अमेरिकेची उच्च शिक्षण व्यवस्था गेल्या अनेक दशकांपासून इतर जगाला हेवा वाटणारी आहे. गेल्या काही वर्षांपासून अमेरिकन विद्यापीठांमध्ये शिक्षण घेण्यासाठी परदेशी विद्यार्थी मोठ्या संख्येने अर्ज करत आहेत.
मग, शिक्षण घेतल्यानंतर विद्यार्थी अमेरिकेतच चांगल्या पगाराच्या नोकऱ्या मिळवण्याचा प्रयत्न करतात. यामुळं त्यांना अमेरिकेत कायमस्वरुपी वास्तव्याकरता ग्रीन कार्डही मिळू शकते.
पण तुम्हाला माहित आहे का की परदेशी विद्यार्थी प्रत्यक्षात अमेरिकन विद्यार्थ्यांना अनुदान देतात? कारण स्थानिकांच्या तुलनेत आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी त्यांच्या जागांसाठी खूप जास्त पैसे देतात.
पण, ट्रम्प यांच्या एच-1बी व्हिसा क्रॅकडाउनमध्ये अमेरिकेने जाहीर केले आहे की कंपन्यांना नवीन नोकऱ्यांसाठी दरवर्षी 88.72 लाख रुपये शुल्क द्यावे लागेल. या निर्णयामुळे हे अमेरिकेत शिक्षण आणि नोकरी हे परदेशी विद्यार्थ्यांचं चक्र संपुष्टात येऊ शकतं.
आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी हे अमेरिकन महाविद्यालयांसाठी थेट उत्पन्नाचा एक प्रमुख स्रोत
अमेरिकेत सुमारे 1.1 दशलक्ष परदेशी विद्यार्थी आहेत. म्हणजे अमेरिकेतील एकूण विद्यार्थीसंख्येतील सुमारे सहा टक्के विद्यार्थी हे परदेशी आहेत.
गेल्या वर्षी 217 देशातील विद्यार्थी अमेरिकेत शिक्षण घेण्यासाठी आले होते. आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी हे अमेरिकन महाविद्यालयांसाठी थेट उत्पन्नाचा एक प्रमुख स्रोत आहेत. कारण ते सहसा पूर्ण ‘ट्यूशन फी’ देतात. यामुळे विद्यापीठे कमी दराने अमेरिकन विद्यार्थ्यांना प्रवेश देऊ शकतात आणि शिष्यवृत्ती देऊ शकतात. तसेच त्यांचे पदवी आणि पदव्युत्तर कोर्सेसही वाढवू शकतात.
उदाहरणार्थ, युसी बर्कले इथे, राज्याबाहेरील एक नवीन विद्यार्थी दरवर्षी कॅलिफोर्नियातील व्यक्तीपेक्षा जवळजवळ 33.71 लाख रुपये जास्त देतो. मिशिगन विद्यापीठात, ही रक्कम रु.39.92 लाख इतकी आहे. या प्रीमियम्समुळे लॅब, सेंटर आणि राज्यातील जागांवर स्थानिक विद्यार्थ्यांना सवलत मिळते. काही जण म्हणतात की, एक परदेशी विद्यार्थी एका संस्थेत शिकताना तीन स्थानिक विद्यार्थ्यांइतकेच पैसे देतो.
“आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांकडून मिळणारे शिक्षण शुल्क हे अतिशय महत्त्वाचे आहे,” असं सांता बारबरा येथील कॅलिफोर्निया विद्यापीठातील अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक डिक स्टार्झ यांनी वृत्त संस्थेला सांगितले.
पण एवढेच नाही. थिंक-टँक आणि प्राध्यापकांच्या गटांच्या मते, परदेशी विद्यार्थी दरवर्षी अमेरिकेत अब्जावधींचे उत्पन्न आणतात. यात बऱ्यापैकी भारतीयांचाच समावेश आहे.
नॅशनल फाउंडेशन फॉर अमेरिकन पॉलिसी (एनएफएपी) म्हणते की, 3 लाख 31 हजार 600 भारतीय विद्यार्थ्यांनी 2023-2024 शैक्षणिक वर्षात अमेरिकन अर्थव्यवस्थेत 44 अब्ज डॉलर्स (39.04 लाख कोटी रुपये) जोडले. इतकेच नाही तर, एनएफएपी म्हणते की, या शैक्षणिक वर्षात 3 लाख 78 हजार नोकऱ्या करणारे भारतीय विद्यार्थी होते.
