एकात्मिक अन्न सुरक्षा टप्प्याचे वर्गीकरण (IPC) या संयुक्त राष्ट्रसंघाशी संबंधित संस्थेने गाझा शहरामध्ये अखेर दुष्काळ जाहीर केला आहे. वेळीच या दुष्काळी परिस्थितीवर उपाय केले नाहीत तर, संपूर्ण गाझामध्ये दुष्काळ पसरू शकतो अशी शक्यताही या संस्थेने व्यक्त केली आहे. यासाठी तात्काळ इथे युद्धबंदी करावी किंवा इस्त्रायलने इथल्या सामान्य लोकांना करण्यात येणाऱ्या मदतीवरील निर्बंध शिथिल करावेत अशी मागणी आयपीसीने केली आहे.
गाझामधील सद्य परिस्थिती मांडणारा एक अहवाल आयपीसीने प्रकाशित केला आहे. यामध्ये गाझा इथली सामान्य लोकांची परिस्थिती, इस्त्रायलच्या सततच्या हल्ल्यामुळे लोकांना करावं लागणार स्थलांतर, अन्न-पाण्याची उपलब्धता याविषयीची वस्तूस्थिती मांडली आहे. इस्त्रायलने मात्र हा अहवाल फेटाळला आहे.
‘आयपीसीचा हा अहवाल खोटा आणि पक्षपाती आहे. हमासकडून पुरविल्या गेलेल्या आंशिक माहितीच्या आधारे हा अहवाल तयार केलेला आहे,’ असा दावा इस्त्रायलने केला आहे.
संयुक्त राष्ट्रांच्या पाठिंब्याने गाझामध्ये दुष्काळ का जाहीर केला हे जाणून घेऊयात.
गाझा शहरात दुष्काळ का जाहीर केला?
गाझा शहरामध्ये आयपीसीने दुष्काळ जाहीर केला आहे. आयपीसी ही अन्न संकटांवर कार्य करणारी जगातील आघाडीची संस्था आहे. त्यात संयुक्त राष्ट्रांच्या आरोग्य, विकास आणि अन्न मदत संस्था, केअर इंटरनॅशनल, दुष्काळ अर्ली वॉर्निंग सिस्टम्स नेटवर्क, युरोपियन युनियन आणि जागतिक बँक अशा वेगवेगळ्या संस्थेतील तज्ञांचा या संस्थेत समावेश आहे.
आयपीसीने त्यांच्या अलीकडच्या अहवालामध्ये गाझा शहरातील सद्य परिस्थितीची माहिती दिली आहे. यात त्यांनी म्हटलं आहे की, गाझा पट्टीचा 20 टक्के भाग असलेल्या शहरात दुष्काळी परिस्थिती आहे. वर उल्लेख केल्याप्रमाणे जागतिक स्तरावरील विविध संस्थेतील तज्ज्ञांचा या संघटनेत समावेश आहे. या सर्व तज्ज्ञांनी एकत्र येत माहिती, आकडेवारी गोळा करत हा अहवाल दिलेला आहे. ही माहिती गोळा करताना फोन सर्वेक्षण, अन्नपुरवठा साखळीचा ट्रेंड अशा सगळ्या गोष्टींचा समावेश आहे.
आयपीसीने एक-एक फूटावरील अंतरात कुपोषणाचं मूल्यांकन केलं आहे. सार्वजनिक आरोग्य आणि त्यासंबंधित स्थानिक संस्थांकडून माहिती मिळवून मृत्यूदराचा अंदाज अहवालामध्ये नमुद केलेला आहे. जेव्हा अशा व्यापक स्वरुपाची माहिती गोळा केली जाते तेव्हा त्यासाठी सूचीबद्ध अशी नियमावली पाळली जाते.
गाझा इथली माहिती गोळा करताना तिथे होणारी युद्धं, युद्धामुळे किती लोक विस्थापित झाले, लोक बाजारात पोहोचू शकले की नाही, वस्तूंची किंमत, पाणी आणि स्वच्छतेची उपलब्धता आणि आरोग्य आणि पोषण मदत उपलब्ध आहे की नाही, यासारख्या महत्त्वपूर्ण घटकांचं मोजमाप केलेलं आहे.
आयपीसीनुसार, त्यांनी गाझाच्या फक्त तीन प्रांतांचचं सर्वेक्षण केलं आहे. माहितीच्या कमतरतेमुळे रफाह आणि उत्तर गाझा वगळलेलं आहे. गाझामधून विविध स्त्रोतांकडून मिळालेल्या माहितीची, पुराव्यांची विश्वासार्हता पडताळण्यासाठी तीन स्तर वापरले जातात. आयपीसीकडून प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या अहवालातील माहिती ही दुसऱ्या स्तरातील आहे.
आयपीसी अन्न असुरक्षिततेचे वर्गीकरण कसं करते?
आयपीसी अन्न सुरक्षिततेचं वर्गीकरण 1 ते 5 या प्रमाणात करते. पाचवं स्थान म्हणजे सर्वात वाईट परिस्थिती असते. या पाचव्या क्रमांकाला आपत्ती म्हणून ओळखलं जातं. जेव्हा कुटुंबाना अन्नाची तीव्र कमतरता भासते, सद्य परिस्थितीशी सामना करण्यासाठी रणनिती आखून, उपाययोजना करुनही मार्ग निघत नाही. अशा या आपत्तीकाळात उपासमार, मृत्यू गरिबी आणि अत्यंत तीव्र स्वरुपाचं कुपोषण होत असतं हे स्पष्ट आहे.
