डोनाल्ड ट्रम्प जानेवारीमध्ये का स्वीकारणार राष्ट्राध्यक्ष पदाचा कार्यभार?

Source : The Times of Israel
Donald Trump : डोनाल्ड ट्रम्प हे 20 जानेवारीला राष्ट्राध्यक्षपदाची शपथ घेऊन कार्यभार हाती घेणार आहेत. मग निवडणूक नोव्हेंबर महिन्यामध्ये का घेतली हा प्रश्न आपल्याला पडला असेल. तर अमेरिकेत निवडणुकीचा जसा दिवस (नोव्हेंबर महिन्यातला पहिला मंगळवार) ठरलेला आहे. त्याप्रमाणे  शपथविधीची तारीख (20 जानेवारी) ही कायद्यानुसार निश्चित केलेली आहे. यामागची कथाही रंजक आहे.  
[gspeech type=button]

अमेरिकेतील नवनिर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हे जानेवारीमध्ये राष्ट्राध्यक्ष पदाची सूत्रे हाती घेणार आहेत. अमेरिकेच्या इतिहासात सलग दोनदा राष्ट्राध्यक्षपद  न भूषवणारे डोनाल्ड ट्रम्प हे दुसरे नेते असणार आहेत. 

डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यासाठी हा विजय अतिशय महत्त्वाचा ठरत आहे. कारण या निवडणुकीत ट्रम्प हे 2020 सालच्या निवडणुकीपेक्षाही जास्त मताधिक्याने निवडून आले आहेत. अनेक महत्वाच्या राज्यांमध्ये त्यांनी विजयी पताका फडकावली आहे. 

पण ट्रम्प हे 20 जानेवारीला राष्ट्राध्यक्षपदाची शपथ घेऊन कार्यभार हाती घेणार आहेत. मग निवडणूक नोव्हेंबर महिन्यामध्ये का घेतली हा प्रश्न आपल्याला पडला असेल. तर अमेरिकेत निवडणुकीचा जसा दिवस (नोव्हेंबर महिन्यातला पहिला मंगळवार) ठरलेला आहे. त्याप्रमाणे  शपथविधीची तारीख (20 जानेवारी) ही कायद्यानुसार निश्चित केलेली आहे. यामागची कथाही रंजक आहे.  

सत्तास्थापनेचे पूर्वी ठरलेले दिवस 

भारतासह बहुतांशी देशांमध्ये निवडणुका झाल्यानंतर अगदी आठवड्याभरात नवीन सरकार सत्ता स्थापन करुन संपूर्ण कार्यभार हाती घेतात. मात्र, अमेरिकेमध्ये असं घडत नाही. अमेरिकेमध्ये सत्तांतरणासाठी जवळपास 11 आठवड्याचा अवधी असतो.  यापूर्वी  हा सत्तांतरणाचा कालावधी तब्बल चार महिन्याचा होता.

अमेरिकेमध्ये सगळ्या राज्यात वेगवेगळ्या दिवशी मतदान केलं जायचं. मात्र, 1845 सालापासून सगळ्या राज्यांमध्ये एकाच दिवशी म्हणजे नोव्हेंबर महिन्याच्या पहिल्या मंगळवारी मतदान घेण्यास सुरूवात झाली. त्याचप्रमाणे, अमेरिका राज्यघटनेतल्या 20 व्या दुरूस्तीपर्यंत नवीन राष्ट्राध्यक्षांचा शपथविधी हा 4 मार्च याच दिवशी व्हायचा. मात्र, आता हा कालावधी कमी करुन जानेवारी महिन्यामध्ये शपथविधी कार्यक्रम आयोजित केला जातो. 

निवडणूक आणि सत्तास्थापनेत अंतर का? 

सन 1789 साली नोव्हेंबर महिन्यात अमेरिकेमध्ये पहिल्या निवडणुका झाल्या होत्या. या निवडणुकीत निवडून आलेल्या नेत्यांचा शपथविधी हा बुधवारी, 4 मार्च 1790 म्हणजे तब्बल चार महिन्यांनी आयोजित केलेला. मात्र, या शपथविधीसाठी निवडून आलेले सगळेत नेते त्यादिवशी वॉशिंग्टन शहरात पोहोचू शकले नाहीत, म्हणून कार्यक्रम पुन्हा दीड महिन्यासाठी पुढे ढकलला. अखेर 30 एप्रिल 1789 रोजी अमेरिकेतल्या पहिल्या सरकारचा शपथविधी सोहळा पार पडलेला. 

