ग्रेट निकोबार प्रकल्प भारताच्या राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी का महत्त्वाचा आहे?

केंद्र सरकारच्या ग्रेट निकोबार प्रकल्पावर पुन्हा एकदा काँग्रेस पक्षाकडून प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं जात आहे. काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी यांनी या प्रकल्पाला ‘नियोजनपूर्वक केला जाणारा गैरप्रकार’ असं म्हणत या संपूर्ण प्रकल्पावर टीका केली आहे. त्यामुळे हा प्रकल्प पुन्हा एकदा चर्चेचा विषय झाला आहे. 

सोनिया गांधी यांनी एका लेखामध्ये असा दावा केला आहे की, “हा प्रकल्प निकोबार बेटावरील आदिवासी समुदायांसाठी तसेच जगातील सर्वात अद्वितीय वनस्पती आणि प्राणी परिसंस्थेच्या अस्तित्वाला धोका पोहोचविणारा प्रकल्प आहे. 72 हजार कोटी रुपये खर्चून या बेटावरील आदिवासी समुदायाच्या अस्तित्वाचा धोका निर्माण केला जात आहे.”

या प्रकल्पामध्ये निकोबारमधल्या अभयारण्यातील शोम्पेन या आदिवासी समाजाचं फार नुकसान होणार आहे. याठिकाणची परिसंस्था ही अतिशय महत्त्वपूर्ण आहे. पर्यटकांचा ओघ ही इकडे जास्त असतो. मात्र, इथल्या  नैसर्गिक परिसंस्थेला धोका पोहोचवल्यावर सगळ्याच गोष्टीवर परिणाम होण्याची दाट शक्यता आहे.  जाणून घेऊयात हा ग्रेट निकोबार प्रकल्प नेमका काय आहे?

ग्रेट निकोबार बेट

ग्रेट निकोबार प्रकल्प हा साधारण 80 हजार कोटी रुपयांचा एक मोठा प्रकल्प आहे. निकोबार बेटे श्रीलंकेपासून सुमारे 1,300 किलोमीटर अंतरावर असलेल्या अंदमान आणि निकोबार केंद्रशासित प्रदेशाचा भाग आहेत. ते 1,841 चौरस किलोमीटर क्षेत्रात पसरलेलं आहे.  बेटांच्या दक्षिण बाजूला असलेल्या ग्रेट निकोबार हे इंडोनेशियाच्या सुमात्राच्या वायव्य टोकापासून सुमारे 144 किलोमीटर अंतरावर आहे.

1969 मध्ये हे बेट अन्य लोकांच्या नजरेस आलं. तोवर हे बेट केवळ शोम्पेन आणि ग्रेट निकोबार लोकांनाच ठाऊक होतं. शोम्पेन जमात ही शिकार करणारी जमात आहे. ते या बेटावर खूप आत राहतात. 30 हजार वर्षापासून ते तिथे राहत असल्याचं म्हटलं जातं. सध्या सुमारे 230 शोम्पेन जिवंत आहेत. या ग्रेट निकोबार प्रकल्पादरम्यान या शोम्पेनना कोणतीही हानी पोहोचणार नाही याची काळजी घेणे ही भारत सरकारचं धोरण आहे. 

या बेटावर ग्रेट निकोबारीस सुमारे 10 हजार वर्षांपूर्वी आले. आज त्यापैकी सुमारे 1 हजार आहेत आणि ते या बेटावर स्वतःचं राज्य करतात. या बेटावर सुमारे 4 हजार स्थानिक लोक आहेत जे पंचायती राज संस्थांद्वारे काम करतात.

सरकारची नेमकी काय योजना आहे?

अंदमान आणि निकोबार बेटे एकात्मिक विकास महामंडळ (ANIIDCO) सोबत मिळून निती आयोगाकडून ग्रेट निकोबार बेट हा प्रकल्प राबविला जात आहे.

