78 वर्षांपूर्वी, ऑगस्ट 1947 साली ब्रिटिशांनी भारताचं भारत आणि पाकिस्तान अशा दोन देशांमध्ये विभाजन केलं. हे असं विभाजन करून भारतातील ब्रिटिश वसाहतीचा अंत झाला. या विभाजनानंतर 14 ऑगस्टला पाकिस्तानने तर 15 ऑगस्टला भारताने आपला स्वातंत्र्यदिन साजरा केला. आनंद, उत्साहाच्या वातावरणाला दु:खाची किनारही लागली.
भारत – पाकिस्तान विभाजनामुळे अनेक लोकांचे संसार उद्ध्वस्त झाले. अनेक लोकांना इच्छेविरोधात स्थलांतर करावं लागलं. रक्तपातही घडला. हे सारं घडलं ते एका सीमारेषेमुळे. आणि ही सीमारेषा आखली कोणी तर सर सिरिल रॅडक्लिफ या अशा व्यक्तीने, ज्याने कधी या भौगोलिक प्रदेशाला भेटही दिली नव्हती. एकसंध देशाचे दोन भाग करून युगानयुगाचा संघर्ष निर्माण करण्यासाठी या ब्रिटिश न्यायाधिशाला केवळ पाच आठवड्याचा वेळ लागला. लाखो लोकांवर नकारात्मक परिणाम करणाऱ्या या सीमारेषेला रॅडक्लिफ रेषा म्हणूनच ओळखलं जाऊ लागलं.
भारत – पाकिस्तान ही फाळणी घाईघाईने का झाली?
दुसऱ्या महायुद्धाच्या अखेरीस, ब्रिटन आर्थिक आणि लष्करीदृष्ट्या कमकुवत झालं होतं. त्याचवेळी भारतातही स्वातंत्र्य मिळवण्यासाठी अशांतता वाढत होती. त्यामुळे ब्रिटिशांचं प्रशासन ही अस्थिर होत चाललं होतं. ऑगस्ट 1946 च्या जातीय दंगलींमध्ये मोठ्या प्रमाणात झालेल्या हिंसाचारामुळे यादवी युद्धाची भीती निर्माण झाली होती.
ब्रिटिशांनी सुरुवातीला माघार घेण्यासाठी जुलै 1948 ही अंतिम मुदत दिली होती. पण आर्थिक, राजकीय आणि प्रशासकीय परिस्थिती दिवसेंदिवस बदलत चालल्यामुळे ते लवकरात लवकर भारत सोडण्याचा विचार करू लागले. ब्रिटिशांनी स्वत:हूनच त्यांनीच दिलेल्या मुदतीच्या एकवर्ष आधी भारतातून परत जाण्याचा निर्णय घेतला. ब्रिटिश भारताचे शेवटचे व्हाइसरॉय लॉर्ड लुईस माउंटबॅटन यांनी जून 1947 मध्ये, ऑगस्ट 1947 मध्ये भारताला स्वातंत्र्य मिळेल अशी घोषणा केली. त्याचवेळी त्यांनी एकसंध राष्ट्राचं भारत आणि पाकिस्तान असं विभाजन करण्याची घोषणा केली. मात्र, त्याविषयी अधिक स्पष्टता दिली नाही. दोन्ही देशांतील सीमारेषा ठरविण्याचं काम त्यांनी सर सिरिल रॅडक्लिफ यांच्यावर सोपविलं. सर सिरिल रॅडक्लिफ यांनी भारताला यापूर्वी कधीच भेट दिली नव्हती. त्यांना या भौगोलिक प्रदेशाविषयी काहीच माहिती नव्हती.
सर सिरिल रॅडक्लिफ कोण होते, त्यांची निवड का करण्यात आली?
सर रॅडक्लिफ हे बॅरिस्टर होते. त्यांचा भारताशी पूर्वी कोणताही संबंध नव्हता. 8 जुलै 1947 रोजी ते पहिल्यांदाच भारतात आले. भारताला स्वातंत्र्य मिळण्याच्या एक महिन्यापूर्वी. त्यांना पंजाब आणि बंगाल या दोन सीमा आयोगांचं अध्यक्षपद दिलं होतं. पंजाब आणि बंगालमध्ये त्यावेळी मिश्र धार्मिक लोकसंख्या होती त्यामुळे तिथला सीमाप्रश्नाचा तिढा सोडवण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर होती.
रॅडक्लिफ यांना या प्रदेशाबद्दल इथल्या लोकांबद्दल काहीच माहीत नव्हतं. त्यामुळे ते नि:पक्षपातीपणाने निर्णय देतील हा यामागचा विचार होता. त्यामुळे व्हाइसरॉयनी त्यांची निवड केली होती. त्यांना भारताचं राजकारण आणि भौगोलिक परिस्थितीची माहिती नव्हती ही त्यांच्या जमेची बाजू म्हणून ग्राह्य धरली गेली. त्यामुळे त्यांच्यावर भारत – पाकिस्तान सीमारेषा ठरवण्याची जबाबदारी दिली.