या घटनेनंतर मात्र, ज्याप्रमाणे नोव्हेंबर महिन्याच्या पहिल्या मंगळवारी मतदानाचा दिवस निश्चित केला आहे. त्याचप्रमाणे निवडणुका झाल्यावर 4 मार्चलाच शपथविधी कार्यक्रम आयोजित करण्याचा पायंडा पडला.  

तेव्हा उपलब्ध असलेल्या दळणवळणाच्या साधनांनुसार हा निर्णय घेतला होता. त्यावेळी अमेरिकेत निवडून आलेल्या सर्व नेत्यांना राजधानीचे शहर वॉशिंग्टनला पोहोचणं सहजसोपं नव्हतं. विशेषत: पश्चिमेकडील राज्यातील नेत्यांना वॉशिंग्टनला पोहोचण्यासाठी वेळ लागायचा. सर्व नेत्यांचा एकाच दिवशी शपथविधी होऊन, नवीन सरकारला एकत्रितरित्या काम सुरू करता यावं, या प्रशासकीय सोयीसाठी निवडणुका झाल्यावर काही काळानंतर शपथविधी कार्यक्रम ठेवण्याची पद्धत सुरू झाली. 

शपथविधीसाठी 4 मार्च हाच दिवस ठरवण्याचं दुसरं एक कारण म्हणजे, त्यावेळच्या अभ्यासकांच्या मतांनुसार, 4 मार्च या दिवशी क्वचितच रविवार आल्याचं त्यांनी पाहिलं. धार्मिक पद्धतीनुसार रविवार हा प्रार्थनेचा दिवस मानला जातो. या दिवशी लोकांना चर्चेमध्ये जावं लागतं. त्यामुळे रविवारी कोणता कार्यक्रम नसावा असं धार्मिक पुढाऱ्याचं मत होतं. त्यामुळे 4  मार्च  हा दिवस ठरवला होता.  

माजी राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांच्या दुसऱ्या टर्मच्या वेळी 11 आठवड्याच्या कालावधीनंतर रविवारच्या दिवशी शपथविधीचा दिवस होता. तेव्हा त्यांना खासगीमध्ये त्यादिवशी राष्ट्राध्यक्ष पदाची शपथ दिली. आणि मग दुसऱ्या दिवशी सर्व लोकांसाठी जाहीर कार्यक्रमाचं आयोजन केलं होतं. 

लेम डक कालावधी

नोव्हेंबर महिन्यातल्या निवडणुकीपासून ते नविन सत्तास्थापन होईपर्यंतच्या या मधल्या काळाला अमेरिकेमध्ये ‘लेम-डक’ असं म्हटलं जातं.  ज्याप्रमाणे आपल्याकडे नविन सत्तास्थापन होईपर्यत पूर्वीचे सरकार काळजीवाहू सरकार म्हणून कार्यरत असते, तसाच हा काळ असतो.  अमेरिकेमध्ये असा काळजीवाहू सरकारचा कालावधी हा तब्बल चार महिन्याचा होता. जो काही व्यवहार्य ठरत नव्हता.

बदलत्या काळानुसार, दळणवळणांची साधनं मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध झाली, नवनवीन तंत्रज्ञान विकसीत होऊ लागलं. त्यामुळे हा ‘लेम-डक’ चा कालावधीही कमी करणं गरजेचं होतं. कारण या काळात राजकीय अस्थिरता निर्माण व्हायची याबरोबरच धोरणात्मक निर्णयाची गतिही मंदावली जायची.

देशात नागरी युद्ध

याची जाणिव झाली ती राष्ट्राध्यक्ष अब्राहम लिंकन यांच्या निवडणुकीच्या वेळी. अब्राहम लिंकन हे राष्ट्राध्यक्ष म्हणून निवडून आले. त्यावेळी पराभूत झालेले तत्कालिन राष्ट्राध्यक्ष जेम्स बुकानन यांनी राजकीय महत्त्वाकांक्षेतून देशात अनागोंदी माजवण्यास सुरूवात केली. आणि अब्राहम लिंकन यांनी पदभार हाती घेईपर्यंत अमेरिकेत सगळीकडे नागरीयुद्धाला सुरूवात झाली. 

