अमेरिकेमध्ये सरकारी कर्मचाऱ्यांचा संप; सरकारी सेवा ठप्प होतील का?

अमेरिकेमध्ये पुन्हा एकदा शटडाऊन होण्याची दाट शक्यता आहे. सप्टेंबर 30 तारखेपर्यंत म्हणजे चालू आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या दिवसापर्यंत शासकीय सेवा पुरविणाऱ्या संस्थांसोबत निधी करार पूर्ण केला नाही तर या सेवा बंद होऊ शकतात.

अमेरिकन आर्थिक वर्ष हे 1 ऑक्टोबर ते 30 सप्टेंबर असं असतं. अमेरिका सरकारतर्फे चालवलं जाणाऱ्या प्रशासनातील विविध क्षेत्रांसोबत दर आर्थिक वर्षाच्या सुरूवातीला करार केला जातो. या करारानुसार प्रत्येक क्षेत्राला निधी पुरविला जातो. मात्र, अमेरिका सरकारकडून आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या दिवसापर्यंत हा करार पूर्ण झालेला नाही. निधीच्या तरतूदीवरून अद्याप सिनेटमध्ये एकमत झालेलं नाहीये. त्यामुळे सेवा पुरविणाऱ्या विविध क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारला आहे. त्यामुळे आजच्या शेवटच्या दिवशी हा करार पूर्ण होऊन सिनेटमध्ये विधेयक पास झालं नाही तर दिनांक 1 ऑक्टोबरपासून पुन्हा एकदा अमेरिकेत शटडाऊन होऊ शकतं.

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि काँग्रेसच्या डेमोक्रॅट्समधील आरोग्यसेवा आणि संघीय खर्चावरून झालेल्या संघर्ष हेही शटडाऊन होण्यामागचं एक कारण आहे. जर पुन्हा शटडाऊन झालं तर अनेक अमेरिकन नागरिकांना त्याचा फटका बसेल, खुद्द सरकारलाही त्याचे परिणाम भोगावे लागतील त्यामुळे कायदेतज्ज्ञ मंगळवार दिनांक 30 सप्टेंबरच्या मध्यरात्रीपर्यंत हा निधी करार पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. गेल्या काही दशकांमध्ये वारंवार शटडाऊनच्या घटना घडल्या आहेत. उपाध्यक्ष जेडी व्हान्स यांनी यावर्षी ही शटडाऊन होण्याची शक्यता असल्याचे स्पष्ट संकेत दिले आहेत.

अमेरिकन काँग्रेसमधील संकट काय आहे?

1 ऑक्टोबरपासून सुरू होणाऱ्या नवीन आर्थिक वर्षासाठी बहुतेक संघीय संस्थांना निधी देण्यासाठी आवश्यक असलेली 12 वार्षिक विनियोग विधेयके मंजूर करण्यात काँग्रेसला अपयश आलं आहे. त्यामुळे या सर्व संस्थेतील कर्मचाऱ्यांचा संप सुरू आहे. हे या संकटाचे केंद्रबिंदू आहे.

पारंपरिकपणे, ही विधेयक प्रक्रिया जलद करण्यासाठी एकाच सर्वसमावेशक पॅकेजमध्ये एकत्रित केली जातात. पण, आतापर्यंत, एकही विधेयक लागू झालेलं नाहीये. जानेवारी 2025 मध्ये तत्कालिन रिपब्लिकन-नेतृत्वाखालील काँग्रेसने मंजूर केलेल्या एका मोठ्या निधी विधेयकात संरक्षण विभाग आणि गृह सुरक्षा विभागासह काही प्रमुख विभागांसाठी निधी उपलब्ध करून दिला होता. सरकारच्या इतर भागांमध्ये पैसे संपले तरीही या एजन्सी कार्यरत राहतील. पण अन्य विभागांचं मात्र निधी संपल्यानंतर कामकाज विस्कळीत होईल. अंतिम मुदतीपूर्वी, दोन्ही पक्षांनी वाटाघाटी सुरू असताना सरकारी व्यवहार सुरू ठेवण्यासाठी तात्पुरत्या उपाययोजनांचे प्रस्ताव मांडले आहेत. डेमोक्रॅट्सनी सात ते दहा दिवसांचा अल्पकालीन विस्तार सुचवला आहे, तर रिपब्लिकननी 21 नोव्हेंबरपर्यंत निधी वाढवण्यासाठी स्टॉपगॅप उपायांचा आग्रह धरला आहे.

वादाचा गाभा काय आहे?

