ग्राम पंचायत अंदाजपत्रक

नियोजन पूर्वक कार्य हे यशस्वीतेचे लक्षण आहे. शासन, कंपनी, सहकारी संस्था, सामाजिक संस्था, शैक्षणिक संस्था ह्या सर्वांना स्वतःचे नियोजन करावे लागते. हेच काय तर कुटुंबालाही नियोजन करावे लागते. गावाचा विकास करायचा तर ग्राम पंचायतीला ही नियोजन करावे लागेल. नियोजन हे ग्राम पंचायतीच्या कामाचा एक भाग आहे. 

पुढील वर्षाचे आर्थिक अंदाजपत्रक ग्राम पंचायतीत तयार केले जाते. मागील वर्षाचा आर्थिक आढावा, वार्षिक उत्पन्नाचे मार्ग व गावातील गरजा, प्रशासकीय बाबी याचा विचार करून नियोजन पूर्वक अंदाजपत्रक तयार करण्याची आदर्श पद्धत पंचायत व्यवस्थेत आखून दिली आहे. 

गाव हे कुटुंब मानून गावाच्या गरजा अधोरेखित करून गावांनी गावाचे वार्षिक अंदाजपत्रक तयार केल्यास ग्रामस्वराज्याचे स्वप्न सत्यात येईल. ग्राम स्वराज्य ही संकल्पना आहे. नियोजनाप्रमाणे कृती, कृतीसाठी अंदाजपत्रक तयार केल्यास संकल्पना वास्तववादी होते. आज आपण हेच समजून घेणार आहोत. 

अंदाजपत्रक का तयार करावे?

ग्रामपंचायतीने प्रत्येक आर्थिक वर्षाचे अंदाजपत्रक ग्रामपंचायत नमुना नंबर 1 मध्ये तयार केलं जाते. ग्राम पंचायतीची आदर्श कार्यपद्धती म्हणून ग्राम पंचायतीने अंदाजपत्रक तयार केले पाहिजे. शासनाने सांगितलेले किंवा सुचविलेले कार्यक्रम हे प्रशासकीय भाग होतो, लोकांचा नाही. शासनाने सुचवले म्हणून फक्त कागदोपत्री अंदाजपत्रक तयार होईल, पण लोकांचे नियोजन होणार नाही. गावामध्ये वार्षिक व धार्मिक कार्यक्रम होतात. उदा. सप्ताह होतो, गणपती उत्सव, गावकीचे कार्यक्रम इ. ह्या कार्यक्रमाचा हिशोब खुला असतो, गरजा स्पष्ट असतात. म्हणून तर ते पिढ्यानपिढ्या चालले आहे. काळाबरोबर बदलतही आहेत, याची लिखित संहिता सापडणार नाही. पण गावाच्या तोंडपाठ असते. ग्राम पंचायतीचे असे झाले तर…?

• ग्रामपंचायतीचा कारभार नीटनेटका व सुस्थितीत चालेल. 
• गाव गरजांचा वार्षिक खर्चाची अंदाजित कल्पना येईल. 
• गरजा व आर्थिक खर्च ह्यानुसार उत्पन्न वाढ वा प्राधान्याचे कार्यक्रम किंवा अन्य स्रोत ह्याबाबत विचार करता येतो. 

सरकारने या खर्चाबाबत काही नियम आखून दिले आहे.

