आजच्या डिजिटल काळात आपण सगळेच स्मार्टफोनवरून एका क्लिकवर पेमेंट करतो. किराणा दुकानातून काही विकत घ्यायचं असो, किंवा मित्राला पैसे पाठवायचे असो, UPI आणि ऑनलाईन पेमेंटमुळे हे सोपं झालं आहे. पण, तुम्हाला कुणी सांगितलं की, ‘ऑनलाईन पेमेंट केलंत तर 12% GST लागेल, त्यामुळे फक्त रोख रक्कम द्या,’ तर तुम्हाला कसं वाटेल? अशीच एक गोष्ट सध्या बंगळूरूमध्ये घडली आहे आणि सोशल मीडियावर त्याची जोरदार चर्चा सुरू आहे.
नेमकं काय घडलं?
बेंगळुरूमध्ये एका पेइंग गेस्टच्या मालकाने एक नोटीस लावली. त्यात त्याने स्पष्टपणे लिहिलं होतं की, “भाडं फक्त रोख रक्कम द्या. जर तुम्ही ऑनलाइन पेमेंट केलं, तर तुम्हाला 12% अतिरिक्त GST भरावा लागेल.” या नोटीसचा फोटो Reddit वर व्हायरल झाला आणि सगळ्यांनाच धक्का बसला. कारण, हे एक प्रकारे कर चुकवण्याचा प्रयत्न असल्याचं अनेकांनी म्हटलं आहे.
अनेक भाडेकरूंना ऑनलाईन पेमेंट करणं सोयीचं वाटतं, कारण ते सुरक्षित आहे आणि पेमेंटचा रेकॉर्ड राहतो. पण या PG मालकाच्या हट्टामुळे त्यांना आता रोख पैसे देण्यास भाग पाडलं जात आहे.
कायद्यानुसार PG सेवा ही करपात्र सेवा आहे. त्यामुळे जर PG मालकाची ठराविक उलाढाल असेल, तर त्याला GST नोंदणी करणं आणि तो भरणं अनिवार्य आहे. अशाप्रकारे ऑनलाईन पेमेंटवर वेगळा चार्ज लावणं आणि रोख पेमेंट स्वीकारून बिल किंवा पावती न देणं, हे स्पष्टपणे कायद्याचं उल्लंघन आहे.
हेही वाचा : बेंगळुरूमध्ये छोट्या विक्रेत्यांचे ‘ओन्ली कॅश, नो युपीआय’!
भाडेकरूंचे मोठे नुकसान
या ‘कॅश-ओन्ली’च्या अटीमुळे भाडेकरूंचं खूप नुकसान होतंय. मोठ्या प्रमाणात रोख रक्कम सोबत बाळगणं आणि ती देणं सुरक्षित नाही. ऑनलाईन पेमेंटमध्ये हा धोका नसतो. ऑनलाईन पेमेंटचा डिजिटल रेकॉर्ड राहतो, जो भविष्यात भाड्याच्या पुराव्यासाठी महत्त्वाचा ठरतो. रोख पैशांच्या व्यवहारात हा पुरावा नसतो.
नोकरदार लोकांना त्यांच्या पगारातून मिळणाऱ्या हाऊस रेंट अलाऊन्स (HRA) साठी भाड्याची पावती सादर करावी लागते. रोख पेमेंट घेतल्यावर पावती मिळण्याची शक्यता कमी असते. यामुळे त्यांना HRA चा लाभ मिळत नाही.
कायदेशीर तज्ज्ञांच्या मते, रोख पैशांत भाडं देणं बेकायदेशीर नाही. पण PG मालकाने कायद्यानुसार भाड्याची पावती देणं बंधनकारक आहे. जर पीजी मालक ठराविक उलाढालीपेक्षा जास्त कमाई करत असेल, तर त्याला जीएसटी नोंदणी करावीच लागते. ऑनलाईन पेमेंटवर वेगळा GST लावून रोख पेमेंटची मागणी करणं म्हणजे कर अधिकाऱ्यांच्या नजरेतून वाचण्याचा हा स्पष्ट प्रयत्न आहे.
सरकारने लक्ष देण्याची गरज
ही घटना फक्त एका PG पुरती मर्यादित नाही. बंगळूरूमध्ये असे अनेक व्यवहार होत आहेत. फक्त PG मालकच नाही, तर अनेक छोटे दुकानदार आणि व्यावसायिक देखील GST च्या भीतीमुळे रोख व्यवहार करण्यास जास्त प्राधान्य देत आहेत.
या सगळ्यामुळे ग्राहक आणि भाडेकरूंच्या अडचणी वाढत आहेत. सरकारने या समस्येकडे गांभीर्याने लक्ष द्यावे अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. कर्नाटक सरकार सध्या कर्नाटक रेंट ॲक्टमध्ये बदल करण्याच्या विचारात आहे. जेणेकरून अशा अनियंत्रित भाड्याच्या व्यवहारांवर नियंत्रण आणता येईल. PG मालक आणि भाडेकरू यांच्यातील संबंध अधिक पारदर्शक आणि कायदेशीर असणं गरजेचं आहे.