तरीही आयपीसी संस्थेच्या मतानुसार, ही परिस्थिती दुष्काळ जाहीर करण्यासाठी पुरेशी नाही.
दर तीन पैकी दोन लोकांना तीव्र अन्न असुरक्षितता, तीव्र कुपोषण आणि मृत्युदराचा सामना करावा लागत असल्याचे पुरावे असतील तरच आयपीसी “वाजवी पुराव्यासह दुष्काळ” घोषित करते.
किमान 20 टक्के कुटुंबांना “अन्नाची तीव्र कमतरता भासत असावी आणि त्यांना उपासमार आणि गरिबीचा सामना करावा लागेल”, पाच वर्षाखालील किमान 30 टक्के मुलांमध्ये तीव्र कुपोषण असेल आणि अन्न असुरक्षिततेमुळे दररोज दर 10 हजार मुलांमागे दोन मृत्यू होत असतील तर दुष्काळ जाहीर केला जातो.
गाझातील परिस्थिती किती वाईट आहे?
आयपीसीच्या माहितीनुसार, गाझा पट्टीतील 5 लाखाहून जास्त लोक “आपत्तीजनक परिस्थितीमध्ये आहेत. – अन्न असुरक्षिततेमधील ही आपत्तीची सर्वोच्च पातळी आहे.
आयपीसी म्हणते की मोठ्या गाझा गव्हर्नरेटमध्ये सुमारे 30 टक्के लोकसंख्या आपत्तीजनक परिस्थितीचा सामना करत आहे. दरम्यान, 50 टक्के लोक आणीबाणीकडे पाहत आहेत. आणीबाणी ही आपत्तीजनक परिस्थितीतील एक पातळी आहे.
आयपीसीने आपल्या अहवालात म्हटलं आहे की,उत्तर गाझा गव्हर्नरेटमधील परिस्थिती गाझा गव्हर्नरेटपेक्षाही गंभीर किंवा वाईट असल्याचं मानलं जाते. पण, विश्वसनीय डेटाच्या अभावामुळे ते निश्चित निष्कर्षापर्यंत पोहोचू शकत नाही.म्हणून ती माहिती अहवालात उघड केली नाही.
आयपीसीने म्हटलं आहे की, सप्टेंबरच्या अखेरीस देईर अल-बलाह आणि खान युनूस प्रांत देखील दुष्काळाच्या विळख्यात सापडतील. आयपीसीचा अंदाज आहे की त्या भागातील 25 आणि 20 टक्के लोकसंख्या अन्न असुरक्षिततेच्या पातळी 5 च्या आपत्तीत आहे.
इस्रायलच्या लष्करी कारवायांमुळे हे प्रांत मोठ्या प्रमाणात रिकामे झाले आहेत. त्यामुळे गाझाचा दक्षिणेकडील प्रांत रफाहचा या सर्वेक्षणात विचार केलेला नाहीये.
1 जुलै ते 15 ऑगस्ट दरम्यान गोळा केलेल्या माहितीच्या आधारावर 5 लाख लोक हे आपत्तीजनक परिस्थितीत आहेत. ही संख्या सप्टेंबरच्या अखेरीस जवळजवळ 6 लाख 41 हजार लोकांपर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे. गाझातील एकूण लोकसंख्येच्या जवळजवळ एक तृतीयांश इतकी ही संख्या असेल.
मार्चच्या सुरुवातीला, इस्रायलने गाझामधून येणाऱ्या मदत पुरवठ्यावर पूर्णपणे बंदी घातली. यामुळे अन्न, औषध आणि इंधनाची तीव्र टंचाई निर्माण झाली. दरम्यान, मे महिन्याच्या अखेरीस मर्यादित प्रमाणात मदत पुरण्यास परवानगी दिली.
आयपीसीकडून दुष्काळ कधी जाहीर केला जातो?
मानवनिर्मित संकटाच्या काळात दुष्काळ परिस्थिती कधीही आणि कशीही ओढावू शकते. 2024 मध्ये, तज्ञांनी सांगितलं होतं की, सुदानमधील उत्तर दारफुरच्या काही भागात दुष्काळ सुरू आहेत. 2011 मध्ये सोमालिया आणि 2017 मध्ये दक्षिण सुदानमध्येही दुष्काळ पडला. हजारो लोकांवर या दुष्काळाचा परिणाम पडला.
मध्यपूर्वेतील सद्य स्थिती पाहता, गाझामध्ये अशा परिस्थितीत पोहोचणं हे खूप कठीण आहे. काही ठिकाणाहून तर माहिती गोळा करणंही कठीण होतं. या सगळ्या परिस्थितीत जागतिक पातळीवर कोणत्या एका संस्थेला जगातल्या कोणत्याही भागात दुष्काळ जाहीर करण्याचा अंतिम अधिकार दिलेला नाहीये.
आयपीसीने दिलेल्या माहितीनुसार, आयपीसी ही आपत्तीजन्य परिस्थितीतील भागातून माहिती गोळा करण्यासाठी, त्यातून निष्कर्ष काढण्यासाठी वापरली जाणारी प्राथमिक यंत्रणा आहे. मात्र, गाझा शहरात वा अन्य ठिकाणी दुष्काळ आहे असे थेट वक्तव्य यापूर्वी कधी या संस्थेने केलेलं नाहीये.
संयुक्त राष्ट्रांचे अधिकारी किंवा सरकार सहसा आयपीसीने गोळा केलेल्या माहितीमधून निष्कर्ष काढत असते.
एकूणच गाझातील परिस्थिती वाईट होत असल्याचं आयपीसीच्या अहवालातून दिसून येत आहे.