हरित क्रांती ते शाश्वत शेती

घडलंय… पण बिघडलंय !

हरित-क्रांतीनंतरच्या काळात जसजसे कृषी उत्पादन वाढून स्थिरावले, तोपर्यंत हरित-क्रांती घडवून आणणाऱ्या तंत्रज्ञानाच्या मर्यादा आणि दुष्परिणामदेखील लक्षात येऊ लागले. हरित-क्रांतीच्या काळात उत्तम बियाणे, सिंचन व्यवस्था, रासायनिक खते व कीटकनाशके यांच्या संयुक्त वापरामुळे उत्पादनात जेवढी भरीव वाढ झाली तेवढी वाढ नंतरच्या काळात होऊ शकली नाही. पाण्याचा बेहिशोबी वापर, रासायनिक खतांचा असमतोल वापर यामुळे जमिनीची सुपीकता कमी होणे, जमिनी क्षारपड होणे, ठराविक मर्यादेपेक्षा जास्त खते वापरली तरीही उत्पादन तेवढ्या अधिक प्रमाणात न वाढणे, किडी व रोग आटोक्यात न येणे, नवीन किडी व रोगांचा प्रादुर्भाव होणे, त्यामुळे रासायनिक कीटकनाशके, बुरशीनाशके पूर्वीपेक्षा अतिरिक्त प्रमाणात वापरावी लागणे, त्यामुळे शेतीच्या खर्चात होणारी अनिर्बंध वाढ आणि या रासायनिक घटकांमुळे होणारे प्रदूषण, शेतीसाठी पुरेसे मनुष्यबळ न मिळणे किंवा मजुरीच्या वाढत्या दरांमुळे शेतीचा खर्च भरमसाठ वाढणे, कृषीमालाची विक्री व्यवस्था सदोष असल्यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होणे, या समस्या भेडसावू लागल्या. वाढते शहरीकरण, उद्योगधंदे, रस्ते, लोहमार्ग व महामार्ग इत्यादीमुळे आहे त्यापेक्षा अधिक जमीन शेतीखाली आणण्याला मर्यादा आहेत हेही कालपरत्वे स्पष्ट झाले.

संशोधन आणि धोरणाची बदलती दिशा – उत्पादनाकडून उत्पादकतेकडे

त्यामुळेच संशोधन आणि धोरणाचा भर ‘देशाचे एकूण कृषी-उत्पादन वाढवण्या’पुरता मर्यादित न ठेवता ‘शेतजमीनीची उत्पादकता (प्रति हेक्टरी उत्पादन) वाढवण्या’वर दिला जाऊ लागला, जेणेकरून शेतीसाठी उपलब्ध असलेल्या मर्यादित जमिनीत अधिकाधिक उत्पादन करता यावे. कृषी-संशोधन व्यवस्थेमधील हा एक महत्त्वाचा धोरणात्मक बदल होता. त्यामधूनच 1990 च्या दशकात रासायनिक खते आणि सेंद्रिय निविष्ठा यांचा एकत्रित वापर करून जमिनीची सुपीकता टिकवत अधिक उत्पादन कसे घेता येईल, यावर संशोधन सुरू झाले. तसेच संशोधनाची दिशा ‘हरित-क्रांती’ कडून ‘शाश्वत शेती’च्या (Sustainable Agriculture) दिशेने वळवावी लागली. त्यालाच ‘सदाहरित क्रांती’ (Evergreen Revolution) असेही म्हटले गेले. कारण उपलब्ध असलेल्या नैसर्गिक संसाधानांचा (माती, पाणी, बियाणी इत्यादी) सुयोग्य वापर करून ती संसाधने दीर्घकाळ टिकतील, अशी शेती-पद्धती निर्माण करणे यामध्ये अपेक्षित आहे. त्याच्या जोडीला मनुष्यबळाच्या टंचाईवर मात करण्यासाठी यांत्रिकीकरणावर भर देण्यात आला. परदेशात वापरतात तशा शेतीच्या मोठमोठ्या यंत्रांचा वापर अल्पभूधारक आणि लहान शेतकऱ्याला करता येत नाही म्हणून लहान आकाराची आणि कमी खर्चात चालवता येणारी यंत्रसामुग्री (उदा. ट्रॅक्टरऐवजी पॉवर-टिलर) उपलब्ध करण्यावर भर देण्यात आला. 

