राजकीय पक्षांच्या रॅली आणि सभांना परवानगी देताना त्यासाठी सर्व पक्षांना समान विशेष मार्गदर्शक तत्वे तयार करण्याचे निर्देश मद्रास उच्च न्यायालयाने तामिळनाडू सरकारला दिलेले आहेत. या मार्गदर्शक तत्वांसह संबंधित पक्षाकडून सार्वजनिक मालमत्तेच्या संभाव्य नुकसानासाठी ठेवी घेण्या संदर्भातही तरतूद करावी असंही स्पष्ट केलं आहे.
राजकीय पक्षांसोबत दुजाभाव
अभिनेता विजय यांच्या नेतृत्वाखालील तमिलगा वेत्री कझगम (टीव्हीके) ने दाखल केलेल्या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान हे निर्देश दिले आहेत. याचिकेत असा आरोप करण्यात आला होता की, पोलिसांनी त्यांच्या रॅलींसाठी जाचक आणि पूर्ण न करता येऊ शकणाऱ्या अटी लादल्या आहेत, इतर पक्षांना मात्र या अटी लागू केल्या जात नाहीत.
टीव्हीकेची बाजू मांडणारे वरिष्ठ वकील व्ही. राघवचारी यांनी असा युक्तिवाद केला की, अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या रॅलीवेळी अवास्तव निर्बंध घातले आहेत. यामध्ये पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी रॅलीनंतर कसं आणि कुठे परत यायचं, रॅलीमध्ये मर्यादीत वाहनं असावीत, गर्भवती महिला आणि विशेष दिव्यांगांनी कार्यक्रमाला उपस्थित राहायचं नाही अशा अटी लादल्या होत्या. अशावेळी गर्भवती महिलांनी आणि दिव्यांगानी रॅलीला यायचं नाही असं आम्ही कसं सांगू शकतो? असा प्रश्न वकिलांनी उपस्थिती केला.
सर्व युक्तिवाद ऐकून न्यायमूर्ती एन. सतीश कुमार यांनी प्रश्न उपस्थित केला की अशा अटी सर्व पक्षांना लागू केल्या जात आहेत का? असा सवाल उपस्थित करत “कोणीही कायद्यापेक्षा वर नाही. सार्वजनिक सभा कायदेशीर मर्यादेत आयोजित केल्या पाहिजेत. जर वाहतूक पूर्णपणे रोखली गेली तर जनतेला त्रास होणार नाही का?” असं निरीक्षण न्यायाधीशांनी नोंदवले.
सार्वजनिक मालमत्तेचं नुकसान
13 सप्टेंबर रोजी तिरुची इथे टीव्हीकेच्या रॅलीदरम्यान सार्वजनिक मालमत्तेचं कथित नुकसान झाल्याचीही न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली. पोलिसांनी कार्यक्रमातील छायाचित्रे सादर केली. ज्यात कार्यकर्ते इमारतींवर चढून नुकसान करत असल्याचं पाहायला मिळालं आहे. “जर काही अनुचित घडले असते तर त्याची जबाबदारी कोण घेईल? पक्षाध्यक्ष म्हणून विजयने गर्दीवर नियंत्रण ठेवले पाहिजे,” असं मत मांडत न्यायाधीशांनी नुकसान भरपाई वसूल केली आहे का? हा प्रश्न विचारला.
न्यायाधीशांनी पुढे असा सल्ला दिला की, नेत्यांनी गर्भवती महिला आणि अपंग व्यक्तींना सुरक्षिततेच्या हितासाठी असे मोठे मेळावे टाळण्याचे आवाहन करून एक आदर्श ठेवावा.
या सगळ्या पार्श्वभूमीवर राज्याला व्यापक नियम तयार करण्याचे निर्देश देत न्यायालयाने म्हटले आहे की, मार्गदर्शक तत्वांमध्ये संभाव्य नुकसान भरून काढण्यासाठी पक्षांकडून ठेवीची आवश्यकता असेल. दरम्यान सरकारला 24 सप्टेंबरपर्यंत अहवाल सादर करण्यास सांगण्यात आलं आहे.
ही याचिका मूळतः टीव्हीकेचे उपसरचिटणीस सीटीआर निर्मल कुमार यांनी दाखल केली होती. ज्यात तामिळनाडूमध्ये रॅलींसाठीच्या अर्जांवर पक्षपात न करता विचार केला जाईल याची खात्री करण्यासाठी पोलिस महासंचालकांना (डीजीपी) निर्देश देण्याची मागणी करण्यात आली होती. टीव्हीकेने जाहीर केले आहे की, विजय हे 20 सप्टेंबर ते 20 डिसेंबर या कालावधीत राज्यभर दर शनिवार आणि रविवारी प्रचार करतील.