सरकार या बेटावर अनेक सुविधा उभारण्याची योजना आखत आहे. यामध्ये आंतरराष्ट्रीय कंटेनर ट्रान्सशिपमेंट टर्मिनल, ग्रीनफिल्ड आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, एक टाउनशिप आणि एक ऊर्जा प्रकल्प यांचा समावेश आहे.

या टर्मिनलमध्ये गॅलाथिया बे इथे खोल समुद्रातील बंदराचा समावेश आहे. त्याची क्षमता जवळपास 1.6 कोटी म्हणजे वीस फूट युनिट्स (TEUs)  एवढी असेल. ग्रीनफील्ड आंतरराष्ट्रीय विमानतळ नागरी आणि संरक्षण दोन्ही वापरासाठी निर्माण केलं जाईल.  2050 पर्यंत या विमानतळावरुन दर तासाला 4000 लोकं प्रवास करु शकतात एवढ्या क्षमतेचं हे विमानतळ उभारलं जाईल. 

नियोजित टाउनशिप डेव्हलपमेंटमध्ये 3 ते 4 लाख लोक राहतील. त्यात निवासी, व्यावसायिक आणि संस्थात्मक इमारती असतील. गॅस आणि सौर प्रकल्प 450 मेगावोव्होल्ट-अँपिअर ऊर्जा निर्माण करेल. रस्ते, पाणीपुरवठा आणि सहाय्यक पायाभूत सुविधा देखील बांधल्या जातील.

हा प्रकल्प का महत्वाचा आहे?

या बेटाला हिंदी हिंदी महासागर आणि सुएझ कालव्यावरील प्रमुख व्यापार मार्गांशी जोडण्यासाठी शिपिंग टर्मिनल उभारण्यात येणार आहे. 

हे बेट मलाक्काच्या सामुद्रधुनीजवळ आहे. मलाक्काची सामुद्रधूनी ही जगातील सर्वात व्यस्त शिपिंग लेनपैकी एक आहे आणि सिक्स डिग्री चॅनेलचा भाग आहे. जागतिक व्यापाराच्या सुमारे 30 ते 40 टक्के  व्यापार होतो. यामध्ये जवळपास 60 टक्के व्यवसाय हा चीनचा होतो.  सिंगापूर, कोलंबो आणि पोर्ट क्लांगच्या बरोबरीने भारत ही जागतिक शिपिंग आणि लॉजिस्टिक्समध्ये एक प्रमुख देश व्हावा हा यामगचा उद्देश आहे. सध्या भारतातील बहुतेक मालवाहतूक परदेशी बंदरांमधून जातात. ज्यामुळे खर्चही जास्त होतो आणि वाहतूकीमध्येही विलंब होतो.  

या प्रदेशात भारतानेही आपलं बंदर विकसीत केलं तर तो चीनच्या बंदराला पर्याय ठरेल. कारण चीनने इंडो-पॅसिफिक प्रदेशात आपला प्रभाव वाढवण्यासाठी म्यानमार, श्रीलंका, आफ्रिका आणि पाकिस्तानमधील बंदरांमध्ये मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक केली आहे.

भारताच्या धोरणात्मक आणि राष्ट्रीय सुरक्षेच्या हितासाठीही हा प्रदेश महत्त्वाचा आहे. या बेटावर आधीच भारतीय नौदलाचा आयएनएस बाझ (ग्रेट निकोबार) हवाई तळ आहे. या प्रकल्पात हवाई क्षेत्रे आणि जेट्टींचे नूतनीकरण, रसद आणि साठवण सुविधांचे बांधकाम, लष्करी कर्मचाऱ्यांसाठी तळ बांधणे आणि देखरेखीच्या पायाभूत सुविधा वाढवणे समाविष्ट आहे.

या सर्वांमुळे भारताला हिंदी महासागर क्षेत्रात, विशेषतः अंदमान समुद्र आणि बंगालच्या उपसागरात देखरेख करणं फायद्याचं होईल.  

