मुलांचा स्क्रीन टाइम किती हवा, याबद्दल तर पालक म्हणून सगळ्यांनी जागरुक असायलाच हवं. पण त्याचबरोबर मुलांना मोबाईल देताना काही नियम हवेत का याचाही विचार करायला हवा. प्रत्येक घराचे म्हणून काही नियम असतात. ते कुठे लिहिलेले नसले तरी काय चालेल आणि काय चालणार नाही, याविषयी मुलांशी पालक वेळोवेळी बोलत असतात. स्वतःच्या कृतीतून त्या गोष्टी किंवा नियम मुलांपर्यंत पोचवत असतात. त्यामुळे मोबाईलच्या वापराचे आणि डिजिटल जगातल्या वर्तनाचेही काही नियम पालक आणि मुलांनी मिळून बनवले पाहिजेत.
मोबाईल आणि इंटरनेटविषयी संवाद नाही
हे नियम कशासाठी हवेत, त्याचे फायदे तोटे काय, मुलांचं त्याविषयी काय म्हणणं असू शकतं, नियम पालकांनाही का हवेत? या सगळ्याचा विचार केला गेला पाहिजे. कारण बऱ्याचदा पालकांना नियम नाहीत आणि मुलांना सगळे नियम अशी परिस्थिती आपल्या घरातून असते. यात एकप्रकारे पालक झाल्यामुळे मिळालेल्या सत्तेचा गैरवापर करणं आहे. आपल्याला मुलांची काळजी असणं आणि आपण हुकूम गाजवणं, या दोन गोष्टी अतिशय वेगळ्या असतात. आज घरा- घरातून मोबाईलला घेऊन पालक आणि मुलं यांच्यात भांडणं होताना दिसतात. कारण, हातातल्या मोबाईलविषयी आणि इंटरनेटच्या प्रचंड मोठ्या विश्वाविषयी संवाद नाही.
मोबाईल वापरण्याची प्रेरणा पालकांकडूनच
आपलं मूल केव्हापासून मोबाईल वापरायला लागलं याचा विचार केला तर ती सवय पालकांनीच लावलेली असते असं लक्षात येईल. मुलं अगदी रांगणारी असतात; तेव्हा खेळण्यातले, निरनिराळे आवाज करणारे मोबाईल; मग तीनचार वर्षांची झाली की आपल्या स्मार्टफोनसारखं दिसणारं फोनमॉडेल मोठ्या हौसेने मुलांना दिलं जातं. मुलाच्या हातात कधी एकदा त्याचा स्वतःचा टॅब / मोबाईल / लॅपटॉप देतोय असं अनेक पालकांना झालेलं असतं. आपलं मूल टेक्नो सॅव्ही आहे हे दाखवण्याची धडपड एकीकडे असते. तर, दुसरीकडे मुलांना लहान वयापासून ही गॅजेट्स दिली नाहीत तर ती मागे पडतील ही पालकांच्या समूहातून निर्माण झालेली अवास्तव भीती असते. खरंतर ही भीती अवाजवी असते. पण पालक स्वतःच्या डिजिटल अनुभवावरुन मुलांचं जग बघण्याचा प्रयत्न करतात. त्यांना वाटतं, मोबाईल किंवा इतर गॅजेट्स दिली नाहीत तर मुलं टेक्नो सॅव्ही होणार नाहीत.
डिजिटल जगातली मुलं
पण पालक एक गोष्ट विसरतात, डिजिटल जगात जन्माला आलेलो नसलो तरी आपली मुलं डिजिटल जगात जन्माला आलेली आहे. जन्माला आल्या क्षणापासून माध्यमे आणि तंत्रज्ञान त्यांच्या आजूबाजूला आहेत. त्यामुळे ते वापरायचं कसं? हे त्यांना कुणीही शिकवण्याची गरज नाही. या गोष्टी ते आपोआप शोधतात.
डिजिटल जगातली जबाबदारी
मुलांपर्यंत काय पोहोचतं, कसं पोहोचतं यावर पालकांना वाटतं तितकं त्यांचं नियंत्रण राहत नाही. यासाठीच डिजिटल माध्यमांचं शिक्षण आवश्यक आहे. मुलांच्या हातांत तंत्रज्ञान आणि ते वापरण्यासाठी गॅजेट्स देणं ही एक मोठी जबाबदारी आहे. या जबाबदारीची जाणीव पालकांना असणं आवश्यक आहे, त्यांनी ती मुलांपर्यंत पोहोचवणं हेही तितकंच जबाबदारीचं काम आहे. डिजिटल जगात वावरणाऱ्या प्रत्येकाने ही जबाबदारी स्वीकरली पाहिजे. मग ते पालक असोत नाहीतर मुलं!
कुटुंबानुसार गरजा नियम करा
मुलांना मोबाईल देताना काही नियम करता येऊ शकतात. काही मुद्दे उदाहरणार्थ देते आहे. प्रत्येक कुटुंब त्यांच्या अपेक्षा, गरजा, उपलबद्धता यानुसार नियम बनवू शकते. हे नियम मुलांशी चर्चा करुनच बनवले गेले पाहिजेत.
1. फोनचा पासवर्ड पालकांना माहीत असायला हवा.
2. रोज रात्री नऊ वाजता फोन स्विच ऑफ झाला पाहिजे. वीकएंडला फोन रात्री दहापर्यंत मिळेल, त्यानंतर बंद करायचा.
3. फोन घेऊन शाळेत जायचं नाही. मित्रमैत्रिणींना टेक्स्ट मेसेजेस बरोबर प्रत्यक्ष संवादही झालाच पाहिजे.
4. या फोनचा वापर खोटं बोलण्यासाठी, ट्रोल करण्यासाठी, कुणाचाही अपमान होईल, कुणीही दुखावलं जाईल यासाठी करता कामा नये. कुणालाही चुकूनही सायबर बुली करणार नाही याकडे लक्ष हवे.
5. इंटरनेट हातात आल्यावर लैंगिकतेबद्दलचे प्रश्न मुलांना पडतात. त्या प्रश्नांची उत्तर मुलं ऑनलाईन जगात शोधतात. पालकांचा मुलांशी सजग संवाद हवा म्हणजे गुगल व्यतिरिक्त त्यांच्या शंका ते पालकांनाही विचारातील.
संपूर्ण कुटुंबाने नियम पाळावेत
यात एक गोष्ट लक्षात घ्या, नियम फक्त मुलांना असतील तर त्याचं उपयोग होत नाही. काही नियम संपूर्ण कुटुंबासाठी हवेत. जसं की रात्री झोपताना फोन बघायचा नाही. किंवा हॉटेलमध्ये जेवायला गेल्यावर फोन बघत बसायचं नाही. इतके सगळे नियम बनवून, समजावून दिल्यानंतरही मुलं हे किंवा असे तुम्ही जे नियम बनवले आहेत ते मोडू शकतात. तर मोडू द्या. नियम का मोडावासा वाटला त्याविषयी न रागावता मुलांशी बोला. पुढच्यावेळी नियम मोडावासा वाटला तर काय करायचं याची चर्चा होऊ देत. हेच माध्यम शिक्षणही आहे आणि मूल्य शिक्षणही. मुलांना त्यांचं त्यांना उमगणे या इतके महत्वाचे दुसरे काहीही नसते.
