संभल उत्तरप्रदेशमधील एक छोटासा जिल्हा. आतात चर्चेत आहे तो शाही जामा मशिदीच्या सर्वेक्षणावेळी झालेल्या हिंसाचारामुळे. 24 नोव्हेंबर रोजी सत्र न्यायालयाच्या निर्देशानुसार या मशिदीचं सर्वेक्षण केल्यानंतर मशिदीच्या परिसरात हिंसाचाराची घटना घडली. यामध्ये 4 जणांचा मृत्यू झाला तर काही जण जखमी झाले. त्यानंतर ही घटना थेट सुप्रीम कोर्टात दाखल झाली. शुक्रवार दिनांक 29 नोव्हेंबर रोजी या याचिकेवर सुनावणी झाली.
सुप्रीम कोर्टाचे निर्देश
सत्र न्यायालयाने शाही जामा मशिदीचं सर्वेक्षण करण्यासंबंधीत जे आदेश दिलेले आहेत ते घटनाबाह्य असल्याचं सांगत मशिदीच्या रक्षणासाठी शाही जामा मशिद कमिटीने सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली. या याचिकेवर सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांच्या खंडपीठापुढे शुक्रवारी सुनावणी पार पडली.
यावेळी सुप्रीम कोर्टाने संभल सत्र न्यायालयाने दिलेल्या आदेशावर आक्षेप घेत न्यायालयाच्या निर्देशांवर स्थगिती दिली. त्यानंतर याचिकाकर्त्यांना उत्तरप्रदेश हायकोर्टामध्ये याचिका दाखल करण्यासाठी सांगितलं आहे. हायकोर्टात ही याचिका दाखल झाल्यावर पुढील तीन दिवसात तातडीने या याचिकेवर सुनावणी घेण्याचे निर्देश कोर्टाने दिले आहेत.
तसंच सत्र न्यायालयाकडून मागवण्यात आलेला मशिदीचा सर्वेक्षण अहवालही सीलबंद करुन सुप्रीम कोर्टात सादर करण्याचे निर्देश कोर्टाने दिले आहेत. या प्रकरणावर पुढील सुनावणी ही 6 जानेवारीला होणार आहे.
शाही जामा मस्जिद
सन 1526 ते 1530 मध्ये मुघल राज्यकर्ते बार्बर यांनी संभलमध्ये शाही जामा मशिद उभी केली. बार्बर यांचे जनरल मीर हिंदू बग यांनी 1528 मध्ये ही मशिद बांधल्यांची इतिहासात नोंद आहे. ही मशिद तुघलक काळातील वास्तू असल्याचा ही उल्लेख काही इतिहासकारांनी केला असून यामध्ये मुघल बांधकाम शैलीचाही समावेश केल्याचं म्हटलं आहे.
संभलमध्ये नेमकं काय घडलं?
मुघल राज्यकर्त्यांनी भगवान कल्की यांचे ‘हरी हर मंदिर’ उद्धवस्त करून ही मशिद उभारल्याचा दावा करत एकुण 8 वकिलांनी संभल सत्र न्यायालयात याचिका दाखल केली. या वकिलांच्या गटामध्ये ज्ञानवापी मशिद – काशी विश्वेनाथ वादातील वकिल हरी शंकर जैन यांचाही समावेश आहे.
हिंदू धर्मग्रंथानुसार, भगवान विष्णु आणि भगवान शिवा यांचा विग्रह झाल्याने या मंदिराला ‘श्री हरी हर’ असं नाव पडलं. हे मंदिर खुद्द भगवान विश्वकर्मा यांनी जगाच्या निर्मितीपूर्वीच या मंदिराची निर्मिती केल्याचा दावा या याचिकेत केला आहे. मुघल राज्यकर्ते बार्बर यांनी 1528 मध्ये मंदिराचा ढाच्याची तोडफोड करुन त्याठिकाणी मशिद उभारली, असा आरोप करण्यात आला आहे.
