ईडीने अमेझॉन (Amazon), फ्लिपकार्ट (Flipkart) या मोठ्या ई-कॉमर्स कंपन्यांवर चौकशी सुरू केली आहे. या कंपन्यांनी भारतीय बाजारात परकीय गुंतवणूक नियमांचे पालन केले नाही आणि भारतात इतर विक्रेत्यांना समान संधी दिल्या नाहीत. भारतातील परकीय विनिमय व्यवस्थापन कायद्याचे (FEMA) उल्लंघन केले असल्याचा आरोप या कंपन्यांवर करण्यात आला आहे.
याच चौकशीसाठी ईडीने देशभरातील 20 हून अधिक ठिकाणी शोधमोहीम राबवली आहे. दिल्ली, हैदराबाद, बेंगळुरू, मुंबई आणि गुरुग्राम या ठिकाणी ही शोधमोहिम सुरू आहे. ईडीने काही विक्रेत्यांवर छापे टाकून त्यांच्या कागदपत्रांचीही तपासणी केली.
या तपासात ईडीकडून आरोप करण्यात आले आहेत की, या कंपन्यांनी थेट किंवा अप्रत्यक्षपणे विक्री किंमतींवर प्रभाव टाकला. यामुळे भारतीय बाजारात असंतुलन निर्माण झाले आहे आणि याचा परिणाम लहान विक्रेत्यांवर होत आहे.
FEMA कायदा काय सांगतो?
FEMA हा भारतातील परकीय चलनाच्या प्रवाहावर नियंत्रण ठेवण्यासाठीचा कायदा आहे. भारत सरकारने हा कायदा 1999 मध्ये लागू केला होता. या कायद्याचे उल्लंघन करणे गंभीर गुन्हा मानला जातो. या कायद्याचा मुख्य उद्देश foreign exchange वर नियंत्रण ठेवणे आणि व्यापारात वाढ करण्यास मदत करणे आहे. या FEMA कायद्याआधी FERA कायदा लागू होतो. या कायद्याचे नियम हे जास्त कडक होते.
एफडीआय ( FDI ) नियमांचे उल्लंघन
अमेझॉन आणि फ्लिपकार्टचा व्यवसाय हा मार्केटप्लेस मॉडेल वर आधारित आहे, ज्यात या कंपन्या थेट स्वतः विक्री करत नाहीत. पण या कंपन्यांना इतर विक्रेत्यांनसाठी ऑनलाइन विक्री करण्यास प्लॅटफॉर्म उपलब्ध करून देण्याची परवानगी असते. भारतीय कायद्यानुसार, परकीय कंपन्यांना वस्तू ग्राहकांना थेट विकण्याची परवानगी नाही.
कॉम्पीटिशन कमिशन ऑफ इंडियाने (CCI) एका अहवालात सांगितले की, या कंपन्या त्यांच्या प्लॅटफॉर्मवर ठराविक विक्रेत्यांनाच प्राधान्य देतात. यामुळेच इतर विक्रेत्यांसाठी आणि लहान व्यापाऱ्यांना स्पर्धा करणं कठीण होत आहे.
अमेझॉन आणि फ्लिपकार्टच्या सवलतीच्या धोरणामुळे स्थानिक विक्रेत्यांवर दबाव वाढल्याने कन्फ़ेडरेशन ऑफ़ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) ने या कंपन्यांवर कठोर कारवाईची मागणी केली आहे.
सरकारच्या कारवाईला वेग
केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल यांनी यापूर्वी अमेझॉन आणि फ्लिपकार्टवर आरोप केला होता की, या कंपन्यांनी मोठ्या सवलती देऊन भारतीय बाजारात असंतुलन निर्माण केलं आहे. यामुळे छोटे व्यापारी स्पर्धेत टिकूच शकत नाहीत. सरकारच्या या आरोपांनंतर आता ईडीने यावर तपास सुरू केला.