अंदाजपत्रकाचे प्रकार 

1. पूर्वनियोजित अंदाजपत्रक: अंदाजपत्रकात सर्व अंदाजलेल्या बाबींचा समावेश असतो. कारण हे अंदाजपत्रक नियोजित आर्थिक वर्षाच्या अगोदरच्या वर्षी तयार करावे लागते. नियमित मिळणारी अनुदाने, सरकारी योजना, निधी व ग्रामपंचायतीचे स्वतःचे उत्पन्न ह्या आधारे ते तयार होते. ग्रामपंचायत त्रुटीचे अंदाजपत्रक तयार करू शकत नाही. म्हणजे येणाऱ्या अपेक्षित उत्पन्नापेक्षा ज्यादा खर्चाचे नियोजन करता येत नाही. पण प्रत्यक्ष आर्थिक वर्ष सुरु झाल्यानंतर काही बदल होतात, किंवा करावे लागतात. यासाठी पूर्वनियोजित अंदाजपत्रकात मंजुरी नंतर ही बदलाचे कायदेशीर मार्ग उपलब्ध आहेत.
2. पुनर्नियोजित अंदाजपत्रक: आर्थिक वर्ष सुरु झाल्यानंतर ग्राम पंचायतीमध्ये काम करताना अंदाजपत्रकाच्या कामातील खर्चात फरक पडतो. एखाद्या बाबीवरील खर्च शिल्लक राहतो. एखाद्या बाबी वर जास्त खर्च होतो, अशा वेळेला पुन्हा अंदाजपत्रक तयार करावं लागते. हे अंदाजपत्रक तयार करताना जमा किंवा खर्च ह्यामध्ये मूळ अंदाजपत्रकापेक्षा वेगळा असेल तर तो लेखा परीक्षणात वसुलीपात्र होतो. यासाठी आवश्यकता वाटल्यास पुन्हा तयार करण्यात आलेले अंदाजपत्रक तयार करून मान्यता घ्यावी लागते. 
3. पुरवणी अंदाजपत्रक: चालू आर्थिक वर्षात ग्रामपंचायतीला काही खास अनुदान मिळाले, ही माहिती मूळ अंदाजपत्रकात नसेल तर अशावेळी पुरवणी अंदाजपत्रक तयार करून मान्यता घ्यावी लागते. हे अंदाजपत्रक म्हणजे मूळ अंदाजपत्रकाला जोडलेली पुरवणी असते. ‘महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजना’ किंवा ‘महाराष्ट्र रोजगार हमी योजना’ या योजनेच्या कामाच्या बाबतीत ग्राम पंचायतीत बहुदा पुरवणी अंदाजपत्रकच तयार करतात.
4. सुधारित अंदाजपत्रक: अंदाजपत्रक तयार झाल्यानंतर त्यास मासिक बैठक, ग्रामसभां मध्ये मंजुरी घेऊन प्रशासकीय मान्यतेसाठी ते पंचायत समितीला पाठविले जाते. पंचायत समितीच्या बैठकीमध्ये या अंदाजपत्रकांवर चर्चा करुन त्यामध्ये जर काही त्रुटी असल्यास ते ग्रामपंचायतीकडे सुधारण्यासाठी परत  पाठवतात.  या अंदाजपत्रकात आवश्यक ते बदल करुन पंचायत समितीकडे प्रशासकीय मान्यतेसाठी पाठविलेल्या अंदाजपत्रकास सुधारित अंदाजपत्रक म्हणतात.

अंदाजपत्रकाचे वेळापत्रक: 

पुढील वर्षाचे अंदाजपत्रक प्रक्रिया चालू वर्षाच्या ऑक्टोबर महिन्यात सुरु होते. 31 डिसेंबर पर्यंत ही प्रक्रिया चालू राहते. 31 डिसेंबर पर्यंत अंदाजपत्रक पूर्ण करून पंचायत समितीला पाठविणे व सभांची मान्यता घेणे याची जबाबदारी सरपंचावर असते. जर काही कारणास्तव ग्राम पंचायतीने अंदाजपत्रक तयार करून 1 जानेवारी पूर्वी पाठवले नाही, तर ग्राम पंचायतीचे सचिव ते अंदाजपत्रक प्रशासकीय अंदाजपत्रक म्हणून तयार करतो. मात्र हे केवळ 25 टक्के खर्चाचचं अंदाजपत्रक असतं.  पंचायत समिती अशा प्रशासकीय अंदाजपत्रकास मान्यता देते. 25 जानेवारी पर्यंत त्रुटी असल्यास पंचायत समितीकडून कळविले जाते. पंचायत समितीने अंदाजपत्रकाबाबत लेखी कळविले नाही, तर पंचायतीने पाठविलेल्या दिनांकापासून 30  दिवसानंतर ते सदरचे अंदाजपत्रक मंजूर झाले आहे, असे मानले जाते.