या बेटावरील संरक्षण पायाभूत सुविधांमुळे अंदमान आणि निकोबार कमांडमधील नौदल आणि हवाई दल – भारताच्या एकमेव त्रि-सेवा कमांडला वास्तविक वेळेत धोक्यांना प्रतिसाद देण्यास गती येईल.  

हा प्रकल्प भारताच्या अ‍ॅक्ट ईस्ट पॉलिसी आणि सिक्युरिटी अँड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन (SAGAR) या सिद्धांताशी जोडलेला आहे. ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका आणि जपानसह क्वाडचा भाग असलेल्या भारताने इंडो-पॅसिफिकला ‘मुक्त आणि खुले’ ठेवण्याचं आश्वासन दिलेलं आहे. त्यामुळे हा प्रकल्प भारताच्या धोरणाचा एक महत्त्वाचा भाग आहे.

या संपूर्ण प्रकल्पामुळे या प्रदेशात आंतरराष्ट्रीय व्यापार आणि पर्यटनाला चालना मिळेल अशी ग्वाही ही सरकारने दिली आहे. 2055 पर्यंत, जेव्हा हा प्रकल्प पूर्ण होईल तेव्हा या बेटावर सुमारे 6 लाख 50 हजार लोक राहू लागतील.

पर्यावरणीय चिंता

कोणत्याही प्रकल्पाचा सकारात्मक आणि नकारात्मक अशा दोन्ही बाजू असतात. त्यानुसारच या प्रकल्पाची घोषणा केल्यापासून पर्यावरणवादी, मानवी हक्क कार्यकर्ते आणि संवर्धनवाद्यांनी या प्रकल्पाबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे.  

अंदमान आणि निकोबार बेटांचे मानववंशशास्त्रज्ञ अँस्टिस जस्टिन म्हणाले की, त्यांना शोम्पेनबद्दल विशेष काळजी वाटते. हे नुकसान त्यांच्यासाठी विशेषतः मोठं, दु:खदायक असेल. जस्टिन यांनी बीबीसी या माध्यमाला सांगितलं की, ते अनेक दशकांपासून या बेटाचं दस्तऐवजीकरण करत आहेत. बाहेरील जगात आपण ज्याला विकास म्हणतो त्यामध्ये त्यांना रस नाही.  त्यांच्यासाठी त्यांचं स्वतःचं पारंपारिक जीवन महत्त्वाचं आहे.

विरोधी पक्षाच्या नेत्यांसह इतरांनी जंगलतोडीचा धोका आणि दुर्मिळ, स्थानिक वनस्पती आणि प्राणी, प्रवाळ खडक आणि खारफुटी तसेच निकोबार मेगापोड आणि लेदरबॅक कासवांसारख्या दुर्मिळ प्रजातींसाठी ओळखल्या जाणाऱ्या संवेदनशील परिसंस्था उद्धवस्त होऊ शकते याकडे लक्ष वेधलं आहे.

काँग्रेस खासदार आणि माजी पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश म्हणाले आहेत की, “केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालय 8.5 लाख झाडं तोडले जातील असा दावा करतात. मात्र प्रत्यक्षात 32 लाख ते 58 लाख वृक्षांची कत्तल होऊ शकते.   

काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी गेल्या आठवड्यात आदिवासी व्यवहार मंत्री जुआल ओराम यांना पत्र लिहून प्रकल्पाला मंजुरी देताना वन हक्क कायद्याचे (FRA) उल्लंघन झाल्याबद्दल चिंता व्यक्त केली. त्यांनी या पत्रात म्हटलं आहे की, 2004 च्या सुनामी दरम्यान आदिवासी समाज विस्थापित झाला होता. या घटनेमुळे ते त्यांच्या वडिलोपार्जित भूमीत परत येऊ शकले नाहीत. मात्र, सरकारच्या या नवीन प्रकल्पामुळे त्यांना पुन्हा विस्थापन करावं लागेल अशी त्यांना भिती आहे.