आर्थिक मंदी

या लेम-डक कालावधीमध्ये काळजीवाहू सरकारला धोरणात्मक निर्णय घेता येत नाहीत. याचा नकारात्मक परिणाम 1929 सालच्या जागतिक आर्थिक मंदीच्यावेळी झाला. राष्ट्राध्यक्ष हर्बर्ट हुवर आणि फ्रॅकलिन रुझवेल्ट हे निवडणुकीत विजयी झाले. मात्र कार्यभार हाती घ्यायला वेळ होता. जगावर आर्थिकमंदीचं संकट, देशात बेरोजगारीची समस्याही वाढत चालली. ही परिस्थिती हाताळण्यासाठी देशात सरकारच अस्तित्वात नव्हतं. नवनिर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष हर्बर्ट हुवर आणि फ्रॅकलिन रुझवेल्ट यांना त्यावेळी नियमीत संवाद साधण्यासाठी आवश्यक ती साधनं अस्तित्वात नव्हती. 

शपथविधीच्या तारखेत बदल

या घटनेनंतर अमेरिकेच्या राज्यघटनेत 20 वी घटनादुरूस्ती केली. यामध्ये दोन प्रमुख निर्णय घेण्यात आले. एक म्हणजे प्रवासासाठी पुरेशी साधनं उपलब्ध झाल्याने मार्च महिन्यामध्ये होणारा हा शपथविधीचा कालावधी कमी करुन 20 जानेवारी ही शपथविधी कार्यक्रमाची तारीख निश्चित करण्यात आली. तसचं लेम – डक असा काळजीवाहू सरकारचा कालावधीची पद्धत रद्द करत सध्या सत्तेत असलेल्या सरकारला 19 जानेवारीच्या मध्यरात्रीपर्यंत सत्तेचा संपूर्ण अधिकार देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.  

आजही 11 आठवड्याचं अंतर का? 

अमेरिकेतल्या सत्तास्थापनेच्या प्रक्रियेचा इतिहास पाहता, आज 21 व्या शतकातही हे अंतर ठेवण्याची गरज आहे का?  हा प्रश्न आपसुकच पडतो. मात्र निवडून आलेल्या नवीन सरकारला मंत्रिमंडळ नेमण्यासाठी, विविध क्षेत्रासंबंधीत धोरणं ठरवण्यासाठी, नियुक्त करण्यात येणाऱ्या मंत्र्यांना त्यांच्या खात्याची माहिती मिळवून त्यासंबंधित आवश्यक ते रिसर्च, अभ्यास करण्यासाठी या कालावधीचा उपयोग करता येतो. 

इलेक्टोरोल कॉलेज पद्धत

अमेरिकेमध्ये आपल्यासारखी थेट पंतप्रधान निवडण्याची पद्धत नाही. अमेरिकेच्या निवडणूक व्यवस्थेमध्ये राज्यपातळीवर सिनेटर निवडले जातात. या सिनेटर्सकडूननंतर राष्ट्राध्यक्ष निवडले जातात. यानुसार 17 डिसेंबरला निवडून आलेल्या सिनेटर्सकडून राष्ट्राध्यक्षासाठी मतदान केलं जाणार आहे. या प्रक्रियेनुसार बहुतांशी राज्यांमध्ये रिपब्लिकन पक्षाने सिनेटर्स निवडून आल्याने डोनाल्ड ट्रम्प हेच राष्ट्राध्यक्ष असल्याचं गृहीत धरलं आहे. 

17 डिसेंबरला सिनेटर्सचं मतदान झाल्यावर कायदेशिररित्या राष्ट्राध्यक्ष म्हणून डोनाल्ड ट्रम्प आणि उपराष्ट्राध्यक्ष म्हणून जेडी व्हॅन्स यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब होईल.  

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

इतर बातम्या

पाकिस्तानने भारताला प्रत्युत्तर देण्यासाठी लष्करी ताकद वाढवण्याच्या दृष्टीने एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनी 13 ऑगस्ट 2025
Gaza Famine : एकात्मिक अन्न सुरक्षा टप्प्याचे वर्गीकरण (IPC) या संयुक्त राष्ट्रसंघाशी संबंधित संस्थेने गाझा शहरामध्ये अखेर दुष्काळ जाहीर केला
Denmark Book Tax Free : वाचन संस्कृतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी डेन्मार्कमध्ये अखेर पुस्तकांवरील विक्री कर रद्द केला आहे. युरोपमध्ये ब्रिटनमध्ये पुस्तकांवर

विधानसभा फॅक्टोइड

दिल्ली – रेखा गुप्ता यांनी दिल्लीच्या मुख्यमंत्रीपदाची घेतली शपथ

दिल्ली – रेखा गुप्ता यांनी दिल्लीच्या मुख्यमंत्रीपदाची घेतली शपथ