‘मतिमंद’ दिव्यांगातील दुर्लक्षित घटक

अपंग किंवा दिव्यांग म्हटलं की, बहुतांश जणांच्या डोळ्यासमोर शारीरिकदृष्ट्या विकलांग असंच येतं. पण मानसिक विकलांग हा खूप मोठा सेक्शन आपण गाळून टाकतो. कारण स्पष्टच आहे. या मुलांना किंवा प्रौढांनाच आपल्या स्थितीची जाणीव नसते, ना त्यांची बाजू मांडता येत. अशा पद्धतीच्या विकलांग व्यक्तींसाठी सरकारने  कायदे, योजना तयार केल्या आहेत पण त्या या व्यक्तीपर्यंत किती पोहचत आहेत, त्या पुरेशा आहेत का? या बद्दल फारसा आवाजच उठवला जात नाही. 

‘द नॅशनल ट्रस्ट एक्ट’ हा 1999 पासून अंमलात आला. यामध्ये ऑटिझम, सेरेबल पाल्सी, मेंटल रिटार्डेशन आणि मल्टिपल डिसएबिलिटी असलेल्या व्यक्तिंचा समावेश होतो. त्यांच्यासाठी या कायद्यात अनेक उत्तम तरतुदी केल्या आहेत. ज्या या घटकांकरता महत्त्वाच्या आहेतच. पण यात काही त्रुटीही आहेत. 

निरामय मेडिकल इन्शुरन्स 

‘नॅशनल ट्रस्ट एक्ट’नुसार या घटकासाठी ‘निरामय हेल्थ इन्शुरन्स योजना’ आहे. या योजनेनुसार या घटकाला एक लाख रुपयांचे इन्श्युरन्स कव्हर मिळते. यात ओपीडी, निदान चाचणी, थेरपी, करेक्टिव्ह सर्जरीज, अल्टरनेटिव्ह मेडिसीन आणि प्रवास या गोष्टी कव्हर होतात. रिएम्बर्समेंट तत्वावर हे उपचार कोणत्याही अधिकृत मेडिकल प्रॅक्टिशनर किंवा हेल्थ केअर सेंटरमधून घेता येतात.  संपूर्ण भारतात दिव्यांगजनांचा ऑनलाईन अर्ज भरून 700 नोंदणीकृत संघटनांद्वारे ही योजना अंमलात आणली जाते. सन 2021-22 पासून पालक किंवा गार्डियन द्वारेही ही माहिती पोर्टलवर भरता येत आहे. 

साधारण मेडिकल हेल्थ इन्शुरन्स लागू नाही

सरकारने उचलेलं हे पाऊल प्रशंसनीय आहेच. पण या मुलांना असणारी आव्हानं पाहता,  अवघ्या एक लाख रुपयात वैद्यकीय उपचार करणे शक्य आहे का? हा सर्वात मोठा प्रश्न आहे. आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे या घटकांना सामान्य नागरिकांप्रमाणे मेडिकल हेल्थ इन्शुरन्स काढता येत नाही. मेंटल रिटार्डेशनमध्ये येणाऱ्या ‘क्लासिक मेंटल डिसएबिलिटी’ या प्रकारातील व्यक्तींची शारीरिक स्थिती ही सर्वसामान्यच असते. यांच्या मेंदूची वाढ त्यांच्या वयानुसार नसते. पण शारीरिक वाढ आणि व्याधी या सर्वसामान्य व्यक्तीसारख्याच असतात. म्हणजे गुडघेदुखी, मधुमेह, रक्तदाब इत्यादी. या नॉर्मल मेडिकल हेल्थ इन्शुरन्सचे हफ्ते भरायची तयारी असली तरीही, इन्शुरन्स कंपन्या या घटकाला मेडिकल इन्शुरन्स नाकारतात. आज एका गुडघेबदलाच्या शस्त्रक्रियेचा खर्च साधारण दीड लाख रुपये आहे. निरामय योजनेच्या अंतर्गत एकच लाख रुपये मिळतात. अशा परिस्थितीत उरलेल्या रक्कमेचा आर्थिक भार कोण उचलणार? याबद्दल निरामयमध्ये काहीच तरतूद नाही. त्यामुळे कोणत्याही प्रकारच्या हॉस्पिटलायझेशन आणि शस्त्रक्रिया करायच्या झाल्यास, त्याला विमा संरक्षण नसल्याने पूर्ण खर्च खिशातून द्यावा लागतो. आधीच या मुलांच्या सांभाळामुळे बऱ्याचदा एका पालकाला नोकरीवर पाणी सोडावे लागते. आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत घटकातील विशेष मूल आणि पालकांचे तर आणखीनच हाल असतात. जर या मेंटल रिटार्डेशन व्यक्तिंना सर्वसामान्यांसारखाच मेडिकल हेल्थ इन्शुरन्स मिळाला तर, त्यांच्यावरील उपचारांना मदत होऊ शकते. कारण पैशाअभावी किंवा जास्त खर्चामुळे इच्छा असूनही कधी कधी उपचाराकरता या व्यक्तींना नेता येत नाही. 

