कोणत्याही स्मार्ट टिव्ही, टॅब्लेट वा फोनमध्ये अँड्रॉइड हीच ऑपरेटिंग सिस्टम आढळून येते. तुम्हाला स्मार्ट टिव्ही निर्माण करायचा असेल आणि त्यात अँड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम वापरायची असेल तर त्यात गुगलची उत्पादनंच वापरावी लागतील अशा अटीने गुगलने आपली मक्तेदारी निर्माण केली आहे. त्यामुळे स्मार्ट टिव्ही, मोबाईल फोन यासारख्या उत्पादनाच्या क्षेत्रात इतर कोणत्या कंपनीला प्रवेशच मिळत नाही. नवीन कोणती ऑपरेटिंग सिस्टम वा अन्य उत्पादनांना आपलं स्थान निर्माण करण्यासाठी मोठा संघर्ष करावा लागत आहे.
गुगलच्या या मक्तेदारीविरोधात जगात अनेक ठिकाणी अँटीट्रस्ट म्हणजे प्रतिस्पर्धी विरोध याचिका दाखल केल्या होत्या. भारतातल्या स्टार्टअप्सच्या अलायन्स डिजिटल इंडिया फाऊंडेशनने गुगल विरोधात याचिका दाखल केली होती. सीसीआयने यासंबंधित गुगलची चौकशी सुरू केलेली. या याचिकेवर एप्रिल 2025 रोजी राष्ट्रीय कंपनी कायदा अपीलीय न्यायाधिकरण (NCLAT) ने निकाल दिला. निकालानुसार NCLAT ने, गुगलवर दंड ठोठावत भारतात व्यवसाय करताना नियमांचं पालन करण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे यापुढे कोणताही स्मार्ट टिव्ही घेताना ग्राहकांना गुगलची अँड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टीम, गुगलचे अॅप्स याशिवाय अन्य पर्यायही उपलब्ध होणार आहेत.
मात्र, एनसीएलएटीच्या या निकालाविरोधात गुगलची उपकंपनी अल्फाबेट इंक. ने भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं आहे. ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने स्विकारली असून त्यावर नोव्हेंबर 2025 मध्ये सुनावणी होणार आहे.
दरम्यान, अँड्रॉइड अँटीट्रस्ट प्रकरण काय आहे, डिजिटल इकोसिस्टम काय असते आणि भारतावर त्याचा काय परिणाम होतो हे समजून घेऊया.
सीसीआयने गुगलवर नेमके काय आरोप केले आहेत?
2020 मध्ये सीसीआयने गुगलविरुद्ध चौकशी सुरू केली. यामध्ये अॅप डेव्हलपर्स आणि उद्योग गटांच्या तक्रारींचा समावेश होता. गुगल अँड्रॉइडमधील बाजारपेठेतील वर्चस्वाचा वापर स्वतःच्या सेवांना चालना देण्यासाठी करतो या माध्यमातून गुगल प्रतिस्पर्धाचं टाळतो असा प्रमुख आरोप होता. 2022 पर्यंत, आयोगाने असा निष्कर्ष काढला की गुगलने अनेक स्पर्धाविरोधी पद्धतींमध्ये सहभाग घेतला आहे. त्यापैकी प्रमुख म्हणजे प्ले स्टोअरवरील अॅप-मधील खरेदीसाठी गुगल प्ले बिलिंग सिस्टम (GPBS) चा अनिवार्य वापर. याचा अर्थ असा की डेव्हलपर्सना स्वतःचे बिलिंग सोल्यूशन्स एकत्रित करण्याऐवजी गुगलच्या पेमेंट प्रोसेसिंग सिस्टमचाच वापर करावा लागतो. या पेमेंट सिस्टमचा वापर केल्यावर गुगलला 15 टक्के ते 30 टक्के कमिशन द्यावं लागतं.
तसेच गुगलने त्यांच्या स्वतःच्या युट्यूब अॅपला या बिलिंगमधून वगळलं आहे. म्हणजे युट्युब पाहण्यासाठी ग्राहकाला पैसे द्यावे लागत नाहीत. त्यामुळे साहजिकचं अधिकतर ग्राहक अन्य अॅप्सपेक्षा युट्युब पाहतात. यामुळे, समानतेच्या क्षेत्रातही प्रतिस्पर्धी विकासकांचं नुकसान होतं.