अमेरिकेतील अफॉरडेबल केअर अॅक्ट अंतर्गत 24 दशलक्ष अमेरिकन नागरिकांना आरोग्य विमा प्रिमियम कमी करण्यास मदत करणारी योजनेचा निधी यावर्षी संपत आहे. या योजनेला पुन्हा भरीव निधीची तरतूद करावी की नाही या विषयावर अमेरिका काँग्रेसमध्ये सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये मतभेद आहेत. डेमोक्रॅट्स हे कर क्रेडिट्स कायमस्वरूपी करण्यासाठी जोर देत आहेत, कारण ही योजना कायम केली नाही तर 1 नोव्हेंबरपासून खुल्या नोंदणी कालावधी सुरू होत असताना प्रीमियम वाढतील असा युक्तिवाद त्यांनी केला आहे.

तर, रिपब्लिकन लोकांचा असा आग्रह आहे की आरोग्यसेवाशी संबंधित धोरण हे सरकारी निधीशी जोडलं जाऊ नये. या एसीए अनुदानांवर स्वतंत्रपणे चर्चा करायला हवी. पण सरकारी सेवा सुरळीत ठेलण्यापूर्वी याही मुद्दावर निर्णय व्हावा असं विरोधकांचं मत आहे जे की सत्ताधाऱ्यांना पटत नाही. डेमोक्रॅट्ससाठी, ACA सबसिडी मिळवणे ही एक प्राथमिकता आहे. कारण ही योजना त्यांनी सुरू केलेली आहे. दरम्यान, रिपब्लिकन लोकांचा आरोप आहे की डेमोक्रॅट्स बजेट प्रक्रियेबाहेर धोरणात्मक उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी शटडाऊनचा शस्त्रासारखा वापर करत आहेत.

शटडाऊन दरम्यान काय होते?

जर अमेरिकन काँग्रेसने मंगळवारी मध्यरात्रीपर्यंत निधीचा उपाय मंजूर केला नाहीतर, तर संघीय सरकारचे अनेक भाग अंशतः किंवा पूर्णपणे बंद होतील. प्रत्येक संघीय एजन्सीला निधी कमी पडल्यास ती कशी कार्य करेल याची रूपरेषा देणारी आकस्मिक योजना असणे आवश्यक आहे.

अत्यावश्यक सेवा विरुद्ध अत्यावश्यक नसलेल्या सेवा

शटडाऊन दरम्यान, एजन्सींनी अत्यावश्यक आणि अत्यावश्यक नसलेल्या कामांमध्ये फरक केला जातो. निधी मिळेपर्यंत अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांना पगाराशिवाय काम करावं लागतं, तर अत्यावश्यक नसलेल्या कर्मचाऱ्यांना सुट्टी दिली जाते.

अत्यावश्यक कामगारांमध्ये सक्रिय-कर्तव्य लष्करी कर्मचारी, संघीय कायदा अंमलबजावणी अधिकारी, वाहतूक सुरक्षा प्रशासन (TSA) एजंट आणि हवाई वाहतूक नियंत्रक यांचा समावेश होतो. संघीय निधी असलेल्या रुग्णालयांमधील कर्मचारी देखील या श्रेणीत येतात.

अत्यावश्यक नसलेल्या क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना तात्पुरत्या पगारी रजेवर ठेवलं जाते. 2019 च्या कायद्यानुसार, सरकार पुन्हा सुरू झाल्यानंतर त्यांना पगार दिली जाण्याची हमी दिली जाते.
यावेळी मात्र परिस्थिती वेगळी असू शकते. ट्रम्प प्रशासनाने केवळ सुट्टीच नाही तर कायमस्वरूपी कपातीची शक्यता असल्याचे संकेत दिले आहेत. त्यामुळे अनेक संघीय कर्मचाऱ्यांसाठी नोकरीची अनिश्चितता वाढली आहे.

सेवांवर परिणाम होण्याची शक्यता

अनेक सरकारी सेवांना तात्काळ व्यत्यय येईल:

हवाई प्रवास : हवाई वाहतूक नियंत्रक आणि टीएसए एजंटना काम करत राहावं लागत असलं तरी, पगार मिळत नसल्यामुळे कर्मचारी काम टाळू शकतात, संप पुकारु शकतात त्यामुळे कर्मचाऱ्यांची कमतरता निर्माण होऊ शकते.

राष्ट्रीय उद्याने : या स्थळांवर ऐतिहासिकदृष्ट्या शटडाऊन दरम्यान परिणाम झाला आहे. 2013 च्या शटडाऊनमध्ये अनेक उद्याने पूर्णपणे बंद होती. 2018-2019 च्या शटडाऊन दरम्यान, काही खुली राहिली पण मर्यादित कर्मचाऱ्यांसह, परिणामी तोडफोड झाली आणि तिथल्या सुविधांवर परिणाम झाला.