अठरा वर्षानंतरचे प्रश्न बिकट 

या घटकाला विशेष मुलं असं संबोधण्यात येतं. विशेष मूल जोपर्यंत शाळेत जात असतं, तोवर दिवसातील किमान चार-पाच तास ते मूल एंगेज असतं. पालकांकरताही ते सोयीचं असतं. पण अठरा वर्षांनंतर या मुलांना शाळेत जाता येत नाही. मूल दिवसभर घरातच राहतं आणि मग त्यांना सांभाळणं अधिक आव्हानात्मक होतं. त्यांचं सोशलायझेशनही कमी असतं. मुलांचं मानसिक वय वाढलेलं नसलं, तरी शारीरिक वय वाढतं. हार्मोन्समध्ये बदल होतात. या बदलांना सामोरं कसं जायचं, हे त्यांना कळत नाही. त्यामुळे ते हायपर होतात. चिडचिड वाढते, प्रसंगी ते हिंसकही होतात. मुलींची मासिक पाळी, त्यादरम्यानची स्वच्छता ही आव्हानंही असतातच. 

गार्डियनशीप सर्टिफिकेट – 

विशेष मुलं 18 वर्षांची होईपर्यंत त्यांचे जन्मदाते हे कायदेशीर पालक असतात. पण 18 वर्ष पूर्ण झाल्यावर या मुलांचं कायदेशीर पालकत्व घ्यावं लागतं. कारण ही मुलं आपले स्वतःचे निर्णय घेण्यास सक्षम नसतात. अशावेळी पालक आणि इतर भावंडे मिळून या मुलांचे पालकत्व घेतात. पण याबाबतीत पालकांमध्ये फारशी माहिती नाही. पालकांच्या मृत्यूनंतर या विशेष मुलाची योग्यपणे काळजी, जर काही मालमत्ता असेल किंवा या मुलाच्या देखभालीचा खर्च कसा होणार याबाबत स्पष्टता कायदेशीर कागदपत्रांमध्ये असायला हवी असते. जर भावंडे नसतील तर दुसऱ्या जबाबदार व्यक्ती कोण आहेत, जे या मुलांचा चांगला सांभाळ करू शकतील याबाबतही कागदपत्रांमध्ये स्पष्टता हवी. 

रेसिडेन्शियल होम – 

नॅशनल ट्रस्ट अंतर्गत विशेष मुलांच्या वयोगटानुसार त्यांच्याकरता डे केअर आणि रेसिडेन्शियल होमबद्दलचा उल्लेख आहे. पण अशा संस्थांची संख्या खूपच मर्यादीत आहे. शिवाय इथला खर्च सर्वच आर्थिक गटातील मुलांना परवडणारा नाही. बऱ्याचदा पालकांचं वय झालं तरी इमोशनल अटॅचमेंटमुळे पालक आपल्या विशेष मुलाला रेसिडेन्सियल होममध्ये पाठवायला तयार नसतात. आर्थिक परिस्थिती चांगली असली तरी पालकांच्या वृद्धावस्थेत किंवा त्यांच्या मृत्यूनंतर या मुलांची काळजी कोण आणि कशी घेणार? कारण कधीकधी असं मूल एकुलतं एक अपत्य असतं किंवा इतर भावंडांना त्यांची जबाबदारी घेणं शक्य होईलच असं नसतं. यातंही बेड रिडन विशेष मुलांकरता रेसिडेन्शियल होमचा पर्याय जवळपास नाहीये. सरकारने याबाबत अजून काही पुढाकार घेतलेला नाही. 

पाच टक्के अपंग निधी –

शासनाच्या अध्यादेशानुसार प्रत्येक आर्थिक वर्षात पाच टक्के निधी हा दिव्यांगांच्या कल्याणासाठी आहे. या निधीमध्ये नॅशनल ट्रस्टमध्ये उल्लेख केलेल्या विशेष मुलांकरता काय केलं जात आहे, याबाबत फारशी माहिती नाही. 

समाज म्हणून जबाबदारी

बऱ्याचदा आपलं मूल विशेष आहे हे कळल्यावर पालकांना हे स्वीकारणं खूप जड जातं. समाजाच्या भ्रामक कल्पनांमुळे विशेष मुलांना समाजात घेऊन जाताना पालकांना लाज वाटते. यामुळे या मुलांच्या सोशलायझेशनचा प्रश्न निर्माण होतो. ही मुलं सामान्य मुलांसोबत खेळायला गेली तरी, सर्वच मुलं यांना खेळायला घेतातच असं नाही. या मुलांची लहान-मोठ्या अशा सर्वच वयोगटातील काही लोकं टिंगलटवाळी करतात. 

ही मुलं मोठी झाल्यावर म्हणजेच वयात आल्यावर त्यांना त्यांच्या लग्नाबद्दलही चिडवलं जातं. गेल्या काही वर्षात अशा मुलांची लग्न झाल्याच्या बातम्या पाहण्यात आल्या. पण ह्या व्यक्ती लग्नाची जबाबदारी घेण्यास किती सक्षम आहेत, याचा विचार करणं गरजेचं आहे. लग्न म्हणजे स्टेजवर उभं राहणं आणि छान जेवण जेवणे, इतपतच त्यांना कळतं. अशावेळी लग्नाबद्दल छेडून यांच्या मनात आपण काय भरवून देतो, याचं भान काही जणांना नसतं. याचा परिणाम मुलं घरात पालकांसोबत अतिशय चिडून हिंसक वागू शकतात, वागतात.  बऱ्याचदा माणूस म्हणून आपली संवेदनशीलता कशी विकसित करतो, याचाच हा कस आहे.