स्वयंपूर्ण ग्राम म्हणजेच ग्रामस्वराज्य. खेडी म्हणजे गाव, पाडा, वाडी तांडा हे सर्व स्वयंपूर्ण होणे म्हणजेच ग्रामस्वराज्य! ग्रामस्वराज्याचे हे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी भारतीय संविधानात 73व्या व 74 व्या घटना दुरुस्तीने सन 1992 पासून स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणून स्थानिक शासन व्यवस्था निर्माण केली. त्यापूर्वी ही व्यवस्था अस्तित्वात होतीच. पण त्याच्या स्वरूपात आणि पद्धतीमध्ये वैविधता होती. सन 1992 नंतरच्या कायद्याने पंचायतराज व्यवस्था बळकट झाली. राज्यघटनेने 11व्या परिशिष्टानुसार पंचायत राज व्यवस्थेचे विषय निश्चित केले आहेत.
पंचायतराज व्यवस्थेचे अधिकार
11व्या परिशिष्टानुसार 29 विषय स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर सोपवले आहेत. त्यामध्ये नंतर अनेक राज्यांनी 2 विषय वाढविले आहेत. हे विषय आहेत, योजना नाहीत. विषयांची गरज ओळखून त्यानुसार प्रत्येक राज्याने विषयांचा विस्तार करून स्पष्टता आणली आहे. महाराष्ट्र राज्यात महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम 1959, कलम 45 अन्वये ग्रामसूची निश्चित केलेली आहे. ही विषयसूची म्हणजे पंचायत व्यवस्थेला मिळालेले अधिकार. पंचायत राज व्यवस्थेचे हे अधिकार आज समजून घेऊया!
संसाधन जोपासना
सरपंच हे ग्रामपंचायतीचे कार्यकारी प्रमुख आहेत. ग्रामपंचायत बॉडी म्हणजे कार्यकारणी आहे. ग्रामसभा हे खरे निर्णय केंद्र आहे. लोकशाही प्रक्रियेनुसार सरपंचांना सहीचे अधिकार आहेत. कार्यकारणीला निर्णयाचे अधिकार आहेत. ग्रामसभेला सूचना करणे, विषयाशी संबधित योजना याबाबत ग्रामस्तरीय धोरण ठरविणे, राज्य-केंद्र-जिल्हा योजनांचा आढावा घेणे. कोणत्याही योजनेतून निर्माण झालेली संसाधने ही ग्रामपंचायतीकडे हस्तांतरित होतात. त्याचे जतन करणे, व्यवस्थापन करणे ही पंचायतीची जबाबदारी आहे. ग्रामपंचायत कार्यक्षेत्रात येणारे सर्व नैसर्गिक संसाधनावर देखरेखीचा अधिकार पंचायतीला आहे. जैवविविधता धोरणांतर्गत सजीवांचा विचार ग्रामविकासात करावा लागतो. यासाठी प्रत्येक ग्रामपंचायतीने जैवविविधता धोरण स्वीकारले आहे. यामुळे जैवविविधता रजिस्टर प्रत्येक पंचायतीकडे असणे बंधनकारक आहे. जैवविविधतेच्या नोंदी ठेवणे यासाठी 1 ते 31 दप्तर नमुने प्रत्येक पंचायतीने जतन करणे गरजेचे आहे.
उत्पादन वाढ
देशाच्या अर्थव्यवस्थेबाबत आपण सजग असतो. देशाचे बजेट वा राज्याचे बजेट याचा परिणाम काय होणार यावर बोलतो. हो, कारण याचा आपल्या जीवनावर परिणाम होत असतो. याच सजगतेने आपण आपल्या गावाच्या बजेट बाबत, उत्पन्न व खर्च याबाबत जागृत नाही. गावाच्या GDP (सकल देशांतर्गत उत्पादन) बाबत ग्रामसभेत चर्चा होत नाही. व्यक्ती, कुटुंब व गाव यांचे उत्पन्न वाढवणाऱ्या योजना आखणी करणे याबाबतचा अधिकार पंचायतींना मिळाला आहे. प्रत्येक ग्रामपंचायत स्वतःच्या उत्पन्नातून 0.25 टक्के निधी जिल्हा ग्राम विकास निधीमध्ये प्रतिवर्षी देते. या निधीतून गावाचे पंचायतीचे उत्पादन वाढवणाऱ्या योजना राबवू शकतो. शासनाचे विविध विभाग व ग्रामपंचायत असे संयुक्त व्यवस्थापनातून उत्पादन वाढीच्या योजना पंचायतीला राबविता येतात. यासाठी कृषी, वन, महसूल विभागाशी संबंधित विषयाचे अधिकार पंचायतीकडे आहेत.
