भारताचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोभाल यांनी गुरूवार दिनांक 7 ऑगस्ट 2025 रोजी रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पूतीन यांची भेट घेतली. अमेरिकेने भारतावर अतिरिक्त 25 टक्के टेरिफ लादल्यानंतर डोभाल यांचा हा रशिया दौरा महत्त्वपूर्ण होता. संरक्षण करार आणि औद्योगिक व्यापाराच्या दृष्टिने या दौऱ्यात दोन्ही देशांदरम्यान चर्चा होणार होती. पूतीन आणि डोभाल भेट होईल की नाही हे निश्चित नव्हतं. मात्र, ही भेटही झाली. त्यामुळे या बैठकीत नेमकं काय घडलं हे जाणून घेऊयात.
राष्ट्राध्यक्ष पूतीन आणि डोभाल भेट
राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोभाल यांनी रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पूतीन यांच्याशी भेट झाली, त्यावेळी हस्तादोंलन केल्याचे फोटो रशियाच्या अध्यक्ष कार्यालयाकडून प्रकाशित केले आहेत. या भेटीदरम्यान नेमकी काय चर्चा यांची माहिती अधिकृतरित्या दिली नाही. दरम्यान, राष्ट्राध्यक्ष पूतीन लवरच भारत दौऱ्यावर येणार असल्याची माहिती डोभाल यांनी दिली. हा दौरा कधी निश्चित झाला आहे याविषयी नेमकी माहिती सांगितली नाही. तरी या दौऱ्यांच्या तारखा आणि वेळापत्रक जवळजवळ निश्चित झालं असल्याचं त्यांनी सांगितलं.
इंटरफॅक्स वृत्त संस्थेच्या माहितीनुसार, पूतीन यांचा भारत दौरा ऑगस्ट महिन्याच्या अखेरपर्यंत होणार आहे. पूतीन यांचा भारत दौरा निश्चित झाल्यामुळे भारत सरकार आनंदी आणि प्रसन्न आहे, अशी प्रतिक्रिया डोभाल यांनी दिली.
दरम्यान या भेटीवेळी पूतीन यांनी अमेरिकेने भारतावर लादलेल्या अतिरिक्त टेरिफवर टीका केली. ट्रम्प वा अमेरिका असा उल्लेख न करता रशियाशी अन्य देशांना व्यापारी संबंध तोडण्यास भाग पाडण्यासाठी दबाव टाकणे बेकायदेशीर आहे असं ते म्हणाले.
🇷🇺🇮🇳 #Russia’s President Vladimir Putin received #India’s National Security Advisor Ajit Kumar Doval at the Kremlin.#RussiaIndia#DruzhbaDosti@PMOIndia @narendramodi pic.twitter.com/d9Kx3OwyoY
— Russia in India 🇷🇺 (@RusEmbIndia) August 7, 2025
डोभाल यांची रशियाच्या सुरक्षा परिषदेच्या सचिवासोबत बैठक
डोभाल यांनी रशियाच्या सुरक्षा परिषदेचे सचिव सर्गेई शोइगु यांची भेट घेतली. या बैठकीत रशिया आणि भारत या दोन्ही देशां दरम्यान असलेल्या धोरणात्मक निर्णयांवर, द्विपक्षीय सुरक्षा करारांवर चर्चा झाली. या संरक्षणात्मक विषयावरील दोन्ही देशांच्या वचनबद्धतेवर कायम ठाम राहण्यावर या बैठकीत भर दिला होता.
याशिवाय त्यांनी रशिया आणि भारत यांच्यातील बहुपक्षीय सहकार्यावर चर्चा केली. तसेच आंतरराष्ट्रीय सुरक्षेच्या स्थानिक मुद्द्यांवर विचारांची देवाणघेवाण केली.
अमेरिकेच्या टेरिफ हल्ल्यामुळे ब्रिक्स समुहातील देश एटवटले
6 ऑगस्ट 2025 रोजी अमेरिकेने भारतावर अतिरिक्त 25 टक्के टेरिफच्या आदेशावर स्वाक्षरी केली. अमेरिकेच्या या निर्णयामुळे भारत सरकारने मान न झुकवता ठामपणे सामोरे जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. अमेरिकेचा हा निर्णय पूर्णत: अयोग्य आणि अन्यायपूर्ण असल्याची प्रतिक्रिया भारत सरकारने यापूर्वीच दिली आहे.
अमेरिकेशी संवाद साधणार नाही – ब्राझिलचे राष्ट्रपती लूला दा सिल्वा यांचा निर्णय
Had a good conversation with President Lula. Thanked him for making my visit to Brazil memorable and meaningful. We are committed to deepening our Strategic Partnership including in trade, energy, tech, defence, health and more. A strong, people-centric partnership between Global…
— Narendra Modi (@narendramodi) August 7, 2025
ब्राझिलवरही अमेरिका 50 टक्के टेरिफ आकारते. भारतावरील टेरिफ दर पुन्हा वाढवल्यावर ब्राझिलचे राष्ट्रपती लूला दा सिल्वा यांनी अमेरिका राष्ट्राध्यक्षाशी संवाद साधण्यास नकार दिला आहे. तर दुसरीकडे त्यांनी पंतप्रधान मोदी यांना फोन करुन जवळपास एक तासभर चर्चा केली. या चर्चेत त्यांनी अर्थातच टेरिफच्या मुद्द्यावर दीर्घकाळ संवाद साधला. भारत आणि ब्राझिल हे दोन्हीही विकसनशील देश आहेत. या दोन्ही देशांवर व्यापारासाठी दबाव टाकणं, टेरिफची भिती दाखवणं ही कृत्ये चुकीची आहेत. जगातल्या सर्व देशांनी एकत्र विकास साधायला हवा. मनमानी कारभार करु नये अशी चर्चा झाली. तसेच भारत आणि ब्राझिल दरम्यानचा व्यापार वाढवण्यावर चर्चा केली. 2030 पर्यंत या दोन्ही देशांदरम्यान 20 अरबहून जास्त किंमतीचा व्यापार करण्याचं लक्ष्य ठरवण्यात आलं आहे. याशिवाय भारताच्या युपीआय आणि ब्राझिलच्या पीटीएक्स (PTX) या पेमेंट प्रणालीवर दोन्ही नेत्यांनी माहिती हस्तांतरित केली.
या संवादाविषयी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांच्या एक्स प्लॅटफॉर्मवर पोस्ट केली आहे.
भारतावरील अतिरिक्त टेरिफ हे आंतरराष्ट्रीय नियमांचं उल्लंघन – चीन
अमेरिकेच्या अतिरिक्त टेरिफच्या निर्णयावर चीननेही टीका केली आहे. अमेरिका आंतरराष्ट्रीय नियमांचं उल्लंघन करत असल्याचं चीनने म्हटलं आहे. अमेरिकेनी सलग दोन वेळा भारतावर टेरिफ लादले आहे. टेरिफच्या माध्यमातून एखाद्या देशांवर दबाव टाकण्याची निती अस्विकार्यह आहे. अमेरिकेचा हा निर्णय आंतरराष्ट्रीय निर्णयाच्या विरोधात आहे. तसेच यामुळे जागतिक बाजारपेठेतही स्थिरता राहू शकत नाही.
