आदिवासी समाजाच्या रक्षणासाठी संयुक्त राष्ट्रसंघाचं घोषणापत्र आणि कायदे

आदिवासी म्हणजे एखाद्या प्रदेशातील मूळ रहिवासी. या आदिवासी बांधवांना संयुक्त राष्ट्रसंघामध्ये ‘धरती मातेची मुलं किंवा पूर्वज’ असंही संबोधलं जातं. आपल्याकडे आदिवासी बांधव जंगलांमध्ये राहतात म्हणून वनवासी, गीरवासी म्हणून ओळखलं जातं. सरकारी कामकाजामध्ये आरक्षण आणि इतर सुविधांकरता त्यांना ‘अनुसूचित जमाती’ असं नाव दिलं गेलं आहे.

आदिवासी बांधवांच्या नावामध्ये जितकी विविधता आहे तितकीच विविधता ही त्यांच्या संस्कृतीमध्येही आहे. जगाच्या पाठिवर जितके आदिवासी समाज आहेत; त्यांची प्रत्येकाची वेशभूषा, केशरचना, भाषा, आहाराच्या सवयी, संस्कृती, रितीभाती या सगळ्याच गोष्टींमध्ये वैविध्य आहे. उदा. – सातपुडा पर्वतरांगामध्ये जे आदिवासी बांधव आहेत ते एकाच पर्वतरांगेत जरी राहत असले तरी भौगोलिक परिघानुसार त्यांच्यामध्ये या सगळ्या गोष्टींमध्ये वेगळेपणा दिसून येतो. सणांची नावं, महत्त्वाचे सण, ते साजरे करायच्या पद्धती अशा सगळ्याच बाबतीत हे वैविध्य आहे.

महाराष्ट्रात भिल्ल, गोंड, महादेव कोळी, वारली, ठाकूर, कोकणा, कोलाम, कातकरी आणि माडिया गोंड हे आदिवासी समुदाय आहेत. यांची एकूण लोकसंख्या ही जवळपास 1 कोटी 51 लाख आहे. आदिवासी जरी इथले मूळ रहिवासी असले तरी त्यांचे हक्क-अधिकार बऱ्याचदा दुर्लक्षित केले जातात. समाजाच्या मुख्य प्रवाहामध्ये सहभागी होण्यासाठी अडचणी येतात. त्यांना त्यांच्या परंपरांचं, संस्कृतीचं रक्षण करताना अनेक अडथळे येतात. जगभरात सर्व आदिवासी समुदायाची सारखीच स्थिती आहे. एका सामान्य माणसांप्रमाणे त्यांनाही त्यांच्या संस्कृतीच्या कलेने जीवन जगता यावं यासाठी संयुक्त राष्ट्रसंघाने त्यांचे अधिकार-हक्क स्पष्ट करणारं घोषणापत्र जाहीर केलं आहे. या घोषणांपत्राबद्दल जाणून घेऊयात.

संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या घोषणापत्राचा प्रवास

संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या महासभेने 17 सप्टेंबर 2007 रोजी या घोषणापत्राचा स्वीकार केला. या घोषणापत्राला त्यावेळी 144 देशांनी मंजूरी दिली होती. तर ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा, न्यूझीलंड आणि अमेरिका या चार देशांनी विरोध दर्शविला होता. तसेच अझरबैजान, बांग्लादेश, भूतान, बुरुंजी, कोलंबिया, जॉर्जिया, केनिया, नायजेरिया, रशियन फेडरेशन, सामोआ आणि युक्रेन असे एकूण 11 देश मतदानाच्या दिवशी अनुपस्थित होते. ज्या चार देशांनी घोषणापत्र मंजुरीच्या वेळी नकार दिला होता, त्या चारही देशांनी अनेक वर्षांनंतर या घोषणापत्राला अनुमती दिली.

या जाहिरनाम्यामध्ये आदिवासी लोकांच्या अस्तित्वाचे, सन्मानाचे, कल्याणाचे आणि हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी एक चौकट तयार केली आहे. आदिवासी बांधवांना त्यांचे हक्क आणि हितसंबंधांचे संरक्षण करता यावं, त्यांना समान संधी उपलब्ध करून दिली जावी, जेणेकरून ते त्यांच्या संस्कृती, परंपरा आणि जीवनशैलीचे जतन करू शकतील. या उद्देशापोटी हा जाहीरनामा तयार केला आहे.