उत्पन्नाचे स्रोत/ जमेच्या बाजू

अंदाजपत्रकामध्ये जमा होणारा सर्व प्रकारचा ग्राम पंचायतीचा कर, सर्व प्रकारची अनामत रक्कम, बँकेतील ठेवीवरील व्याज, मागील वर्षातील शिल्लक येणे, याचाही समावेश असतो. यासोबत शासनाकडून मिळणारी नियमित अनुदाने यामध्ये स्टँप , महसूल, समानीकरण, उपकर या अनुदानांचा समावेश होतो. यासोबत प्रोत्साहन अनुदान केंद्र व राज्य शासनाकडून योजनेअंतर्गत मिळणारा योजना निधी, केंद्र वा राज्य शासनाकडून मिळणाऱ्या योजनांच्या निधीचे स्वतंत्र बँक खात्यावर व्यवहार करावे लागते. 

अंदाजपत्रक खर्च बाजू

ग्राम पंचायतीला खर्चाचे नियोजन करताना ग्रामानिधीच्या उत्पन्नाच्या

• 10 टक्के निधी: महिला व बाल विकास 
• 15 टक्के निधी: वंचित घटक (ह्याला दलित विकास निधी विकास असेही म्हणतात.)
• 5 टक्के निधी: दिव्यांग कल्याण (40 टक्केपेक्षा जास्त दिव्यांगत्व असलेल्या व्यक्तींसाठी) किंवा ग्राम पंचायत हद्दीत दिव्यांग व्यक्ती नसल्यास दिव्यांगाच्या सार्वजनिक सुविधेसाठी
• 2 टक्के निधी: आतिथ्य किंवा प्रवास (गावात भेटीसाठी येणारे पाहुणे किंवा ग्राम पंचायत लोकप्रतिनिधी ह्यांच्या प्रवासासाठी ही रक्कम जास्तीत जास्त 2 टक्के किंवा रु.6000/- यापेक्षा कमी असेल ती रक्कम. 
• 0.25 टक्के जिल्हा ग्राम विकास निधी: जिल्ह्यातील सर्व ग्राम पंचायती अशी रक्कम भविष्यातील तरतुदींसाठी जिल्ह्यात एकत्र करतात. यां जमा केलेल्या रक्कमेवर व्याज मिळते. ग्राम पंचायतीला एखाद्या योजनेसाठी निधी हवा असल्यास जिल्हा ग्राम विकास निधीमधून कर्ज स्वरूपात (बिनव्याजी) 20 वर्षांसाठी घेता येते. 
• 25 टक्के निधी: प्रशासकीय खर्चासाठी राखीव ठेवावा लागतो. सध्या ही रक्कम 25 टक्के आहे. पण गरज असेल तर मान्यता घेऊन 35 टक्के करता येते. 
• 42.75 टक्के ग्राम विकास निधी: यातून गावाच्या विकासाची इतर कामे करता येतात.  

प्रगती अहवाल 

ग्रामनिधीचे अंदाजपत्रक यासारखे ग्रामपंचायतीमध्ये विविध योजनांचे अंदाजपत्रके तयार होतात. या साऱ्यांच्या एकत्रित नियोजनाने विकास आराखडा तयार होतो. प्रत्येक विभागाचे प्राधान्य व निकष वेगवेगळे असतात. यामध्ये गरजा साठीच्या योजना, त्यातील अटी-शर्ती यांची कसरत करत ग्रामपंचायतीचे कामकाज करावे लागते. प्रत्येक महिन्याच्या मासिक मिटींगमध्ये वार्षिक अंदाजपत्रकाच्या प्रगतीची मासिक प्रगती अहवाल तयार होतो. ग्रामनिधीच्या अंदाजपत्रकाचा मासिक अहवाल घेतला जातो. अंदाजपत्रकातील जमा व खर्चावर हा मासिक प्रगती अहवाल ग्राम पंचायत कमिटी समोर  ग्राम सेवकांनी/ ग्राम विकास अधिकारी ह्यांनी ठेवणे अपेक्षित आहे. सद्याचे वास्तव तसे नाही.

लोकप्रतिनिधींनी किमान ह्या अंदाजपत्रकाची प्रत सोबत ठेवावी. मासिक प्रगती अहवालाची मागणी करावी. यातूनच ग्राम पंचायत कामकाजावर लोकप्रतिनिधींचा अंकुश राहून लोककेंद्री पंचायत कामकाज होईल, लोकप्रतिनिधींची ही भूमिका बळकट व्हावी यासाठीचा हा लेखाचा प्रपंच!