… तर लाहोरही भारतात असतं.
1971 मध्ये पत्रकार कुलदीप नायर यांनी रॅडक्लिफ यांची मुलाखत घेतली होती. या मुलाखतीत रॅडक्लिफ यांनी लाहोर शहरही भारतात ठेवण्याचा विचार केला होता ही आठवण सांगितली. त्यावेळी लाहोर जर भारतात ठेवलं असतं तर पाकिस्तानमध्ये एकही मोठं केंद्रीय शहर राहिलं नसतं याची जाणीव त्यांना करुन देण्यात आली. त्यामुळे मग लाहोर पाकिस्तानामध्ये ठेवलं गेलं.
रॅडक्लिफ नायरला म्हणाले, “माझ्याकडे इतका कमी वेळ होता की मी यापेक्षा चांगलं काम करू शकलो नाही. तरिही, जर माझ्याकडे दोन ते तीन वर्षे जास्त असती तर मी जे काही केले त्यात आणखीन सुधारणा करू शकलो असतो.”
या कामाचं गांभीर्य आणि त्यासाठी पात्र नाहीत याची जाणीव मला होती. पण केवळ कर्तव्य म्हणून हे काम स्वीकारल्याचं रॅडक्लिफ यांनी म्हटलं होतं. त्यांनी 8 जुलै रोजी भारतात आल्यावर लागलीच आपल्या कामाला सुरूवात केली. पाच आठवड्यात त्यांनी त्याचं काम पूर्ण केलं. 12 ऑगस्टला व्हाइसरॉय माऊंटबॅटन यांना शिफारसी सादर करून ते ब्रिटनला रवाना झाले. त्यानंतर परत कधी ते भारतात परतले नाहीत. त्यांनी आखलेल्या सीमारेषेमुळे भारत – पाकिस्तान अशी फाळणी झाली. आणि या फाळणीमुळे स्थलांतर करताना मोठ्या प्रमाणात हिंसाचार झाल्याची माहिती जेव्हा त्यांना मिळाली तेव्हा त्यांनी या कामाचे पैसे घेण्यास नकार दिला असं म्हटलं जातं. त्यावेळेला त्यांना या कामाचे 3 हजार पौंड्स म्हणजे 40 हजार रुपये फी म्हणून दिले होते.
भारत-पाकिस्तान सीमा कशा ठरवल्या गेल्या?
रॅडक्लिफ यांना धार्मिक लोकसंख्याशास्त्राच्या आधारे सीमा आखण्याचे निर्देश दिले होते. प्रामुख्याने हिंदू आणि मुस्लिम धर्मीय अशी विभागणी करायची होती. धर्माच्या आधाराशिवाय अन्य निकष वा सूचना रॅडक्लीफ यांना दिल्या होत्या. पण या सूचना वा निकष कोणत्या होत्या हे अद्याप स्पष्ट केलेलं नाही. तरी या अन्य बाबींमध्ये सिंचन व्यवस्था, रेल्वे मार्गासारख्या पायाभूत सुविधा आणि आर्थिक, प्रशासकीय बाबींचा समावेश असू शकतो, अशी शक्यता वर्तवली जाते.
या सगळ्या कामात रॅडक्लिफ यांच्यासोबत काँग्रेस आणि मुस्लीम लीगमधल्या प्रत्येकी दोन सदस्यांची कायदेशीर सल्लागार म्हणून निवड केली होती. तरी रॅडक्लिफ यांचं मत निर्णायक होतं. पंजाब आणि बंगाल या दोन राज्यांमध्ये कोणत्या एका धर्माच्या लोकांची संख्या जास्त नव्हती. जिल्ह्यापासून, तालुके, गाव, शहरं अशा प्रत्येक ठिकाणी वेगवेगळ्या धर्माची लोक समप्रमाणात होती. अशा राज्याचं विभाजन करणं खूप कठीण होतं.
पंजाबमध्ये मुस्लीम लीगने लाहोर, मुलतान आणि रावळपिंडीचा पाकिस्तानमध्ये समावेश करण्याचा आग्रह धरला. तसेच मुस्लिम बहुल प्रदेशांच्या तत्त्वानुसार फिरोजपूर, जालंदर, अमृतसर, अंबाला आणि होशियारपूर यासारख्या भागांवरही दावा केला.
तर काँग्रेसने लाहोर आणि गुरुदासपूरसारख्या काही भागात हिंदू आणि शीख धर्मियांचं आर्थिक वर्चस्व आहे त्यामुळे ते प्रदेश भारतात असावेत अशी मागणी केली. शिखांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या अकाली दलानेही शेतीसाठी महत्त्वाच्या असलेल्या कालव्यांवरील नियंत्रणावर लक्ष केंद्रित करून जोरदार लॉबिंग केलं होतं.