सत्र न्यायालयातील निर्देश
संभलमधल्या सत्र न्यायालयात या याचिकेवर सुनावणी झाली. त्यामध्ये त्यांनी या मशिदीचं सर्वेक्षण करण्याचे निर्देश देत 29 नोव्हेंबरला त्याचा अहवाल कोर्टासमोर सादर करायला सांगितला. त्यानुसार 19 नोव्हेंबरला सर्व्हेच्या प्रक्रियेला सुरूवात झाली. सर्व्हेची दुसरी फेरी ही 24 नोव्हेंबरला झाली. त्यादिवशी सर्व्हे संपल्यावर ही टीम बाहेर आल्यावर मशिदीबाहेर जमलेल्या संतप्त जमावाने हिंसाचाराला सुरूवात केली.
सुप्रीत कोर्टात याचिका
सत्र न्यायालयाच्या निर्देशानंतर, शाही जामा मशिद कमिटीने सुप्रीम कोर्टात धाव घेत सत्र न्यायालयाच्या निर्देशावर स्थगिती आणण्याची मागणी केली. सत्र न्यायालयाने मशिद कमिटीची बाजूच न ऐकून घेता निर्णय दिल्याचा आरोप या याचिकाकर्त्यांनी त्यांच्या याचिकेत केला आहे. मुळात पूजास्थळ कायदा 1991 नुसार अशा स्वरूपाचा सर्वेक्षण करणं ही घटनाबाह्य असल्याचा दावा ही त्यांनी आपल्या याचिकेत केला आहे.
काय आहे पूजा स्थळ कायदा 1991?
सन 1991 मध्ये रामजन्मभूमी वादाच्या पार्श्वभूमीवर पी.व्ही नरसिंहराव सरकारने ‘पूजा स्थळ कायदा 1991’ अंमलात आणला. या कायद्यानुसार, “15 ऑगस्ट 1947 म्हणजे भारताच्या स्वातंत्र्यदिनापर्यंत देशात जे धार्मिक स्थळ आहेत ते त्याच स्वरूपात कायम ठेवावेत, या धार्मिक स्थळांचं रुपांतर करु नये” असा कायदा तयार करण्यात आला.
बाबरी मशिद आणि रामजन्मभूमी वाद कायदा तयार करण्याच्या आधिपासून सुरू होता म्हणून तो या कायद्याला अपवादात्मक ठेवण्यात आला होता.
परकिय आक्रमकांनी अनेक हिंदू मंदिरं नामशेष करत त्याठिकाणी मशिदी उभारल्या. रामजन्मभूमी विषयानंतर असे अनेक घटना समोर येऊ लागल्या. या सगळ्या गोष्टींना आळा घालण्यासाठी हा कायदा निर्माण केला.
कोणतेही धार्मिक प्रार्थनास्थळ हे 15 ऑगस्ट 1947 रोजी ज्या धर्माचं आहे ते त्याचं धर्माचं राहिल. त्या प्रार्थनास्थळचं पूर्ण किंवा थोड्या भागाचंही अन्य धर्मस्थळात रुपांतर करता येणार नाही, अशी तरतूद या कायद्याच्या कलम 3 मध्ये करण्यात आली आहे.
‘संशोधन करणं गैर नाही’
ज्ञानवापी मशिद – काशी मंदिर आणि आता नव्याने सुरू झालेला शाही जामा मशिदीचा वाद यामध्ये साधर्म्य आहे. या दोन्ही प्रकरणातून पूजास्थळ कायद्याचं उल्लंघन करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. मात्र, 2022 साली सरन्यायाधीश डी.वाय.चंद्रचुड यांनी त्यांच्या सुनावणी वेळी केलेलं वक्तव्य पुन्हा चर्चेत आलं आहे. ते म्हणाले होते की, पूजा स्थळ कायद्यानुसार कोणत्याही धार्मिक स्थळाचं रूपातंर करणं हे कायद्याचं उल्लंघन आहे. मात्र, एखादी धार्मिक वास्तू संबंधित इतिहास जाणून घेण्यासाठी अशा प्रकारच्या (सर्व्हे) प्रक्रिया केल्याने या कायद्यातील कलम 3 आणि कलम 4 उल्लंघन होत नाही.
