मायक्रोसॉफ्टने इस्रायली लष्कराचा एआय आणि क्लाउड तंत्रज्ञानावरील प्रवेश रोखला!

Microsoft action on Israel army : मायक्रोसॉफ्ट कंपनीने इस्रायलच्या युनिट 8200चा मायक्रोसॉफ्ट क्लाउड आणि एआय सुविधांसाठीचा प्रवेश प्रतिबंध केला आहे. इस्त्रायल लष्कराकडून पॅलेस्टिनी लोकांवर, त्यांच्या हालचालीवर अतिप्रमाणात पाळत ठेवली जात असल्याचं उघडकीस आल्यावर मायक्रोसॉफ्टने हा निर्णय घेतला आहे. 
[gspeech type=button]

मायक्रोसॉफ्ट कंपनीने इस्रायलच्या युनिट 8200चा मायक्रोसॉफ्ट क्लाउड आणि एआय सुविधांसाठीचा प्रवेश प्रतिबंध केला आहे. इस्त्रायल लष्कराकडून पॅलेस्टिनी लोकांवर, त्यांच्या हालचालीवर अतिप्रमाणात पाळत ठेवली जात असल्याचं उघडकीस आल्यावर मायक्रोसॉफ्टने हा निर्णय घेतला आहे. 

द गार्डियनने, 972 मासिकाच्या बातमीच्या आधारावर ही बातमी दिलेली आहे. मानवी हक्कांच्या उल्लंघनाची चिंता असल्याने मायक्रोसॉफ्टच्या प्लॅटफॉर्मचा लष्करी वापर रोखण्यासाठी अमेरिकेच्या या दिग्गज कंपनीने हा उल्लेखनीय निर्णय घेतला आहे.  

मोठ्या प्रमाणात पाळत ठेवण्याचे खुलासे

972 मॅगझिनने केलेल्या एका तपासणीमध्ये इस्त्रायल लष्कराच्या युनिट 8200 ने मायक्रोसॉफ्टच्या अझ्युर क्लाउडचा कसा गैरवापर करून वैयक्तिक फोन कॉल्स आणि खाजगी संभाषणांसह मोठ्या प्रमाणात पॅलेस्टिनी संवाद प्रक्रियेला रोखलं आणि सारं संभाषण गोळा केलं याचा तपशीलवार उल्लेख केला आहे.

अहवालामध्ये म्हटलं आहे की, इस्त्रायलने एका तासात दहा लाख कॉल्स रेकॉर्ड केले होते. तसेच गाझा आणि वेस्ट बँकमधून 8 हजार टेराबाइट्स डेटा गोळा केला होता. इतक्या मोठ्या प्रमाणात सामान्य नागरिकांवर पाळत ठेवणे हे चिंताजनक आहे. 

हे प्रकरण उघडकीस आल्यावर मायक्रोसॉफ्टने अंतर्गत तपासणी सुरू केली. त्यावेळी इस्त्रायली सैन्याने मायक्रोसॉफ्टच्या सर्व अटी शर्थीचं उल्लंघन केलेलं आहे. त्यामुळे कंपनीने या लष्कराला पुरविल्या जाणाऱ्या सुविधांमधील काही टूल्स ब्लॉक केले. 

मायक्रोसॉफ्टचे उपाध्यक्ष आणि अध्यक्ष ब्रॅड स्मिथ यांनी गुरुवारी दि. 25  सप्टेंबर रोजी कर्मचाऱ्यांना या निर्णयाची माहिती दिली आणि सांगितलं की, कंपनीने “इस्रायलच्या संरक्षण मंत्रालयातील एका युनिटला काही सेवा बंद आणि मर्यादित केल्या आहेत.” ज्यामध्ये क्लाउड स्टोरेज आणि एआय सेवांचा समावेश आहे, अशी बातमी द गार्डियनने दिली आहे.