आंतरराष्ट्रीय शिक्षक संघटना असलेल्या नफसाने परदेशी विद्यार्थ्यांनी 38.15 लाख कोटी रुपये उत्पन्न मिळवल्याचा आकडा मांडला आहे. नफसाला त्यांच्या विश्लेषणातून असे दिसून आले की, अमेरिकेतील तीन आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी एका स्थानिक नोकरीची निर्मिती करतात किंवा त्यांना पाठिंबा देतात. त्यांनी गेल्या वर्षी विद्यार्थ्यांच्या आर्थिक घडामोडींचे मोजमाप 1.77 लाख कोटी रुपये केले. मागील शैक्षणिक वर्षापेक्षा हे प्रणाण 33 टक्के जास्त आहे. तसेच या विद्यार्थांनी 8,400 नोकऱ्यांकरता योगदान दिलं. ही वाढ 28 टक्के आहे. या कदाचित फक्त निर्माण होणाऱ्या किंवा मोजल्या जाणाऱ्या थेट नोकऱ्या आहेत. निर्माण झालेल्या किंवा टिकवलेल्या अप्रत्यक्ष नोकऱ्यांचा विचार केला तर ही संख्या खूपच जास्त असू शकते.
परदेशी विद्यार्थ्यांमुळे कॅलिफोर्निया, न्यू यॉर्क, मॅसॅच्युसेट्स, टेक्सास आणि इलिनॉय या राज्यांमध्ये सर्वात जास्त आर्थिक घडामोडी होतात. डझनभर राज्यांनी तर अब्ज डॉलर्सचा टप्पा ओलांडला आहे. मागील शैक्षणिक वर्षापेक्षा ही वाढ नऊ टक्क्यांहून अधिक आहे.
भारतीय विद्यार्थ्यांनी चीनलाही टाकलं मागे
यामध्ये भारताची भूमिका कमी लेखता येणार नाही. गेल्या दीड दशकात पहिल्यांदाच भारताने मागील शैक्षणिक वर्षात सर्वाधिक विद्यार्थी अमेरिकेत पाठवण्याच्या बाबतीत चीनला मागे टाकले. 2023-24 मध्ये अमेरिकेतील भारतीय विद्यार्थ्यांची संख्या 3 लाख 31 हजार 602 या विक्रमी उच्चांकावर पोहोचली. तर चीनमधील विद्यार्थ्यांची संख्या 2 लाख 77 हजार 398 होती. 2022-2023 पासून भारतीय विद्यार्थ्यांची संख्या 23 टक्क्यांनी वाढली.
अमेरिकेतील नवीन उपक्रमांसाठी, विशेषतः विज्ञान आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात आणि पेटंट आणि उद्योजकतेच्या बाबतीत, स्थलांतरितांचे महत्त्व खूप जास्त आहे.
अमेरिकेतील उच्च शिक्षणासाठी स्थलांतरित आणि आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांचे महत्त्व या अहवालानुसार, ज्या 75 टक्के स्थलांतरितांनी अमेरिकन कंपन्या स्थापन केल्या आणि ज्यांना व्हेंचर कॅपिटल फंडिंग देण्यात आले, त्यापैकी 75 टक्के विद्यार्थी हे अमेरिकन कॉलेज किंवा विद्यापीठातून शिक्षण घेऊन आले होते.
प्राध्यापक डिक स्टार्झ सांगतात, “आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी संशोधन पुढे नेण्यात अतिशय महत्त्वाची भूमिका बजावतात. हे लोक असे आहेत जे कदाचित अमेरिकेतच राहतील, इथे त्यांचे कुटुंब वाढवतील, उच्च तंत्रज्ञानात योगदान देतील आणि बहुतेकदा उद्योजक होतील.”
ट्रम्प यांच्या माथेफिरूपणाचा फटका स्थानिक विद्यार्थ्यांना !
अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांच्या एच-1बी व्हिसा विरोधातील माथेफिरुपणाचा देशाच्या शिक्षण व्यवस्थेवर विनाशकारी परिणाम होऊ शकतो. आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी कमी असतील तर स्थानिक विद्यार्थ्यांना कमी अनुदाने मिळतील. याचा अर्थ प्रत्येक स्थानिकासाठी जास्त खर्च येईल.
परदेशी विद्यार्थ्यांनी जर अमेरिकन विद्यापीठांमध्ये प्रवेश घेतला नाही तर अमेरिकन विद्यापीठांना 1 अब्ज डॉलर्स (88,720 कोटी रुपये) इतका महसूल गमवावा लागू शकतो, असे वृत्त आहे. नफसाने एका सर्वेक्षणात म्हटले आहे की, तीन-चतुर्थांश विद्यापीठांना परदेशी विद्यार्थ्यांच्या संख्येत 10 टक्के घट होण्याची अपेक्षा आहे. जर ही संख्या खरी असेल, तर शिक्षण शुल्काच्या महसुलात सुमारे 79,848 कोटी रुपये नुकसान होऊ शकते. एकूणच, ही संख्या 3 अब्ज डॉलर्स 2.66 लाख कोटी रुपये इतकी असू शकते.
भारतीय विद्यार्थी केवळ महाविद्यालयीन जागांवर अनुदान देण्यापेक्षा बरेच काही करत आहेत. ते मोठ्या अमेरिकन कंपन्यांसाठी मार्ग दाखवत आहेत आणि नोकऱ्या निर्माण करत आहेत. मायक्रोसॉफ्टचे सत्या नाडेला, आयबीएमचे अरविंद कृष्णा आणि अल्फाबेटचे सुंदर पिचाई हे सर्वजण एच-1बी व्हिसावर अमेरिकेत आले होते. अमेरिकेतील मोठ्या कंपन्यांमध्ये भारतीयांची कामगिरी उंचावण्याची ही काही उदाहरणे आहेत.
या सर्वातला आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, रेड एरियामधील शैक्षणिक संस्था, ज्यांनी ट्रम्पला मतदान केले होते, त्यांना अमेरिकन अध्यक्षांच्या या निर्णयाचा सर्वाधिक फटका बसण्याची शक्यता आहे.
“पदव्युत्तर प्रवेशाच्या एक तृतीयांश आणि पदवीधर प्रवेशाच्या जवळजवळ दोन-पंचमांश घट अनेक महाविद्यालये आणि विद्यापीठांमध्ये होण्याची शक्यता आहे. विशेषतः अमेरिकेच्या काही भागांमध्ये, जिथे आधीच लोकसंख्याशास्त्रीय घट होत आहे, त्यांच्यासाठी हा निर्णय आपत्तीजनक ठरेल,” असे द इम्पॉर्टन्स ऑफ इमिग्रंट्स अँड इंटरनॅशनल स्टुडंट्स टू हायर एज्युकेशन इन अमेरिका या अहवालात म्हटले आहे.
अमेरिकेतील लोकसंख्याशास्त्रीय घट ही देखील या कथेचा एक भाग आहे. अमेरिकन संस्थांनी गेल्या दशकापेक्षा वीस लाखांहून अधिक कमी विद्यार्थ्यांची नोंदणी केली आहे. ही घट 10.7 टक्के आहे. ही महत्त्वाची तफावत भरून काढणारे आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी आहेत. पण, ट्रम्प प्रशासन हजारो परदेशी विद्यार्थ्यांना हद्दपार करण्याचा प्रयत्न करत आहे आणि हार्वर्डसारख्या उच्चभ्रू संस्थांशी भांडणे करत आहे.
तज्ञ काय म्हणतात?
“आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी अमेरिकन विद्यार्थ्यांना मागे टाकत नाहीत आणि त्यांची संख्या वाढवू शकतात,” असे द इम्पॉर्टन्स ऑफ इमिग्रंट्स अँड इंटरनॅशनल स्टुडंट्स टू हायर एज्युकेशन इन अमेरिका या अहवालात म्हटले आहे. “आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांना दिले जाणारे उच्च शिक्षण सार्वजनिक विद्यापीठांना त्यांच्या ऑफर वाढवू शकते.”
तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, अमेरिकेने परदेशी विद्यार्थ्यांना आकर्षित करणे सुरू ठेवण्यासाठी पावले उचलावीत. अन्यथा त्यांची स्पर्धात्मक धार गमावण्याचा धोका पत्करावा लागेल. विशेषतः विज्ञान, तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी आणि गणित (STEM) क्षेत्राला याचा फटका बसेल. अमेरिका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 5G, बायोटेक्नॉलॉजी आणि क्वांटम कॉम्प्युटिंग या क्षेत्रातही चीन आणि इतर प्रतिस्पर्ध्यांच्या तुलनेत मागे पडण्याचा धोका आहे.
“आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांचे अमेरिकेतील योगदान महत्त्वपूर्ण आणि बहुआयामी आहे आणि या वर्षीचा एकूण विक्रमी आर्थिक आकडा याचा भक्कम पुरावा आहे,” असे NAFSA चे कार्यकारी संचालक आणि सीईओ फॅन्टा अव म्हणाले. “तरीही आपण आत्मसंतुष्ट राहू शकत नाही. दरम्यान, जगातील सर्वोत्तम आणि हुशार व्यक्तींसाठी स्पर्धा वाढत आहे. जागतिक प्रतिभेला आकर्षित करण्यासाठी आणि टिकवून ठेवण्यासाठी अमेरिकेने अधिक सक्रिय धोरणे स्वीकारली पाहिजेत. आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांचा अमेरिकन विद्यार्थ्यांच्या जागतिक क्षमतेवर, आपल्या अर्थव्यवस्थेवर आणि आपल्या समुदायांवर, विशेषतः STEM-संबंधित संशोधन आणि नवोपक्रमाच्या क्षेत्रात होणारा अर्थपूर्ण सकारात्मक प्रभाव आपण गमावू शकत नाही.”
परदेशी विद्यार्थ्यांना आकर्षित करण्यासाठी इतर देशांच्या हालचाली
दरम्यान, इतर देश उच्च प्रतिभेला आकर्षित करण्यासाठी हालचाली करत आहेत. चीन 1 ऑक्टोबरपासून के-व्हिसा सुरू करणार आहे, तर जर्मनी विद्यार्थ्यांसाठी त्यांच्या व्हिसा धोरणाची जाहिरात करणारी मोहीम राबवत आहे.
युरोपियन युनियनने “विज्ञानासाठी युरोप निवडा” ही योजना सुरू केली आहे आणि या कार्यक्रमासाठी 51.82 लाख कोटी रुपये राखीव ठेवले आहेत. युरोपियन कमिशनच्या अध्यक्षा उर्सुला वॉन डेर लेयन यांनी या उपक्रमाची घोषणा करताना ट्रम्प यांच्यावर टीका केली की, “आजच्या जगात विज्ञानाची भूमिका प्रश्नचिन्ह निर्माण करत आहे. मूलभूत, मुक्त आणि खुल्या संशोधनातील गुंतवणुकीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. किती मोठी चुकीची गणना आहे. विज्ञानाला कोणताही पासपोर्ट नाही, लिंग नाही, वांशिकता नाही किंवा राजकीय पक्ष नाही.”
डेटा आधीच दर्शवितो की अलिकडच्या दशकात अमेरिकेने कॅनडा, यूके आणि ऑस्ट्रेलियाला आपल्या आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी बाजारपेठेतील एक पंचमांश हिस्सा गमावला आहे. 2023 मध्ये कॅनडाने 10 लाख परदेशी विद्यार्थ्यांचा टप्पा गाठला. चीन आधीच त्याच्या डीपसीक एआयने तंत्रज्ञान उद्योगात एक ठसा उमटवत आहे. चीनच्या मोठ्या एआय कंपन्यांच्या मॉडेल्सच्या किंमतीनं वॉल स्ट्रीटला हादरवून टाकले.
प्राध्यापक, तज्ञ आणि शिक्षक गटांच्या विनंतीकडे व्हाईट हाऊस लक्ष देईल का? की इतर देशांचे पर्याय लोकप्रिय होतील? ते पाहणे पुढच्या काळात महत्त्वाचे ठरेल.