हा जाहिरनामा आदिवासी लोकांचे हक्क आणि प्रतिष्ठेसाठी अत्यंत महत्त्वाचा दस्तावेज आहे. आदिवासी बांधवांचे व्यक्तिगत आणि सामूहिक हक्क, त्यांचे निर्णय आणि स्वायत्तता स्पष्ट केले आहेत.

हे ही वाचा : अणू ‘विध्वंसक’ नाही तर ‘विधायक’ कार्यासाठी !

आदिवासी अधिकार जाहिरनाम्याची मुख्य वैशिष्ट्ये :

स्व – निर्णयाचा अधिकार –

आदिवासी बांधवांना त्यांचे स्वत:चे राजकीय, सामाजिक, आर्थिक आणि सांस्कृतिक निर्णय घेण्याचं स्वतंत्र आहे.

जमिनीवरील आणि नैसर्गिक संसाधनांवरील अधिकार –

आदिवासी लोकांना त्यांच्या पारंपरिक जमिनी आणि नैसर्गिक संसाधनांवर पूर्ण अधिकार आहे.

सांस्कृतिक आणि भाषिक अधिकार – 

आदिवासी लोकांना त्यांची संस्कृती, भाषा आणि परंपरा जतन करण्याचा आणि विकसित करण्याचा अधिकार आहे.

शिक्षण आणि आरोग्य सेवांमध्ये समान संधी – 

आदिवासी लोकांना शिक्षण आणि आरोग्य सेवांमध्ये समान संधी मिळवण्याचा अधिकार आहे.

भेदभावापासून संरक्षण –

आदिवासी लोकांना कोणत्याही प्रकारच्या भेदभावापासून संरक्षण मिळवण्याचा अधिकार आहे.

या महत्त्वपूर्ण वैशिष्ट्यांसह एकूण 46 कलमांचा या घोषणांपत्रांमध्ये समावेश आहे.  यातील काही महत्त्वाची कलमं. 

मूलभूत अधिकार

मानवाधिकार हक्कांमध्ये सामान्य माणसांचे जे – जे काही हक्क – अधिकार आहेत ते सर्व हक्क – अधिकार व मुलभूत स्वातंत्र्य या समाजातील लोकांनाही समानतेने मिळाले पाहिजेत हे संयुक्त राष्ट्रसंघाचं पहिलं कलम आहे.

आदिवासी बांधवांना त्यांचा पेहराव, भाषेवरून समाजापासून वेगळं केलं जातं. मात्र, ते वेगळे नसून अन्य सामान्य लोकांप्रमाणेच असून त्यांच्याशी ते आदिवासी म्हणून कोणताही भेदभाव करु नये, असं दुसऱ्या कलमामध्ये स्पष्ट केलं आहे.

सांस्कृतिक, सामाजिक, राजकीय अधिकार

राजकीय, सामाजिक, आर्थिक आणि सांस्कृतिक विकासासाठी ते आवश्यक तो निर्णय घेऊ शकतात. समाजाच्या अंतर्गत घडामोंडीसंदर्भात निर्णय घेण्यासाठी त्यांना स्वायतत्ता आहे. त्यांना  राजकीय, सामाजिक, सांस्कृतीक, शैक्षणिक, आणि आर्थिक क्षेत्रासाठी पूर्णत: स्वायत्तता असलेली संस्था निर्माण करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. त्याचवेळी राज्याच्या या विविध क्षेत्रातही पूर्ण सहभाग घेण्याचा त्यांना अधिकार आहे.  हे कलम तीन, चार आणि पाच मध्ये स्पष्ट केलं आहे.

आदिवासी बांधव हे ज्या भौगोलिक प्रदेशात राहतात त्यांना नैसर्गिकरित्या तिथलं नागरिकत्व मिळतं. त्यांना अन्य समाजात मिळून-मिसळून राहण्याचा पूर्ण हक्क-अधिकार आहे. त्यांच्या मुलांना शालेय किंवा अन्य सामाजिक उपक्रमातून बाहेर काढता येणार नाही. त्यांच्या विरोधात कोणताही हिंसाचार करणं गैर असेल. तसेच समाजाच्या एका चौकटीत याही समाजाने यावं त्यासाठी त्यांना त्यांची भाषा, संस्कृतीचा त्याग करण्यासाठी त्यांच्यावर कोणतीही बळजबरी केली जाऊ शकत नाही. त्यांच्या आदिवासी समाजाचं जे वैविध्य आहे ते जपत सामान्य समाजामध्ये सहभागी होऊ शकतात.