स्मिथ यांनी यावेळी स्पष्ट केलं की, “आम्ही नागरिकांवर मोठ्या प्रमाणात पाळत ठेवण्यासाठी तंत्रज्ञान निर्माण करत नाही. आम्ही हे तत्व जगभरातील प्रत्येक देशात लागू केलं आहे आणि आम्ही दोन दशकांहून अधिक काळ वारंवार त्यावर आग्रह धरला आहे.”

आंशिक निलंबन, व्यापक प्रश्न

मायक्रोसॉफ्टच्या अहवालानुसार, हे निलंबन केवळ काही विशिष्ट एआय आणि स्टोरेज सेवांना लागू आहे. मायक्रोसॉफ्टच्या इस्रायलसोबतच्या व्यापक संरक्षण करारांना हे निर्बंध लागू होत नाहीत.  मायक्रोसॉफ्टकडून इस्रायली अधिकाऱ्यांना कळवण्यात आलं आहे की इतर क्लाउड फंक्शन्स उपलब्ध आहेत. जे मायक्रोसॉफ्टच्या व्यावसायिक आणि राजकीय संबंधांसह नैतिक चिंता संतुलित करण्याच्या प्रयत्नाचे प्रतिबिंब आहे.

मायक्रोसॉफ्टचा हा निर्णय घोषित झाल्यावर लागलीच इस्त्रायल लष्कराच्या 8200 युनिटने त्यांच्या कामकाजाचे काही भाग अमेझॉन वेब सर्व्हिसेससह इतर प्रदात्यांकडे सोपविल्याची माहिती समोर आली आहे. यातून नागरिकांवर पाळत ठेवण्याच्या क्रियांवर तंत्रज्ञान कंपनीकडून घातल्या जाणाऱ्या मर्यादा दिसून येतात. 

हा निर्णय महत्त्वाचा का आहे?

गाझा युद्धादरम्यान एखाद्या मोठ्या अमेरिकन तंत्रज्ञान कंपनीने इस्रायली लष्करी तुकडीला सेवा प्रतिबंधित करण्याची ही पहिलीच वेळ असल्याचं मानलं जाते. द गार्डियनच्या मते, मायक्रोसॉफ्ट कर्मचारी, मानवाधिकार गट आणि गुंतवणूकदारांनी कंपनीला कारवाई करण्यास सांगितलेल्या दबावानंतर हा निर्णय घेतला आहे. 

विश्लेषकांनी सांगितले की, या घटनेमुळे राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील वातावरणात तंत्रज्ञान कंपन्या नैतिक मानके कशी अंमलात आणतात याबद्दल प्रश्न उपस्थित होतात. मायक्रोसॉफ्टचा निर्णय कॉर्पोरेट जबाबदारीच्या अपेक्षांची व्याख्या सुस्पष्ट करते. आज तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात अनेक कंपन्यांमध्ये चढाओढ आहे. या स्पर्धेत एखाद्या बलाढ्य देशाच्या लष्करांच्या सेवेवर मर्यादा वा बंदी घालण्याचा निर्णय धाडसी आहे. 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

इतर बातम्या

America shutdown : शटडाऊनच्या या पार्श्वभूमीवर व्हाइट हाऊसकडून ट्रम्प सरकारच्या मूल्यांशी मेळ नसलेल्या संस्थेत नोकर कपात करण्याचा निर्णय घेतला जाणार
US government : अमेरिकन आर्थिक वर्ष हे 1 ऑक्टोबर ते 30 सप्टेंबर असं असतं. अमेरिका सरकारतर्फे चालवलं जाणाऱ्या प्रशासनातील विविध
H1B Visa : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचा भारतावरचा रोष वाढतोच आहे. 50 टक्के टॅरिफनंतर आता ट्रम्प सरकारने एच 1

विधानसभा फॅक्टोइड

दिल्ली – रेखा गुप्ता यांनी दिल्लीच्या मुख्यमंत्रीपदाची घेतली शपथ

दिल्ली – रेखा गुप्ता यांनी दिल्लीच्या मुख्यमंत्रीपदाची घेतली शपथ