नेपाळमध्ये सोशल मीडियावर निर्बंध लादण्याचा निर्णय सरकारने घेतला होता. मात्र, या निर्बंधाविरोधात जेन झी पिढीने काठमांडू या राजधानी शहरात मोठ्या प्रमाणावर आंदोलन केलं. या आंदोलनामध्ये 20 जणांचा मृत्यू झाला. तर 300 हून अधिकजण जखमी झाले. या घटनेनंतर तिथल्या संचार मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरूंग यांनी सोशल मीडियावरील निर्बंध लादल्याचा निर्णय मागे घेत असल्याची घोषणा केली. या सगळ्या घटनेची नैतिक जबाबदारी स्विकारत गृहमंत्री रमेश लेखक यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आहे. पण नेपाळ सरकारने सोशल मीडियावर नेमके निर्बंध का घातले हे जाणून घेऊयात.
नेपाळ सरकारने सोशल मीडिया निर्बंधाचा निर्णय का घेतला?
नेपाळ सरकारच्या संविधानिक नियमांनुसार, सोशल मीडिया संबंधित कंपन्यांना नेपाळमध्ये नोंदणी करणं गरजेचं होतं. यासाठी सरकारने सर्व कंपन्यांना एक आठवड्याची मुदत दिली होती. मात्र, एकाही कंपनीने येऊन त्यांच्या कंपनीची नोंदणी केली नाही. त्यामुळे सरकारने विधेयकाच्या माध्यमातून एकूण 26 सोशल मीडिया कंपन्यांवर निर्बंध घातले.
मात्र, या निर्णयाचा कंपन्यावर परिणाम होण्याऐवजी सरकारवरच उलट परिणाम झाल्याचं पाहायला मिळालं. ही बंदी मागे घेताना संचार मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरूंग यांनी सोशल मीडियाच्या पाश्चात्य कंपन्यांवर प्रचंड टीका केली. ते म्हणाले की, या पाश्चात्य कंपन्यांना नोंदणीसाठी बोलवल्यावर त्यांनी नेपाळ हा गरीब आणि भ्रष्टाचारी देश असल्याचं म्हणत नोंदणीसाठी नेपाळमध्ये आले नाहीत. या पाश्चात्य कंपन्या आपल्या देशात येऊन व्यवसाय करतात आणि पुन्हा आपल्यालाच भ्रष्टाचारी म्हटलं जातं. या कंपन्यांनी स्पष्टपणे सांगितलं आहे की, आम्ही तुमच्या (नेपाळ) देशाचं संविधान आणि कायदे मानत नाहीत. पाश्चात्य कंपन्यांच्या या वागणूकीनंतरही नेपाळ सरकारने या कंपन्यांना सात दिवसाचा अवधी दिला होता. मात्र, कोणतीच कंपनी नोंदणीसाठी आली नाही.
या प्रकरणाशी संबंधित एक खटला नेपाळच्या सर्वोच्च न्यायालयातही सुरू होता. सर्वोच्च न्यायालयानेही सोशल मीडियासंबंधित धोरणात नियमन आणण्याची आवश्यकता असल्याचं स्पष्ट केलं आहे. न्यायालयाच्या निर्णयानंतरच सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर बंदी आणली होती.
आंदोलनातील मृतांच्या कुटुंबियांना मदत
दरम्यान या आंदोलनामध्ये 20 जणांचा मृत्यू तर 300 जण जखमी झाले आहेत. या सगळ्या परिस्थितीमुळे गृहमंत्र्यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आहे. मृत आंदोलकांच्या कुटुंबियांना आर्थिक मदत दिली जाणार आहे. तसेच जखमींवर मोफत उपचार केले जाणार आहेत. या संपूर्ण आंदोलनामध्ये हिंसा करणाऱ्यांची ओळख पटवून त्यांच्यावर योग्य ती कारवाई करणार असल्याचंही सरकारने स्पष्ट केलं आहे. यासंपूर्ण प्रकरणाची न्यायालयीन समितीमार्फत चौकशी करुन पुढच्या 15 दिवसात अहवाल सादर करणार असल्याची माहिती सरकारने दिली आहे.
राजधानी शहरात जमावबंदी
जेन झी च्या आंदोलनानंतर काठमांडूमधील काही भागात जमावबंदी लागू केली आहे. काठमांडू शिवाय ललितपूर जिल्हा, पोखरा, बुटवल आणि सुनसरी जिल्ह्यातल्या इटाहरीमध्येही जमावबंदी लागू केली आहे. या अंतर्गत प्रतिबंधित क्षेत्रात लोकांना एकत्र येण्यास, घोषणाबाजी, बैठक वा आंदोलन करण्यासाठी परवानगी नाकारली आहे.