भौगोलिक अधिकार

आदिवासी बांधवांना त्यांच्या भौगोलिक स्थानावरुन काढून टाकण्याचा कोणालाच अधिकार नाही. कोणत्याही पूर्वसूचनेशिवाय, आदिवासी बांधवांची मतं विचारात घेतल्याशिवाय त्यांना त्यांच्या भूमीवरून बाहेर काढता येत नाही. जर त्या ठिकाणाहून बाहेर पडण्यासाठी ते तयार असतील तर नव्या ठिकाणी स्थिरस्थावर होण्यासाठी जागा, पैसे आणि योग्य ती भरपाई देणं अत्यावश्यक आहे. तसेच त्यांना तिथून कायमचं हलवलं जात आहे की, त्यांना परत आणलं जाणार असेल तर किती काळासाठी त्यांना नव्या जागेवर हलवलं जात आहे याची माहिती देणे बंधनकारक आहे.

साहित्य जपणे

आदिवासी लोकांना त्यांचा इतिहास, भाषा, मौखिक परंपरा, तत्वज्ञान, लिपी, लेखन साहित्य जपण्याचा, ते पूनर्निमित करण्याचा आणि त्याचा प्रसार करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. तसेच आदिवासी बांधवांनी ज्या सामाजिक, शैक्षणिक वा वित्त संस्था सुरू केल्या असतील, तर त्या संस्थांमध्ये त्यांच्याच समाजातील बांधवांची निवड करण्याचा अधिकार आहे.

शैक्षणिक विकास

आदिवासी बांधवांना त्यांच्या मूळ भाषेतील स्वत:च्या शाळा सुरू करण्याचा हक्क आहे. या शाळांमध्ये  काय शिक्षण असलं पाहिजे, शिक्षणाची भाषा, शैक्षणिक साहित्य अशा सगळ्याच गोष्टी स्वतंत्रपणे ठरवण्याचा अधिकार आहे. या समाजातील मुलं सामान्य शाळएतही शिकू शकतात. त्याठिकाणी त्यांच्याबरोबर कोणत्याच प्रकारचा भेदभाव होणार नाही याची काळजी घ्यावी. तसेच त्यांची इच्छा असेल तर ते त्यांच्या मूळ भाषेतही शिक्षण पूर्ण करु शकतात. आपल्या महाराष्ट्रातही अशा पद्धतीची शाळा सुरू आहे.

समाजाच्या विकासासाठी, संवादासाठी ते स्वत:चं माध्यम, त्यांच्या बोली भाषेत सुरू करु शकतात. त्याचवेळी ते अन्य सामान्य माध्यमांचाही समप्रमाणात वापर करु शकतात.

कामगार कायदे

सामान्य माणसांप्रमाणे आदिवासी बांधवांनाही आंतरराष्ट्रीय आणि राष्ट्रीय कामगार कायदे लागू आहेत. आदिवासी बांधवांचं, त्यांच्या मुलांचं आर्थिक शोषण न होऊ देणं, कामाच्या ठिकाणी त्यांच्या शारिरीक, मानसिक आरोग्याची हेळसांड होणार नाही याकडे लक्ष देणं गरजेचं आहे. याशिवाय सामाजिक, मानसिकदृष्ट्या हानीकारक काम करण्यापासून त्यांना संरक्षण देण्यावर लक्ष देणं गरजेचं आहे. रोजगार संधी, पगार, कामाचे तास अशा काही महत्त्वपूर्ण गोष्टींबाबतीत या समाजातील लोकांशी कोणत्याही प्रकारचा भेदभाव होता कामा नये.

अशा प्रकारे आदिवासी बांधवांना समाजात समान प्रतिष्ठेने वागण्यासाठी ज्या अत्यावश्यक संरक्षण कायद्यांची गरज आहे त्या सगळ्या कायद्यांचा संयुक्त राष्ट्रसंघाने आपल्या घोषणापत्रात समावेश केला आहे.