लघु व्यवसाय अनुदान आणि संघीय न्यायालये : यापैकी बरेच कार्य वार्षिक विनियोगांवर अवलंबून असतात आणि ते विलंबित किंवा पूर्णपणे थांबवले जाऊ शकतात.

टपाल सेवा : अमेरिकन टपाल सेवा स्वतःच्या निधीतून चालत असल्याने ती कार्यरत राहील.
सामाजिक सुरक्षा, मेडिकेअर आणि मेडिकेड सारखे कार्यक्रम शटडाऊन दरम्यान देयके देणे सुरू ठेवतील कारण त्यांना कायमस्वरूपी विनियोगातून निधी दिला जातो.
तरी, या कार्यक्रमांची देखरेख करणाऱ्या एजन्सींना कर्मचाऱ्यांच्या कमतरतेचा सामना करावा लागू शकतो. त्यामुळे नवीन लाभार्थ्यांची नोंदणी करणे किंवा दावे सोडवणे यासारख्या सेवांमध्ये विलंब होऊ शकतो.

निधीचे प्रमाण किती आहे?

हा वाद 1.7 ट्रिलियन डॉलर्सच्या विवेकाधीन खर्चावर केंद्रित आहे, जो संघीय एजन्सींच्या ऑपरेटिंग बजेटला व्यापतो. ही रक्कम सरकारच्या एकूण 7 डॉलर ट्रिलियन बजेटच्या सुमारे एक चतुर्थांश आहे.उर्वरित रक्कम मोठ्या प्रमाणात वाढत्या राष्ट्रीय कर्जावरील हक्क कार्यक्रम आणि व्याज देयकांसाठी समर्पित आहे, जी सध्या अंदाजे 37.5 डॉलर ट्रिलियन आहे.
आतापर्यंत फक्त काही मोजक्याच संघीय संस्थांनी तपशीलवार शटडाऊन योजना जाहीर केल्या आहेत. ज्यामुळे सरकारचे वेगवेगळे भाग काम बंद पडल्यास कसं काम करतील याबद्दल अनिश्चितता निर्माण झाली आहे.

सोमवारी संध्याकाळी, व्हाईट हाऊसने 20 हून जास्त संघीय सल्लागार समित्यांचा कार्यकाळ 2027 पर्यंत वाढवण्याचा कार्यकारी आदेश जारी केला आहे. या समित्या राष्ट्रीय सुरक्षा आणि व्यापार यासारख्या क्षेत्रांवर आपले मत देतात, पण जर त्यांचा निधी खंडित झाला तर त्या कशा कार्यरत राहतील हे अद्याप स्पष्ट नाही.

अमेरिकेतील मागील शटडाऊन आपल्याला काय सांगतात?

गेल्या तीन दशकांमध्ये सरकारमधील विभाजितता, निवडणूका आणि वाढत्या पक्षीय राजकारणामुळे सरकार बंद पडण्याचं प्रमाण मोठ्या प्रमाणावर वाढलं आहे. 1981 पासून, 14 वेळा आंशिक शटडाऊन झाले आहेत. अलिकडील इतिहासातील सर्वात महत्त्वाचा म्हणजे 2018 च्या अखेरीस आणि 2019 च्या सुरुवातीला झालेला 35 दिवसांचा शटडाऊन, जो ट्रम्प यांच्या पहिल्या अध्यक्षीय कारकिर्दीतही झाला होता.

त्या बंदमुळे नऊ कार्यकारी शाखा विभाग आणि सुमारे 8 लाख संघीय कर्मचाऱ्यांवर परिणाम झाला. अनेक कामगारांना एकतर रजा देण्यात आली किंवा त्यांना पगाराशिवाय काम करण्यास भाग पाडण्यात आलं. यामुळे जनतेमध्ये मोठा रोष निर्माण झाला होता.

शटडाऊनमुळे सामान्यतः अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होतात. संघीय करारांवर अवलंबून असलेल्या व्यवसायांना विलंब होतो आणि सरकारी कर्मचारी वेतन चुकवल्यामुळे खर्च कमी करतात. राष्ट्रीय उद्याने आणि संग्रहालये बंद होतात किंवा कमी सेवांसह कार्यरत असतात, ज्यामुळे पर्यटन आणि स्थानिक अर्थव्यवस्थांवर परिणाम होतो. अशा पद्धतीने अर्थव्यवस्थेची संपूर्ण साखळीवर याचा परिणाम होतो.