आधुनिक तंत्रज्ञानाचे वारे

त्याचबरोबर 1990 पासून देशात केल्या गेलेल्या आर्थिक उदारीकरणाच्या धोरणाच्या प्रवाहात जगातील आधुनिक तंत्रज्ञान देशात उपलब्ध करून देण्याकडे लक्ष दिले गेले. या दशकात हरितगृह तंत्रज्ञानामधील (Greenhouse Technology) ग्रीनहाऊस, पॉलीहाऊस, शेडनेट-हाऊस इत्यादी वापरुन ‘उच्च तंत्रज्ञान शेती’ (Hi Tech Agriculture), आणि त्या अंतर्गत फुलशेती, भाजीपाला पिकांची निर्यातक्षम शेती यावर संशोधन झालेच, आणि त्याचा प्रसार शेतकऱ्यांना आपले शेती उत्पन्न वाढवण्यासाठी करता यावा, या दृष्टीनेही प्रयत्न करण्यात आले. निर्यातक्षम शेती करण्यासाठी आर्थिक पाठबळ दिले गेले. यामधून हरितगृह तंत्रज्ञान वापरणारे अनेक तरुण कृषी-उद्योजक तयार झाले आणि निर्यात करू लागले. याला ‘हरितगृह क्रांती’ (Greenhouse Revolution) असेही म्हणता येईल, परंतु असा शब्दप्रयोग प्रत्यक्षात करण्यात आलेला नाही. शेतीसाठी लागणाऱ्या पाण्याची बचत करण्यासाठी ठिबक आणि तुषार सिंचन तंत्रज्ञान (Drip and Sprinkler Irrigation) कसे वापरता येईल याचेही संशोधन झाले. या प्रकारची आधुनिक शेती जिथे होते अशा इस्राइल, नेदरलँड्स यांसारख्या देशात शेतकऱ्यांचे अभ्यासदौरेसुद्धा नेण्यात आले. पॉलीहाऊस, ठिबक-सिंचन इत्यादीसाठी सरकारी अनुदानही देण्यात आले. याच सुमारास म्हणजे १९८६ मध्ये स्थापन केलेल्या Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority (APEDA) संस्थेमार्फत उच्च दर्जाच्या कृषी मालाची निर्मिती, प्रक्रिया आणि निर्यात करण्यास प्रोत्साहन दिले गेले.

देशात श्रेष्ठ – महाराष्ट्र !

साधारण याच दरम्यान म्हणजे 1990 च्या दशकाच्या मध्यात महाराष्ट्रात ‘फळबाग लागवड योजने’मार्फत फळपिकांची लागवड करण्यास प्रोत्साहन देण्यात आले. ही योजना म्हणजे महाराष्ट्रातील 1972 च्या दुष्काळात सुरू केलेल्या आणि त्यानंतर संपूर्ण देशाला पथदर्शी ठरलेल्या ‘रोजगार हमी योजना’ (‘रोहयो’) या योजनेची मूलतत्त्वे सुधारित स्वरूपात वापरुन तयार केलेली महत्त्वाकांक्षी योजना होती. त्यामधून अन्नधान्य पिकांसाठी योग्य नसलेल्या, कमी सुपीकता असलेल्या आणि पडीक जमिनी फळपिकांखाली आणून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यात मोठा हातभार लागला. 1990 अगोदर एकूण फळपिकांच्या उत्पादनात जगात पाचव्या-सहाव्या क्रमांकावर असलेल्या भारताला आजमितीला जगात दुसऱ्या क्रमांकावर आणून बसवण्यात महाराष्ट्राचा मोठा वाटा आहे. सध्या देशात आंध्रप्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, गुजरात, कर्नाटक आणि तामीळनाडू ही राज्ये फळ पिकांच्या उत्पादनात अग्रेसर आहेत. फळ व भाजीपाला उत्पादन क्षेत्रातील देशाने केलेल्या भरीव कामगिरीत 2005 मध्ये सुरू झालेल्या ‘राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियान’ तथा ‘बागवानी मिशन’ (NHM – National Horticulture Mission) सारख्या उपक्रमांचा मोलाचा वाटा आहे.  

कृषीक्षेत्राला जैव-तंत्रज्ञानाची जोड

साधारण 2000 सालापासून देशात जैवतंत्रज्ञान आणि त्याचे कृषी क्षेत्रात उपयोजन याविषयीच्या नव्या संशोधनाचे वारे वाहू लागले. यामध्ये ऊती संवर्धन (Tissue Culture) तंत्र वापरुन पीक लागवडीसाठी उच्च दर्जाची रोपे बनवणे, जनुकीय अभियांत्रिकी (Genetic Engineering), जनुकीय सुधारणा / जनुकीय परिवर्तन / जनुक स्थानांतरण तंत्र (GM – Genetic Modification Technology) वापरुन शेती पिकांमध्ये सुधारणा करून उच्च क्षमतेची बियाणी तयार करणे, कीटकनाशकांचा वापर कमी करूनही भरपूर उत्पादन देतील अशी बियाणी तयार करणे, क्षारयुक्त नापीक जमिनीतही पिके वाढतील अशी बियाणी तयार करणे हे जैवतंत्रज्ञानामुळे पहिल्यांदाच शक्य झाले. केळीची टिशू कल्चर रोपे, बीटी कापूस बियाणे ही या क्षेत्रातील यशाची काही ठळक उदाहरणे आहेत.

अशा प्रकारे आमूलाग्र बदलणाऱ्या परिस्थितीला सामोरे जात प्रगतीपथावर असलेल्या भारतीय कृषीक्षेत्रासमोर सध्या असलेली आणि भविष्यात येऊ घातलेली असलेली नवी आव्हाने, याबद्दल पुढील भागात समजावून घेऊ.