बंगालमध्येही याहीपेक्षा जास्त वाईट परिस्थिती होती. बंगालची सीमारेषा ही पंजाबपेक्षा सहापटीने जास्त होती. तिथे धार्मिक, सांस्कृतिक आणि आर्थिक बाबीही ध्यानात घेणं गरजेचं होतं. बंगालच्या फाळणीवेळी हिंदू महासभेने प्रचंड आवाज उठवला होता.
शेवटी पंजाबचा पूर्व पंजाब भारतात आणि पश्चिम पंजाब पाकिस्तानमध्ये दिला. तर बंगालमध्ये पश्चिम बंगाल भारतात आणि पूर्व बंगाल पाकिस्तानात दिला. हाच पूर्व बंगाल कालांतराने बांग्लादेश नावाने स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून उदयास आला. तर सिंध आणि बलुचिस्तान हे प्रांत मुस्लिम बहुल असल्याने, कमीत कमी वादविवादासह पूर्णपणे पाकिस्तानला दिले.
फाळणीच्या निर्णयानंतर प्रत्यक्षात काय झालं?
रॅडक्लिफच्या नियमांचे परिणाम हे तात्काळ दिसू लागले. अतिशय हिंसक आणि विनाशकारी असे हे परिणाम होते. या निर्णयानंतर काही महिन्यांत 1 कोटींहून अधिक लोकांनी स्थलांतर केलं. हिंदू आणि शीख धर्मीय पाकिस्तानातून भारतात आले तर मुस्लीम धर्मीय भारतातून पाकिस्तानमध्ये गेले. या स्थलांतरावेळी अनेक हिंसाचाराच्या, रक्तपाताच्या घटना घडल्या.
जन आंदोलनादरम्यान 2 ते 10 लाख लोक मारले गेले. निर्वासित छावण्यांमध्ये आजार आणि उपासमारीने हजारो लोक मरण पावले. महिला पूर्णपणे असुरक्षित होत्या. अनेक कुटुंबे उद्ध्वस्त झाली. अनेक घरं शहरं, गावंही रिकामी करून लोकांना स्थलांतर करण्यास भाग पाडलं गेलं.
टपाल सेवा, लष्करी विभाग, चलन व्यवस्था आणि नागरी प्रशासन यासारख्या व्यवस्थांचंही रातोरात विभाजन केलं गेलं.
20 व्या शतकाच्या सुरूवातीपर्यंत पूर्व पाकिस्तान आणि नंतर बांग्लादेशातून निर्वासितांच्या लाटा पश्चिम बंगालमध्ये येतच राहिल्या. 1981 पर्यंत, पश्चिम बंगालमधील प्रत्येक सहा लोकांपैकी एक व्यक्ती निर्वासित होता, ज्यामुळे राज्याच्या लोकसंख्येची घनता, अर्थव्यवस्था आणि राजकीय गतिशीलतेवर लक्षणीय परिणाम झाला.
या फाळणीमुळे भूमिहीनता, रोजगाराची असुरक्षितता, धार्मिक तणाव या समस्या आजही कायम आहेत.
काश्मीरचे काय झाले?
रॅडक्लिफ रेषा ही प्रामुख्याने ब्रिटिश प्रांतांशी संबंधित होती. स्थानिक शासकांच्या अधीन असलेल्या अर्ध-स्वायत्त प्रदेशांना कोणत्या राष्ट्रात सामील व्हायचे हे त्यांना निवडण्याची परवानगी होती. त्यापैकी, हिंदू महाराजांच्या अधिपत्याखालील मुस्लिम बहुल प्रदेश असणारा जम्मू आणि काश्मीर, सर्वात वादग्रस्त ठरला.
स्वातंत्र्यानंतर तिथल्या महाराजांनी भारतात सामील होण्याच्या निर्णयावर पाकिस्तानमध्ये संताप व्यक्त केला गेला. त्यामुळे 1947-48 मध्ये भारत – पाकिस्तान दरम्यानचं पहिलं युद्ध झालं. आज इतक्या वर्षानंतरही हा संघर्ष कायम आहे.
चार युद्धे, अनेक चकमकी आणि दोन्ही देशांमधील कायमचे राजकीय शत्रुत्व हे सर्व काश्मीरचा प्रश्न त्यावेळी न सोडवल्यामुळे निर्माण झालं आहे.
या फाळणीचे परिणाम पाहता रॅडक्लिफ रेषा ही आतापर्यंत काढलेल्या सर्वात अनियंत्रित आणि अवैज्ञानिक आंतरराष्ट्रीय सीमांपैकी एक आहे असं मत अनेक अभ्यासकांनी व्यक्त केलं आहे.