सामाजिक समतोल राखणे महत्वाचे
जात, धर्म, वर्ग, वंश यामुळे आज समानता दिसत नाही. विकास करताना सर्वसमावेशकता महत्वाची आहे. विकासाचे नियोजन करताना अवलंबित्व घटक यांच्यासाठी राबवायच्या योजना वा विषय यासाठी नफा वा उत्पन्न याचा विचार होत नाही. सामाजिक न्याय हा याचा पाया मानून योजना राबविणे यासाठी पंचायतीकडे शिक्षण, सामाजिक न्याय, वस्तीविकास, आरोग्य, सांस्कृतिक, बालविकास, महिला विकास यामध्ये सामाजिक समतोलासाठी कार्य करावे लागते. यासाठी ग्रामनिधी मधून महिला व बाल विकास यासाठी 10 टक्के निधी राखीव ठेवावा लागतो. वस्ती विकास, वंचित विकास यासाठी 15 टक्के निधी राखीव ठेवावा लागतो. दिव्यांगासाठी 5 टक्के निधी राखीव ठेवावा लागतो.
पायाभूत सुविधा
आर्थिक विकास, सामाजिक विकास या सोबतच पंचायतींना गावांच्या पायाभूत-नागरी सुविधांच्या पूर्तीसाठी विषय सोपवले आहेत. पाणी, रस्ता, स्मशान, निवारा, वीज, रेशन यासारख्या सुविधा शासनानं करून देणे हे त्यांचे प्राथमिक कर्तव्य आहे. याकरता लोकांशी समन्वय साधावा. या कामांसाठी निधी उभारणीचे व अंमलबजावणीचे अधिकार पंचायतींना दिले आहेत. ग्रामनिधीमधून 42.75 टक्के निधी हा या विकास कामांसाठी उपलब्ध असतो. जर सरपंच किंवा कार्यकारणी जागृत नसेल तर, हा निधी कमी होऊन प्रशासकीय खर्च वाढतो. यासाठी ग्राम विकासाचे प्रत्येक गावाचे स्वतःचे स्वप्न हवे. गावातील कर वसुलीचे नियोजन केल्यास कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर पंचायतीचा निधी खर्च करावा लागत नाही. राज्य शासन 50 टक्के अनुदान व 50 टक्के प्रोत्साहन निधी देते. पंचायतीचा निधी वाढविण्याचा अशा बाबींवर कृती करणे आवश्यक आहे.
एकात्मिक विकास
पंचायतीला मिळालेल्या अधिकारांचा वापर करून ग्रामपंचायतीने सर्व विषयांचा एकत्रित आराखडा बनवावा. सध्या पंचायतीत प्रत्येक विषयाचा स्वतंत्र आराखडा तयार होतो. या आराखड्यांचा परस्परांशी समन्वय नसतो. यामुळे निधी उपलब्ध असून अनियमितता (भ्रष्ट्राचार) वाढत आहे. 15 वा वित्त आयोगामध्ये बंधित, अबंधित निधी आहे. त्या अंतर्गत पेयजल, स्वच्छता, शिक्षण, आरोग्य, उपजीविका या विषयांसाठी निधी योजना आराखड्याचे मार्गदर्शन शासनाने केले आहे. या प्रत्येक विषयासाठी पुन्हा शासन विभागांतर्गत निधी उपलब्ध आहे. उदा. पेयजलसाठी वित्त आयोगातून 30 टक्के सोबत जल जीवन मिशन योजना, सांडपाणी घनकचरा व्यवस्थापनासाठी वित्त आयोगातून 30 टक्के सोबत स्वच्छ भारत मिशन म्हणून स्वतंत्र निधी यांचे समन्वय व एकात्मिक नियोजन केल्यास शाश्वत ग्राम/ ग्राम स्वराज्य शक्य आहे.
ग्रामपंचायतींनी आपल्याला मिळालेल्या अधिकारांचा वापर करावा, सर्वांना सोबत घ्यावे, लोक केंद्रस्थानी असावेत व प्रशासनाला सोबतीला घेऊन कर्तव्यपूर्ती केल्यास पंचायतराज व्यवस्था बळकट होईल. यातून महात्मा गांधींचे ग्रामस्वराज्याचे स्वप्न प्रत्यक्षात येईल.