याव्यतिरिक्त, सीसीआयने अधोरेखित केलं की अँड्रॉइड परवाना मॉडेलमध्ये स्मार्टफोन निर्मात्यांना गुगल प्ले स्टोअरमध्ये प्रवेश मिळविण्यासाठी गुगलच्या अॅप्सची सर्व उत्पादने जसं की, सर्च इंजिन, क्रोम, यूट्यूब आणि इतर अॅप्स इनबिल्ड (मोबाईलमध्ये आधिच इन्स्टॉल केलेली) केली पाहिजेत. आयोगाच्या मते, या धोरणामुळे ग्राहकांची निवड मर्यादित झाली आहे. त्यामुळे नवीन अॅप विकासकांना त्यांचे उत्पादन विक्रीसाठी पुरेशी जागा आणि संधी मिळत नाही.
गुगलच्या या मक्तेदारी स्वरुपाच्या धोरणामुळे सीसीआयने गुगलवर 936.44 कोटींचा दंड ठोठावला आहे. तसेच यापुढे व्यवसाय करताना आवश्यक त्या सूचना दिल्या. यामध्ये प्लेस्टोरवरून कोणतंही अॅप घेताना त्यासाठी शुल्क भरायचं असेल तर ते गुगल पेमेंट वरुनच भरलं पाहिजे ही अट काढून टाकणे, बिलिंग डेटामध्ये पारदर्शकता आणणे आणि ग्राहकांच्या माहितीचा उपयोग अन्य उत्पादनांसाठी न करण्याविषयीचे निर्देश दिले आहेत.
गुगलचा युक्तिवाद
सीसीआयने त्यांच्या चौकशीअंती जे जे निष्कर्ष मांडले ते गुगलने नाकारले होते. त्यांनी त्यांच्या युक्तिवादात म्हटलं की, त्यांच्या पद्धती वापरकर्त्यांचा अनुभव वाढवण्यासाठी, सुरक्षितता राखण्यासाठी आणि अँड्रॉइड इकोसिस्टमसाठी एक शाश्वत असं व्यवसाय मॉडेल आहे.
अँड्रॉइड ही एक ओपन-सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम आहे. ती डिव्हाइस उत्पादकांना मोफत उपलब्ध आहे आणि जर OEM (मूळ उपकरण उत्पादक) प्ले स्टोअर प्रवेशाशिवाय कोर अँड्रॉइड प्लॅटफॉर्मचा परवाना घेत असतील तर ते गुगलच्याच मालकीचे अॅप्स वापरले पाहिजेत याला धोरणाला बांधील नाहीत. गुगल अॅप्सचा संच इनबिल्ड (पूर्व-इंस्टॉल करणे) ही कार्यक्षमता आणि वापरकर्त्यांच्या सोयीची बाब आहे. यामुळे वापरकर्त्यांनी अन्य अॅप्स डाउनलोड करु नयेत असा अर्थ निघत नाही. ते गुगलशिवाय अन्य स्पर्धात्मक अॅप्स डाउनलोड करु शकतात. बिलिंगच्या बाबतीत, गुगलने दावा केला की GPBS वापरकर्त्यांसाठी सुरक्षित आणि विश्वासार्ह व्यवहारांची खात्री दिली जाते. यामुळे फसवणूक रोखण्यास आणि व्यवहार रद्द होण्याची शक्यता कमी असते. कमिशन फी ही जागतिक व्यावसाय मानकांनुसारचं आकारली जाते. विकासकांना गुगलच्या जागतिक पायाभूत सुविधा, वितरण पोहोच आणि नियमित सुरक्षेसारख्या सुविधा पुरविल्या जातात.
गुगलने असाही युक्तिवाद केला की GPBS मधून काही इन-हाऊस सेवांना वगळणे हे स्पर्धाविरोधी नाही तर त्यांच्या व्यवसाय मॉडेलमधील फरकांची ही ओळख आहे. फोनपे, पेटीएम आणि हॉटस्टार सारख्या अनेक आघाडीच्या भारतीय अॅप्सनी अँड्रॉइडवर यशस्वीरित्या वाढ केली आहे. यावरून जागतिक स्तरावर या क्षेत्रात स्पर्धा होत असल्याचं स्पष्ट आहे.
एनसीएलएटीचा निर्णय काय होता?
मार्चमध्ये, एनसीएलएटीने सीसीआयच्या 2022 च्या आदेशाविरुद्ध गुगलच्या अपीलवर निर्णय दिला. न्यायाधिकरणाने सीसीआयच्या चौकशीत जे मुद्दे नोंदवले होते त्यांना मान्यता दिली. गुगुलचे अनिवार्य बिलिंग धोरण आणि अॅप्सचे इनबिल्ड धोरण हे वर्चस्वाचा गैरवापर असल्याशी त्यांनी सहमती दर्शवली. तरी, या न्यायाधिकरणाने गुगलवरील दंडाची रक्कम कमी करत ती 216.69 कोटी रुपयावर आणली.
