती करुन जगात दहशत पसरवली जाईल या विचाराने अणुऊर्जेचा वापर थांबवता येत नाही. 

2024 पर्यंत, जगभरातील 31 देशांमध्ये वीज निर्मितीसाठी 417 अणुभट्ट्या सुरू होत्या. तर  62 नव्या अणुभट्ट्या बांधल्या जात होत्या.  अमेरिका, चीन आणि फ्रान्स हे अणुऊर्जेचे प्रमुख उत्पादक आहेत. अमेरिका 31 टक्के अणुऊर्जा निर्मिती करते. त्या पाठोपाठ चीन 16 टक्के तर फ्रान्स 13 टक्के अणुऊर्जा निर्मिती करते. 

अणुशक्तीच्या वापरासाठी संयुक्त राष्ट्रसंघांचे कायदे

एकूणच अणुशक्तीचा चांगल्या गोष्टीसाठी, विकासासाठी वापर व्हावा, ज्या-ज्या देशांकडे अणू तंत्रज्ञान किंवा या क्षेत्रात जे काही नवीन संशोधन होत आहे आणि त्याचा जगाच्या केवळ विकासासाठीच उपयोग व्हावा यासाठी संयुक्त राष्ट्रसंघाने काही कायदे तयार केले आहे. त्यासंबंधी प्रत्येक देशांसोबत विशिष्ट करारही केले जातात. संयुक्त राष्ट्रसंघातल्या प्रत्येक देशाला या कराराचं आणि कायद्याचं पालन करणे अनिर्वाय असते. तर जाणून घेऊयात या विशेष कायद्यांबद्दल.

अण्वस्त्र प्रसारबंदी कायदा (NPT)

संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या अण्वस्त्र प्रसारबंदी कायद्या अंतर्गत अणुशक्तीपासून तयार केलेल्या शस्त्रांचा वा तंत्रज्ञानाचा प्रसार करण्यासाठी बंदी घातली जाते. ज्या – ज्या देशांकडे अण्वस्त्र आहेत, त्या देशांना कोणत्याही परिस्थिती या शस्त्रास्त्रांचा वापर करण्यावर निर्बंध घातले जातात. तसेच चांगल्या कामासाठी वा गरजेसाठी या अणुशक्तीचा उपयोग करण्यासाठी प्रोत्साहन दिलं जाते. 

अण्वस्त्रांच्या प्रतिबंधासंबंधित करार (TPNW)

या कराराअंतर्गत अण्वस्त्राचा विकास, चाचणी, उत्पादन,साठा, ताबा किंवा वापर करण्याची धमकी देण्याला बंदी घालतो. अलीकडे अनेकदा दोन देशांमधील अशांततेच्या काळात अण्वस्त्र वापरु, अणुबॉम्ब टाकण्याची धमकी दिली जाते. मात्र, संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या कायद्यानुसार, अशा कृत्यांना बंदी आहे. 

आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा संस्था (IAEA)

1953 मध्ये अमेरिकेचे अध्यक्ष ड्वाइट डी. आयझेनहॉवर यांनी ‘शांतीसाठी अणु’ असं ऐतिहासिक भाषण देत 1957 मध्ये ‘आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा एजन्सी (IAEA)’  अशी स्वतंत्र संस्थेची स्थापना केली. अणू शक्तीच्या सुरक्षित आणि शांततापूर्ण वापरासाठी ही संस्था प्रोत्साहन देते. 

व्यापक अणुचाचणी बंदी करार ( CTBT) 

या कराराअंतर्गत अण्वस्त्रांच्या चाचण्यांवर बंदी घातली जाणार आहे. जेणेकरुन, अणुशक्तीपासून आणखीन शस्त्रांचा विकास किंवा निर्मिती होऊ नये. या करारामुळे संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या आण्विक नि:शस्त्रीकरणाच्या धोरणाला बळकटी येईल.  

आण्विक नि:शस्त्रीकरणाबद्दल विविध देशांचं काय मत आहे?

जगात शांतता नांदावी, आण्विक शस्त्रास्त्रांची दहशत नसावी यासाठी संयुक्त राष्ट्रसंघाकडून नि:शस्त्रीकरणाचं धोरण राबवलं जातं. याच्या जनजागृतीसाठी विविध परिषदा ही आयोजित केल्या जातात. मात्र, संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सगळ्याचं धोरणांना सदस्य राष्ट्रांकडून पाठिंबा दिला जात नाही. किंवा करारांना सहमती दर्शवली जात नाही. याचंच एक उदाहरण म्हणजे अणुचाचणी बंदी करार. 

1996  मध्ये संयुक्त राष्ट्रसंघाने अणुचाचणी बंदी करार आणला. या करारावर सदस्य राष्ट्रांपैकी फक्त 186 देशांनी स्वाक्षरी केली आहे.  तर 177 देशांनी या कराराला मान्यता दिली आहे. यामध्ये अण्वस्त्र असलेल्या  फ्रान्स आणि युनायटेड किंग्डम या दोन देशांचाही समावेश आहे. 

हा करार अंमलात येण्यासाठी 44 विशिष्ट अणू तंत्रज्ञान उपलब्ध असलेल्या देशांनी स्वाक्षरी करून मंजूर केला पाहिजे. मात्र, ही मंजूरी अद्याप मिळत नाही. त्यातही चीन, इजिप्त, भारत, इराण, इस्रायल, डेमोक्रॅटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया, पाकिस्तान आणि अमेरिका या देशांनी तर या कराराला मान्यताही दिलेली नाही. 

रशियाने यापूर्वी या कराराला मान्यता दिलेली. मात्र, 2023 साली रशियानेही ही मान्यता रद्द केली आहे. त्यामुळे अणुचाचणी बंदी कराराला मान्यता असलेल्या देशांची संख्या आता नऊ आहे.   

भारत आणि अणुशक्ती 

भारतामध्ये अणुऊर्जेचा उपयोग वीज उत्पादनासाठी आणि इतर वैज्ञानिक संशोधनासाठी केला जातो. भारताने अणुशक्तीच्या विकासासाठी एक सक्षम कार्यक्रम आखला आहे. या कार्यक्रमामध्ये स्वदेशी तंत्रज्ञानाचा जास्तीतजास्त वापर केला जातो. 

भारत हा अण्वस्त्रधारी देश आहे. मात्र, भारताकडून अणुबॉम्बहल्ल्याची धमकी कधी दिली गेली नाहीये. 1950 साली भारतात अणुऊर्जेच्या विकासाची सुरुवात झाली. यासाठी अणु संशोधन केंद्र’ स्थापन करण्यात आलं. 1956 मध्ये ‘अप्सरा’ ही भारतातील पहिली अणुभट्टी कार्यान्वित झाली. संपूर्ण आशिया खंडातली ही पहिली अणुभट्टी होती. 

भारतातलं पहिलं व्यावसायिक अणुऊर्जा केंद्र हे अमेरिकेच्या मदतीने 1969 साली तारापूर इथे सुरू करण्यात आलं. सध्या, भारतात 8 अणुऊर्जा प्रकल्पांमध्ये 25 अणुभट्ट्या कार्यरत आहेत. या प्रकल्पांची एकूण क्षमता 8,880 मेगावॅट आहे. यातून देशाच्या एकूण वीज उत्पादनात सुमारे 3% योगदान दिले जाते. 2047 पर्यंत 100 गिगावॅट अणुऊर्जा क्षमता वाढवण्याचे भारतानं उद्दिष्ट ठेवलं आहे.