दरम्यान सीसीआयने गुगलला व्यावासायासंबंधित जे निर्देश दिले होते त्यापैकी काही निर्देश रद्द केले. मे 2025 मध्ये, पुनरावलोकन याचिकेनंतर, न्यायाधिकरणाने दोन प्रमुख निर्देश पुन्हा दिले. त्यात असं म्हटलं की, गुगलने त्याच्या बिलिंग डेटा धोरणांबद्दल पारदर्शक असलं पाहिजे आणि त्याने स्वतःच्या अॅप्स आणि सेवांसाठी स्पर्धात्मक फायदा मिळविण्यासाठी अशा माहितीचा वापर करू नये.
या निर्णयाचे परिणाम काय?
अँड्रॉइडसारख्या प्रभावी प्लॅटफॉर्मवर गुगलचं किती नियंत्रण असावं? आणि स्पर्धेच्या नावाखाली नियामकांनी किती प्रमाणात हस्तक्षेप करावा, याबद्दल प्रश्न उपस्थित होतात.
सीसीआयच्या बाजूने निर्णय दिल्यास ग्राहकांना मनोरंजनासाठी अधिक पर्याय आणि तेही कमी किंमतीत मिळण्याची शक्यता आहे. आणि जर विकासकांनी GPBS प्रणालीला बायपास करून स्वस्त पेमेंट सिस्टम वापरली तर त्याचा फायदा ग्राहकांनाही होऊ शकतो. अधिक पारदर्शकता आणि माहिती वापरावरील निर्बंधांमुळे अॅप रँकिंग आणि शिफारसींमध्ये गोपनीयता आणि निष्पक्षता देखील वाढू शकते.
यामध्ये जर अँड्रॉइडवरचं गुगलचा हस्तक्षेप वा प्रभाव कमी केला जर अँड्रॉइडवर अनेक अॅप्सची गर्दी होईल. ग्राहकांना कोणतंही अॅप वापरता येईल पण ते पुन्हा तांत्रिकदृष्ट्या अँड्रॉइड सिस्टमवर सोईस्कर असावं अन्यथा वापरकर्त्यांना इतर अडचणींना सामोर जावं लागू शकतं. त्यामुळे एकूणच डिव्हाईसची कार्यक्षमता कमी होऊ शकते.
या निर्णयामुळे स्ार्टफोन निर्मात्यांच्या परवाना खर्च आणि सहज मिळाणाऱ्या उत्पादनांवर परिणाम होऊ शकतो. जर सर्वोच्च न्यायालयाने सीसीआयच्या मूळ सूचनांना मान्यता दिली, तर OEM ला प्ले स्टोअरचा प्रवेश न गमावता अन्य स्पर्धात्मक अॅप प्री-इंस्टॉल करता येतील. किंवा पर्यायी अँड्रॉइडसह प्रयोग करण्यासाठी अधिक मोकळीक मिळेल.
याचा फायदा भारतातील लहान ब्रँडना होऊ शकतो. कारण या ब्रँडना आताच्या परिस्थितीत गुगल केंद्रित इकोसिस्टममध्ये प्रवेश करताना अनेक अडथळे येतात.
पुढे काय होणार ?
नोव्हेंबरमध्ये होणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीत भारतीय स्पर्धा कायद्यांतर्गत “वर्चस्वाचा गैरवापर” याच्या कायदेशीर अर्थाचे आणि या क्षेत्रातल्या बाजारपेठेतील आर्थिक वास्तवाचं परीक्षण केलं जाईल.
हा निर्णय डिजिटल युगात भारत नवोन्मेष, ग्राहक संरक्षण आणि बाजारपेठेतील निष्पक्षता कशी संतुलित करतो यासाठी एक महत्त्वाचा आदर्श निर्माण करेल. देशातील 95 टक्के पेक्षा जास्त स्मार्टफोन हे अँड्रॉइड आहेत. न्यायालयाचा निर्णय येत्या काळात लाखो भारतीयांना अॅप्स कसे वापरावेत, पैसे कसे द्यावेत आणि मोबाइल सेवा कशा वापरायच्या यावर थेट परिणाम करणारा असेल..
जर सीसीआयच्या मूळ निर्देशांची कडक अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय न्यायालयाने दिला तर भारत युरोपियन युनियनच्या बाहेर मजबूत डिजिटल बाजार नियमनाचे एक अग्रगण्य उदाहरण होईल. तर दुसरीकडे, जर न्यायालयाने गुगलची बाजू घेतली तर परिस्थिती आहे तशीच राहिल.
